- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
सैद्धान्तिक रूपमा सहकारी बचत संकलन र ऋण लगानी गर्ने संस्था होइनन् । तर, हामीकहाँ सहकारी भन्नेबित्तिकै ऋण, बचतकै काम गर्ने संस्था भनेर बुझ्ने गरिन्छ, बैंक/वित्तीय संस्थाजस्तै । तर, सहकारीका नाममा जे–जति विकृति, बेथिति सुनिन्छन्, ती सबैजसो बचत तथा ऋण सहकारीमै हुने गर्छन् । सरकारले नियमन नगर्दा नागरिक कसरी ठगिन्छन् भन्ने उदाहरण हुन्, ऋण–बचतको काम गर्ने सहकारी । सरकारले सहकारी दर्ता गरी बचत संकलन र कर्जा लगानी गर्न दिने तर नियमनचाहिँ नगर्ने भएपछि सहकारीबाट नागरिक ठगिनु स्वाभाविक नै हो । नागरिकको बचत संकलन गर्ने भएपछि त्यो बचत सुरक्षाका लागि सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीको लाइसेन्स दिने तर नियमन नगर्ने हुँदा यसलाई कतिपयले ठगी गर्न पाउने लाइसेन्सका रूपमा प्रयोग गरेका छन् ।
सरकारले ऋण, बचतको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमनमार्फत सहकारीको सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन गर्न बाध्य नपारेसम्म पूर्वउपराष्ट्रपतिदेखि नाङ्लो पसलेसम्मका नागरिक सहकारीबाट ठगिने क्रम रोकिनेछैन
नेपालमा सहकारीको अवधारणा २०१३ सालमै भित्रिए पनि ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसम्म यो सरकारको नियन्त्रणमै थियो । मुलुकमा उदार अर्थनीति अवलम्बन गरिएपछि ०४८ सालको निर्वाचित सरकारले सहकारी ऐन ०४८ मार्फत सहकारीमा निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूपकै ऐन बनाइएको पनि हो । तर, व्यवहारमा सहकारीको मर्मअनुरूप र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप भएन । यो बिलकुल आफ्नै पारामा अघि बढ्यो । जतिसुकै असल उद्देश्यका काम भए पनि छिद्र पहिल्याएर स्वार्थी तत्वले कसरी दुरुपयोग गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण हाम्रा ऋण, बचत सहकारी हुन् । सहकारीमा आयकर छुट र नियमन खुकुलो देखेपछि स्वार्थी तत्वहरू यसमा प्रवेश गरे ।
सहकारीलाई निश्चित परिवार र नजिकका मान्छेको कब्जामा राख्ने गरी विनियम बनाएर बचतलाई आफ्नो अधिकतम निजी फाइदा हुने गरी परिचालन गर्ने अभ्यास भयो । घरजग्गाको भाउ दिन दुगुना, रात चौगुना बढ्न थालेपछि सहकारीका हर्ताकर्ताले सहकारीको बचत लगानी गरी घरजग्गा कारोबार गर्न थाले । तर, घरजग्गा कारोबार ओरालो लागेर सहकारीका सञ्चालक डुब्दा सहकारीमा बचत गर्नेको पैसा पनि डुब्यो । सुधीर बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरियन्टल सहकारीमै हजारौँ नागरिकको अर्बौं रुपैयाँ डुब्यो । नाङ्लो पसल चलाएर जीविका गुजार्नेहरूलाई समेत सहकारीका बचत संकलकले आकर्षक ब्याजको लोभ देखाएर दैनिक बचतकर्ता बनाएका हुन्छन् । सहकारीका सञ्चालक त बचत कुम्ल्याएर वा बचतको रकम अन्यत्र लगानी गरी डुबाएर फरार हुन्छन्, स–सानो बचत गरी बचतको रकम एकमुष्ठ लिएर केही गर्ने सपना देख्नेका सपना भने चकनाचुर हुन्छन् ।
सहकारी विभाग, सहकारी विकास बोर्डजस्ता निकाय छन्, तर तिनलाई सहकारीको नियमन गर्न सक्ने क्षमताको बनाइएको छैन । सहकारीको कडा नियमन गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकजस्तै क्षमताको निकाय अपरिहार्य छ । राष्ट्र बैंकको नियमनका बाबजुद दशकअघि एकपछि अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अनियमितता सार्वजनिक भएका थिए । त्यसबाट पाठ सिकेर होला, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त्यो स्तरको घोटाला सार्वजनिक भएको छैन । सहकारीमा राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनेहरूको प्रवेशले यसको नियमन झन् चुनौतीपूर्ण भएको छ । सहकारीमा बदमासी गरे पनि दलीय आबद्धताका कारण तिनले उन्मुक्ति पाउने अवस्था त छ नै, सहकारीको नियमनमा कडाइ गर्ने प्रयासलाई पनि तिनले संगठित भई तुहाइदिने गर्छन् । सरकारले ऋण, बचतको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमनमार्फत सहकारीको सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन गर्न बाध्य नपारेसम्म पूर्वउपराष्ट्रपतिदेखि नाङ्लो पसलेसम्मका नागरिक सहकारीबाट ठगिने क्रम रोकिनेछैन ।
