मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
दिपेश शाही काठमाडाैं
२०७७ चैत १३ शुक्रबार ०६:१५:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

स्पष्टीकरणको जवाफले एमाले एकता थप संकटमा : अध्यक्ष ओलीलाई नेता नेपालको  प्रतिप्रश्न– तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने ?

Read Time : > 5 मिनेट
दिपेश शाही, काठमाडाैं
२०७७ चैत १३ शुक्रबार ०६:१५:००

सत्तारुढ एमालेभित्र स्पष्टीकरणको चरणमा पुगेको विवादले पार्टी एकता थप संकटमा परेको छ । स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै बिहीबार वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहितका चार नेताले उल्टै अध्यक्ष केपी ओलीलाई गम्भीर आरोपसहितका प्रतिप्रश्न सोधेपछि विवाद थप चर्किने देखिएको छ ।

पार्टी हितविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै गत ९ चैतमा वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई अध्यक्ष ओलीले महासचिव ईश्वर पोखरेलमार्फत स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तीन दिनको म्याद दिइएको भए पनि नेताहरूले एक दिन ढिलो गरी जवाफ दिएका हुन् । 

वरिष्ठ नेता नेपालले दिएको आठ पृष्ठ लामो जवाफमा अध्यक्ष ओलीमाथि पार्टी विभाजनको दुराशय राखेको आरोप लगाएका छन् । ‘सर्वोच्चको फैसलाअनुसार १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा आउनू भनी दिएको सूचनाको बारेमा अध्यक्षको हैसियतमा केन्द्रीय कमिटीको छलफल नगराउनुको कारण र त्यसो नगर्नुको पछाडि ओलीमा पार्टी विभाजन गर्ने मनसाय छ भनेर किन नभन्ने ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘पार्टी विभाजनको दुराशय राख्दै २ चैतमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको छलफलमा एकता कायम राख्नका लागि २८ फागुनमा गरिएको निर्णय खारेज गर्ने प्रस्ताव किन अस्वीकार गरेको ?’

सर्वोच्चको फैसलापछि अध्यक्षको हैसियतले विधिवत् बैठक बोलाउनुपर्ने कर्तव्य बिर्सेर पार्टीको विधान र प्रक्रियाविपरीत नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, एमालेको सदस्यसमेत नरहेका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्नेलगायतका निर्णय गरिएको भन्दै सार्वजनिक गरेर पार्टी विभाजनको रेखा कोर्ने आपत्तिजनक काम किन गरेको भनेर पनि नेता नेपालले ओलीलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले सोधका छन्, ‘यस्ता गतिविधि गर्दा नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गरिएको शपथको सम्झना किन भएन ?’ कार्यकर्तामा भ्रम सिर्जना गर्नका लागि आफूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको नेता नेपालले उल्लेख गरेका छन् ।

एकीकृत पार्टी हुँदा विधि, पद्धति मिचेको भनेर आफूमाथि लगाइएको आरोपमा नेता नेपालले ‘स्पष्टीकरण चाहेको भए एमाले ब्युँतिएपछि किन केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने आँट नगरेको’ भनेर प्रश्न गरेका छन् । माओवादी केन्द्रसँगको पार्टी एकीकरणपछि २३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलासम्म आइपुग्दा ओलीले पार्टी विधान, निर्णय र अनुशासन उल्लंघन गरेका परिघटनाको फेहरिस्त जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । 

ओलीले पार्टी एकताका क्रममा प्रचण्डसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने भनेर पहिले सम्झौता गरेर पछि लत्याएको, मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा देशभरि गुट सञ्चालन गरी पार्टी विभाजनका लागि अभियान चलाएको, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन नमानेको, कोरोना महामारीका वेला पार्टीमा छलफल नगरी लकडाउन गरेको र सर्वसाधारणका समस्याप्रति उदासीन भएको, ८ वैशाखमा अप्रत्याशित रूपमा दल विभाजनसम्बन्धी कानुन ल्याएर पार्टी विभाजन गर्न खोजेको तथा अर्को पार्टीका सांसद अपहरण गरेको आरोप नेता नेपालले लगाएका छन् । 

त्यस्तै, २६ भदौको स्थायी कमिटीका सर्वसम्मत निर्णय अवज्ञा र उल्लंघन गरेको, विदेशी गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग बालुवाटारमा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भेटेको, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई एकलौटी रूपमा धम्कीपत्र पठाएको, २२ भदौमा प्रचण्डसहित पाँच नेताले बैठकका लागि लेखेको दुई पृष्ठको पत्रको जवाफमा मिथ्या आरोप लगाएर १० पृष्ठ लामो जवाफ पठाएको पनि नेता नेपालको आरोप छ । पार्टी बैठकमा छलफल नै नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको, गुटको भेला गरी पार्टी विधानविपरीत एक हजार पाँच सय एकजनाको केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेको र राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै देशका विभिन्न भागहरूमा पार्टीको विधान र मान्यताविपरीत सार्वजनिक गतिविधि गरेको पनि जवाफमा ओलीलाई स्मरण गराइएको छ । 

