सेनाले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को सुरुङ र विशेष प्रकृतिको पुल निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्काका सम्पूर्ण कागजात सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गरेको छ । सुरुङ र पुल निर्माणसँग सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीको पूर्वयोग्यता निर्धारण छनोट गर्ने क्रममा मिलेमतो भएको आशंका गर्दै लेखा समितिले गत २६ फागुनमा सेनालाई ११ प्रश्नसहित स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । 

समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले सेनाले ठेक्कासँग सम्बन्धित कागजात समितिमा पेस गरेको बताए । उनले भने, ‘सुरुङ र पुल निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्ने क्रममा मिलेमतो भएको आशंका रह्यो । समितिमा उजुरी परे । समितिले सेनालाई ठेक्कासँग सम्बन्धित ११ प्रश्न सोधेको थियो । सेनाले जवाफ पठाएको छ, सँगै अन्य कागजात पनि छन् ।’

समितिका अनुसार सेनाबाट पेस भएको कागजातका आधारमा ठेक्काबारे गहन अध्ययन हुनेछ । यसका लागि विषयवस्तुसँग सम्बन्धित प्राविधिक टोलीको नियुक्त हुनेछ । उनीहरूकै सहयोगमा गहन अध्ययन हुने र त्रुटि देखिए ठेक्कासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न समितिले निर्देशन दिने सक्नेछ । 

समितिका सचिव पाण्डेले भने, ‘कागजात भर्खरै पेस भएका छन् । अध्ययन गर्न पाएका छैनौँ । केही समय लिन्छ, किनकि प्राविधिक टोलीबाट नै यसको अध्ययन गरिनुपर्छ ।’

सेनाले फास्ट ट्रयाकअन्तर्गतको सुरुङ र जटिल प्रकृतिका पुल निर्माणका लागि दुई चरणमा (फेज १, फेज २) कार्यविभाजन गरेको थियो । फेज १ तर्फ दुईवटा कम्पनी छनोट भएको थियो । तर, फेज २ मा भने एउटा मात्रै कम्पनी छनोट भएको थियो । 

सेनाको मापदण्डअनुसार ठेक्का लगाउँदा फेज २ तर्फको ठेक्का विनाआर्थिक प्रतिस्पर्धा नै पूर्वनिर्धारत कम्पनीले पाउने निश्चित देखिन्छ । जुन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को मर्मविपरीत हो । यही विषयमा शंका लागेपछि समितिले सेनालाई ठेक्कासँग सम्बन्धित कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

सैनिक स्रोतका अनुसार फेज २ अन्तर्गतको सुरुङ तथा पुल निर्माणको सम्पूर्ण परियोजना बजेट २५ अर्ब रुपैयाँको छ । फेज १ तर्फ भने २७ अर्ब रुपैयाँको छ । दुई परियोजना गरी १०.५९ किलोमिटर लम्बाइको १६ वटा विशेष पुल र ६.४१ किलोमिटरको दुईवटा सुरुङमार्ग बन्नेछन् । दुई परियोजनाको कुल बजेट ५२ अर्ब छ । 

समितिले फास्ट ट्रयाकअन्तर्गत फेज १ खण्डको पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्ने क्रममा पनि मिलेमतो भएको आशंका गरेको छ । पहिलोपटकको टेन्डरमा छनोटमै नपरेको कम्पनी दोस्रोपटकको टेन्डरमा छनोट परेपछि ठेक्का प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेका हुन् । 

सेनाले दुई वर्षअघि नै सुरुङमार्ग र पुल निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसवेला ४५ वटा कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिएका थिए । जसमा ६ वटा कम्पनी छनोटमा परेका थिए । तर, दोस्रोपटकको टेन्डरपछि छनोटमा परेको पोली चङ्ग्दा ग्रुपको पोली चङ्ग्डा इन्जिनियरिङ भने त्यसवेला छनोटमै परेको थिएन ।