सरकारी पहल प्रभावकारी भएन : गत सालको फागुनमै कोरिया जाने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भए पनि कोरोनाका कारण रोकिएका ८ हजार नेपाली अझै जान पाएनन्, भाषा परीक्षा पास गरेका थप ४ हजारको प्रक्रिया नै सुरु भएन

सरकारले पर्याप्त पहल नगर्दा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कोरिया जाने प्रक्रिया पूरा गरेर बसेका ८ हजार नेपालीको कोटा नै गुम्ने खतरा बढेको छ । गत वर्ष फागुनमै कोरियाली भाषा परीक्षा पास गरेर बसेका ८ हजार नेपालीलाई कोरियाका विभिन्न कम्पनीले कामको स्वीकृत दिइसकेका थिए । तर, कोभिड–१९ पछि रोकिएका उनीहरू अहिलेसम्म पनि जान पाएका छैनन् । भाषा परीक्षा पास गरेका थप ४ हजार नेपालीको कोरिया जाने प्रक्रिया नै सुरु हुन पाएको छैन । 

रौतहटका सागर प्रसाईं अघिल्लो सालको फागुनमै छनोट प्रक्रिया पूरा गरेर कोरिया उड्न ठिक्क परेका थिए । तर, कोभिड–१९ का कारण उनी रोकिए । प्रसाईंको कोटा गत मंसिरमा रद्द भयो । ‘विगतमा रद्द भएर पुनः मार्चमा छनोटमा परेको छु, अझै जाने टुंगो छैन,’ प्रसाईंले भने । कोरिया भाषा पास र अन्य प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ५ वर्षको मिहिनेत पर्ने बताउँदै अहिले जान नपाए आफ्नो सबै सपना गुम्ने चिन्ता प्रसाईंलाई छ । १३ महिनाको बीचमा १ हजार ५ सयभन्दा बढीको यसैगरी रद्द भएको छ । सरकारले पर्याप्त पहल नै नगरेको प्रसाईंको गुनासो छ  । 

यस्तै समस्या दाङका भीम ओलीको पनि छ । गत वर्ष कम्पनीले छनोट गरेर जान ठिक्क परेका ओलीको गत डिसेम्बरमा कम्पनीले माग नै रद्द गरिदियो । ‘पुनः प्रक्रिया सुरु गरेर मार्चमा छनोट भएको छु, तर जाने टुंगो छैन, फेरि गुम्छ कि भन्ने चिन्ता छ,’ ओलीले भने । 

सन् २०१९ मा भाषा परीक्षा पास गरेका १२ हजारमध्ये ८ हजारजना छनोटमा परेर जाने अन्तिम तयारीमा रहेका थिए । तर, अघिल्लो फागुनमा नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा कामदार नपठाउने निर्णय ग¥यो । त्यसको प्रतिउत्तरमा कोरिया सरकारले कूटनीतिक नोट नै पठायो । जिटुजीमार्फत भएको प्रक्रियामा एकतर्फी कामदार नपठाएको भन्दै रुष्ट कोरियाले अहिले पनि नेपालबाट कामदार लैजाने कुनै चासो दिएको छैन । 

श्रममन्त्रीस्तर र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पनि कामदार लैजाने विषयमा छलफल गरिरहेको भए पनि टुंगो लाग्न नसकेको इपिएस नेपाल शाखाका प्रमुख इन्द्र गौतम बताउँछन् । ‘गत वर्ष कूटनीतिक नोट आएको विषय मलाई जानकारी छैन, तैपनि एकतर्फी बन्द गरेकोमा कोरिया रुष्ट भएको भन्ने सुनेको थिएँ, त्यही कारण अहिले कामदार जान नपाएका चाहिँ होइनन्,’ प्रमुख गौतमले भने । मुख्य गरी कोरोनाका कारण कोरियाको स्वास्थ्य विभागले नेपाललाई ‘रेड जोन’मा राखेको भन्ने सुनेको उनले बताए । त्यसैका कारण पनि नेपालीहरूलाई नलगेको गौतमको बुझाइ छ । 

यता कोरिया भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जान नपाएका नेपालीहरूले संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् । ‘समितिमार्फत सबै निकायको ढोका ढकढक्याए पनि सुनुवाइ भएन, यसले हामी सबैको भविष्य अन्धकारमा धकेलिने चिन्ताले सतायो,’ संघर्ष समितिका संयोजक अजय सोडारीले भने । नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा बन्द गरेर नै कोरियाले नेपालसँग रिस साँधेको सोडारी बताउँछन् । सरकारले ठोस पहल गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