आफूलाई प्रचण्डको मतियार भनेर लगाएको आरोपमा नेता नेपालले व्यक्तिवादको अभिव्यक्ति भनेका छन् । उनले उल्टै ओलीलाई नै प्रचण्डको मतियार किन नभन्ने भनेर प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।

आफूले सरकारका विरुद्ध कार्य गरेको देख्नु ओलीको अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार दृष्टिकोणको उपज भएको नेता नेपालले उल्लेख गरेका छन् । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि त्यसलाई रोक्न सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेको र त्यसलाई ‘फर्जी’ हस्ताक्षर भन्नु दुराग्रह मात्रै भएको उनको दाबी छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अलग संगठन निर्माण गरेपछि नेकपाको केन्द्रीय र स्थायी कमिटीबाट आफू अध्यक्ष बनेको विषय तपाईंलाई जानकारी नभएको हो र ?’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालको प्रश्न छ । 

नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ४९ को १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ९ र १४ अनुसार अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको निष्कर्ष नेता नेपालको छ । जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने ?’ नेता नेपालले जवाफमा सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसला, नवौँ महाधिवेशनद्वारा पारित विधान र ३ जेठ ०७५ मा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता भएपछिको आफ्नो भूमिकालाई पनि स्मरण गराएका छन् । 

स्पष्टीकरणको जवाफमा अध्यक्ष ओलीलाई नवौँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भनेर सम्बोधन गरिएको छ । स्पष्टीकरणमा भने चारै नेतालाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य भनेर सम्बोधन गरिएको थियो । 

स्पष्टीकरणको जवाफ छुट्टाछुट्टै दिने कि संयुक्त रूपमा दिने भनेर खनाल–नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यबीच बुधबार छलफल भएको थियो । चार नेताले लगभग उस्तै भाषामा जवाफ लेखे पनि छुट्टाछुट्टै पेस गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । अध्यक्ष ओलीले पनि ‘गुटसँग छलफल नहुने’ भन्दै छुट्टाछुट्टै आए मात्रै छलफल गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

ओली पक्षका नेता विशाल भट्टराईले नेताहरूको जवाफले पार्टी एकता थप संकटमा परेको बताए । ‘स्पष्टीकरणमा जे लेखिएको भनेर सार्वजनिक भएको छ त्यसले पार्टीको एकता जोगाउँदैन कि भन्ने चिन्ता बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको अध्ययन गरेर पार्टीको बैठकबाट के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालिएला ।’ तर, सकारात्मक निष्कर्ष निस्कनेमा उनले शंका व्यक्त गरे ।

२३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टी एकीकरण अवैध भएको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २ जेठ ०७५ को अवस्थामा पु¥याएको थियो । त्यसलगत्तै २८ फागुनमा ओली पक्षले एकलौटी बैठक गर्दै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउनेलगायतका निर्णय गरेको थियो । खनाल–नेपाल पक्षले त्यसलाई अवैध भन्दै खारेज गर्नुपर्ने अडान लिइरहेको छ । 

स्पष्टीकरणपत्रमा ओलीका प्रश्न र नेता नेपालको जवाफ

प्रश्न : नेकपाको वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारीमा रहँदा अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध १९ पृष्ठ लामो अराजनीतिक, तथ्यहीन र शत्रुतापूर्ण आरोप तयार गर्न पुष्पकमल दाहालको मतियार भई पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको र गराउनुपर्नाको कारण के हो ? 

जवाफ : पार्टी विधान र नीतिविपरीत तपाईं (ओली)ले गरेका अनधिकृत कार्यलाई रोक्न तपाईं स्वयंको हस्ताक्षरमा कार्यकारी अधिकार प्राप्त अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसमेत संलग्न कार्यक्रममा मेरो सहभागितालाई कसैको ‘मतियार’ भएको देख्नु तपाईंको व्यक्तिवादको अभिव्यक्ति मात्र हो भनी किन नभन्ने ? पार्टी एकताको पूर्वसन्ध्यादेखि प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्मको अवधिमा तपाईंले प्रचण्डसँग गर्नुभएका सम्झौता, निरन्तर गर्ने गरेको गोप्य बैठक र सहकार्यको आधारमा तपाईं नै उहाँको सबभन्दा ठूलो ‘मतियार’ हो भन्न सकिन्न र ?

प्रश्न : पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अध्यक्ष र साधारण सदस्यसमेतबाट के–कुन आधारमा सडकबाटै कथित निष्कासनको निर्णय गर्नु–गराउनुभएको हो ?

जवाफ : पार्टी नीति र स्थापित राजनीतिक मूल्य–मान्यताविपरीत मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्ने, विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, यसरी नियुक्ति गर्दा मलगायत पार्टीका नेतामाथि सार्वजनिक रूपमा गाली बेइज्जती गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रश्रय दिने, कर्णाली प्रदेशमा आफूअनुकूलका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरी मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र पार्टीको विधान मिचेर अलग संगठन निर्माण गरेकाले तपाईंलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाई रिक्त स्थानमा मलाई पार्टी अध्यक्ष चयन गरेको तथ्य तपाईंलाई जानकारी छैन र ? 

