अदालतले संसद् विघटनको कदम उल्टाइदिएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नैतिकता नदेखाएको आरोप

पुनर्स्थापित संसद्मा दलको तर्फबाट पहिलोपटक सम्बोधन हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा मागले प्राथमिकता पाएको छ । २३ फागुनबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशनको चौथो बैठकमा शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस, माओवादी, राजपा र जनमोर्चाका सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्नुपर्ने माग गरे । संसद् पुनर्स्थापनासँगै नयाँ सत्तासमीकरणको प्रयास पनि जारी छ । 

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको ५ पुसको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएपछि नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा गर्नुपर्ने माग संसद् बैठकमा उठेको हो । राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा फेरि संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रस्तावप्रति पनि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले सबै समस्याका समाधान संसद्भित्रै खोज्नुपर्ने माग गरे । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले गल्तीको महसुस गरेर नैतिक उत्तरदायित्व लिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । ‘सर्वाेच्च अदालतले सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन, यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले भने, ‘यो असंवैधानिक कदम भनेर न्यायपालिकाले निर्णय गरिसकेपछि, सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिसकेपछि ‘विधिको शासन मान्छौँ, संविधानको रक्षा गर्छौँ, संविधानवादको पालना गर्छौँ, संविधान मान्छौँ’ भन्ने सरकारले गल्ती महसुस गरेर नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ 

खाणले ओली नेतृत्वको सरकार सुरुदेखि नै संविधानमाथि प्रहार गर्न उद्धत रहेको टिप्पणी पनि गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आग्रह नै गरे, ‘एकपटक सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय मन्त्रीहरूले छातीमा हात राखेर, संविधानको किताबमाथि हात राखेर सोच्नुस्– जुन ‘स्पिरिट’मा संविधान बनाएका थियौँ त्यही स्पिरिटमा तपाईंहरूले पालना गर्दै हुनुहुन्छ ?’

तर, अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिसकेको अवस्थामा अब सदनलाई रचनात्मक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने खाणको आग्रह थियो । ‘सर्वाेच्च अदालतले हामीलाई पुनर्स्थापित गरेको छ । यो सदनलाई रचनात्मक ढंगले अघि बढाउँ, जनतामा एउटा नयाँ भरोसा र विश्वास पैदा गरौँ, राजनीतिक दलहरूको बीचमा भएका तिक्ततालाई कम गर्दै फेरि सहयात्रा र हातेमालो गर्ने अवस्थामा अघि बढौँ,’ उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बोलेकी पम्फा भुसालले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई प्राथमिकताका साथ उठाइन् । भुसालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले विगतमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको प्रसंगसमेत सम्झाइन् । उनले भनिन्, ‘राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ, राजनीतिमा मूल्य–मान्यता हुन्छ । हामीलाई थाहा छ– केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको सरकारमै प्रसंगवश बोल्दा एउटा शब्द चिप्लेबापत त्यतिवेलाका कानुनमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो, नैतिकताको पाठ सिकाएर राजीनामा दिन लगाइएको थियो । अर्काे एउटा मन्त्रीलाई सुरक्षा प्रेससम्बन्धी अडिया टेप बाहिर आउन थालेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर दिलाइएको थियो । मैले सोचेको थिएँ, फागुन ११ गतेको फैसलापछि त्यो राजनीतिक नैतिकताको पालना गरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीजस्तै मान्छेहरूका कारण राजनीति बदनाम भएको भुसालको टिप्पणी थियो । ‘अहिले पनि बढो जिताहा शासकजस्तो गरेर हिँड्ने कुराले आमनागरिकमा के पर्छ होला ? सबै नीतिको माउ नीति राजनीति हो । राजनीतिले कस्तो आदर्श देखाउँछ, राजनीतिज्ञले कस्तो चरित्र देखाउँछन्, त्यसको प्रभाव आमजनतामा पर्छ । यस्तै अनैतिक, जिम्मेवारी नलिने, आत्मसमीक्षा नगर्ने व्यक्तिहरूका कारण आज राजनीति बदनाम छ,’ उनको भनाइ थियो ।

अब हरेक समस्याको समाधान संसद्बाटै खोजिनुपर्ने माओवादी सांसद भुसालको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक थियो भन्ने भ्रममा नपर्न पनि उनले आग्रह गरिन् । भुसालले भनिन्, ‘फेरि यदाकदा सुनिन्छ– विघटन ठीक थियो रे ! यो भ्रममा नपरौँ, अब सत्य स्विकारौँ । नैतिक जिम्मा लिउँ । र, एउटा आदर्श नीति जनता र राष्ट्रसामु प्रस्तुत गरौँ । र, संसद्बाटै यसको हल खोजौँ । राजनीतिक दलहरूबाटै हल खोजौँ । र, देशलाई अघि बढाउँ ।’

जसपा सांसद राजकिशोर यादवले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएकाहरूको नजिर सम्झाए । ‘पञ्चायती व्यवस्थामा समेत सिंहदरबारमा आगो लाग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छ । भ्रष्टाचारका थोरै विषय आउँदा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको उदाहरण छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले राजनीतिमा जुन प्रकारको आन्तरिक किचलो, एकले अर्काेलाई लगाउने आरोप, एकले अर्काेका विरुद्धमा प्रयोग गर्ने शब्दहरूको चयन भएको छ । यसले हामी कता गइरहेका छौँ भनेर एकपटक गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइलाई सरकारको लेनदेनको विषय बनाइनु नहुनेमा पनि यादवको जोड थियो । ‘संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको कुरा गर्दा सरकारको लेनदेनको विषय बनाउँछ । मलाई लाग्छ– रेशम चौधरी सरकारको लेनदेनको विषय हुनुहुँदैन । त्यो सर्तका रूपमा बुझ्नुहुँदैन । नत्र त्यो राजनीतिक बेइमानी हुन्छ । त्यो राष्ट्रिय समस्या हो,’ उनले थपे ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग एक मात्र सांसद भएको जनमोर्चाले पनि उठायो । अवान्छित गतिविधि रोक्न प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने जनमोर्चा सांसद दुर्गा पौडेलले बताइन् । ‘अहिलेको स्थितिमाथि समयमै नियन्त्रण नगरिएमा संविधान, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता तथा देश र जनताको हितमा धेरै ठूलो कुठाराघात हुने खतराप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षित छ । त्यसैले यसप्रकारको परिस्थितिमा अवान्छित गतिविधि उत्पन्न हुन नदिन पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र पूर्वनेकपाको एकीकरण नै सही विकल्प हो ।’

सर्वाेच्च अदालतको निर्णयबाट पूर्वमाओवादी र एमाले ब्युँतिएपछि यी दुई पार्टीबीच पुनः एकीकरण हुनुपर्नेमा पौडेलको जोड थियो । पार्टी एकीकरण हुन नसक्ने अवस्थामा दुवै पक्षको एउटै मोर्चा बनाएर भए पनि सरकार सञ्चालन गरिनुपर्ने उनले बताइन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद् अग्रगामी एजेन्डाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले सदनमा प्रतिगमनको व्याख्या पनि गरे । ‘बीचमा एउटा शब्द साह्रै धेरै चर्चामा आयो, प्रतिगमन । प्रतिगमनको परिभाषा कस्तो भयो भने निश्चित व्यक्ति पदमा पुग्न पाउँदा अग्रगमन हुने पदमा पुग्न नपाउँदा प्रतिगमन हुने । तर, हाम्रो निम्ति काठमाडौंको काकाकुलजस्तो परेको जनताले पानी खान पाउनुभन्दा ठूलो अग्रगमन अरू केही पनि हुन सक्दैन । तराईका बन्जर जमिनमा सिँचाइ दिनुभन्दा ठूलो अग्रगमन अरू केही पनि हुन सक्दैन,’ उनले थपे, ‘कोभिड भ्याक्सिनको विरुद्ध संसारका अग्रपंक्तिमा रहेर हामीले त्यो भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्यौँ र एकजना पनि नागरिकको जीवन बचाउन सक्यौँ भने त्योभन्दा अग्रगमन अरू केही पनि हुन सक्दैन । त्यही भएर यो सदन यस्तै खालका अग्रगामी एजेन्डामा केन्द्रित होस् । व्यक्तिका अतृप्त आकांक्षाहरूमा घुमेर हामीले यो मूल्यवान समयलाई खेर फाल्नुहुँदैन ।’ 

प्रतिनिधिसभाको बिजनेस
पुनर्स्थापित संसद्को चारवटा बैठक बस्दासमेत संसद्मा बिजनेसको अभाव छ । त्यसकारण अघिल्ला बैठकहरू शोक प्रस्ताव पारित गरेर मात्रै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक खाणले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि पनि सरकारले प्रतिनिधिसभालाई रचनात्मक ढंगले अघि बढाउन भूमिका नखेलेको आरोप लगाए । अध्यादेश ल्याउन पनि सरकार आफैँले अत्तो थापेको उनको भनाइ थियो । खाणले भने, ‘सरकारले सदनमा कुनै ‘बिल’ ल्याउँदैन । कुनै विधेयक अघि बढाउन चाहँदैन । केही अध्यादेशहरू ल्याएको थियो जुन जरुरी पनि छन् । तर, त्यसमा पनि सरकारले अत्तो थापेर ‘हामीले पहिलो बैठकमा ल्याउन पाएनौँ त्यसकारण अब त्यसबारेमा हामो रिजर्भेसन छ’ भन्नुहुन्छ उल्टै । एसिड आक्रमणसँग सम्बन्धित अपराधको दोषीलाई कडा कारबाही होस्, त्यसमा हाम्रो पार्टी तपाईंको साथमा छ ।’

