सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धानपछि वैदेशिक सहायता पनि प्रधानमन्त्रीमातहत

वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपूर्व नै मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृत लिनुपर्ने

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागपछि वैदेशिक सहायतासमेत प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएको छ । सरकारी निकायले कुनै पनि वैदेशिक सहायता प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि नै अनिवार्य रूपमा मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै वैदेशिक सहायतालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएको हो । 

सरकारले ‘विकास साझेदारहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त गर्ने विषयमा कारबाही अगाडि बढाउनुपूर्व मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको हो । वैदेशिक सहायता नीति २०७६ ले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता समन्वयको सम्पर्क बिन्दु अर्थ मन्त्रालयलाई मानेको छ । उक्त नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको खोजी गर्न वा सहायताका लागि औपचारिक अनुरोध गर्न, प्रस्ताव राख्न, वार्ता गर्न, कुनै सूचना दिन, आयोजनाको अवधारणापत्र एवं प्रस्तावसहित पत्राचार गर्न तथा समझदारीपत्र वा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अबदेखि यस्तो स्वीकृति सुरुमा मन्त्रिपरिषद्बाट लिनुपर्ने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरूमा परिपत्र गर्दै वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपूर्व अनिवार्य रूपमा मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन आग्रह गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को १७ फागुनको बैठकले वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।    

‘वैदेशिक सहायता प्राप्ति र परिचालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्बाट गत १७ फागुनमा ‘विकास साझेदारहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त गर्ने विषयमा कारबाही अगाडि बढाउनुपूर्व मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्ने’ भन्ने निर्णय भएकाले अबउप्रान्त कुनै पनि विकास साझेदारबाट कुनै प्रकारको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्दा मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति लिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पत्रचार गर्दै भनेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयले वैदेशिक सहायतालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीमातहतमा लगेको वैदेशिक सहायताका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन् । ‘खासगरी अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखालाई प्रधानमन्त्रीमातहत लगेजस्तै भएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिवले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको न त खुलेर विरोध गर्न सकिन्छ, न त स्वस्फूर्त कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरणपछि वैदेशिक सहायतालाई आफ्नो प्रत्यक्ष मातहतमा लगेको उनले बताए ।

‘वैदेशिक सहायतालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास’
वैदेशिक सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ आर्यालले बताए । ‘स–साना कार्यक्रम र आयोजनाहरूमा समेत वैदेशिक सहायता परिचालन गरिएका छन्, जसका बारेमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण जानकारीसमेत हुँदैन,’ उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रम तथा परियोजनामा मात्रै वैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्न तथा त्यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सुरुमै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’ कतिपय वैदेशिक सहायताको बारेमा मन्त्रिपरिषद्लाई अन्तिममा मात्रै थाहा हुने, नेगोसिएसन सकेर मन्त्रिपरिषद् पुगेपछि फिर्ता हुने, डोनरहरू मन्त्रालय धाउनेलगायतका प्रवृत्ति रोक्नसमेत यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘सबै विषय यथावत् छन्, खास नयाँ व्यवस्था होइन,’ उनले भने, ‘मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई वैदेशिक सहायताका बारेमा पूर्ण र अग्रिम जानकारी दिन खोजिएको हो ।’

तीनपटकसम्म स्वीकृति लिनुपर्ने 
यअसघि पनि वैदेशिक सहायता प्राप्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विकास साझेदारबाट ऋण सहायोग लिनका लागि वार्ता गर्न र वार्ता सफल भएपछि रकम प्राप्त गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुदानको सहयोग प्राप्तिका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अब भने सहायता प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ । अर्थात्, कुनै एक कार्यक्रम वा परियोजनामा विदेशी ऋण सहायता परिचालनका लागि तीनपटक र अनुदान सहायता प्राप्तिका लागि दुईपटक मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृत लिनुपर्ने देखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । खासगरी महामारी, प्र्राकृतिक प्रकोपलगायतका वेला लिइने आकस्मिक सहयोग, स–साना वस्तुगत तथा प्राविधिक सहयोग लिन पनि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति कुर्नुपर्ने विषय व्यावहारिक नभएको उनले बताए । 

अर्थ मन्त्रालयमा खैलाबैला 
वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थापछि अर्थ मन्त्रालयमा खैलाबैला भएको छ । ‘यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगिएको र अब अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखासमेत उतैबाट चलाउन लागिएको’ भन्दै चर्चा हुन थालेको छ । ‘वैदेशिक सहायता नीति २०७६ ले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता समन्वयको सम्पर्क बिन्दु अर्थ मन्त्रालयलाई मानेको छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘अब प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराउनुपर्ने व्यवस्थाले उक्त नीतिलाई नै काटेको देखिन्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरूले भने परराष्ट्रबाट आएका मुख्यसचिवले वैदेशिक सहायतालाई आफ्नो ‘अन्डर’मा ल्याउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन् । 

कस्ता कार्यक्रम र परियोजनामा विदेशी सहायता लिने भनेर नीति र कार्यविधिले निर्धारण गरेको छ, प्राथमिकता तोकेको छ, तैपनि सुरुवातमै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु भनेको वैदेशिक सहायतालाई सीधा प्रधानमन्त्रीमातहत लानु हो,’ एक पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘सुरुमै स्वीकृति लिने कुरा व्यावहारिक छैन, यसले एकातर्फ विदेशी सहायता परिचालनलाई झन्झटिलो र ढिलासुस्ती बनाउँछ भने अर्काेतर्फ नेगोसिएसन गर्ने कर्मचारीमा अन्योल बढाउँछ ।’

व्यवस्था कति व्यावहारिक ?
वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘अहिले पनि अधिकांश ऋण तथा अनुदान सहयोग मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिअनुसार नै प्राप्त हुँदै आएको छ, नीति–नियममै बसेर स्वीकार गरिएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, अब स–साना वस्तुगत तथा प्राविधिक सहयोगका लागिसमेत मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति कुरेर व्यावहारिक हुन्न ।’ अहिले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को समेत स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले झन्झट थपेको कतिपयको भनाइ छ । यद्यपि, कतिपयले भने मन्त्रिपरिषद्बाट सुरुमै स्वीकृति लिएर वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । यसले वैदेशिक सहायताको स्क्रिनिङ गर्ने बताएका छन् । 

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्ने विवरण

वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि नै विभिन्न सातवटा विवरण मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्नेछ । सहायता प्राप्त गर्न खोजिएको विकास साझेदार, सहायता परिचालन हुने क्षेत्र, सहायताको प्रकार (अनुदान, ऋण, वस्तुगत सहायता, प्राविधिक सहायता) र अनुमानित सहायता रकम, सहायता भुक्तानी विधि (नगद, शोधभर्ना, सोझै भुक्तानी) र सहायता राष्ट्रिय प्राणालीभित्र वा बाहिरबाट परिचालन हुने (राष्ट्रिय प्रणालीबाहिरबाट परिचालन हुने भए सोको विधि उल्लेख गर्ने) भन्ने विवरण मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान, गैरसरकारी संस्था–संघसंगठनबाट वा विकास साझेदार आफैँले खर्च गर्ने भन्ने सहायता परिचालन विधिसमेत मन्त्रिपरिषद्मा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।