नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षको राष्ट्रिय भेला राजधनीमा सुरु भएको छ । भेलामा देशभरबाट करिब दुई हजारभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी छन् । 

नेपाल–खनाल पक्षले पार्टी विधानविपरीत निर्णय गरिएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । तर, अध्यक्ष केपी ओली पक्ष २८ फागुनमा गरेको केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन, नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, विधान संशोधनलगायत निर्णयबाट पछि नहट्ने मनस्थितिमा छ । राष्ट्रिय भेला नरोक्ने र ७ चैतमा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि नजाने बरु समानान्तर कमिटीको अभ्यास गर्ने यो समूहको तयारी छ । 

राष्ट्रिय भेलामा नेपाल–खनाल पक्षले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको छ । कार्यपत्रमा अध्यक्ष ओलीका कारण माओवादी केन्द्रसँगको एकता भंग भएको र व्यक्तिवादी चरित्रका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन धरापमा परेको आरोप लगाइएको छ ।

नेताहरू युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, डा. बेदुराम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराई रहेको पाँच सदस्यीय कार्यदलले भेलामा छलफलका लागि पेस गरिने राजनीतिक अवधारणापत्र तयार पारेको छ ।

भेलाको अवधारणापत्रमा ओलीको कार्यकालको समीक्षा गर्दै राजीनामा माग गरिएको छ । ओलीले वामपन्थीको अद्वितीय बहुमत भएको संसद् विघटन गरेको, ओलीलाई नाजायज सुविधा दिएर भए पनि पार्टी एकतालाई जोगाउन अनेकौँ प्रयत्न गरिए, तर उनका क्रियाकलाप कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गर्ने दिशामा नै अगाडि बढेको दाबी गरिएको छ । 

नियोजित रूपमा पार्टी विभाजन गर्न ओली अघि बढेको, अदालतको आदेशले दुई पार्टी अलग गर्दा पनि हर्षबढाइँ गरेर ओलीले एकताबद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनलाई आफ्नो गुटको विजय र अरूको पराजयका रूपमा प्रचार गराएको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । ‘२८ फागुनमा आफ्नो गुटको भेला गरे । र, त्यसै भेलालाई एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर वक्तव्य जारी गरे । यसरी ओली सुनियोजित ढंगले पार्टी विभाजन गर्न अघि बढे,’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ । 

अघिल्लोपटक पनि ओलीले सहमतिको पालना र नेतृत्व गर्न नसक्दा एमाले सरकारबाट बाहिरिनुपरेको दाबी गरिएको छ । ओलीको कारण माओवादीसँग एमालेको तिक्तता बढ्दै गएको र स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेससँग तालमेल गर्ने अवस्था बनेको उल्लेख गरिएको अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘कम्युनिस्ट सहकार्य गर्न सकेको भए स्थानीय तहमा अझ व्यापक वामपन्थी आधार बन्न सक्थ्यो, त्यो अवसर गुमायौँ ।’

ओलीले अकस्मात् चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकतासम्म पुग्ने प्रस्ताव ल्याएको बताइएको छ । अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘माओवादीविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा पनि आक्रामक रहँदै आएका ओलीले माओवादीसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने र पार्टी एकतासम्म पुग्ने प्रस्ताव अचानक स्थायी कमिटीमा पेस गरे । स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारीमा ओलीले गरेका गुटबन्दीपूर्ण जिद्दीले पार्टीमा आशंका बढाइरहेको थियो । तैपनि वामपन्थीबीच सहकार्यको प्रस्ताव उचित नै भएको हुँदा स्थायी कमिटीले त्यस प्रस्तावलाई पारित ग¥यो । पार्टी एकताको प्रस्ताव पनि अचानक ल्याए । निर्वाचनको परिणामबाट वामपन्थी सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा अध्यक्ष ओलीको पुनरागमनले मुलुकलाई एउटा राष्ट्रिय आशा जगायो । त्यसले उनमा अझ बढी आत्मगौरव बढ्यो । एक्लै निर्णय गर्ने कार्यशैली झन् बढ्यो । यसैबीच पहिलेझैँ ओलीले माओवादी केन्द्रसँग पार्टीको सिद्धान्त, नाम, संगठनात्मक व्यवस्थालगायत कैयन् विषयमा एकलौटी सम्झौता गरे र अचानक पार्टी एकताको प्रस्ताव सुनाए ।’

जनमतको दुरुपयोग गर्दै ओलीले पार्टीमा बलमिच्याइँ गरेको नेपाल समूहको ठहर छ । संघ र प्रदेशको प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारीमा ओलीले चरम गुटबन्दीको प्रदर्शन गरेको पनि नेपाल समूहको दाबी छ ।

यस्तो छ अवधारणा–पत्र 

नेकपा (एमाले)को एकता बचाऔँ ! कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ !!
नेकपा (एमाले) को राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला (४–५ चैत, २०७७) मा केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट बरिष्ठ नेता कमरेड माधवकुमार नेपालद्वारा प्रस्तुत 
अवधारणा–पत्र 
प्रिय कमरेडहरु,
आज हामी एउटा विषम परिस्थितिमा यस राष्ट्रिय कार्यकता भेलामा उपस्थित छौं । तपाईँहरु देशका विभिन्न भागबाट आउनुभएको छ । यस अवसरमा म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तर्पmबाट तपाईंहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु । साथै, यस अवसरमा म समस्त ज्ञात–अज्ञात शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । पार्टीका संस्थापक कमरेड पुष्पलाल, जननेता मदन भण्डारी, पूर्वअध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलगायत सबै अग्रज नेताहरुप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु । केही दिन पहिले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका विरुद्ध सञ्चालित आन्दोलनलाई सफल पार्न योगदान गर्नु हुने सम्पूर्ण पार्टी नेता–कार्यकर्ता र आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।

