सर्वोच्च अदालत र पार्टीको विधानविपरीत अध्यक्ष केपी ओलीले गुटको बैठक बोलाएर पदाधिकारी खारेज, कार्यविभाजन हेरफेर र महाधिवेशनको निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई वैधानिकता नदिन एमालेको नेपाल–खनाल समूहले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको छ । वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्षत्रय युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्म शाक्य र भीम रावल, उपमहासचिव धनश्याम भुसाल, सचिवत्रय भीम आचार्य, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र मुकुन्द न्यौपानेले आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । 

आयोगलाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिई बहुमतसमेत नभएको बैठकबाट पार्टी विधानविपरीत केन्द्रीय कमिटीका कतिपय पदाधिकारीलाई पदबाट हटाइएको, केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको र केही थप व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाइएको भनी सार्वजनिक भएको कामकारबाही नेकपा (एमाले)को विधानविपरीत र अनधिकृत छ ।’

नेता राजेन्द्र पाण्डेले अनधिकृत निर्णय रोक्न माग गर्दै उजुरी दर्ता गरिएको जानकारी दिए । ओलीले गरेका निर्णय विधानसम्मत नदेखिने नेपाल पक्षको दाबी छ । ‘पार्टी विधानको धारा ४१ मा पार्टीका विभिन्न कमिटीका बैठकहरूको आयोजना हुने विधि निर्माण गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनुपूर्व सचिवालय र स्थायी कमिटीका बैठक बसी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको कार्यसूची तय गर्ने नेकपा(एमाले)को विधि, पद्धति र अभ्यास रहँदै आएको छ । त्यसो नगरी बोलाइएको कुनै बैठक र त्यसले गरेका कुनै निर्णयहरू पार्टी विधानअनुकूल ठहरिँदैन । सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलाबाट झन्डै तीन वर्षपश्चात् नेकपा (एमाले) यथावत् पुनर्जीवित भएकाले त्यसले पार्टीका पद्धतिसङ्गत बैठकहरू क्रमशः आयोजना गरी आफूलाई पुनः क्रियाशील तुल्याउनुपर्ने कुरा स्पष्ट छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाले पुरानो कमिटी ब्युँत्याएकोमा पार्टीलाई क्रियाशील नगराई गुटको बैठक गरेर निर्णय गर्नु आपत्तिजनक भएको नेपाल–खनाल समूहको निष्कर्ष छ ।  पदाधिकारी महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने, विधान संशोधन राष्ट्रिय अधिवेशन र विधान अधिवेशनले मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नेपाल–खनाल समूहले स्मरण गराएको छ । क्रमशः सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने एमालेको प्रचलन पनि नेताहरूले स्मरण गराएका छन् ।