मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
बालकृष्ण माबुहाङ
२०७७ चैत १७ मंगलबार १०:४६:००
Read Time : > 6 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नागरिक आन्दोलन राज्यको प्रतिपक्ष

Read Time : > 6 मिनेट
बालकृष्ण माबुहाङ
२०७७ चैत १७ मंगलबार १०:४६:००

नागरिक आन्दोलनको आधारभूत जग नै अनागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आन्दोलित भइरहनुपर्ने आन्दोलन हो

५ पुसमा प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद् विघटन गरेपछि आमनागरिकको ध्यान मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमतर्फ तानियो । आफूमा निहित सार्वभौम अधिकार पाँच वर्षका लागि प्रयोग गर्न सांसद (वारिस) चुनेर पठाएपछि आ–आफ्नो दैनिक कार्यमा व्यस्त जनताले नसोचेको दुर्घटना प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए । यसबीच, दुर्घटित संसद् सर्वोच्चले ब्युँत्याए पनि प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य अझै भइसकेको छैन ।

सबैभन्दा राम्रो त नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने थियो, तर संसद् सामना गर्ने उनको लहड हेर्दा उनी जित्ने दाउ पर्खेर सतरन्जको खेल खेलिरहेका छन् । झन्डै दुईतिहाइ सांसद भएको पार्टी छाडेर सतरन्ज खेल्न प्रधानमन्त्री निस्केपछि अरू पनि दृश्य–अदृश्य खेलाडी आ–आफ्नो दाउमा छन् । रमाइलो त के छ भने संसद् नै विघटन गरेर संविधानलाई मूच्र्छित पार्नेका विरुद्ध सर्वोच्चले संसद् ब्यँुत्याएकै दिन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई तु हटाउनु पर्नेमा संसद् नै सतरन्जको खेल खेल्न बिछ्याइएको चट्टी भएको छ । 

जनता त बहाना मात्र भए । चैत दोस्रो हप्तासम्म चार महिना हुँदा पनि ओलीले अहिले के गरिरहेका छन्, भोलि के गर्ने हुन्, फेरि कुनै अप्रिय काम त गरेनन् भनेर समय बिताउनुपरेको छ । प्रतिव्यक्ति आय लाजैमर्दो अवस्थामा भएका नेपालीले यसरी दैनिक गुजारा चलाउनुपरेको छ कि त्यसले उनले तुक्का जोड्ने गरेको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ धुलिएर फुंग उड्न पुगेको छ । यसैगरी अझै कति हप्ता बित्ने हुन् पत्तो छैन ।

नागरिकको संगठन विभिन्न राजनीतिक दलहरू हुन् र तिनको नेतृत्व नेता हुन् । तर, उनीहरू प्रायः सबै लोभ र लालचको सिकार बनेका छन् । अहिले कुन दलको सरकार छ र कुन दल प्रतिपक्षमा, कुन दलको नेता जनताको रक्षाकवच हो, छुट्याउनै मुस्किल छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा नागरिक स्वयं सतर्क रहनुपर्छ । त्यसका लागि नागरिक आन्दोलित पनि हुन जरुरी छ । यसको अर्थ आमनागरिक राज्यको, सरकारको प्रतिपक्ष बनेर उभिनुको विकल्प छैन ।

असन्तुष्टिको चाङमा विद्रोहको भावना जागृत भइरहने अनि वर्चस्वशालीले त्यो विद्रोहलाई आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि उपयोग गरिरहने प्रवृत्तिले नेपाल शान्तिपूर्ण राज्य नभई जालझेल र तिकडम गर्नेहरूको मुलुक हुने निश्चित छ

नेपालको राजनीतिभन्दा पर बर्मेली जनताबाट निर्वाचित आङ सान सुकीको सरकारलाई अपदस्त गरी सेनाले ‘कु’ गरेको छ । प्रतिरोधमा उत्रेका हजारौँ युवा र जनता जुन्ता सैनिक सरकारको निर्मम दमनमा परेका छन् । १ फेब्रुअरीमा सेनाले ‘कु’ गरेयता चार सय १३ जना निहत्था जनताको हत्या भइसकेको छ भने दुई हजार चार सय मानिसलाई पक्राउ गरिएको छ । नेपालमा पनि नागरिक सरकारको हैकमी रूप देख्दा सैनिक शक्ति हावी हुने त होइन भन्ने आशंका व्याप्त छन् ।