आज हामीले यस राष्ट्रिय भेलाको आयोजना जुन क्षणमा गर्दै छौँ यो कम्युनिष्ट आन्दोलनको असाधारण परिस्थिति हो । हाम्रा अगाडि एकातिर विगत ७१ वर्षमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले भोगेको उतार–चढाव, बगाएको रगत, भोगेको यातना, गरेको बलिदान, कमाएको प्रतिष्ठा, प्रदर्शन गरेको साहस र धैर्य, प्रमाणित गरेको दूरदृष्टिको रक्षा गर्न, त्यसबाट मुलुकले पाएका उपलब्धीहरुको विस्तार गर्न र श्रमजीवी जनवर्गको पक्षमा अझ नयाँ नयाँ क्षितिजहरु उघार्दै अगाडि बढ्न पर्याप्त सम्भावना छन् भने अर्कोतिर पार्टीमा हुर्कँदै गरेको चरम महत्वाकाङ्क्षी व्यक्तिवादी गुटबन्दीले पार्टी र आन्दोलनमाथि थप्दै गरेका चुनौति, त्यसले भत्काउँदै गरेको सामुहिकतायुक्त पार्टी जीवन, लोकतान्त्रिक मूल्य र भावनाको क्षय, विचारहीन, असैद्धान्तिक तथा अराजनीतिक प्रवृत्तिहरुको बृद्धि र त्यसले हाम्रो आफ्नै पार्टी र आन्दोलनमा उत्पन्न गरेकोे विभिजन तथा विघटनका आशङ्का छन् । यो विरोधाभाष बीच हामी उभिएको परिस्थिति नै हाम्रा लागि असाधारण परिस्थिति हो ।

नेकपा (एमाले) नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा विशिष्ट विकास हो । यो क्रान्तिकारी सङ्घर्षका दशकौँसम्म सयौँ पार्टी, समूह र व्यक्तित्वहरु जुट्दै फैलिँदै गएर नेपालको राजनीति र समाजिक–साँस्कृतिक जीवनका सबै क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गएकोे एक प्रकारको जीवन पद्धति हो । क्रान्तिकारी विचार र लोकतान्त्रिक मूूल्यप्रतिको निष्ठा नै त्यस्ता आधारहरु हुन् जसले आजको विशाल नेकपा (एमाले) बनाए । आन्दोलनमा उतार–चढाव र विचारमा तलमाथि भएका अनेकौँ कठिन क्षणहरुमा यसले आन्तरिक लोकतन्त्रको बलमा आफुलाई एकताबद्ध नै राखेको छ र कठिनाईमाथि विजयी भएको छ । श्रमजीवी वर्गको मुक्तिप्रति प्रतिबद्धता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरुको अभ्यासले नेकपा (एमाले)को विशिष्ट इतिहास बनेको छ । पार्टीको स्थापना कालदेखि अबलम्बन गरिएका लोकतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियताका आन्दोलनको उत्तराधिकारीकारुपमा यसले खेलेको भूमिका सर्वथा महत्वपूर्ण छ । यहि हो नेकपा (एमाले)को जीवन । तर आज पार्टीमा जे हुँदैछ त्यसले पार्टीलाई आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व वहन गर्न नसक्ने अवस्थातर्फ धकेल्न खोज्दैछ । अर्थात् हामी आज नेकपा (एमाले)का आधारभूत मूल्यहरुको रक्षा र विकासका चिन्ताले भेला भएका छौँ । हामी नेकपा (एमाले)हरुका लागि यहि हो आजको असाधारण परिस्थिति ।

लोकतन्त्रान्त्रिक विधिबाट समाजवादमा जाने सैद्धान्तिक जगमा दुइवटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एकिकृत भएपछि मुलुकको समृृद्धितर्फ अगाडि बढ्न र समाजवादका आधार तयार गर्न पर्याप्त वस्तुगत तथा मनोगत अवस्था तयार भएको थियो । पार्टी अध्यक्ष कमरेड के पी ओलीका विचार र व्यवहारले एकपछि अर्को समस्या थपिँदै गए । उहाँका कैयन् नाजायज माग र दाविलाई सहेर भए पनि पार्टी एकतालार्ई जोगाउन अनेकौँ प्रयत्न गरिए तर उहाँका क्रियाकलाप कम्युनिष्ट पार्टीलाई विभाजन गर्ने दिशामा नै अगाडि बढे । त्यसको पराकाष्टा हाम्रोजस्तो संसदीय निर्वाचनमा विरलै प्राप्त हुने वामपन्थीहरुको बहुमत भएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा भयो । त्यो दुर्घटना टरेको मात्रै थियो, अदालतले नमागिएको विषयमा राजनीतिक फैसला गरेर र पार्टी एकताजस्तो नितान्त आन्तरिक मामिलामा प्रवेश गरेर नेकपा (एमाले)लाई एकिकरणभन्दा अघिको अवस्थामा पु¥यायो । पार्टीको एकता हामी आफैले कबोल गरेका थियौँ तर अदालतको फैसलाले आफ्नै पार्टी विभाजित गर्दासमेत हर्षबढ्याई गरेर कमरेड के पी ओलीले एकताबद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजलाई आफ्नो गुटको विजय र अरुको पराजयका रुपमा प्रचार गराउनु भयो । पार्टी एकिकरण पूर्वको नेकपा (एमाले)को अवस्थाबाट पार्टी जीवनलाई सुचारु बनाउने सम्भावना अझै बाँकि हुँदा हुँदै कमरेड अध्यक्षले नेकपा (एमाले)लाईसमेत विभाजित गर्न अगाडि बढ्नु भयो । यसक्रममा गत फागुन २८ गते उहाँले आफ्नो गुटको भेला गर्नु भयो र पार्टीको विधान र परम्परा विपरित त्यसै भेलालाई नेकपा (एमाले)को केन्द्रिय कमिटीको बैठक भनेर वक्तव्य जारी गर्नु भयो । यसरी कमरेड  के पी ओली सुनियोजित रुपमा पार्टी विभाजन गर्न अगाडि बढेपछि नेकपा (एमाले)को एकता बचाउन र कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न नेकपा (एमाले)का समस्त सदस्यहरुलाई गोलबन्द गर्नु अनिवार्य भयो । त्यहि ऐतिहासिक दायित्व बोधका साथ यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरिएको हो ।

