१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ चैत १७ मंगलबार ०८:४६:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस सुवेदी र चुँडालविरुद्ध ६ उजुरी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ चैत १७ मंगलबार ०८:४६:००

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ६ वटा उजुरी परेको छ । समितिले सूचना जारी गरेको अन्तिम दिन सोमबार दिउँसो २ बजेसम्म ६ वटा उजुरी परेको संसदीय सुनुवाइ समितिले जनाएको हो । 

न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका सुर्खेत उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सुवेदीविरुद्ध चार र उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश चुँडालविरुद्ध दुईवटा उजुरी परेको छ । चुँडालविरुद्ध उजुरी हालेका उजुरीकर्ताले नाम गोप्य राख्न भनेका छन् । न्यायाधीश सुवेदीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीसहित चारजनाले उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

भण्डारीले ११ चैत र त्रिपाठीले सोमबार उजुरी दिएका हुन् । दुवैले संविधानले तोकेको योग्यता सुवेदीको नपुग्ने आफ्नो उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १२९(५) बारे चर्चा गर्दै निवेदनमा भनिएको छ, ‘सोमध्ये कुनै एक योग्यता पुगेमा श्री सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा योग्य मानिन्छ । तर, निज नहकुल सुवेदीको हकमा सोमध्ये कुनै पनि योग्यता नपुगेको हुँदा निज अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन सिफारिसयोग्य नै छैनन् । तसर्थ, योग्यता नपुगेको व्यक्तिहरूको सिफारिस नै गैर–संवैधानिकसमेत छ ।’ न्यायपरिषद्ले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई बेवास्ता गरी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेकाले संसदीय समितिबाट उक्त नियुक्ति अनुमोदन हुन नहुने भण्डारीको माग छ । 

यही व्यहोरा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको उजुरीमा पनि छ । ‘नहकुल सुवेदीको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि न्यूनतम योग्यतासमेत नपुग्ने तथ्य स्वतः स्पष्ट छ । संविधान तथा कानुनको स्पष्ट प्रावधानलाई अनदेखा गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिनु संवैधानिक सर्वोच्चताको गम्भीर उपहास हो,’ त्रिपाठीको उजुरीमा भनिएको छ । राज्यका सबै निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै उल्लेख भएको अवस्थामा संविधान र कानुनको बर्खिलाप सुवेदीको सिफारिस भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । 

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश रहिसकेको हैसियतले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सुवेदीको नियुक्ति गरिए पनि उक्त पदमा उनले पाँच वर्ष पूरा नगरेकाले उनको योग्यता नपुगेको त्रिपाठीको जिकिर छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘निजको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक अनर्थको सिर्जना हुनेछ । तसर्थ सम्मानित समितिले निजको नाम अनुमोदन नगर्न÷अस्वीकृत गर्न सादर अनुरोध गर्दै यो उजुरी पेस गरेको छु ।’