ओली आफ्नो योजनामा दृढतासाथ अघि बढिरहेका छन् । राजनीतिमा दृढनिश्चयता आफैँमा ठूलो शक्ति हो, जुन ओलीमा छ ।

संसद् पुनस्र्थापना गर्ने संवैधानिक इजलासको फैसलापश्चात् देशको राजनीतिले सकारात्मक मोड लिएको थियो । तर, सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाबाट पुनः राजनीति संगिन मोडमा पुगेको छ । यो अनपेक्षित थिएन । ५ पुसको कदमपछि अदालतमा बहस चलिरहेकै वेला यसै राष्ट्रिय दैनिकमा त्यस कदमलाई सुविचारित योजनाअन्तर्गत चालिएको ‘प्रतिक्रान्तितर्फको पहिलो पाइला’ भएको र यसपछि चालिने कदमहरूबाट देश झन् बढी जटिलतामा प्रवेश गर्ने लेखेको थिएँ । त्यसलाई समयले एकपछि अर्को गरी प्रमाणित गर्दै छ । त्यो यतिकै निकालिएको निचोड थिएन, प्रधानमन्त्री ओलीका क्रियाकलापको तार्किक निचोड थियो ।

प्रचण्डको प्रस्ताव र माधव नेपालको मौन स्वीकृतिबाट शक्तिकेन्द्रमा पुगेसँगै पार्टी नेतृत्वका प्रत्येकको शक्ति र क्षमता तथा कार्यकर्ताका चरित्रको नाडी छामिसकेका ओलीको आफ्नो प्राधिकार र सर्वसत्तावाद कायम गर्ने महŒवाकांक्षा पूरा हुन सक्ने बाटो खुलेको थियो । तर, त्यो त्यति सुगम थिएन । यसका लागि प्रचण्डलाई पाखा लगाउनु र नेपालको कद छोट्याउनु आवश्यक थियो । ओलीले सतर्कताका साथ र सुविचारित योजनासहित यस दिशामा काम गर्दै आएका हुन् । तर, षड्यन्त्रको राजनीतिमा सधैँ सबै कदम सही ठाउँमा पर्छन् भन्ने हुँदैन । छिटो एकल शक्तिकेन्द्र बन्ने हतारोमा ओलीले कतिपय अविवेकी कदम चाल्न पुगे र पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चुलिँदै गयो । फलस्वरूप एकछत्र सत्ता मात्र होइन, सिंगो पार्टीको निर्विकल्प प्राधिकार बन्ने ओलीको चाहना आज संकटग्रस्त छ । संघर्षको चरित्र र आयाम फेरिएको छ । अहिले ओली न त सिंगो पार्टीको नेता रहे, न एकल अधिनायकत्व कायम गर्न सक्ने धरातलमा उभिएका छन् । 

सर्वोच्चले २३ फागुनकोे फैसलाबाट ओलीका दुइटै लक्ष्य एकसाथ भेदन गरी त्यो काम पूरा गरिदियो । फलस्वरूप अहिले प्रचण्ड आफ्नो खेमामा खुम्चिएका छन् भने नेपाल–खनाल समूह अस्तित्वका लागि संघर्षरत छन् । तर, सबै चिज एकलौटी रूपले ओलीको पक्षमा भने गएको छैन । यससँगै ओलीको राजनीतिक जीवन पनि पतनको डिलमा पुगेको छ ।

ओली सुविचारित योजनाअन्तर्गत काम गरिरहेका थिए । ५ पुसको कदमविरुद्ध ओलीइतरका सबै राजनीतिक तथा सामाजिक शक्तिहरू आन्दोलित भएको अवस्थामा संवैधानिक इजलासबाट त्यस कदमलाई कानुनसम्मत ठहर्‍याउन नसकिने, निर्वाचन आयोगमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रस्तुत गरेको मागदाबीलाई निस्तेज गर्दै ओलीको पक्षमा फैसला गराउन पनि नसकिने र अनिश्चित कालसम्म यसलाई रोक्न पनि नसकिने अवस्था सिृर्जना भएपछि उनकै दलको दबाबमा दुई वर्षसम्म सर्वोच्चमा थन्क्याइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ऋषि कट्टेल)को मुद्दालाई हतियार बनाउने योजना बनाइयो । जसअन्तर्गत पुसमा पेसीको पहिलो नम्बरमा चढेको कट्टेलको मुद्दाको सुनवाइ वादीकै अनुरोधमा स्थगित गरी फागुन २० का लागि सारियो र २३ गते संसद्को पहिलो बैठक बस्नुअघि २० गते नै फैसला सार्वजनिक गरियो । यो कुनै काकताली थिएन, सम्पूर्ण जोडघटाउसहित योजनाबद्ध रूपमा चालिएको कदम थियो । त्यसैले बादीको मागदाबीभन्दा दुई कदम अगाडि बढेर फैसला गरिनु स्वाभाविक थियो । 

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ओलीको एक मात्र लक्ष्य थियो, पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीचको विद्वेष, ईष्र्या, अविश्वास तथा अन्तरद्वन्द्वको योजनाबद्ध उपयोग गर्दै पार्टीमा एकल प्राधिकार तथा सत्तामा सर्वसत्तावाद कायम गर्न अनुकूल परिस्थितिको निर्माण गर्नु । तर, यो सजिलो थिएन । न त पार्टीबाट प्रचण्डलाई हटाउन सक्ने अवस्था थियो, न नेपाल समूहलाई नै सहज रूपमा किनारा लगाउन सक्ने अवस्था थियो । सर्वोच्चले २३ फागुनकोे फैसलाबाट ओलीका दुइटै लक्ष्य एकसाथ भेदन गरी त्यो काम पूरा गरिदियो । फलस्वरूप अहिले प्रचण्ड आफ्नो खेमामा खुम्चिएका छन् भने नेपाल–खनाल समूह अस्तित्वका लागि संघर्षरत छन् । तर, सबै चिज एकलौटी रूपले ओलीको पक्षमा भने गएको छैन । यससँगै ओलीको राजनीतिक जीवन पनि पतनको डिलमा पुगेको छ । तर, यो ओलीइतर शक्तिहरूको विवेक र राजनीतिक सुझबुझले निर्धारण गर्नेछ ।

राजनीतिक संघर्ष विकासका क्रममा बहुआयामिक र बहुपक्षीय द्वन्द्व, विभिन्न स्वार्थहरूको टकराव र शक्तिसन्तुलनका विभिन्न चरण आउने गर्छन् । यो स्वाभाविक हो । तर, प्रत्येक चरणले संघर्षरत पक्षका सामु तत्कालीन विशिष्ट अवस्थामा संघर्षको मूल पक्ष पनि प्रस्तुत गर्छ । त्यस अवस्थामा संघर्षरत प्रत्येक पक्षका लागि अन्य अन्तरद्वन्द्व गौण हुन जान्छन् । निश्चित दिशा र लक्ष्यसहित मूल कारणलाई पराजित गरेर मात्र सबैका लागि भावी संघर्षको बाटो प्रशस्त हुन्छ । अन्यथा, सफलता मिल्न सक्दैन । भावी संघर्षको बाटो अवरुद्ध भएर जान्छ । 

३० वर्षे पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा संघर्षको मूल मुद्दा थियो, निर्दलीय पञ्चायती निरंकुशताको अन्त्य र पार्टी स्वतन्त्रतासहित प्रजातान्त्रिक परिपाटीको स्थापना । तर, त्यस दौरान पनि पार्टी स्वतन्त्रता कि राजनीतिक स्वतन्त्रता, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था कि नयाँ जनवादी क्रान्ति, सशस्त्र विद्रोह वा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनजस्ता तत्कालीन अवस्थाका लागि गौण प्रश्नको सेरोफेरोमा अल्झिएको राजनीतिले कुनै निकास दिन सकेन र सबैका लागि आ–आफ्नो लक्ष्यतिर अगाडि बढ्ने मार्ग अवरुद्ध रह्यो । ०४६ सालमा यी गौण पक्षहरूभन्दा माथि उठेर अगाडिको बाटो प्रशस्त गर्न निरंकुश एकतन्त्रीय पञ्चायतको अन्त्यको लक्ष्यमा केन्द्रित भएर प्रहार गरियो । तब मात्र विजय प्राप्त गरियो र सबैका लागि आगामी संघर्षको मार्ग प्रशस्त हुन पुग्यो । ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताविरुद्धको संघर्षमा पनि यही अवस्था विद्यमान थियो । 

संसद् संघर्षको प्रमुख थलो हो । त्यसकारण विजयका लागि एक मात्र कारगर हतियार हो– संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव । प्रस्ताव कसको नेतृत्वमा गरिन्छ, त्यो प्रमुख विषय होइन, प्रमुख विषय हो प्रस्ताव पारित गराउनु । यहीँबाट मधेस आन्दोलनदेखि जनजाति तथा अल्पसंख्यकले उठाएका सम्पूर्ण मुद्दाको समाधान गर्न सकिनेछ ।

वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक संघर्ष यस्तै चरणबाट गुज्रिरहेको छ । विगतमा ओलीको हैकमवाद र महत्वाकांक्षाविरुद्ध नेकपाभित्र भइरहेका अन्तरसंघर्ष उक्त पार्टीको आन्तरिक मामिला थियो । तर, त्यसको आडमा ओलीले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई नै समाप्त पार्ने गरी प्रहार गरेपछि संविधान र प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्नु साझा मुद्दा हुन पुग्यो । अनि, ओलीविरुद्ध समाजका सबै पक्ष संघर्षमा ओर्लिए । सर्वोच्चको फैसलाबाट ओलीको त्यो सर्वसत्तावादी असंवैधानिक कदम त परास्त भयो, तर ओली प्रवृत्ति र ओलीको सत्ता यथावत् छ । ५ पुसको कदमपछाडि रहेको मूल कारण, उद्देश्य र प्रवृत्ति जीवितै छन् र समय पाउनासाथ तिनले पुनः शिर उठाउनेछन् । संयुक्त रूपमा त्यसलाई परास्त नगरेसम्म देशले वर्तमान अवस्थाबाट निकास र ओलीको सर्वसत्तावादी चिन्तनबाट मुक्ति पाउँदैन । त्यसकारण ओलीइतर सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूका लागि संघर्षको मूल मुद्दा आज पनि ओलीसत्ता नै हो । 

संसद्को पुनस्र्थापनापछि संघर्षको प्रमुख थलो संसद् हुन पुगेको छ । त्यसकारण विजयका लागि एक मात्र कारगर हतियार हो– संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव । प्रस्ताव कसको नेतृत्वमा गरिन्छ, त्यो प्रमुख विषय होइन, प्रमुख विषय हो अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउनु । यसले संसदीय परिपाटीलाई नयाँ धरातल दिनेछ र त्यसै मञ्चबाट मधेस आन्दोलनदेखि जनजाति तथा अल्पसंख्यकले उठाएका सम्पूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूको समाधान गर्न सकिनेछ । प्रमुख कुरा हो, राजनीतिक पार्टीहरूबीच पारस्परिक समझदारी, विश्वास र राजनीतिक इमानदारिताको ।

तर, दुर्भाग्य ! अहिले यो अवस्था देखिँदैन । संसद्मा रहेका ओलीइतर पार्टीबीच पारस्परिक विश्वासको अवस्था बन्न सकेको देखिँदैन । जसपा तथा नेपाली कांग्रेसभित्र एक पक्ष व्यक्तिगत राजनीतिक लाभको मृगतृष्णामा ओलीसँग सामीप्यता खोजिरहेका छन् । फैसलाबाट सबैभन्दा ठूलो मार झेलिरहेको नेपाल–खनाल समूह एकसाथ फुट र एकताको अभ्यासमा रुमलिएको छ । एकतर्फ ओलीले सम्मानपूर्ण मित्रताको हात बडाए सिद्धान्तनिष्ट एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्न सकिने मृगमरीचिकाबाट मुक्त हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ आफ्नो अस्तित्वका लागि समानान्तर गविधि पनि गर्दै छ । यस समूहले आजको अवस्थालाई पार्टीभित्रको सामान्य दुई लाइनको संघर्षको रूपमा लिएको छ भने त्यो विडम्बना हो । किनकि, वर्तमान अवस्था अन्तद्र्वन्द्वको विस्फोटको अवस्था हो र पाटीभित्रको वर्तमान शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा यसको एक मात्र परिणाम पार्टी विभाजन हो । 