नागरिकले सरकारलाई सच्याउन सकेनन् भने अझै तानाशाही र निरंकुश, अधिनायकवादी सत्ताको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको रूप कस्तो हुनेछ कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । विभिन्न क्षेत्रका स्वतन्त्र नागरिक– लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक, वकिल, कलाकार र विद्यार्थीहरू प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमनको विरोधमा सडकमा निस्कनुपर्‍यो र संसद् विघटनको कदम सच्चिन सम्भव भयो । यसले के विश्वास सिर्जना भयो भने नागरिकले एकपटक होइन, निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने जरुरत छ । 

‘बृहत् नागरिक’ भन्नाले के बुझ्ने ? आन्दोलनको सुरुवात भएकै दिन ‘म नागरिक हुँ कि होइन’ भनी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी र विकासका नाममा विस्थापितहरूले प्रश्न उठाए । नागरिक आन्दोलन अर्थात् कथित नागरिक, जहाँ पर्वते बाहुन–क्षेत्री, पुरुषको मात्र बाहुल्यता हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न कारणले नागरिकको हैसियत नभएका वा गुमाएका नेपालका करोडौँ आवादीले नागरिक आन्दोलनमा जोडिन पुग्दा यो अनागरिकसहितको आन्दोलन भनेर बुझ्नुपर्ने भयो । आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, खस, मधेसी, गैरपुरुष लिंग सबै–सबै आन्दोलनमा जोडिन थालेपछि नै ‘बृहत् नागरिक’ आन्दोलनको सुरुवाती बिँड बनेको हो । पछिल्लो समयको नागरिक आन्दोलन साँचै नै व्यापक अर्थमा नागरिक आन्दोलनको सुरुवाती अवस्था हो । 

‘नागरिक’को परिपूरक पदावली हो– ‘राज्य’ । आजको नेपालको राजनीतिक इतिहास पल्टाउँदा, राजा पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राज्यको विस्तारपछि बनेको नेपाललाई नै आधुनिक नेपाल राज्य भनिन्छ । त्यसकारण शाहका दिव्योपदेशमा व्यक्त विचारहरू विचरणीय हुन आउँछन् । उनको भनाइ, ‘यो मुलुक सानो दुःखले आर्जियाको होइन, सबैलाई चेतना भया,’ ‘नेपाल चार वर्ण, छत्तीस जातको साझा फूलबारी हो’ र ‘असली हिन्दुस्ताना’ नेपाल राज्यको प्रसंग उठाउँदा यी तीनवटा महत्वपूर्ण वाक्यको अर्थमा घोत्लिनुपर्ने हुन्छ । राजा पृथ्वीनारायण शाहको भनाइबाट के बुझ्ने ? नेपाल उनले ‘आर्जेको मुलुक’ थियो कि देश थियो ? नेपालमा तिनताका बसोवास गर्ने ‘चार वर्ण, छत्तीस जात’का थरी–थरी समुदाय आजको नेपालको सयभन्दा धेरै जाति जनजातिहरू हुन् कि ती राजा पृथ्वीनारायण शाहको परिवारको वंशवृक्षका हाँगाबिँगा ? उनले भनेको ‘साझा फूलबारी’ पदावलीले नेपालमा बसोवास गर्ने सयौँ जातजातिले उनको मौजा फँडानी गरेर, जीवन निर्वाह गर्न मोही र मालिकबीचको ‘टेनान्सी’जस्तो सम्बन्धमा भोगचलन गरेको हो ? वा, नेपालमा बसोवास गर्ने सबै जाति जनजातिको साझा संगठन राज्य थियो ? 

यी द्विविधामा चर्चा गर्दा बहस लम्बिन्छ । जे होस्, पृथ्वीनारायणको गोर्खा राज्यको विस्तारपछिको नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने उनको मौजा देशमा परिवर्तन भइसक्यो । पृथ्वीनारायणको अन्तिम उत्तराधिकारी ज्ञानेन्द्र शाह आज साधारण नागरिकको हैसियतमा छन् । राजतन्त्रात्मक कालबाट आजका दिनसम्म आइपुग्दा निःसन्देह हामी गणतान्त्रिक राज्यमा छौँ । अब प्रश्न के मात्र हो भने जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, गैरपुरुष किन अझै अनागरिकको अवस्थामा रहन परिरहेको छ ? नागरिक आन्दोलनको आधारभूत जग नै अनागरिकको नागरिक–अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि निरन्तर आन्दोलित भइरहनुपर्ने आन्दोलन हो ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनको चिन्ता प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् कि दिँदैनन्, नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा होइन कि आधुनिक राज्यको गठन र त्यसको विधिमा सरकार चलेको छ कि छैन भन्नेमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ
 