यस भेलामा हामीले पार्टीमा आजका समस्याहरु कसरी आए र विकसित भए भन्ने कुरामा छलफल गर्नेछौँ र हाम्रा तात्कालिक चुनौतिहरुको लेखाजोखा गर्दै अहिले नै गर्नु पर्ने कामहरुका विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने छौँ । सर्वोपरीरुपमा, हामीले पार्टीको एकता बचाउने र कम्युनिष्ट आन्दोनको रक्षा गर्ने कार्ययोजना बनाएर तिनको कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्पका साथ फर्किने छौँ ।  

नवौँ महाधिवेशनको दिशा–निर्देश
२००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना हुनु नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ मोड थियो । करिब २ हजार वर्ष सामन्त वर्गले शासन गरेको समाजमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र मजदुर–किसानको एकतामा आधारित भएर सामन्तवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध संघर्षद्वारा जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने आम कार्यदिशा लिएर राजनीतिक पार्टीको स्थापना हुनु आफैमा ऐतिहासिक घटना हो । भत्किँदै गरेको सामन्ती तथा एकतन्त्रीय जहाँनिया शासन र फैलिँदै गरेको पुँजीवादी तथा दलाल पुँजीवादी उत्पादनमा उठ्दै गरेको पुँजीवादी–जनवादी सामाजिक चेतना र त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पुँजीवादी पार्टीले मजदुर तथा किसान क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्दैनथे । त्यस अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाको पहलकदमीले सबैभन्दा विकसित सामाजिक चेतनाको प्रतिनिधित्व गरेको थियो । यसरी कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा गठित यस पार्टीले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ युगको प्रतिनिधित्व गरको थियो । सामन्तवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद विरोधी जनवादी क्रान्तिको आम कार्यदिशामा अगाडि बढ्दै जाँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा कैयौँ कार्यनीतिक विषयमा विवाद र अन्तरविरोधहरु देखा परे । ती विवाद र अन्तरविरोधका कारणले कम्युनिष्ट पार्टीमा कैयन् पटक फुट–विभाजनहरु देखा परे । तर अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक सामाजिक चरित्र र मजदुर–किसान एकतामा आधारित जनवादी क्रान्तिको चरित्रजस्ता आधारभूत मुद्दामा भने आमरुपमा सबैजसो समूहहरुका साझा धारणा थिए । 

नेकपा (एमाले)को नवौँ महाधिवेशनले नेपाली क्रान्ति सम्बन्धी केहि यस्ता निष्कर्षहरु स्थापित ग¥यो जसले कम्युुनिष्ट आन्दोलनको भावि गन्तव्य अथवा नेपालका माक्र्सवादी क्रान्तिकारीहरुको कार्यभारलार्ई निर्देशित गर्दछ । सर्वप्रथमतः महाधिवेशनले नेपाली समाजको चरित्रमा आएको ऐतिहासिक परिवर्तनलाई सुस्पष्टरुपले रेखाङ्कित ग¥यो । त्यसले नेपाली समाजको चरित्र ‘अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक’ नरहेको तथ्यलाई ठम्यायो । सामन्तवादको विकास र विघटनको विवेचना गर्दै उत्पादन प्रणालीका रुपमा मुख्यतः सामन्ती जमिन्दारी व्यवस्था क्रमिकरुपमा विघटन भएको र पुँजीवादी उत्पादनका आन्तरिक र बाह्य प्रक्रियाले गर्दा नेपाली समाज पुँजीवादी भएको निष्कर्ष निकाल्यो । सामन्ती सामाजिक आधारमा आएको परिवर्तनले राजनीतिमा ल्याएको परिवर्तनलाई व्याख्या गर्दै त्यसले लोकतान्त्रिक राजनीतिको विकास, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको माक्र्सवादी विश्लेषण ग¥यो । यसरी पार्टी स्थापना कालमा निर्धारित गरिएको सामन्ती अर्थतन्त्र र सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने नेपाली जनवादी क्रान्तिको मुख्य कार्यभार सम्पन्न भएको वस्तुगत विश्लेषणका आधारमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको र समाजमा नयाँ वर्गहरु र अन्तरविरोधहरुको उदयका साथै तिनको समाधानका लागि नेपाली क्रान्तिले नयाँ कार्यदिशा लिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।

