मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ चैत २ सोमबार ०८:०३:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नागरिक आन्दोलनका चुनौती

अब बृहत् नागरिक आन्दोलनले नयाँ सत्ताधारी र दशकौंका प्रतिगमनहरूविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ

Read Time : > 5 मिनेट
२०७७ चैत २ सोमबार ०८:०३:००

तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा र नागरिक घोषणापत्र जारी भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतको फैसलामार्फत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र नेकपाको एकता भंग भएको अवस्था छ । ००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनालाई स्मरण गर्दै ७ फागुनमा नागरिकको तर्फबाट इतिहासमा पहिलोपटक बृहत् नागरिक आन्दोलन घोषणापत्र–०७७’ जारी भयो । यसले राज्यको लोकतान्त्रीकरणको सवालमा अभिव्यक्त नागरिक आकांक्षा तथा सरोकारहरूलाई लिपिबद्ध गरेको छ ।

विश्वभरका अरू नागरिक आन्दोलनले जस्तै यस आन्दोलनले पनि नेपाली राज्यसत्ता र दक्षिण एसियाकै वैचारिकीमा नेतृत्व र हस्तक्षेप गर्ने हो भने केही आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस आलेखमा तिनै चुनौतीको चर्चा गरिनेछ । 
पृथ्वीनारायण शाहको विरासत थामेको नेपाली संस्थापन र त्यसको प्रतीकका रूपमा रहेको नेपाली सेनालाई काठमाडौंको केन्द्रबाट हटाउनका लागि तेस्रो जनआन्दोलन केन्द्रित हुने उद्घोष गर्नु नै घोषणापत्र तथा नागरिकसभामा अभिव्यक्त मतहरूको सार थियो ।

घोषणापत्रले मुलुकलाई नयाँ दिशानिर्देश गर्न आवश्यक अग्रगमनका नौ सवालमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुका साथै पूर्ण लोकतन्त्रका तीन आधार प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि पटक–पटक प्रतिगमन भएकाले लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन तेस्रो जनआन्दोलन गराउने लक्ष्य आफैँमा महान् छ । यस्तो महान् लक्ष्य लिएको नागरिक आन्दोलनले जारी गरेको घोषणापत्रको मुख्य तीन सीमा औँल्याएका छौँ । संक्षेपमा तिनीहरूको उल्लेख बुँदागत रूपमा निम्नानुसार छ :

वैचारिक सीमा
यो घोषणा–पत्र आधुनिक राष्ट्र–राज्यलाई हेर्ने आलोचनात्मक आधुनिकतावाद (क्रिटिकल मोडर्निज्म) को वैचारिकीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । क्रिटिकल मोडर्निज्मका दुई पक्षलाई हेरौँ, एक– यसले उत्तर संरचनावादको ढाँचामा शक्तिको असमान वितरण भएको स्वीकार गर्छ । दुई– यसले वर्गबाहेक नेपाली परिवेशमा हेर्दा समाजका अन्य पक्ष जात (वर्ण), आदिवासी–जनजाति, महिला, मुस्लिम, यौनिक अल्पसंख्यकलाई हेर्ने आलोचकीय दृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्छ ।

क्रिटिकल मोडर्निज्मको वैचारिकीकै आधारमा घोषणापत्रले आफूलाई मानवकेन्द्रित (एन्थ्रोपोसेन्ट्रिक) दाबी गरेको छ । यस वैचारिकीले पश्चिमा ज्ञानप्रणालीमा आधारित बृहत् आधुनिक परियोजना (ग्रान्ड मोडर्निस्ट प्रोजेक्ट)का औजारहरू– विकास, वैज्ञानिकता, तर्क आदिका माध्यमबाट सबैलाई आधुनिक (मुक्त) बनाउन सकिन्छ भन्ने मतलाई स्वीकार गर्छ । यस विचारले सारमा पश्चिमा ज्ञानोदयकालीन मूल्यलाई आदर्श ठान्छ । 

विश्वभरका नेतृत्वविहीन आन्दोलनजस्तै बृहत् नागरिक आन्दोलनलाई पनि मुद्दामा मात्र केन्द्रित गर्ने या नेपाली राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने विचारमा हस्तक्षेप गरेर जाने आजको मुख्य सवाल हो । प्रोग्रेसिभ इन्टरनेसनलले अमेरिकामा खेलेको भूमिका हाम्रा लागि गतिलो पाठ हुन सक्छ ।
 

राज्यसत्ताको सन्दर्भमा यस्ता विचारले आधुनिक राज्यव्यवस्थाको अलोकतान्त्रिक पक्षप्रति आलोचकीय प्रश्न खडा गरे पनि संरचनागत सुधारलाई समाधानका रूपमा पेस गर्छ । आधुनिकतावादीहरू नै राज्यवादी भएकाले राज्यहरूको औपनिवेशिकतालाई देख्न नसक्नु यसको सीमा हो । यो घोषणापत्र नेपाली राज्यको औपनिवेशिक चरित्रलाई किटानका साथ ठम्याउन पनि असमर्थ छ । नवउदारवादी सुधारको ढाँचामा विद्यमान संविधान निर्माण भएकाले यसको संशोधनले लोकतन्त्र समृद्ध हुने आशय घोषणापत्रमा निहित वैचारिकीको सार देखिन्छ । 

२१औँ शताब्दीको वैचारिकी भनेको ज्ञानमीमांसीय अवज्ञा (इपिस्टिमिक डिसअबिडियन्स) र अ–औपनिवेशिकता (डिकोलोनाइजेसन) हो । ऐतिहासिक राज्यविहीन राष्ट्रहरूमाथि राज्य औपनिवेशिकता कायमै राखेर नेपाल न समृद्ध हुन सक्छ, न त नेपाली सुखी हुने आस नै गर्न सकिन्छ । नागरिक आन्दोलन बुद्धिजीवीहरूको झुन्ड नभएर ग्राम्स्कीको भाष्यअनुसार अनुयोगी बौद्धिक (अग्र्यानिक इन्टेलेक्चुअल)को समुच्च रूप भएकाले पनि यसले नेपाललाई २१औ“ शताब्दीको वैचारिकीअनुरूप अबको विकल्प दिशानिर्देश गर्ने जिम्मेवारी बोध गर्नु आवश्यक छ । 

राजनीतिक–अर्थशास्त्रीय सीमा
यो घोषणापत्र राजनीतिक–अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले अर्थवाद तथा एनजिओवादको सीमाभित्रबाट राज्यको लोकतान्त्रीकरण तथा समावेशीकरणलाई अधिकतम लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । राज्यविहीन राष्ट्रका जनताले ऐतिहासिक कालदेखि गर्दै आएका तमाम राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिलाई मात्र होइन, १७ हजारको ज्यान लिएर आजको गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्ने जनयुद्धलाई पनि यस घोषणापत्रले उल्लेख गर्न छुटाएको छ ।

यसले इंगित गर्छ– नागरिक आन्दोलनले २१औ“ शताब्दीमा देखा परेका राज्यधारी र राज्यविहीनहरूको अन्तद्र्वन्द्वलाई समावेशीकरणका माध्यमबाट भाग नपुगेका असन्तुष्टहरूको झुन्डका रूपमा देखाउने प्रयत्न भएको छ । यसले राज्यधारीको कृपाबाट मात्र राज्यविहीनहरूको मुक्ति सम्भव रहेको तथ्य स्वीकार गरिएको देखाउ“छ । अर्को अर्थमा यो नवउदारवादी संरचनागत समायोजन अवधारणाबाटै समाधान खोज्ने मार्ग हो । समानुपातिक समावेशिताले वर्तमानको राज्य तथा शक्ति संरचनालाई नै थप स्वीकार्य बनाउने मतलाई यसले बढावा दिन्छ । 

यदि यी राज्यहरू रहने हुन् भने राज्यलाई कसरी पुनर्पुष्टि (रिभिन्डिकेसन अफ स्टेट) गर्ने हो र लोकतन्त्रलाई नै शासन विधि स्विकार्ने हो भने यसलाई कसरी पुनर्पुष्टि (रिभिन्डिकेसन अफ डेमोक्रेसी) गर्ने भन्ने योजना नै २१आ“ै शताब्दीको संकथन हो । नेपाली राज्यको र वर्तमानको औपनिवेशिक चरित्रको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पुनर्पुष्टि गरिनुपर्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्न यो घोषणापत्र चुकेको छ ।

केन्द्रीकृत एकल राष्ट्र–राज्यको निरन्तरता 
घोषणापत्रले वर्तमानको गोर्खाली एकल राष्ट्रिय राज्यको लोकतान्त्रीकरणका निम्ति अधिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ । तर, आधुनिक राष्ट्र–राज्यको औपनिवेशिक योजनाको अन्त्य गर्दै राज्यविहीन ऐतिहासिक राष्ट्रहरू राज्यत्वस“ग कसरी जोडिने भन्ने सवालको समाधान दिन पनि चुकेको छ । अर्को अर्थमा वर्तमानको एकल राष्ट्रिय स्वरूपबाट बहुल राष्ट्रिय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य आत्मसात् गर्न असमर्थ देखिन्छ ।