एंग्लो–नेपाल वार, भोट–नेपाल युद्ध विदेशीसितको लडाइँ थियो । त्यसपछिको सबैभन्दा ठूलो र सशक्त युद्ध माओवादी द्वन्द्व नेपालले व्यहोर्‍यो । त्यो लडाइँ विभेदकारी हिन्दू अधिराज्यका विरुद्ध गणतान्त्रिक राज्य निर्माणका लागि थियो । अनागरिक दलित, मधेसी, महिला, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिमलाई राज्यले समानता, भ्रातृत्व र स्वतन्त्रताको मूल्यमा कम्तीमा नागरिक बनाउने ध्येयका लागि थियो । तर, संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचनाको ध्येयलाई बेवास्ता गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्‍यो । यो वास्तवमा अनागरिकमाथि गरिएको ठूलो धोकाधडी थियो । उनीहरूले अहिले पनि राज्यको अपनत्व हासिल गर्न सकेका छैनन् । अर्कोतिर, शताब्दियौँदेखि राज्यमा पकड भएको वर्चस्वशाली वर्गको नेतृत्व र नियन्त्रणबाट राज्य कसरी मुक्त हुन्छ ? असमान अधिकार वितरणले निम्त्याएको खाडल कसरी पुर्न सकिन्छ ? सँगसँगै, सोच्नुपर्ने विषय के हो भने असमानताका विरुद्ध भोलि उठ्ने विद्रोहको व्यवस्थापन कसरी हुनेछ ? असन्तुष्टिको चाङमा विद्रोहको भावना जागृत भइरहने अनि वर्चस्वशालीले त्यो विद्रोहलाई आ–आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि उपयोग गरिरहने प्रवृत्तिले नेपाल शान्तिपूर्ण राज्य नभई जालझेल र तिकडम गर्नेहरूको मुलुक हुने निश्चित छ । यो आमनागरिकको चासोको विषय बन्न जरुरी छ ।

राज्यमा पहुँच हुनेले लाभ लिने, नसक्ने सधैँ हेय र अधिकारविहीन भएर बस्नुपर्ने जुन सोच छ, त्यसलाई जीवशास्त्री चाल्र्स डार्बिनको ‘सर्भाइभल अफ दी फिटेस्ट’ सिद्धान्तको दुहाइ दिएर बुझाउने गरिन्छ । तर, मानव जीव मात्र नभई मानवीय चेतना र संवेदना भएको जीव भएका कारण उसले मानवको मात्र हितको कुरा नगरी सम्पूर्ण सजीव र निर्जीव वस्तुको हितको कुरा नगरिरहन सक्दैन । त्यही विरासतमा, संस्कारमा नागरिक एकता र साझा आन्दोलन संसारभरि विकसित भएका हुन् । र, त्यहीँबाट साझा राज्यको विकास भएका छन् । सक्नेले गर्ने, नसक्ने त्यतिकै अभागी भएर मर्ने पूर्वजन्मका कारणले हो र आज भोगेको दुःखले अर्को जन्ममा सुख र समृद्धि मिल्छ भन्ने सोच वास्तवमा ब्राह्मणवादी सोच हो । यो विचारले हिजोदेखि नै समाजलाई उँच–निचमा विभक्त गरेर आफ्नो निहित धार्मिक तथा साम्प्रदायिक स्वार्थ सिद्धि गथ्र्यो, जुन अहिले पनि निरन्तर जारी छ । बृहत् नागरिक आन्दोलन ब्राह्मणवादी वा भाग्यवादी सोचबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । त्यसरी नै पितृसत्तात्मक समाजले मानव जातिको पूरै आधा हिस्सा महिलालाई छुट्याउने परिपाटीलाई अस्वीकार गर्छ । एउटै मानव जातिमा कथित तल्लो जातको ठान्ने सोच राख्छ, जुन पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ ।

आदिवासी जनजाति भनेका आदिमकालदेखि नै भूमिलाई आवादी गरेर, मानव जीवनको ‘बस्ती बसाइ, रस्ती रसाइ’ मानव जातिको उपस्थितिका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने संस्कृति वा सम्पदा हो । उनै आदिवासी जनजाति, जसले आवाद गरेको भूमि दुनियाँका लागि वास बन्यो, आज उनैलाई साम्प्रदायिक तŒव, जातिवादी, विग्रहकारी भन्नु मानवताविरोधी र औपनिवेशिक सोच हो । वास्तवमा यो लुटाहा प्रवृत्ति नै हो भन्दा हुन्छ । आदिवासी विचार ‘जीवन र जगत्’ बीचको सम्बन्ध हो, नकि कुनै सम्प्रदायविशेषको । चाहे विकासको कुरामा होस् वा सम्पदाको संरक्षण, मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा होस्, आदिवासी जनजातिलाई बेवास्ता गर्नु भनेको जातीय नरसंहारकारी सोच हो । बृहत् नागरिक आन्दोलनका लागि आदिवासी जनजातिको मामला, मानिसको जननी पृथ्वीको रक्षामा पहरेदारी गर्ने मानवताको पक्षमा उभिनु हो । 