दोश्रो, महाधिवेशनले हाम्रो जनवादी क्रान्तिको चरित्र र स्वरुपलाई स्पष्ट पा¥यो । त्यसअनुसार २०६२÷६३ को जनक्रान्ति पुरानो खालको पुँजीवादी क्रान्ति होइन जसको नेतृत्व पुँजीपति वर्गले गथ्र्यो भने यो क्रान्तिको समग्र प्रक्रियामा कम्युनिष्टहरुको नेतृत्व थियो । तर यो केवल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको जनवादी क्रान्ति पनि होइन किनकि यसमा पुुँजीपति वर्गको पनि सहभागीता छ । यसरी यो क्रान्ति नेपालको आफ्नै विशिष्टतामा भएको र आफ्नै मौलिकतायुक्त क्रान्ति हो । त्यसैले हाम्रै पहलकदमीमा नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेका लोकतन्त्र र समाजवादी ध्येयहरुलाई सँगसँगै सूत्रबद्ध गरेको छ । त्यसको अर्थ नेपालको समाजवादी क्रान्तिको निर्माण पनि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा कम्युनिष्टहरु सहभागी भएर आफ्ना समाजवादी ध्येयहरु प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु पर्नेछ । तेश्रो, नवौँ महाधिवेशनले नेपाली कम्युनिष्टहरुका लागि आगामी कार्यभारको मोटामोटी रुपरेखा पनि प्रस्तुत गरेको छ । सामान्यतया पुँजीवादी समाजमा गरिने क्रान्तिको चरित्र समाजवादी हुन्छ । तर उत्पादक शक्तिको विकासका हिसाबले नेपाली समाज समाजवादी निर्माणका लागि तयार नभैसकेको अथवा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक तथा राष्ट्रिय पुँजीको तुलनामा दलाल तथा अनुत्पादक पुँजीको वर्चस्व भएको हुँदा आजको अवस्थामा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समााजवादका आधार निर्माण गर्नु आजको क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई हो भनेर महाधिवेशनले स्थापित ग¥यो । 

नवौँ महाधिवेशनले निकालेका यी निष्कर्षहरुले हामीलाई अर्को नयाँ युगको चरित्र, विशेषता, चुनौति र कार्यभार सुम्पेका छन् । हामीले परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाली समाजमा रहेका विभिन्न वर्गहरूको नयाँ ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने, क्रान्तिका सहयोगी या विरोधीका रूपमा उनीहरूको भूमिका निक्र्यौल गर्नुपर्ने र वर्गसङ्घर्षको ठोस स्वरूप किटान गर्नुपर्ने दायित्व महाधिवेशनले दिएको थियो । अर्थात् हामीले जनवादी क्रान्तिको कालमा निर्धारण गरेका रणनीति–कार्यनीतिका ठाउँमा नयाँ रणनीति–कार्यनीति यकिन गर्नु पथ्र्यो । महाधिवेशनले कार्यक्रमको रुपमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सामान्य दिशा निर्धारण गरेको थियो । हामीले त्यसलाई ठोसरुपमा व्याख्या गर्नु पथ्र्यो जसले गर्दा हाम्रो पार्टी संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा रहँदा लागू गथ्र्यो वा विपक्षमा रहँदा आफ्ना कार्यक्रमका पक्षमा जनतालाई गोलबन्द गथ्र्यो । साथै, उक्त महाधिवेशनले संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएको कम्युनिष्ट पार्टीको सङ्गठनमा आउन र विकसित हुन थालेका गुटवादी तथा समूहवादी प्रवृत्तिजस्ता केहि गम्भीर समस्यालाई उल्लेख गर्दै तिनको समाधानका लागि ध्यान दिनुपर्ने निर्देशन गरेको थियो । नवौँ महाधिवेशनसम्म आउँदा नेकपा (एमाले) फेरि सबैभन्दा प्रभावशाली पार्टी बन्ने र मुलुकको नेतृत्व लिन सक्ने गरी सैद्धान्तिक तथा साङ्ठानिकरुपले सुदृढ भैसकेको थियो । 

हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) जनताको बहुदलीय जनवादको प्रकाशमा लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा विकसित र समृद्ध हुँदै आएको पार्टी हो । लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा हामीले नयाँ नयाँ संरचना र प्रकृयाहरु विकास गर्दै आएका छौँ । त्यसको एउटा विशिष्ट प्रयोगका रुपमा नवौँ महाधिवेशनमा केन्द्रिय कमिटी र निकायहरुको निर्वाचन अलग–अलग प्यानलहरु खडा गरेर सम्पन्न ग¥यौँ । उक्त महाधिवेशनको एउटा विरोधाभाष के हुने गयो भने नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा त्यति महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक योगदान गरेको महाधिवेशनमा ती विचारहरुका साथ अध्यक्षका उम्मेदवार भएका कमरेड माधवकुमार नेपाल पराजित हुनु भयो भने ती सैद्धान्तिक निष्कर्षहरुको विपक्षमा रहनु भएका कमरेड के पी शर्मा ओलीलाई पार्टीको अध्यक्ष निर्वाचित ग¥यो । यस आधारमा स्पष्ट हुन्छ कि नवौँ महाधिवेशनसम्म आउँदा विचारभन्दा गुटबन्दी शक्तिशाली भैसकेको थियो । आफै असहमत रहेको हुँदा अध्यक्ष के पी शर्माले नवौँ महाधिवेशनका ती निर्णयहरु लागू नगर्नु भएको वा लागू गर्न अरुची देखाउनु भएको मात्रै होइन कि पार्टी पङ्तिलाई ती निर्णयहरुबारे जानकारी गराउन आवश्यक कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएन । वस्तुतः नवौँ महाधिवेशनपछि हाम्रो सिङ्गो सङ्गठन पार्टीका आधिकारिक विचारहरुबाट बेखबर रह्यो । जबकि त्यहि समयमा स्वयं पार्टी अध्यक्षले आफ्नो गुटबन्दीको प्रचार गर्न मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई राज्यबाट चाहिएजति धनराशी उपलब्ध गराइरहनु भयो । करिब चार लाख सदस्य भएको नेकपा (एमाले)का केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कमिटी पार्टीको निर्दिष्ट दिशा र गन्तव्य विहीन हुँदै जाने अवस्था बन्यो । यस्तो अवस्थामा विचारहीनता, गुटबन्दी, अवसरवाद, व्यक्तिवाद, विधि–पद्धतिको उल्लङ्घनजस्ता विकृतिहरु झाङ्गिँदै जानु स्वाभाविक भयो । 

