१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
  • Friday, 26 April, 2024
शान्ता कमली
२०७५ फाल्गुण ३ शुक्रबार ०८:१२:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश

स्थानीय तहमा खटिएका प्राविधिक इन्जिनियरद्वारा कामकाज ठप्प

Read Time : > 1 मिनेट
शान्ता कमली
२०७५ फाल्गुण ३ शुक्रबार ०८:१२:००

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय तहमा खटाएका प्राविधिक इन्जिनियरले बिहीबारदेखि काम ठप्प पारेका छन् । आफ्ना मागबारे फागुन १ गतेसम्म सम्बोधन गर्न गत माघ १६ गते १५ दिने अल्टिमेटम दिएका उनीहरुले माग पूरा गर्ने विषयमा प्राधिकरण सकारात्मक नभएको भन्दै कामकाज ठप्प पारेको बताएका छन् । 

अल्टिमेटम दिँदा पनि मागबारे सुनुवाई नभएपछि बाध्यताले काम ठप्प परेको समितिका अध्यक्ष अनोज चिलुवालले बताए । उनले भने प्राधिकरणले विशुद्ध तलब बाहेक कुनैपनि सुविधा नदिएको भन्दै आन्दोलनरत उनीहरुले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राविधिक हकहित संरक्षण तदर्थ समिति गठन गरेर आन्दोलन थालेका हौ । 

प्राविधिक इन्जिनियरले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) लमजुङ अन्तर्गत सबै प्राविधिक इन्जिनियरहरु अर्को निर्णय नभइन्जेल सम्म कामकाज ठप्प (पेन डाउन) पार्न बाध्य भएको उनीहरुले बताएका छन् । 

निजी आवास पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकले फिल्ड भत्ता लगायतको माग गर्दै आन्दोलन थालेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा पनि भौगोलिक र प्रोत्साहन भत्ता नदिएको भन्दै प्राधिकरणले मासिक रुपमा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् ।

 प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि फिल्डमा खटिएका प्राविधिकले गएका वर्षमा पाउँदै आएको फिल्ड भत्ता चालू आर्थिक बर्षमा कटौती गरेको थियो । उनीहरुले फिल्डमा खटिँदा भैपरी आउने सम्भावनालाई ख्याल गरी प्राविधिकको स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा गर्न माग गरेका छन् । 

प्रविधिकलाई गाउँमा सहज तरिकाले बस्ने व्यवस्था र सुरक्षाको प्रत्याभुति गराउन, पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्थानीय तहमा रहेर कार्य गरिरहेका प्राविधिकको स्थायित्व र निरन्तरताको व्यवस्थापन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।  लमजुङमा पुनर्निर्माणका लागि फिल्डमा गएर खटिएका ईन्जिनियर, सव–ईन्जिनियर र अस्स्टिेन्ट सब–ईन्जिनियर गरी ४६ बढी प्राविधिक छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् : पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकको १५ दिने अल्टिमेटम