पहिलो संविधानसभाको संवैधानिक समितिले यस विषयमा सहमति कायम गर्दै नेपाल राज्यको परिभाषामा नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य रहेको स्वीकार गरी आएकोमा एकल राष्ट्र–राज्यको निरन्तरता कायम हुनु पनि प्रतिगमन नै हो भन्न सक्नुपर्छ । यसर्थ, ऐतिहासिक राज्यविहीन राष्ट्रहरूको सीमान्तीकृत जनता बृहत् नागरिक आन्दोलन पनि अन्य नागरिक विरोधजस्तै आधुनिक औपनिवेशिक राज्यव्यवस्थालाई दिगो बनाउन जनतामा सहमति उत्पादन गर्ने तहसम्म मात्र सीमित हुने खतराप्रति संशय व्यक्त गरिरहेका छन् । 

पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न मगर र गुरुङहरूलाई उपयोग गरे । तर, बिर्ता र जागिर भने राज्यधारी राष्ट्रियताका भारदारहरूले मात्र पाए । राणा, कोइरालाजस्ता राज्य सम्भ्रान्तहरूको अन्तरकलहमा पराजित राज्यधारीहरूले ००७ सालको प्रजातन्त्रको संघर्षमा पनि यहाँका राज्यविहीन राष्ट्रहरूलाई नै हतियारको रूपमा उपयोग गरे । परिणाम– चार सहिदमध्ये तीनजना नेवाः राष्ट्रका थिए । पञ्चायतकालभरि कांग्रेस तथा कम्युनिस्टले यही“का राज्यविहीन राष्ट्रहरूलाई आफ्नो राजनीतिक शक्ति विस्तार गर्ने आधार बनाए ।

वर्गसंघर्षको विज्ञानमा आधारित तत्कालीन माओवादी जनयुद्धले पनि ‘किलो सेरा टु’ बाट रक्षात्मक भएपश्चात् यही“का राज्यविहीन राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिलाई आफ्नो शक्ति विस्तारको हतियारको रूपमा उपयोग गरेको इतिहास जगजाहेर छ । आज नागरिक आन्दोलनले पनि उसैगरी उठाउने गरेका फल्टलाइनसम्बन्धी सवालहरू प्रकृति दोहन, सम्पदा बचाऊदेखि लैंगिक विभेद र विविध जातिउपर राज्यप्रायोजित दमनका विषयमार्फत शक्ति आर्जन गरेर अन्ततः उपयोग गर्ला भन्ने राज्यविहीन राष्ट्रहरूको संशय निवारण गर्न घोषणापत्र चुकेको छ ।

ऐतिहासिक राज्यविहीन राष्ट्रका सीमान्तीकृत जनता बृहत् नागरिक आन्दोलन पनि अन्य नागरिक विरोधजस्तै आधुनिक औपनिवेशिक राज्यव्यवस्थालाई दिगो बनाउन जनतामा सहमति उत्पादन गर्ने तहसम्म मात्र सीमित हुने खतराप्रति संशय व्यक्त गरिरहेका छन्
 

नागरिक आन्दोलनले घोषणापत्र जारी गर्दैगर्दा विश्वभरि यस्तै आन्दोलनहरू जारी छन् । जर्मनीको एल्लो भेस्ट मुभमेन्ट, ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर, मीटु, भारतको किसान आन्दोलन, अकुपाई वालस्ट्रिट, अकुपाई हङकङलगायत अभियान नागरिक आन्दोलनका बिम्ब हुन् ।

संसारभरिका यस्ता लोकलुभानुवादी (पपुलिस्ट) आन्दोलन किन परिणाम दिन असफल छन्, जबकि यस्तै किसिमका आन्दोलनबाट ल्याटिन अमेरिकीहरूले शक्ति नै हात पारेको इतिहास छ । ल्याटिन अमेरिकी आन्दोलनहरूले राज्य र लोकतन्त्रलाई पुनर्पुष्टि गरेर राज्यविहीन राष्ट्रहरूलाई राज्यत्वसँग जोड्न सफल भए भने बाँकी आन्दोलनले २०औँ शताब्दीको नागरिक आन्दोलनमा झै“ यसै राज्यका लागि सहमति निर्माण गर्ने काम गर्दै छन् । 

बृहत् नागरिक आन्दोलनलाई दलहरूको सीमाबाट स्वतन्त्र रहेर आमनेपालीको आवाज मुखरित गर्ने वैकल्पिक शक्तिको रूपमा महेश मास्केले दाबी गरिसकेको सन्दर्भमा पहिलो र दोस्रो नागरिक आन्दोलन किन छिन्नभिन्न भएर समाप्त भएको थियो भन्ने इतिहासको निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना यसका लागि एउटा खुड्किलो मात्र हो । यसपछि विश्वभरका नेतृत्वविहीन आन्दोलनहरूजस्तै बृहत् नागरिक आन्दोलनलाई पनि मुद्दामा मात्र केन्द्रित गर्ने या नेपाली राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने विचारमा हस्तक्षेप गरेर जाने आजको मुख्य सवाल हो । प्रोग्रेसिभ इन्टरनेसनलले अमेरिकामा खेलेको भूमिका हाम्रा लागि गतिलो पाठ हुन सक्छ ।

