दृष्टिकोण

सहकारीको निरन्तर अनुगमन र सुपरीवेक्षण

नेपालमा सहकारी विभाग २०१० सालमै गठन भएपनि पहिलो सहकारी स्थापना भने २०१३ साल चैत २० गते चितवनमा भएको पाइन्छ । चितवनमा बस्ती बसाल्ने जिम्मा पाएका तनहुँका बखानसिंह गुरुङको पहलमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण तनहुँ, लमजुङ, गोरखातिरबाट आफ्नो पुर्ख्यौली थातथलो छाडेर चितवन बसाइँ झर्न बाध्य भएकाहरूको सहजताका लागि बखान सहकारी संस्था स्थापना भएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सहकारी संंस्था स्थापनाको लहर नै चल्न थाल्यो । र, केही वर्षयता सरकारले पनि सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधार नै मानेको अवस्था छ । तर एकपछि अर्को सहकारी स्थापनाको लहर चलिरहँदा सहकारीमा समस्या पनि देखापर्न थाल्यो । जसका कारण देश संघीय संरचनामा गएसँगै थप समस्या उत्पन्न हुन नदिन संघीय संविधानको व्यवस्था बमोजिम सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने कार्य तीनै तहलाई दिइएको छ । सहकारीको अवधारणा, नेपालमा चलिरहेको मोडल तथा स्थानीय तहमा अनुगमन एवं नियमनको अधिकार प्रत्यायोजन, राष्ट्रको विकासमा सहकारीको भूमिकालगायतका विषयमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार शिवकुमार कार्कीको दृष्टिकोण:

अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन
सहकारी संख्यात्मक रूपमा बढेसँगै विभिन्नखाले समस्या पनि देखिन थाल्यो । देश संघीय संरचनामा गएपछि सहकारीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने अधिकार पनि प्रत्यायोजन गर्ने नीति सरकारले लिएको हो । त्यसैले तीनै तहका सरकारले नियमन गर्ने व्यवस्थासहित सहकारी संस्थाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने गरी कठोर नियमनकारी प्रावधानसहित संघीय सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ जारी गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले गत साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी तत्कालीन सबै सहकारी डिभिजन कार्यालयहरू खारेज गरिसकेको छ । र, अहिले सहकारी संघ–संस्थाहरूको संस्थापन र नियमन सम्बन्धी कार्य सबै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह, ७ वटा प्रादेशिक सरकार र संघीय सहकारी विभागबाट हुँदै आएको छ । स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भएसँगै सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी हुने विभागको अपेक्षा छ । यद्यपि अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन भएपछि अनियमितता बढ्ने त होइन भन्नेमा पनि सरोकारवालाहरू उत्तिकै चिन्तित छन् । 

प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता
सहकारी विभागले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष निश्चित सहकारीको अनुगमन गर्दै आएको छ । सहकारीको संख्या धेरै तर विभागमा जनशक्ति कम भएका कारण पनि एकै वर्षमा सबैको अनुगमन गर्न सम्भव छैन । यद्यपि हामीले सघन अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्दै आएका छौँ । कसैको उजुरी वा सूचना आएमा हामी हाम्रो नियमित सूचीभन्दा बाहिर गएर तत्काल अनुगमन पनि गर्छैँ ।

ठूला सहकारीले वित्त बजारमै ठूलो असर पार्छ । त्यसैले त्यस्ता सहकारीको हामी सघन अनुगमन गर्छौँ । यो वर्ष हामीले ७ वटा सहकारीको सघन अनुगमन गरिसकेका छौँ । १६ वटा संस्थाको अनुगमन भइरहेको छ । अनुगमन भएका सहकारीको प्रतिवेदन आउँन भने बाँकी छ । प्रतिवेदन आएपछि हामी सम्बन्धित सहकारीका सम्बन्धित व्यक्तिसँग बसेर छलफल गर्छौँ । कमी कमजोरी सुधार्ने अवसर र सल्लाह दिन्छौँ । सुझावअनुसार सुधार गर्दै नलगेमा हामी कारबाही पनि गर्छौँ ।

