संसद् विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै उल्ट्याइदिएको एक महिना नपुग्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकलाई चुनावमा प्रवेश गराउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाहेक अन्य दलका नेताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको प्रतिवाद गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ५ पुसमा गरेको संसद् विघटनलाई ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएको छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठकमा पनि आफ्नो कदमको बचाउ मात्र गरेनन्, संसद् पुनस्र्थापनालगत्तै नयाँ सत्तासमीकरणको प्रयास भइरहेका वेला चुनावको एजेन्डा अगाडि सारेका छन् । 

बंगलादेश भ्रमणबारे जानकारी दिन बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले लोकतन्त्रमा चुनावसँग डराउन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावलाई अगाडि सारिन् । ‘सर्वोच्चबाट संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला भएको छ । यो सर्वोच्चको निर्णय हो । तर, संविधानमा संसद् विघटन गर्ने प्रावधान त छ नै । लोकतन्त्रमा चुनावबाट किन डराउने ? अहिले नभए पनि दुई वर्षपछि त चुनाव हुन्छ नि ! संसद् पुनस्र्थापनापछि यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । काम गर्ने अवस्था पनि छैन । परिणाममुखी नहुने संसद्तिर फर्कनुभन्दा सबै मिलेर चुनावतिर लागौँ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव थियो । 

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘लोकतन्त्रमा चुनाव स्वाभाविक हो । यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुहुँदैन ।’ दलहरूलाई आपसी संवाद, सहकार्य र एकताका माध्यमबाट राजनीतिक संकटको समाधान खोज्न राष्ट्रपतिको सुझाब थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः संसद् स्वाभाविक रूपमा नियमित हुन नसक्ने अवस्था रहेकाले ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानु उपयुक्त हुने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए । ‘उहाँले नै कुरा निकाल्नुभयोे, नयाँ कुरा त केही थिएन, पुरानै कुरा हो,’ केसीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटनको आफ्नो कदम उपयुक्त भएको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी तर्कहरू दोहोर्‍याउनुभयो ।’ 

जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले विदेश भ्रमणको सिलसिला देखाएर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने कोसिस गरेको बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, एमाले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा, कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकम दाहाल प्रचण्ड, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव तथा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, राप्रपाका प्रकाशचन्द्र लोहनी, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी सहभागी थिए । 

राष्ट्रपति भण्डारी बंगलादेशको राजकीय भ्रमणका लागि आगामी ९ चैतमा त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै छिन् । बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको निमन्त्रणामा बंगलादेशको भ्रमण गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारी बंगलादेशको स्वतन्त्रताको स्वर्णजयन्ती तथा संस्थापक सेख मुजिबर रहमानको शतवार्षिकीमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपतिको भ्रमण दलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, परराष्ट्रसचिवलगायत उच्चपदस्थ अधिकारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि गत जेठमा पनि सर्वदलीय बैठक बोलाएकी थिइन् । त्यसवेला नेपालको अतिक्रमित भूभाग सामेल गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्न दलहरूले प्रदर्शन गरेको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो । 

बैठकमा गएनन् पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई
सरकार परिवर्तनलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच दौडधुप जारी रहेकै वेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएके सर्वदलीय बैठक तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीले बहिष्कार गरेका छन् । बैठकमा संसद्मा रहेका सबै दल र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाइएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बैठक बहिष्कार गरेका छन् । एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनाल बिहीबार र शुक्रबारका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय भेलाको तयारीको कारण देखाएर बैठकमा सहभागी भएनन् ।

संसद् विघटनदेखि विभिन्न विवादित अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको यी नेताहरूको बुझाइ छ । संसद् विघटनपूर्व राष्ट्रपतिले कुनै परामर्श गरेकी थिइनन् । बैठक बहिष्कारबारे एमालेका एक शीर्ष नेताले भने, ‘यो संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध लागेकी राष्ट्रपतिविरुद्धको असन्तुष्टि हो ।’