उनीहरूले पछिल्लो निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध जो बाइडेन जिताऔँ अभियान सञ्चालन गरे । तर, जब बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए, तब उनीहरूले उनको विरुद्ध नयाँ अभियान सुरु गरेका छन् । नागरिक आन्दोलनले केपी ओलीको सर्वसत्तावादी चिन्तनविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दैगर्दा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो । अब नयाँ सत्ताधारीहरू र दशकौँका प्रतिगमनहरूविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि जारी प्रेस वक्तव्यले त्यही भाव जनाउँछ र इमानदारीका साथ त्यो पालना गर्ने संकल्प पनि हो । 

अग्रगमनको यस यात्रामा आगामी दिनमा नागरिक आन्दोलनले पार गर्नुपर्ने सीमाहरू उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छन् । यसको पहिलो सीमा– नेतृत्वविहीन भनिए पनि नारायण वाग्ले, युग पाठक, सञ्जीव उप्रेती आदि यस आन्दोलनका अघोषित नेतृत्वकर्ता हुन् । उनीहरूमा राज्यधारी राष्ट्रियताको प्रतिच्छाया नै देख्ने राज्यविहीन राष्ट्रहरूका नेतृत्वपंक्तिलाई ठाडो संरचनाबाट तेर्सो संरचनाको नेतृत्वमा कसरी संरचित गर्ने भन्ने चुनौती रहेको छ ।

कारण– कोही पनि एकअर्कामा विलीन हुन चाहँदैन र कसैले पनि अर्को वृत्तको नेतृत्वलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकेको पाइँदैन । आन्दोलनको दोस्रो सीमा– मध्यमवर्गीय सहरिया असंगठित क्षेत्रहरूसम्म पुग्न नसक्नु हो । ती असंगठित मानिस नै प्रत्येक दिन पत्रिका पढ्छन्, रेडियो सुन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा देखा पर्छन्, ट्याक्सी चलाउ“छन् र समाजमा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । 

आन्दोलनको अर्कोे चुनौती हो– नागरिक आन्दोलनले भनेको मुक्ति योजनालाई अझ प्रस्ट पार्नु । केही सवाललाई केन्द्रमा राखेर हाम्रा सीमा, संरचना र संकथनलाई थप पुष्टि गर्नु आजको जरुरत हो । ती सवाल हुन्– हाम्रा रणनीति तथा कार्यनीति के हुने, आज हामी के परिवर्तन चाहन्छौँ, हामी मध्यमवर्ग, किसान, महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, दलितलगायत निरन्तर मुक्ति अभियानमा रहेकाहरूलाई लाभ हात लाग्ने कस्ता संकथनहरू निर्माण गर्दै छौँ, देशका लागि के–कस्ता योजना रहेका छन् ? आदि । 

अन्त्यमा, ‘देवता’ले मुक्ति दिन्छ भन्ने अवधारणालाई अस्वीकार गरेपश्चात् नयाँ मुक्तिदाताको रूपमा राज्यहरू देखा परेका छन् । राज्यहरू राष्ट्रिय पहिचानका आधारमा निर्माण भएकाले त्यति वेला राज्यविहीन तुल्याइएका राष्ट्रहरूलाई राज्यत्वस“ग जोड्न सकेन । आधुनिक राष्ट्र–राज्य र राज्यविहीन राष्ट्रियताहरूबीच फल्ट लाइन निर्माण भई द्वन्द्व चल्दै छन् । संसारभरि नै अधिकांश द्वन्द्व पहिचानसँग जोडिएको देख्न सकिन्छ ।

२१औँ शताब्दीको अन्तद्र्वन्द्व समाधान गर्नका लागि नागरिक आन्दोलनले कसरी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने आजको अहं सवाल हो । यसका लागि राज्यलाई अ–औपनिवेशिकता गर्ने परियोजना संसारभरि चलिरहेको छ । बृहत् नागरिक आन्दोलनले पनि नेपाली राज्यको अ–औपनिवेशिकताका लागि मार्ग तय गर्न चुकेमा मुलुक फेरि प्रतिगमनको गोलचक्करमा फसिरहनेछ ।
(लेखकद्वय नेपालमा सीमान्तीकरणविरुद्ध राष्ट्रियताहरूको संघर्ष अभियानका अभियन्ता हुन्)