मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ फाल्गुण २९ शनिबार १२:४९:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

ऐतिहासिक तथा कला संस्कृति र परम्परा झल्कने पर्यटकीय संरचना निर्माण गर्न सांसदको सुझाब

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ फाल्गुण २९ शनिबार १२:४९:००

पर्यटकीय गन्तव्य केन्द्र निर्माण गर्दा त्यसक्षेत्रको भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा कला संस्कृति र परम्परा झल्कने संरचना निर्माण गर्न सांसदहरूले सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । सात प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको सम्बन्धमा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गरेको छलफलमा समिति सदस्यहरूले सातवटै पर्यटकीय केन्द्रको विविधता झल्कने गरी संरचना निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । पर्यटकीय केन्द्र निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धामा आफ्नो क्षेत्रीय विशेषतालाई बिर्सेर नक्कल गर्दा सबै प्रदेशमा एकै किसिमको संरचना बन्ने र त्यो संरचना पर्यटकका लागि आकर्षक थलो बन्न नसक्ने धारणा सदस्यहरूले राखेका छन् ।

समिति सदस्य राम कार्कीले उद्देश्य र लक्षित वर्गलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संरचना तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले पर्यटकले प्रयोग गर्ने सबै कुरा विदेशबाट आयात गरेर नेपालको पर्यटन र अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्ने भएकाले स्थानीय उत्पादनका परिकार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । साथै, उनले आतिथ्य सत्कारका सवालमा पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

समिति सदस्य रेनुका गुरुङले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सरकारले पर्यटन केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले आन्तरिकसँगै विदेशी पर्यटकको आकर्षक सहरमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, पर्यटकको स्वास्थ्य तथा आन्तरिक सुरक्षा, पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन नसक्नु, होटेल ट्राभल तथा टुर अपरेटरबीच आवश्यक सञ्जाल र समन्वयको अभावलगायतले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा खुला चुनौती थपेको भन्दै त्यसको निराकरणका लागि पर्यटन मन्त्रालय सक्षम हुनुपर्ने धारणा राखे । 

त्यसैगरी, समिति सदस्य प्रेम तुलाचनले केन्द्रबाट मिलेमतोमा टेन्डर गर्ने कार्यशैलीका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताए । उनले ठेकेदार र पर्यटन विभागका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सोहीअनुसारका अवस्था राखेर टेन्डर आह्वान गर्दा स्थानीय विकास निर्माण व्यवसायीले दरखास्तसम्म दिन नसक्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे ।