अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो ओलीसँग सहकार्य गर्न सकिने पक्षमा, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहकार्य गर्नै नहुने अडानमा

सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा संसद् पुनर्स्थापना गरेपछि सत्तासमीकरणको विषयलाई लिएर संसद्को चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्र सुरु भएको विवाद चर्किँदै गएको छ । पूर्वराजपा र संघीय समाजवादी मिलेर बनेको जसपामा मुख्यगरी केपी ओलीसँग सहकार्य गर्ने विषयमा प्रस्ट दुई धार छुट्टिएका छन् । यसले जसपाको विभाजनसम्मको आशंकालाई मद्दत पुर्‍याएको छ । 

जसपाभित्र पूर्वराजपातर्फका नेताहरू अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलगायत ओलीसँग सहकार्य गर्न सकिने पक्षमा छन् भने संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष ओलीले प्रतिगामी कदम चालेकाले सहकार्य गर्नै नहुने अडानमा छ । 

मंगलबार पनि जसपाको एउटा पक्षले मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ता गरेको छ । समीकरणको विवादले जसपामा पार्टी बैठक र संसदीय दलको नेता चयनसमेत प्रभावित भएका छन् । सर्वोच्चले गत २३ फागुनमा एकीकृत पार्टी नेकपा अवैधानिक भएको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि सत्तासमीकरणमा जसपा निर्णायकजस्तो देखिएको छ । 

नयाँ सरकार वा ओलीकै सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय पार्टीभित्र नेताहरूबीच दूरी बढाएको जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग बताए । ‘एजेन्डाका विषयमा ओलीसँग छलफल र संवाद गर्ने पक्षमा दुवै पक्ष एक ठाउँमा छन्, तर ओलीजीको सरकारमा जाने विषयमा भने दुई पक्षबीच एकमत छैन । यही विषयले पार्टीभित्र नेताबीच दूरी बढेको छ । पूर्वराजपा पक्षका नेता प्रधानमन्त्रीजीसँग संवादमा नै हुनुहुन्छ, तर पूर्वसंघीय समाजवादी पक्षका नेताहरू खुलेआम नै ओलीको सरकारमा जान नहुने र नजाने कुरामा अडिग हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले त संवाद पनि खासै भइरहेको जस्तो लाग्दैन, पार्टीभित्र संकट बढेको जस्तो देखिन्छ ।’

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका अर्का सदस्य केशव झाले भने पार्टीभित्र अहिले कुनै विषय नभएका कारण नेताहरूबीच संवाद नभएको भन्दै यसको बचाउ गरे । ‘खासै कुनै प्रगति भएको छैन । छलफल भने निरन्तर जारी नै छन् । आ–आफ्ना जिम्मेवारीका काम चलिरहेका छन्,’ झाले भने, ‘नेताहरूबीच कुरा नै नभएको भन्ने होइन, तर अहिले कुनै एजेन्डा नभएकाले संवाद केही पातलो भएको हो ।’

पछिल्लो समय निष्कर्षविहीन र बस्ने नसकेका विभिन्न पार्टी निकायका बैठकले पनि जसपाभित्रको विवाद प्रस्ट रूपमा सार्वजनिक भएको देखिन्छ । यही विवादका कारण जसपाले पार्टी समायोजन टुंग्याउनेदेखि संसदीय दलको विधान निर्माण तथा नेता चुन्ने कामसमेत अघि बढाउन सकेको छैन । यसअघि बसेको संसदीय दलको बैठकले विधान पारित र नेता चुन्न नसक्दा फेरि कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक पनि होली पर्वसम्मका लागि स्थगित भएको छ । 

गत ५ चैतका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित भएको थियो । तर, सोही दिन बिहान पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकबाट सहमति जुट्न नसकेपछि दिउँसोका लागि बोलाइएको कार्यकारिणी समितिको बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो । पार्टी समायोजनका विषयमा तयारी नपुगेको भन्दै उक्त बैठक स्थगित भएपछि साँझ बानेश्वरको एउटा होटेलमा पूर्वराजपा पक्षका नेताहरूको छुट्टै बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले समायोजनका लागि ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा जितेन्द्र सोनल, मनीष सुमन, केशव झा, सुनील रोहित, रमेश यादव र सञ्जय यादव रहेका छन् ।