अनुगमनमा हामी सहकारीको लगानीको अवस्था, सेयरको संरचनाको अवस्था, सदस्य केन्द्रित भए/नभएको अवस्था, सदस्यबाट बचत संकलन भए÷नभएको हेर्छौँ । त्यस्तै सहकारीको वित्तीय स्वास्थ्य अवस्था के छ, घाटामा छ कि ? जोखिमपूर्ण लगानी छ वा छैन भनेर पनि हेर्छौँ । सहकारीले नाफा के–कस्ता कोषमा राखिएको छ । जगेडा कोषमा कति रकम छ र अन्य कोषको अवस्था के छ भनेर पनि अध्ययन गर्छौँ । 

सदस्य केन्द्रित हुन दबाब
यो वर्ष हामीले अनुगमन गरेका सबैजसो सहकारीको वित्तीय अवस्था ठीकै देखिएको छ । प्रक्रियामा रहेको १६ वटा सहकारीको भने प्रतिवेदन आएको छैन । प्रतिवेदन आएपछि हामी सोहीअनुसार थप प्रक्रिया अपनाउँछौँ । आवश्यकताअनुसार पहिलो चरणमा सुझाव दिन्छौँ । विशेषगरी अहिले हामीले सहकारीहरूलाई आफ्ना सदस्यमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छौँ । सदस्यलाई सस्तो र सुलभ दरमा कर्जा प्रदान गर्न र सदस्यको हितमा काम गर्न हामीले सहकारीलाई जोड दिएका छौँ । 

२९ हजारको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा
नेपालमा ३४ हजार ३ सय १२ सहकारी छन् । हालसम्म सहकारी डिभिजन कार्यालयहुँदै विभागले नै सहकारीको अनुगमन गर्दै आएको थियो । तर, मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सहकारीको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको छ । सोही बमोजिम हालसम्म २८ हजार ८ सय सहकारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । यो कोपोमिसमा इन्ट्री भएको सहकारीको संख्या हो । १ सय १६ वटा सहकारीको अनुमगन विभागले नै गर्नेछ । एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्य क्षेत्र रहेका सहकारीको संघीय सरकारले नै अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । बाँकी अन्य सहकारी पनि हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छन् । कार्य क्षेत्र टुंगो लाग्न बाँकी रहेका कारण तिनीहरूको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको हो । 

१० वटा सहकारी समस्याग्रस्त
सञ्चालकहरू भागेका, सदस्यको निक्षेप राख्ने नसकेका, भुक्तानी गर्न नसकेका, कर्जा असुली गर्न नसकेका सहकारीलाई सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ । हालसम्म मन्त्रालयले १० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । यस्ता समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनको जिम्मा ऐनमा नै गरिएको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको व्यवस्थापन समितिले नै गर्दै आएको छ । समितिले लिक्विडेटर नियुक्त गरेर सहकारीको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्छ । सञ्चालक खोजेर ल्याउँछ । सञ्चालकको नाममा रहेको जायजेथाबाट ऐन कानुनअनुसार भुक्तानी गर्ने काम गर्छ । 

सदस्य नबनाई कारोबार
समुदायमा रहेको व्यक्तिहरू मिलेर खोलिने भएकाले सहकारीको मुख्य सिद्धान्त नै सदस्यहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनु हो । तर, केही सहकारीहरूमा समस्या छन् । ती सहकारीहरूले सदस्य नबनाई बचतको कारोबार गरेका छन् । जुन गलत हो । सदस्य नबनाई कारोबार गर्न मिल्दैन । हालसम्म हामीले यसको पहिचान गर्न नसकेपछि अब सबै सहकारी कोपोमिस सफ्टवेयरमा प्रवेश भएका छन् । यो सफ्टवेयरमा सबै सदस्यको नाम र विवरण भर्नुपर्छ । त्यसैले अबका दिनमा सहकारीले सदस्यभन्दा बाहिरका व्यक्तिसँग कारोबार भए÷नभएको थाहा हुनेछ । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता समस्या हट्दै जानेछन् । 

