- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
नेपालमा रेलभन्दा पानीजहाज छिटो सञ्चालनमा आउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । बिहीबार नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहने सो कार्यालय ललितपुरस्थित एकान्तकुनामा रहने भएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यालयको स्थापनासँगै पानीजहाज सञ्चालनको थालनी भएको र विकासको ढोका खोलेको बताए । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले राष्ट्रिय झन्डा राखेर पानीजहाज चलाउनु गर्वको विषय भएको बताए । त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले सडक र हवाई यातायात मात्रै सञ्चालनमा रहेको मुलुकमा जल र रेल यातायातको सुरुवात गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताए ।
नदीको चौडाइ र गहिराइअनुसार जहाज
नेपालका नदीहरूका चौडाइ र गहिराइका आधारमा जहाज निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीले इन्जिनियरहरूलाई सुझाब दिएका छन् । ‘यहाँको भू–बनोटअनुसार जहाज निर्माण गर्नुपर्छ । गत वर्ष भारत भ्रमणमा जाँदा पानीजहाज सञ्चालन र काठमाडौं–रक्सौल रेलको सम्भावनाका विषयमा छलफल भयो भारतसँग ‘कनेक्टिभिटी’मा नयाँ आयाम थपिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सडक र हवाईमार्गबाट मात्रै जोडिएकामा जल यातायात र रेल यातायातबाट पनि हामी जोडिँदै छौँ ।’
कार्यालयमा १५ जना कर्मचारी
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार नेपाल पानीजहाज कार्यालयका लागि १५ जना कर्मचारी तोकिएका छन् । तर, कार्यालयको प्रमुख भने केहीदिनमै तोकिने तयारी छ । यसअघि ३० पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहसचिवको नेतृत्व रहनेगरी नेपाल पानीजहाज कार्यालय गठनको निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यालयको नेतृत्व इन्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गतको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)को व्यक्तिले गर्नेछन् । नेपालमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बनेको इनल्यान्ड वाटर वे अध्ययन समितिको सिफारिसमा सरकारले कार्यालय गठन गरेको थियो ।
एक वर्षभित्र कार्गो भेसल सञ्चालन
इनल्यान्ड वाटर वे अध्ययन समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही हप्ताअघि प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार कोसी र नारायणी नदीमा आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरी १ वर्षभित्र कार्गो भेसल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तत्कालका लागि ती नदीबाट ३ सय मेट्रिक टनसम्म वस्तु बोक्न सक्ने जहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतीय पक्षसँग सहकार्य गरी जहाज सञ्चालनका लागि स्थायी संरचना खडा गर्ने सरकारको तयारी छ । सबभन्दा पहिला भारततर्फ नारायणी नदीमा प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गर्न सकिएमा सोहीबमोजिम नेपालमा समेत न्यूनतम पूर्वाधार खडा गरी नवलपरासीसम्म कार्गो भेसल सञ्चालन गरिनेछ ।
तर, नेपालमा जल यातायात भारतले कोसी, नारायणी र कर्णाली नदीमा आफ्नोतर्फ विकास गर्ने जल यातायातका पूर्वाधार विकासमा निर्भर रहने विश्लेषणसमेत सरकार आफैँले गरेको छ । भारतले नदीमा कति गहिराइ कायम गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण हुन्छ, त्यसआधारमा नेपाल आउने भेसल साइज पनि तय गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतले पछिल्लो बैठकमा जानकारी गराएबमोजिम २०१९ को समाप्तिसम्म नारायणी नदीमा प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
तर, नयाँ पुल बनाउन दुई वर्ष
नेपालतर्फ पानीजहाज सञ्चालन गर्न भारतीय भूमिमा पर्ने नारायणी (गण्डक) नदीको रेवाघाटमा नयाँ पुल निर्माण गर्नुपर्ने समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘सो स्थानमा अहिले पनि पुल छ, तर सो पुलमुनिबाट वर्षायाममा पानीको सतह बढ्ने हुँदा कार्गो भेसल पास गर्न मुस्किल हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले पानीजहाज सञ्चालनका लागि सो
मार्चमा दुईपक्षीय वार्ता हुँदै
आगामी मार्चमा नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय जलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी वार्ता हुने तयारी छ । काठमाडौंमा मार्च ३ देखि ९ तारिखसम्म हुने वार्ताले नेपाल–भारतबीच निर्माण हुने अन्तरदेशीय जलमार्गको स्पष्ट मोडालिटी तय गर्ने अपेक्षा छ । सोही अवसरमा दुवै मुलुकको संयुक्त टोलीले कोसी र नारायणी नदीको स्थलगत निरीक्षण तथा अध्ययनसमेत गर्नेछ । टोलीले नारायणी नदीमा वाल्मीकि नगरलगायतको भागमा र कोसी नदीमा हनुमान नगरको क्षेत्रमा अवलोकन गरी जलमार्ग विकासका लागि नेपाली भू–भागमा गर्नुपर्ने प्राविधिक कार्यहरूका लागि सुझाब पेस गर्नेछ । यसअघि जनवरी २०१९ मा भारतीय प्राविधिक टोली सम्मिलित टेक्निकल स्कोपिङ मिसनको बैठक तय गरिए पनि रोकिएको थियो ।
साहिवगन्ज टर्मिनल मध्य जेठसम्ममा सञ्चालनमा आउने
नेपाल भारत जल यातायातसम्बन्धी टोलीबीच जुलाई १५–१६ मा २०१८ मा भएको छलफलले नेपालमा जल यातायात प्राविधिक रूपमा सम्भव भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । गंगा नदीमा हल्दियादेखि इलाहवादसम्म भारतले जलमार्ग विकास गरिरहेको छ । त्यस क्रममा नेपालका लागि दुईवटा महत्वपूर्ण टर्मिनलको विकास हुनेछन् । जसमा झारखण्डस्थित साहिवगन्ज टर्मिनल १७ जेठ २०७६ सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने र बिहारको कालुघाटको टर्मिनल आगामी एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने भारतीय पक्षको भनाइ छ ।
नारायणी, कोसी र कर्णालीको अयोध्यासम्म समेत राष्ट्रिय जलमार्गको रूपमा भारतले विकास गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसमध्ये नारायणी नदीमा एनडब्ल्यू–३७ रुटको निर्माण २०१९ सम्ममा प्रारम्भिक कार्य गर्ने योजना छ । त्यसअन्तर्गत रिभर च्यानेलाइजेसन, ड्रेडजिङ/ब्यान्डलिङलगायत काम गरिने जानकारी भारतले दिएको छ ।
