मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ चैत ५ बिहीबार १८:५०:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

प्रहरी समायोजन समितिको बैठक : कार्यविधि र मापदण्ड बनाइने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ चैत ५ बिहीबार १८:५०:००

प्रहरी समायोजन समितिको बैठक बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बसेको छ । समितिको संयोजक फेरिएपछि पहिलोपटक बैठक बसेको हो । 

गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख रहेका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई सो जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी संयोजक भएपछि पहिलो बैठक बसेको हो । 

बैठकले समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्न कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । ‘प्रहरी समायोजन ऐन र सुपरीवेक्षण ऐनमा विविध कुराहरू तोकिएअनुसार हुने भन्ने छ,’ समितिका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई प्रस्ट पार्न कार्यविधि र मापदण्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि ऐन विस्तृत फेरि अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।’ 

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया स्थगित भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापन गरेसँगै गृहले प्रहरी समायोजन सुचारु गर्न लागेको छ । कार्यविधि र मापदण्ड बनाएपछि समायोजनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गृहको छ । यद्यपि यसका लागि प्रधानमन्त्रीको समेत अनौपचारिक सहमति आवश्यक पर्दछ । 

सरकारले केन्द्र र प्रदेशमा रहने दरबन्दीको  टुंगो लगाइसकेको छ । नेपाल प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ र सातवटा प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहनेछ । प्रदेश १ मा १० हजार  सात १७, प्रदेश २ मा नौ हजार एक सय ५२, बागमती प्रदेशमा सात हजार तीन सय चार, गण्डकीमा ६ हजार सात सात सय ४५, लुम्बिनीमा नौ हजार चार सय ४३, कर्णालीमा पाँच हजार चार सय ५८ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार नाै सय एक प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । 

नयाँ दरबन्दी संरचनाअनुसार पछिल्लो समय प्रहरीको पदस्थापन र सरुवा सुरु भइसकेको छ । तर, समायोजनको कामलाई भने संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले छिटो समायोजन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् ।