त्यसअघि २८ फागुनमा बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकबाट विधान र नेता चुन्ने भने पनि सहमति जुट्न सकेन । सबै पक्षसँग संवाद गर्ने भन्दै सकिएको संसदीय दलको बैठकपछि नेताहरूले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गरेका थिए । तैपनि पूर्वराजपा पक्ष र पूर्वसंघीय समाजवादी पक्षका नेताहरूको फरक–फरक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका थिए । अध्यक्ष यादवले ओलीसँग सत्ता सहकार्य हुनै नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए भने वरिष्ठ नेता महतोले माग पूरा भए जोसुकैलाई पनि सहयोग गर्न सकिने वा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सकिने बताएका थिए ।

फेरि दोहोर्‍याए जसपाले सर्त र सरकारले आश्वासन
सत्तासमीकरणलाई लिएर एमाले र जसपाका नेताहरूबीच मंगलबार पुनः भेटघाट भएको छ । भेटमा जसपाले पुरानै सर्त दोहो¥याएको छ भने सरकारले पूरा गर्ने गृहकार्य चलिरहेको भन्दै आश्वस्त हुन आग्रह गरेको छ । 

मंगलबार जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र नेताहरू सर्वेन्द्र शुक्ल तथा लक्ष्मणलाल कर्ण प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटार पुगेर केपी ओलीसँग भेट गरेका छन् । 

माग सम्बोधन गर्ने विषयमा भएको प्रगतिबारे आफूहरूले चासो राखेको र प्रधानमन्त्री ओलीले गृहकार्य भइरहेको र चाँडै निष्कर्ष निस्कने जवाफ दिएको जसपा नेता कर्णले बताए । ‘हामीले उठाएका माग सम्बोधन हुन्छन् भन्ने आश्वासन पाइरहेका छौँ । अहिले पनि सकारात्मक ढंगबाट गृहकार्य चलिरहेको भन्नुभएको छ । तर, देखिने गरी काम भएकै छैन, त्यो हुनुपर्‍यो,’ कर्णले भने, ‘अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने सरकारकै हातमा छ ।’ मंगलबारको बैठकमा खासै नयाँ केही नभएको र पुरानै सर्त र आश्वासन दोहोर्‍याउने काम मात्रै भएको कर्णले बताए । 

एमाले नेता तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने जसपासँग सरकार र आफ्नो पार्टीको कुनै सर्त नरहेको बताए । उनले सुरुदेखि नै मधेस–थरुहट आन्दोलनका विषय सम्बोधनका माग राखिरहेको र सत्तासमीकरणका विषयमा कुनै छलफल नभएको नेम्वाङको भनाइ छ । 

जसपाले चारवटा माग अगाडि सार्दै ती पूरा भएपछि मात्रै समीकरणका विषयमा सोच्ने बताउँदै आएको छ । सरकार निर्माणमा सहकार्य गर्नुपूर्व रेशम चौधरीलगायत मधेस–थरुहट आन्दोलनका बन्दीको रिहाइ, उनीहरूमाथिको मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन र गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने जसपाको माग छ । 

जसपा वरिष्ठ नेता महतोले आफ्ना मुद्दाका विषयमा इमानदार हुने पक्षलाई साथ दिने दोहोर्‍याएका छन् । ‘जो इमानदार भएर आउँछ उसलाई सहयोग गर्ने हो । मुद्दासँग जो उभिन्छ, उसलाई सहयोग गर्ने हो,’ महतोले भने । अहिलेको सरकारले मुद्दा सम्बोधन गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको भन्दै महतोले अब काम हेर्न बाँकी रहेको बताए । सरकारले सकारात्मक रूपमा अघि बढेको भनिरहेको भए पनि आफूहरूले यस विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पनि आग्रह गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि सत्तारुढ एमालेकै एउटा खेमा ओलीसँग असन्तुष्ट हुँदै पार्टीभित्रै समानान्तर गतिविधि गर्दै अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँग सहयोग गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् । 

यसअघि २७ फागुनमा जसपाका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसहितका एमाले नेताहरूलाई बालुवाटारमै पुगेर भेटेका थिए । भेटपछि दुवै पक्षले थप संवाद र सहमतिको मोडालिटी तयार पार्नका लागि कार्यदल गठन गरेका थिए । एमालेले सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र राजन भट्टराई रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो भने जसपाले लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्र शुक्ल सदस्य रहेको र एकजना थप गर्ने गरी कार्यदल बनाएका थिए । तर, २८ फागुनपछि एमालेको आन्तरिक विवाद र समानान्तर गतिविधि स्थायी कमिटी, केन्द्रीय समिति तथा राष्ट्रिय भेला र सम्मेलन चलेपछि जसपा र सरकारबीच छलफल हुन सकेको थिएन ।