पार्टीमा अहिले देखिएका समस्या
महाधिवेशनपछि मुलुकमा महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाहरु विकसित भए । संविधान निर्माणका लागि पार्टीले विशेष पहलकदमी लियो ।  यसैबीच वैशाख १२ गते महाभूकम्पले गरेको धनजनको ठूलो क्षति भयो । त्यसले देशमा शान्ति र संविधानको पक्षमा भावनात्मक लहर ल्यायो । भूकम्प पीडितहरुको उद्धारमा नेकपा (एमाले)का हजारौँ कार्यकर्ता परिचालित भए । यसै बीच भारतले आफ्ना दूत मार्फत् संविधान जारी नगर्न खुल्लारुपले दबाब दियो । त्यसले भारतको नीतिप्रति नेपाली जनतामा रोष पैदा ग¥यो र संविधानको पक्षमा अझ ठूलो जनमत तयार भयो । भारतीय नीतिको प्रतिरोध गर्न असाधारण राष्ट्रिय एकता निर्माण भयो । संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो । नेकपा (एमाले)को सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति जनताको नेतृत्व गर्दै नाकाबन्दीको विरुद्ध खडा भयो । यस्तो परिस्थितिमा केपी ओली नेकपा माओवादी केन्द्रको समेत समर्थनमा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । संविधानको रक्षा र भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध सरकारले मुलुकको नेतृत्व ग¥यो । यसै बीच सरकारले चीनसँग यातायात तथा पारवहन संझौता ग¥यो । यसले नेकपा (एमाले) र सरकारको प्रतिष्ठा झनै बढायो । 
नेकपा (माओवादी केन्द्र) समेत रहेको हुँदा सरकार वस्तुतः वामपन्थी चरित्रको थियो । कुशलतापूर्वक चलाउन सकेको भए वामपन्थी नेतृत्वकै सरकारले स्थानीय, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन गराउँदै अगाडि बढ्ने सम्भावना थियो । तर केपी ओलीले  सहमतिको पालना र नेतृृत्व गर्न नसक्दा, आफ्नै नेतृत्वमा बाहेक अरुले नेतृत्व गरेको सरकारमा नेकपा (एमाले)लाई जान नदिने अडान लिनु भएपछि  नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिनु प¥यो । वस्तुतः नाकाबन्दीको सामना गरेको मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीको लोकप्रियता बढेपछि उहाँमा व्यक्तिवादी, स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति चुलिँदै गएका थिए । नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिर आएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग नेकपा (एमाले)को सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो, तिक्तता बढ्दै गयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसँग तालमेल ग¥यो । कम्युनिष्ट पार्टीहरु बीच सहकार्य गर्न सकेको भए त्यसले स्थानीय तहमा अझ व्यापक वामपन्थी आधार बनाउँथ्यो । हामीले त्यो अवसर गुमायौँ ।  

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का विरुद्ध व्यक्तिगतरुपमा पनि आक्रामक रहँदै आउनु भएका केपी ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग आन्तरिक समझदारी गरेर गठबन्धनका आधारमा निर्वाचनमा जाने र पार्टी एकतासम्म पुग्ने प्रस्ताव अचानक स्थायी कमिटीमा पेश गर्नु भयो । पार्टीमा छलफल नगरिकन एक्लै निर्णय गर्ने उहाँको शैलीले अनेक प्रश्नहरु उठिरहेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारीमा उहाँले गरेका गुटबन्दीपूर्ण जिद्दीले पार्टीमा आशङ्का बढाइरहेको थियो । उहाँले आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि वामपन्थीहरुबीच सहकार्यको प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो तापनि कम्युनिष्टहरुबीच सहकार्यको प्रस्ताव आफैँमा उचित भएको हुँदा स्थायी कमिटीले त्यस प्रस्तावलाई पारित ग¥यो । वामपन्थी सहकार्यको पक्षमा रहेको ठूलो जनमतलाई त्यसले उत्साहित बनायो । आम जनतामा बहुमतको स्थीर वामपन्थी सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा समृद्धि र समाजवादतर्फको राजनीतिक भविष्यप्रति आशा जगायो । नेकपा (एमाले)को तर्फबाट वामपन्थी गठबन्धनको एउटा नेताका रुपमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीको सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिँदै हुनुहुन्थ्यो, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारीमा उहाँले चरम गुटबन्दीको प्रदर्शन गर्नु भयो । पार्टीको स्थायी कमिटीमा त्यसको आलोचना पनि भैरहेको थियो तर वामपन्थी सहकार्यको पक्षमा आएको जनमतको आडमा पार्टीभित्र उहाँको मनमौजी जारी रह्यो ।

निर्वाचन परिणाम वाम गठबन्धनको पक्षमा आयो । वामपन्थी सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीको पुनरागमनले मुलुकलाई एउटा नयाँ आशा जगायो । गैरकम्युनिष्ट वौद्धिक जनमतले समेत सरकारको पक्षमा खुलेर समर्थन जनायो । त्यसलाई उहाँले आफ्नो निजी सामथ्र्यमा बृद्धि भएको ठान्न थाल्नु भयो । एक्लै निर्णय गर्ने उहाँको कार्यशैली अझ बढ्यो । पार्टी एकता गर्ने काम ढिलो हुँदै गएको थियो । पार्टीमा छलफल हुन छाडेको थियो । यसै बीच उहाँले नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग पार्टीको सिद्धान्त, नाम, सङ्गठनात्मक व्यवस्थालगायत कैयन् विषयमा एकलौटी सम्झौता गर्नुभयो र अचानक पार्टी एकताको प्रस्ताव ल्याउनु भयो । पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत नेकपाका दुईजना अध्यक्ष कमरेड ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आलोपालो गर्ने ‘गोप्य’ सम्झौतासमेत गर्नुभयो । यसरी एकातिर कम्युनिष्ट आन्दोलनले ऐतिहासिक उपलब्धीहरु प्राप्त गर्ने सम्भावनाका ढोकाहरु खुल्दै गएका थिए भने त्यसको नेताका रुपमा कमरेड ओलीको व्यक्तिकेन्द्रित चरम गुटबन्दी पूर्ण कार्यशैलीले पार्टीलाई क्रमशः समस्याग्रस्त बनाउँदै गयो ।

आम पार्टी पङ्ति र जनसमुदायका नजरमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच भएको एकता मुलुकलाई समृद्धि र समाजवादतर्फ अगाडि बढाउनका लागि ऐतिहासिक आधार थियो ।  त्यसका विपरीत केपी ओलीका लागि केवल आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको बलियो सरकार बनाउने र सम्पूर्ण पार्टीलाई आफ्नो गुटको नियन्त्रणमा राख्ने उपाय थियो भन्ने कुरा एकतापछि क्रमशः देखिँदै गयो । पार्टी एकताद्वारा संसदमा झण्डै दुइतिहाई बहुमत भएपछि उहाँका व्यवहार अझै बढी एकाङ्गी बन्दै गए । पार्टी एकताको घोषणा गर्न डाकिएको बैठक जसरी हतार–हतार सञ्चालन गरियो र कहिल्यै छलफल नभएका एजेण्डा जसरी घुसाइयो, त्यहीँदेखि एकीकृत पार्टी जीवन समस्याग्रत हुँदै जाने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । ३ महिनाभित्र एकीकरणका सबै काम सम्पन्न गर्ने भनेर घोषणा गरिए पनि एकीकरण प्रक्रियालाई सुनियोजित रुपले ढिला गरियो, जिल्लासम्मको नेतृत्व मनमौजी तोक्ने जुन प्रयास र कामहरु भए त्यसले पार्टी बनाउने होइन बरु भएकै पार्टी विघटन गर्ने उद्देश्य देखिँदै गयो । स्थायी कमिटीका हरेकजसो बैठकमा ती विषयमा छलफलको माग गरियो तर छलफल नै हुन दिइएन । नेकपा (एमाले)को नवौँ महाधिवेशनमा केपी ओलीको पक्षमा नरहेकाहरुलाई काम नदिने, एक्ल्याउने र अपमानित गर्ने काम हुँदै गए । उहाँका क्रियाकलाप आफू नै सरकार र आफू नै पार्टी हो भन्ने स्थापित गर्न केन्द्रित रहे । सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्ना गुटका सदस्यहरु भर्ती गर्ने काम भए । पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा आफैले फिर्ता गर्छु भनेका विधेयकका आधारमा आफ्नो गुटका विश्वास पात्रहरुलाई भर्ति गरियो । यसरी पार्टी, सरकार र अन्य संवैधानिक निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने ध्याउन्नमा प्रधानमन्त्री लाग्नुभयो । आफ्ना स्वार्थका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत दुरुपयोग गरिरहनुभयो ।

पार्टीमा समस्या बढ्दै गए । बैठकको नियमितता हुन छाड्यो ।  बैठकका कार्यसूची तयार गर्ने, अध्ययन गर्ने र छलफलद्वारा कार्यसूची तयार गर्ने पद्धति हराउँदै गयो । विधानले निर्धारित गरेअनुसार कुनै पनि कमिटीका बैठक बसेनन् । छ महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठक दुई बर्षमा बोलाइयो । ‘जनवादी केन्द्रीयता’ को अभ्यास अवरुद्ध भयो । २० जना सदस्यले माग गर्दा समेत स्थायी कमिटीको बैठकको आयोजना गरिएन । आफ्नो उद्देश्यमा बाहेक बैठक नबस्ने, बसी हाल्यो भने असफल पार्ने र आफू असहमत रहेका विषय आए भने आफैँले बहिष्कार गर्नेजस्ता काम भए । आफैले गरेका निर्णय र समझदारी उल्टाउने काम सामान्यजस्तै हुन थाले । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि पार्टी कमिटीमा छलफल नै नगराउने मात्रै होइन, जानकारीसमेत दिन छोडियो । पहिलो बजेट भाषणदेखि नै सरकार पार्टी नीति र घोषणा विपरित जान थालिसकेको थियो । संसदीय दल र सांसदहरुलाई निष्कृय र निरिह पार्दै लगियो । सरकारका विधेयकहरुबारे पार्टीलाई कुनै जानकारी नदिने र जनसाधारणबाट विरोध भएपछि मात्रै पार्टीले थाहा पाउने अवस्था भयो । कोभिड १९ को संक्रमणबाट आक्रान्त जनतालाई राहत दिन पार्टीले अभियान चलाउनु पर्छ भन्ने प्रस्तावलाई समेत निन्दा गरियो । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई ‘जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री’ भएको हुँदा पार्टीप्रति कुनै जवाफदेही नभएको भाषण गर्न थाल्नु भयो । भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई उहाँले गर्नु भएको संरक्षणले ‘भ्रष्टाचारप्रति सून्य सहनशीलता’ जस्ता नारालाई हास्यास्पद बनाइदियो । सुशासनको पक्षमा उठेका आवाजलाई उहाँले आफुलाई असफल पार्न गरिएको षडयन्त्र देख्नु भयो । 

आफु अल्पमतमा पर्ने कुनै बैठक वा कमिटीलाई स्वीकार नगर्ने बरु पार्टीलार्ई घुँडा टेकाएर शासन गर्ने उहाँको चाहनामा कुनै परिवर्तन आएन । पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्षसमेत उहाँ नै रहने तर पार्टीको विधि–विधानलाई उहाँले स्वीकार गर्नुपर्ने २०७७ भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीले गरेको सर्वसम्मत निर्णयसमेत उहाँले उल्लङ्घन गर्नु भयो । यस्तो कार्यशैलीका कारणले गर्दा सरकार र पार्टी सञ्चालनमा उहाँको आलोचना बढ्दै गयो । आलोचनाप्रति अत्यन्तै असहिष्णु बन्ने र त्यसको बदला लिने गर्ने उहाँको बानीमा सुधार आएन । पार्टी कमिटीमा र संसदीय दलमा अल्पमतमा पर्दै जानु भयो । यसरी सबैतिर असफल हुँदै गएपछि आफ्ना असफलता ढाक्न संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने निर्णयमा पुग्नु भयो । वस्तुतः त्यो कदम ठूलो मूल्यमा बनेको र रक्षा गरिएको संविधानको विरुद्ध, हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थिरताको विरुद्ध र कम्युुनिष्ट पार्टी र आन्दोलनकै विरुद्धको आक्रमण थियो । त्यसले मुलुकको राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग उत्पन्न ग¥यो । पार्टी पङ्क्ति त्यसका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभियो । सवै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत, कलाकार तथा साहित्यकार उक्त असंवैधानिक कदमका विरुद्ध उभिए । फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतले जनभावनाको समेत कदर गर्दै संविधानका प्रावधानहरूको सही व्यख्या ग¥यो र संविधान र लोतन्त्रमाथिको हमला परास्त भयो । 

माथि भनिएझैँ फागुन २३ गते अदालतले नमागिएको एउटा विषयमा निर्णयद्वारा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको एकीकरणलाई अस्वीकार गरेर हाम्रो पार्टीलाई नेकपा (एमाले)को पूर्ववत अवस्थामा फर्काएको छ । अब नेकपा (एमाले)लाई एकताबद्ध पार्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै एकताबद्ध पार्ने दिशामा अगाडि बढ्नु आज हाम्रो दायित्व बनेको छ । नवौँ महाधिवेशनले गरेका निर्णयका वरिपरि रहेर एकताभन्दा अगाडिको बिन्दुबाट पार्टी जीवनलाई सुचारु गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि केपी ओलीका विभाजनकारी तथा फुटपरस्त चिन्तन, शैली र व्यवहारलाई परास्त गर्नु पर्नेछ । 

हाम्रा चुनौती
यसबीचमा हामीले दुई पार्टीको गठबन्धन, निर्वाचनमा त्यसको असाधारण विजय, बलियो सरकारको निर्माण र पार्टी एकताजस्ता ऐतिहासिक  उपलब्धि प्राप्त गरेर राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गरेका थियौँ । त्यसले संविधानको रक्षा गर्दै राष्ट्रको आफ्नै खुट्टामा उभिने सामथ्र्यलाइ बढाएको थियो । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका निजी महत्वाकाङ्क्षाका कारणले हाम्रा ती उपलब्धिहरु गएका केही महिनामा एकपछि अर्को गरी गुम्दै गएका छन् । पार्टी एकता असफल भएको छ, गठबन्धनको सम्भावनासमेत कमजोर हुँदै गएको छ, संसदमा एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत गुमेको छ र संविधानलाई ठूलो चोट लागेको छ । र, बाँकी बँचेको नेकपा (एमाले)को एकतामाथि समेत खतरा आइपरेको छ । यसरी पार्टीमाथि आइपरेको यो चुनौती अर्को हिसाबले मुलुकको लोकतान्त्रिक स्थिरतामाथि आइपरेको चुनौती बनेको छ ।

आधुनिक दुनियाँमा राष्ट्र निर्माणको एउटा प्रमुख शर्त जनताको बलियो र भरपर्दो राजनीतिक पार्टीको निर्माण हो । नेकपा (एमाले)को शक्ति र सामथ्र्यको विस्तार हुँदै जाँदा नेपाली जनताको शक्ति र सामथ्र्यमा बृद्धि हुँदै गएको थियो । पार्टी एकताले त्यसमा अझ थप बल पु¥यायो । त्यसले नेपाली जनतालाई अझ एकताबद्ध पार्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ पार्ने, आम जनता र खासगरी श्रमजीवी वर्गको पक्षमा राज्यका नीतिहरु निर्माण गर्दै लोकतान्त्रिक बाटोबाट मुलुकको समग्र समृद्धि र समाजवादतर्फ रुपान्तरणलाई सहज बनाउने आधार प्रदान ग¥यो । यसरी पार्टीको एकताले नेपालको आफ्नो मौलिकतासाथ समाजवादको निर्माण गर्ने सम्भावना विकसित भएको थियो । पार्टीमा अहिले देखिएका समस्याले समाजवादको भविष्यमाथि चुनौती थपेका छन् । 