यस समूहले ओलीलाई झुकाएर वा त्यस समूहलाई ओलीविहीन गराएर एकता गर्ने परिकल्पना गर्नु आत्मवञ्चना हो । पार्टी एकतालाई जीवित राख्ने चाहना र प्रयास सराहनीय विषय हो । तर, घटनाक्रम जसरी अगाडि बढिरहेका छन्, त्यस अवस्थामा ओलीको लालनपालन र संरक्षणमा हुर्काइएको संगठित जमातका अगाडि नेपाल–खनाल नेतृत्वका अभिव्यक्तिले सम्भावनाभन्दा पराजित मानसिकता तथा लधुताभासको भान दिँदै छन् । राजनीतिक नेतृत्वले निर्णायक मोडमा स्पष्ट कार्यक्रमसहित कदम चाल्न सकेन भने त्यसले आमजनताको मात्र होइन, सामान्य कार्यकर्ताको समेत विश्वास गुमाउँछ । 

वर्तमान समयले एमाले र माओवादी केन्द्रको मात्र होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनकै सैद्धान्तिक शुद्धीकरण, कम्युनिस्ट नैतिकताको पुनर्बहाली र संगठनात्मक पुनर्संरचनको माग गरेको छ । आजको अवस्थाले त्यस दिशातर्फ अगाडि बढ्न सकिने सम्भावना तथा राजनीतिक आधार पनि उपलब्ध गराएको छ । साधनस्रोत, जनबल तथा जनसमर्थनको पक्षबाट हेर्ने हो भने यो काम गर्न सक्ने सामथ्र्य फेरि पनि प्रचण्ड तथा नेपाल–खनाल समूहसँगै छ । आवश्यकता छ त केवल सैद्धान्तिक धरातलको पहिचान, पारस्परिक विश्वास र सम्मानसहित सहयात्राका लागि निष्ठावान् प्रयास तथा पुनः जनविश्वास आर्जन गर्न आत्मशुद्धि, विगतको कालो छायाबाट मुक्त हुने आत्मबल तथा दृढसंकल्प र लचकताको ।

तर, दुःखका साथ भन्नैपर्छ, स्वयं यिनको नेतृत्वपंक्तिमा अझै पारस्परिक विश्वास, सैद्धान्तिक स्पष्टता, वर्तमान अवस्थाको वस्तुपरक मूल्यांकन तथा लक्ष्यसापेक्ष तात्कलिक कार्यभारबारे स्पष्टताको अभाव छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनसमर्थन प्राप्त पहिलो राजनीतिक शक्ति बनाउने संकल्पभन्दा पनि यो पहिलो बन्ने महत्वाकांक्षा र मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन । यसबाट मुक्त नभएसम्म सिद्धान्तनिष्ट तथा जनविश्वास प्राप्त कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्माण गर्न सकिँदैन । 

अहिलेको सामाजिक मनोविज्ञान, देशको भू–राजनीतिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन आदिको पृष्ठभूमिमा प्रजातान्त्रिक परिपाटी, बहुलवाद, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति तथा संसदीय परिपाटीभन्दा बाहिर गएर कम्युनिस्टले राजनीति गर्न सक्दैनन् । नेतृत्वले जनआस्था र विश्वास आर्जन नगरेसम्म तथा स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य तथा वैचारिक आधारमा संगठित पार्टीपंक्तिको निर्माण र परिचालन नगरेसम्म यो प्रतिस्पर्धा जित्न सकिँदैन । धनबल, बाहुबल, असामाजिक तत्वकाे सहयोग तथा स्वदेशी विदेशी माफियाको बलमा निर्वाचन जित्ने मानसिकता न त कम्युनिस्ट राजनीतिको आधार र नैतिक बल बन्न सक्छ, न त्यसबाट कम्युनिस्टहरूले आफ्नो लक्ष्य नै प्राप्त गर्न सक्छन् ।

ओली आफ्नो योजनामा दृढतासाथ अघि बढिरहेका छन् । परिणाम के होला, त्यो भोलिको पाटो हो । स्मरण रहोस्– विचार, बाटो र नैतिकता छोडिसकेका ओलीका निम्ति युद्धमैदानका सम्पूर्ण ढोका खुला छन् । राजनीतिमा दृढनिश्चयता आफैँमा ठूलो शक्ति हो, जुन ओलीमा छ । आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न न्यायपालिकादेखि निर्वाचन आयोगसम्मका संवैधानिक निकायलाई क्रमिक रूपले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र लामबद्ध गर्न सक्नु तथा अतिवादी राजनीतिक समूहदेखि प्रत्येक क्षेत्रका माफिया, आपराधिक समूह तथा विदेशी शक्ति केन्द्रको पक्षपोषण जुटाई आफ्ना लागि बलियो आधार निर्माण गर्न सक्नु यसको प्रमाण हो ।