देश संघीय संरचनामा गएपछि सहकारीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमै प्रत्यायोजन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । सोही नीतिअनुरूप स्थानीय तहले समेत सहकारीको नियमन गर्ने व्यवस्थासहित सहकारी ऐन, ०७४ जारी भइसकेको छ । सरकारले गत साउन १ गतेबाटै लागू हुने गरी तत्कालीन सबै सहकारी डिभिजन कार्यालयहरू खारेज पनि गरिसकेको छ । र, स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भएसँगै सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी हुने विभागको अपेक्षा छ । यद्यपि, अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन भएपछि अनियमितता बढ्ने त होइन भन्नेमा पनि सरोकारवालाहरू उत्तिकै चिन्तित छन् ।

सहकारी दर्ताको धन्दा
सहकारी जसले पनि दर्ता गर्न पाउँछ । जुनसुकै क्षेत्रमा, जोकोहीले समूह बनाएर सहकारी सञ्चालन गर्न पाउँछ । यसरी खोलिएका सहकारी सहकारीको मूल्य, मान्यता र अनुशासनमा रहनु पर्छ । तर, नेपालमा केही व्यक्तिले सहकारी सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि सहकारी दर्ता गर्ने धन्दा नै चलाएको पाइएको छ । त्यो समूहको काम सरकारी दर्ता गर्ने मात्रै रहेको पनि भेटिएको छ । तर, सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभागले सहकारीको मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र नियममा रहेर सहकारी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । यद्यपि बजारमा केही समस्या र अराजक रूपमा काम गरेका सहकारी पनि छन् । जसलाई विभागले नियमन  र अनुगमन गरिरहको छ । त्यसमा पनि अब सहकारी संस्थाहरू स्थानीय सरकारमा गइसकेको छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले नै पहिलो अनुगमन गर्छ । त्यसकारण पनि सहकारी अनुगमन अब झन् प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

विषयगत कारोबारबाट बाहिर
नेपालमा अधिकांश सहकारी आफ्नो विषयगत कारोबारभन्दा बाहिर रहेको पाइएको छ । सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सहकारीहरूले आफ्नो मुख्य विषयगत कारोबार ७० प्रतिशत गरेको हुनुपर्छ । बाँकी बचत र ऋण कारोबार ३० प्रतिशत गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, नेपालमा ठिक उल्टो भएको छ । सहकारीहरूले विषयगत कारोबारभन्दा पनि बचत तथा ऋणलाई नै जोड दिएका छन् । यस्ता सहकारीलाई हामीले कारोबार व्यवस्थापन गर्न सल्लाह दिएका छौँ । यदि त्यस्तो नगर्ने हो भने ती सहकारीहरू बचत तथा ऋण सहकारीमा नै परिवर्तन हुन सक्छन् । ऐनमा नै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

गरिबी निवारणमा सहयोग
सरकारले नै सरकार र निजी क्षेत्रसँगै सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिका रूपमा समावेश गरेको छ । विश्वस्तरमा सहकारीले गरिबी निवारण, आर्थिक विकास, रोजगारी प्रवर्द्धनमा औद्योगक विकासमा भूमिका खेल्न सक्छ भनेर राष्ट्रसंघले पनि मानेको छ । त्यसैले सहकारीको मूल्य, मान्यताअनुसार यसलाई सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा यसले नेपालको गरिबी निवारणमा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ ।

सुधारको अपेक्षा
नेपालको केही सहकारीमा समस्या देखिएको छ । जसले सम्पूर्ण सहकारी अभियानलाई बदनाम गरेका छन् । यसलाई सुधार गर्ने मुख्य उपाय भनेको ऐन नियमको प्रभावकारी अनुगमन हो । ऐनमा सहकारीको अनुगमन र दण्ड सजायको पनि व्यवस्था गरेको छ । हामीले सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन सक्छन् । यद्यपि अबका दिनमा सहकारीको अनुगमन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ । स्थानीय तहमा गएका सहकारीको अनुगमन तत् निकायले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले पनि सहकारी अब अझै जिम्मेवारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।