प्रश्न : निर्वाचन आयोगमा पार्टी विधान र हितविपरीत पटक–पटक तपाईं र तपाईंसमेत भई विभिन्न प्रकारका निवेदनहरू के–कति कारणले दिनुभएको हो ?

जवाफ : गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले पार्टी एक हुने भए १५ दिनभित्र आउनु भनी दिएको सूचनाबारे अध्यक्षको हैसियतले एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक विधिवत् बोलाई तपाईंले छलफल किन गराउनुभएन ? 

प्रश्न : पार्टी फुटाउने उद्देश्यले कथित निवेदन लिई निर्वाचन आयोगमा पटक–पटक किन जानुभएको हो ? र, पार्टी फुटाउँदा के–कुन उद्देश्य हासिल हुने हो ? 

जवाफ : विधिवत् बैठक बोलाउनुको साटो तपाईंले केन्द्रीय कमिटीका अन्य सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी नदिई गोप्य रूपमा गत २८ फागुनमा प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवासमा आफ्ना गुटका मानिसको भेला बोलाई त्यसलाई कथित केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको संज्ञा दिँदै पार्टीको विधान र प्रक्रियाविपरीत नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, एमालेको सदस्य नरहेका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने, विभाजनको रेखा कोर्ने आपत्तिजनक काम किन गर्नुभयो ? 

प्रश्न : पार्टी अध्यक्ष र महासचिवको मौखिक तथा लिखित निर्देशन अवज्ञा गरी ४ र ५ चैतमा कथित राष्ट्रिय भेला र विभिन्न पार्टी कमिटी तथा भ्रातृ संगठनहरूको भेला गरी पार्टी फुटाउन नेतृत्व र अगुवाइ किन गर्नुभएको हो ? 

जवाफ : पार्टी विधान र पद्धतिलाई ध्वस्त गर्नेतर्फ तपाईं उद्यत् हुनुभएपछि एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र निर्देशन तथा पार्टी विधान र पद्धतिको रक्षाका लागि देशभरिका कार्यकर्ताले गरेको छलफल र चिन्ता पार्टीको रक्षा एवं हितका लागि अत्यावश्यक भएको तथ्य स्पष्टै छ । तपाईंले बालुवाटारमा गुटको अवैधानिक भेलालाई केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको संज्ञा दिने पार्टी विधानविपरीतको कार्य गर्नुका साथै पार्टीको एकतामाथि प्रहार गरी पार्टीलाई फुटको डिलतर्फ धकेल्ने चेष्टा गरिरहनुभएको छैन र ?

प्रश्न : केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारका विरुद्ध संसद्, सञ्चारमाध्यम र सडकबाट निरन्तर विरोध गरेर छापामार शैलीमा अविश्वासको प्रस्ताव तयार गर्ने, प्रतिनिधिसभाका कतिपय माननीय सदस्यहरूलाई भ्रम तथा प्रलोभनमा पारी हस्ताक्षर गराएको र कतिपय माननीय सदस्यहरूको फर्जी हस्ताक्षर गर्ने अत्यन्तै हानिकारक र अनुशासनहीन काम किन गर्नुभयो ?

जवाफ : पार्टीप्रति नै जनताको विश्वास समाप्त हुने गरी तपाईंले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नुभएपछि मात्र त्यसलाई रोक्न सकिन्छ कि भनेर प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेको यथार्थलाई बंग्याउने र त्यसमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षरलाई ‘फर्जी’ भन्ने तपाईंको दुराग्रह मात्र हो भन्ने नबुझिने कुरा छ र ? 

प्रश्न : पार्टीलाई विभाजनको दिशामा लिन विभिन्न अनुचित क्रियाकलापहरू गरे–गराएको देखिएकोले ७ चैत ०७७ मा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटीको बाह्रौँ बैठकको निर्णयबमोजिम पार्टी विधानको धारा ४९ (क) को १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ९, १० र १४ को उल्लंघन गरेको देखिएकोले तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने ? 

जवाफ : तपाईंले नै व्यक्तिगत स्वार्थ, दम्भ र पदलोलुपताको सिकार भई पार्टी विधानविपरीत कार्य गर्दै पार्टीलाई कमजोर तुल्याएकाले नेपाली जनता र एमाले पंक्तिलाई धेरै विषयमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रस्ट छ । तपाईंका गतिविधि नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ४९ को १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ९ र १४ आकर्षित हुने भई कारबाही गरिनुपर्ने प्रकृतिका रहेको देखिन्छ । अवैधानिक किसिमले गठन गरिएको कुनै महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कुनै पदाधिकारीले मलाई कुनै पनि प्रकारको पत्राचार गर्ने कार्य नै अवैध भई अमान्य छ ।