हाम्रो पार्टी मुलुकको राजनीतिमा दक्षिणपन्थी, पुनरुत्थानवादी, यथास्थितिवादी शक्तिहरुका विरुद्ध एउटा बलियो खम्बाका रुपमा उभिँदै आएको हो । त्यसले लोकतान्त्रिक क्षेत्रलार्ई विस्तार गर्दै क्रान्तिकारी शक्तिहरुको लागि असाधारण कर्तव्य निर्वाह गरेको छ । नेपाली जनतमा समाजवादलार्ई लोकप्रिय बनाएको छ । श्रमजीवी वर्गको पार्टीका रुपमा यसको प्रभावकारी उपस्थितिले श्रमजीवी वर्ग, दलित, मधेशी, जनजाति, महिला, अपाङ्गता भएका सबैका अधिकारको पक्षमा एउटा जबर्जस्त हस्तक्षेपका रुपमा विकसित भएको छ । यो पार्टी कमजोर हुँदा जनताका अधिकारको त्यो प्रत्याभूति कमजोर हुँदै जानेछन् र मुलुकको राजनीतिमा दक्षिणपन्थी तथा पुनरुत्थानवादी शक्तिहरुको प्रभाव विस्तारका लागि वातावरण बन्दै जानेछ । कमरेड के पी ओलीका विचार र व्यवहारले मुलुकमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरु उत्साहित भएका छन् ।

हाम्रो तात्कालिक कार्यभार
माथिका चुनौतिहरुको सामना गर्नका निम्ति हाम्रो एउटा मुख्य कार्यभार नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्नु हो । त्यसका निम्ति सर्वप्रथम नेकपा (एमाले) को एकतालाई बचाउनु पर्छ । त्यसको पूर्वशर्त २०७५ जेष्ठ २ गतेलाई प्रस्थानबिन्दु बनाएर पार्टी जीवनलाई सुचारु बनाउनु पर्छ । 

२०७७ पागुन २८ गतेको गुट भेलाका निर्णयहरुले पार्टी एकताको आधार कमजोर बनाएका छन् । अध्यक्षको गुटले पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउन गरेका ती सबै प्रयासहरुलाई असफल पार्न हामीले सम्पूर्ण पार्टी पङतिलाई एकताबद्ध गर्नु पर्छ ।

२०७५ जेष्ठ २ मा कायम रहेका सबै पार्टी कमिटी, निकाय, जनसङ्गठन र विभागहरुको पुनस्र्थापना गर्नु पर्छ । पार्टीलाई नवौ महाधिवेशनको कार्यदिशा र विधानको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । नवौँ महाधिवेशनपछि उत्पन्न भएका सबै विवादहरुको विधिसम्मत समाधान खोजिनु पर्छ । 

आगामी दिनमा कम्युनिष्ट पार्टीको विजयलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति पार्टीलाई एकता, पुनर्गठन र रुपान्तरणको दिशामा लैजानु पर्दछ । अव पार्टीले नेपाली विशेषताको समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने  स्पष्ट कार्यदिशा लिनुपर्दछ । 

अन्त्यमा,
कमरेडहरु,
आज हामी कति संवेदनशील अवस्थामा छौँ भने पार्टी अध्यक्ष र उहाँको सानो गुटले पार्टीलाई आफ्नो महत्वाकांक्षाको व्यवस्थापन गर्ने झुण्डमा परिणत गर्ने नत्र पार्टी नै विभाजन गर्ने दुस्साहस गरिरहेको छ । मैले बस्न नपाए कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने अभिव्यक्तिले उहाँको विचारधारा, सिद्धान्त र राजनीतिलाई बताउँछ । ती महत्वाकांक्षाकै लागि उहाँ यो पार्टी विभाजन गर्न सुनियोजित रुपमा अघि बढ्नुभएको छ । इतिहासमा योभन्दा लज्जाजनक कुरा के हुन्छ कि पार्टीको त्यस पदमा पुगेको व्यक्ति आफना महत्वाकांक्षाका लागि पार्टी विभाजन गर्न तयार हुन्छ र उसका पछि पनि केही मानिसहरु लाम लाग्छन् र त्यसैलाई पार्टी ठान्छन् । हामीले आज सामना गर्नुपर्ने मुलुकको सामाजिक रुपान्तरण, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता, असण्डता तथा सार्वभौमसत्ताको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सम्पूर्ण पार्टीको परिचालन कसरी प्रभावकारी रुपमा गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न र तदनुकुल कार्यभार निर्धारण गर्न भेला हुनु पथ्र्यो । तर पार्टीको एकता नै खतरामा परेको अवस्थामा पार्टी एकताको रक्षा गर्नु र त्यसमार्फत कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्यको रक्षा गर्नु नै आजको तात्कालिक कार्यभार हुन गएको छ । हाम्रा अग्रजहरुले जसरी कठिन अवस्थाहरुमा क्रान्ति र पार्टीको रक्षा गरेका थिए, त्यही कार्यभार हाम्रो काँधमा आइपरेको छ । त्यो कार्यभार पूरा गर्ने संकल्प गरौँ र सकेसम्म छिटो पार्टी जीवनलाई पूर्ववत पुनस्र्थापित गरौँ । म देशभरबाट यहाँ उपस्थिति हुनुका सबै कमरेडहरु समक्ष यही अपिल गर्दछु र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक खट्न निर्देशित गर्दछु ।

क्रान्तिकारी अभिवादन सहित केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट

माधकुमार नेपाल
बरिष्ठ नेता
४ चैत्र, २०७७