१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ चैत ९ सोमबार १८:०५:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सिरम्फु सिँचाइ आयोजनामा सवा १३ लाख घुस प्रकरण : सरकारी साक्षीविरुद्ध नै मुद्दा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ चैत ९ सोमबार १८:०५:००

दोलखास्थित सिरम्फु सिँचाइ आयोजनामा भएको घुस प्रकरणमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र सचिव पनि तानिएका छन् । उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीबाट १३ लाख ३८ हजार पाँच सय रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा ३ साउन ०७६ मा पक्राउ परेका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश अधिकारी र सवइन्जिनियर सुधीरकुमार साहविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

अख्तियारले १ असोज ०७६ मा अधिकारी र साहविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा मागदाबी नगरिएका तथा सरकारी साक्षीका रूपमा पेस गरिएका अध्यक्ष धनवीर थामी र सचिव जितबहादुर तामाङविरुद्ध सोमबार मुद्दा दायर गरिएको छ । 

अख्तियार प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालका अनुसार थामी र तामाङले वकपत्र गर्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा गरेको बयान कागजको व्यहोरालाई अन्यथा हुने गरी प्रतिकूल गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान हुँदा उनीहरूले अधिकारी  साहलाई  चार लाख रुपैयाँ घुस दिएको’ पाइएपछि मुद्दा चलाइएको हो ।

के हो घटना ?
अधिकारी र साह ३ साउन ०७६ मा बा‍‍१झ ५२८० नम्बरको गाडीमा दोलखाबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा अख्तियारको फन्दामा परेका थिए । 
सिरम्फु सिँचाइ योजना जल उपभोक्ता समितिलाई चेकबाट भुक्तानी गरेको नाै लाख साट्न लगाई बाँकी रहेको निर्माण कामको समेत बिल नबनाइदिने भनेर धम्की दिई साहमार्फत चार लाखभन्दा बढी रुपैयाँ घुस लिएको भन्दै अख्तियारले १ भदौ ०७६ मा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।

तर, त्यतिखेर अधिकारी र साहलाई  चार लाख रुपैयाँ घुस दिने थामी र  तामाङलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भन्दै मागदाबी दिइएको थिएन । 

त्यतिखेर अख्तियारले विशेषमा दायर गरेको मुद्दामा भनिएको छ, ‘थामी र तामाङले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम घुस रिसवत दिने कसुर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्डबमोजिम सजाय हुने भए तापनि आयोगमा पर्न आएको उजुरी उपरको छानबिनको क्रममा यथार्थ विवरण खुलाई अनुसन्धानको कार्यमा आयोगलाई सहयोग गरेको देखिँदा थामी र तामाङका हकमा सजायको मागदाबी नलिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम सरकारी साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजहरूलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण छुट दिएको ।’