राजनीतिक वा वैचारिक विविधतामा समाहित हुनु मानवीय स्वभाव नै हो । हरेक मान्छेको व्यक्तित्व वा स्वभाव अर्कोभन्दा भिन्न हुन्छ । त्यसरी भिन्न हुनमा उसको सामूहिक संस्कृति र समाजले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको होला, तर त्यो अरूसँग स–सम्मान सहकार्य गर्ने हेतुको हुनुपर्छ । त्यसकारण बृहत् नागरिक आन्दोलनले कसैको सामाजिक उत्पत्ति, आर्थिक हैसियत, धार्मिक आस्था–विश्वास र राजनीतिक विचार भिन्न हुनुलाई अन्यथा मान्ने भन्दा पनि हरेकले हरेकलाई सम्मान व्यक्त गर्ने सहअस्तित्वको मार्ग अपनाउनुको विकल्प छैन ।

नेपालमा आज अचम्मको संकट उत्पन्न भएको छ– ‘सही’ र ‘गलत’ छुट्याउने कसी राजनीतिक दल बन्न पुगेका छन् । समाज, परिवार, व्यक्ति, शिक्षा, सबै फिका हुँदै छन् भने राजनीतिक दल र नेताले जे भन्छन् त्यो ठीक मान्ने संस्कृतिले मानवीयतामा ह्रास ल्याउँदै छ । दल र नेताको भक्तिलाई नै सबैथोक मान्ने संस्कृतिको विकास भइरहेको छ । नेतासँग स्रोत, साधन र द्रव्यको मोहजाल छ । त्यही मोहजाल प्राप्तिका लागि नेता र दल सत्ता कब्जा गरेर संकट मोचन गर्ने एक प्रकारको गलत संस्कारको विकास भएको छ । यो प्रवृत्ति राज्य र नागरिकको सम्बन्ध तुहाउने हैकमी संस्कृति हो । आममानिस अब गोटागिन्तीमा खरिद गर्ने हिजोको निर्दलीय पञ्चायती संस्कृतिको पुनरुत्थान भएको अवस्था छ । त्यसका विरुद्ध उभिन नागरिक आन्दोलनले समाज, संस्कृति, र समुदायका सकारात्मक मूल्य, मान्यताको संरक्षण गर्दै राजनीतिक दलीय हैकमी संस्कृतिको विरुद्ध बौद्धिक संघर्ष गर्न जरुरी छ ।

अन्तमा, बृहत् नागरिक आन्दोलनको चिन्ता प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् कि दिँदैनन्, नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा होइन कि आधुनिक राज्यको गठन र त्यसको विधिमा सरकार चलेको छ कि छैन भन्नेमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । विधिको शासन छैन भने त्यो व्यक्तिले गर्दा हो वा संवैधानिक संकटले गर्दा उब्जिएको हो, नागरिक आन्दोलनले त्यसको धरातलीय यथार्थमा उभिएर केलाउनुपर्ने हुन्छ । नागरिकले यस्ता सूक्ष्म विषय केलाएर दुवै, व्यक्ति र विधि–विधानको दोष केलाउन सक्नुपर्छ । विनाकुनै मोलाहिजा जनता र राजनीतिक नेतृत्व दुवैलाई सुसूचित पार्न सक्नुपर्छ । जसको कारण राज्यले पूर्णता पाओस्, जवाफदेही नेतृत्वको विकास होस् र लोककल्याणकारी सरकारको गठन होस् ।

बृहत् नागरिक आन्दोलन कुनै पनि प्रकारको प्रतिगमनविरुद्ध अग्रगमन र न्यायका लागि चिन्तन गर्ने वर्गको अभियान हो । उनीहरू हिजो पनि आ–आफ्ना क्षेत्रमा आन्दोलित थिए । बृहत् नागरिक आन्दोलनले तिनलाई जोडेको मात्र हो । त्यसैले बृहत् नागरिक आन्दोलनले नेता, दल, सरकार र शक्तिले गर्ने कुनै पनि प्रकारको प्रतिगमनको प्रतिरोध गर्ने मूल्य र मान्यता अंगीकार गरेको छ । केपी ओली मात्र होइन, प्रतिगमनको पक्षमा कदम चाल्ने त के सोच्नेसम्मको पनि यसले प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ । सँगसँगै, अग्रगामी कदमको पक्षधरता बृहत् नागरिक आन्दोलनले लिनुपर्छ । त्यसैले नागरिक आन्दोलन राज्यको प्रतिपक्षी शक्ति बन्नु अनिवार्य छ ।