इपिएसमार्फत कोरियाले १६ देशबाट कामदार लैजाने गर्छ । कोभिडपछि पनि ५ वटा देशबाट लैजान सुरु गरिसकेको छ । कोरियाले केही महिनाअगाडिबाट कम्बोडिया, श्रीलंका, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र म्यानमारबाट कामदार लैजान सुरु गरेको छ । 

कोरियामा ३१ हजार नेपाली कामदार कार्यरत 
इपिएसमार्फत हालसम्म ३१ हजार ४ सय ३१ नेपाली कोरियामा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् । कोरियाले विशेष गरी उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा कामदार लैजाने गरेको छ । हालसम्म ५ लाख ८९ हजार ६ सय १८ जनाले कोरिया भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये ७७ हजार ३ सय ७७ जनाले भाषा परीक्षा पास गरेका छन् । 

कोरियामा नेपालीहरूले मासिक १ लाख ६० हजार रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउने गर्छन् । कोरियाबाट अधिकांश रेमिट्यान्स हुन्डीमार्फत नेपाल भित्रिने गर्छ । दक्षिण कोरियाबाट वार्षिक ३३ अर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिने गर्छ । तर, हुन्डीसमेत गरेर कोरियाबाट अनुमानित ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भित्रिने अनुमान छ । 

नेपालबाट कोरियाले इपिएसमार्फत २००८ देखि नेपाली कामदार लैजान सुरु गरेको थियो । सन् २००८ मा २ हजार ८ सय १४ नेपाली कोरिया गएका थिए । सबैभन्दा बढी सन् २०१८ मा ८ हजार ५ सय ११ जना कोरिया गएका थिए । सन् २०१९ मा ७ हजार १ सय ३६ जना नेपाली कामदार गएका थिए । सन् २०२० मा १ हजार २७ जना मात्रै कोरिया गएका थिए । लकडाउनका कारण सन् २०१९ मा पास गरेका कामदार भने जान पाएका छैनन् । 

कोरिया जान ५ वर्ष लगानी, ५ लाख खर्च
भाषा परीक्षादेखि कोरिया जाने समयसम्म ५ वर्ष समय लाग्ने कामदारहरू बताउँछन् । कोरियन भाषा पढ्न नै लाखाँै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यता पास गरिसकेपछि छनोट भएका कामदारले मेडिकल शुल्क ७ हजार, ट्रेनिङ शुल्क ७ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, भिसा शुल्क ५ हजार, परीक्षा शुल्क २७ सय तथा हवाई टिकट खर्च ७० हजार रुपैयाँ र बिमाबापत १० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । 

कामदार कोरिया जाने अझै टुंगो छैन  : इन्द्र गौतम प्रमुख, इपिएस शाखा

कोभिड–१९ पछि छनोट भएर प्रक्रिया पूरा गरेका नेपाली अझै जान पाएका छैनन् । अझै कहिलेसम्म जान नपाउने हो भन्ने केही पनि टुंगो छैन । हामीले मन्त्रीस्तरबाट र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पनि पत्रहरू पठाइरहेका छाैँ ।

केही दिनअगाडि श्रममन्त्रीज्यूले नेपालका लागि कोरियाली राजदूतसँग पनि यो विषयमा छलफल गरेकोमा निष्कर्ष आएको छैन । कोरियाले कोरोना बिमा, सीधा उडानमार्फत लैजानुपर्ने सर्त राखेको थियो ।

उक्त सर्त पनि हामीले स्वीकार गरिसकेको भए पनि अनुमति भने पाइएको छैन । कोरियाको स्वास्थ्य विभागले नेपाललाई कोरोनाको रेड जोनमा राखेको भन्ने आएको छ । त्यसैले पनि समस्या भएको हो । तर, पहल जारी छ । छिट्टै निष्कर्ष आउँछ भन्ने अनुमान छ ।

८ हजारको भविष्यमा सरकारले खेलबाड गर्‍यो  : अजय सोडारी संयोजक, संघर्ष समिति

सरकारले कूटनीतिक पहल नै गरेको छैन । विगतमा एकतर्फी रूपमा नेपालले कामदार नपठाउँदा कोरियाली सरकार रिसाएका कारण यो समस्या आएको हो ।

५ वटा देशबाट अहिले पनि कामदार लगिरहेको छ । तर, नेपाली कामदार लैजाने चासो नदिनुले ८ हजारको भविष्य अन्योलमा परेको छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो निकास दिएर कोरिया जाने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।