प्रतिनिधिसभाको बिजनेसका लागि छलफल हुने थलो कार्यव्यवस्था समितिमा समेत सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन कुनै चासो नदेखाएको माओवादी सांसद भुसालको भनाइ थियो । उनले पनि अध्यादेशको प्रसंग उक्काउँदै भनिन्, ‘कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्छ, सरकारले कुनै एजेन्डा दिँदैन । बाहिर सडकमा चाहिँ सभामुखलाई गाली गर्दै हिँड्ने ? यो गैरजिम्मेवारीपन नदेखाउँ । अत्यावश्यक हुँदा अध्यादेश ल्याउँदा जसले पनि मान्छ । एसिडको कुरा कसले मानेको छैन ? तर, संविधानलाई छलेर, तोडमरोड गरेर, विकृत पारेर ल्याइएको संवैधानिक परिषद् अध्यादेश छ । अरू कसले हुन्न भनेको छ ?’

काम अघि बढाउनका लागि प्रतिनिधिसभामा अहिले ३६ वटा विधेयक छ । तर, ती अघि बढेका छैनन् । सातवटा अध्यादेश पेस भएका छैनन् । पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्न खोज्दा विरोध भएपछि पछिल्ला बैठकहरूमा अध्यादेशलाई कार्यसूचीमै राखिएका छैन ।

कसले के भने ?

पदमा पुग्न नपाउँदा प्रतिगमन हुने ! परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली

बीचमा एउटा शब्द साह्रै धेरै चर्चामा आयो, प्रतिगमन । प्रतिगमनको परिभाषा कस्तो भयो भने निश्चित व्यक्ति पदमा पुग्न पाउँदा अग्रगमन हुने, पदमा पुग्न नपाउँदा प्रतिगमन हुने । तर, हाम्रो निम्ति काठमाडौंको काकाकुलजस्तो परेको जनताले पानी खान पाउनुभन्दा ठूलो अग्रगमन अरू केही पनि हुन सक्दैन । तराईका बन्जर जमिनमा सिँचाइ दिनुभन्दा ठूलो अग्रगमन अरू केही पनि हुन सक्दैन । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण
सर्वाेच्चले सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन, यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन, न्यायपालिकाले सरकारको निर्णय खारेज गरिसकेपछि ‘विधिको शासन मान्छौँ, संविधानको रक्षा गर्छौँ, संविधानवादको पालना गर्छौँ, संविधान मान्छौँ’ भन्नेले नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

माओवादी केन्द्रकी सांसद् पम्फा भुसाल 
११ फागुनको फैसलापछि राजनीतिक नैतिकताको पालना गरिने अपेक्षा थियो । तर, अहिले पनि बढो जिताहा शासकजस्तो गरेर हिँड्दा आमनागरिकमा के पर्छ होला ? सबै नीतिको माउ नीति राजनीति हो । राजनीतिले कस्तो आदर्श देखाउँछ, राजनीतिज्ञले कस्तो चरित्र देखाउँछन्, त्यसको प्रभाव आमजनतामा पर्छ । यस्तै अनैतिक, जिम्मेवारी नलिने, आत्मसमीक्षा नगर्ने व्यक्तिहरूका कारण आज राजनीति बदनाम छ । 

जसपा सांसद राजकिशोर यादव
पञ्चायती व्यवस्थामा समेत सिंहदरबारमा आगो लाग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छ । भ्रष्टाचारका थोरै विषय आउँदा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको उदाहरण छ । तर, अहिले राजनीतिमा जुन प्रकारको आन्तरिक किचलो, एकले अर्काेलाई लगाउने आरोप, एकले अर्काेको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने शब्दहरूको चयन भएको छ, यसले हामी कता गइरहेका छौँ भनेर एकपटक गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

जनमोर्चा सांसद दुर्गा पौडेल
अहिलेको स्थितिमाथि समयमै नियन्त्रण नगरिएमा संविधान, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता तथा देश र जनताको हितमा धेरै ठूलो कुठाराघात हुने खतराप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षित छ । त्यसैले यसप्रकारको परिस्थितिमा अवान्छित गतिविधि उत्पन्न हुन नदिन पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र पूर्वनेकपाको एकीकरण नै सही विकल्प हो ।