प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले विधानविपरीतका काम गर्दै पार्टीलाई विसर्जनको दिशामा अगाडि बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले एमालेलाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । ओली समूहले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा एकलौटी केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठक डाकेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार, महाधिवेशनको मिति तय, विधान संशोधनलगायत निर्णय गरेलगत्तै माधव–झलनाथ समूहले पार्टी पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

नयाँ बानेश्वरस्थित अर्याल होटेलमा माधव–झलनाथ समूहको स्थायी समिति सदस्यहरू र उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको बेग्लाबेग्लै बैठकले ओलीले एमाले फुटाउने र कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने गरी कदम चालेको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले पार्टी पुनर्गठन प्रयोजनका लागि शनिबार केन्द्रीय कमिटी बैठक तथा ४ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘उहाँहरूले विधानविपरीत गएर मनोमानी तरिकाले निर्णय गरेर पार्टी विघटन गर्नुभएको छ, पार्टीलाई विसर्जनको बाटोतिर अगाडि बढाउनुभएको छ, त्यसैले हामीले नेकपा एमालेलाई पुनर्गठन गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ,’ माधव–झलनाथ समूहका स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

उनले पुनर्गठनको तयारीकै लागि शनिबार केन्द्रीय कमिटी सदस्य र संघीय सांसदहरूको बैठक र ४ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए । शनिबारको बैठकबाट पुनर्गठनका लागि थप योजना बन्ने र भेलाबाटै पुनर्गठन प्रक्रिया देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । 

माधव–झलनाथ समूहले अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ ०७५ सम्म रहेको तत्कालीन कमिटीहरू ब्युँतिएकाले साबिक केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी बैठकको माग गर्दै आएको थियो । तर, एकपक्षीय रूपमा ओलीले बैठक आयोजना गरेपछि त्यसलाई बैठकको मान्यता दिन नसकिने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

भेलामा केन्द्रीय सदस्यहरू, जनसंगठनका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू, सांसदहरू, केन्द्रीय निकायका सदस्यहरू, प्रदेश कमिटीका सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तहका सदस्यहरू, स्थानीय तहका कमिटीका पदाधिकारीहरू सहभागी गराउने तयारी छ । 

‘उनीहरूको निर्णयअनुसार अब एमाले छ भन्ने नै रहेन । किनभने पार्टी त विधानले चल्ने हो, तर नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानअनुसार नभएपछि त पार्टी स्वतः विघटन हुने नै भयो,’ भुसालले थप प्रस्ट्याउँदै भने, ‘एमालेको विधानमा एक सय १५ र ४४ जना वैकल्पिकसहित एक सय ५९ जनाको केन्द्रीय कमिटीको व्यवस्था छ । त्यसमा दश प्रतिशत मनोनीत थप्न सकिने व्यवस्थाअनुसार १६ जना थपिएको थियो ।

त्यसबाहेक पार्टी एकीकरणमा आउँदा थप्न सकिने २० प्रतिशत संख्याअनुसार ३२ जना पनि पहिल्यै थपिएर विस्तार गर्ने कुनै ठाउँ थिएन, यदि थप्नैपर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीको दुईतिहाइ बहुमतले थप्ने र पदाधिकारी सम्बन्धित तहको प्रतिनिधि परिषद्ले थप्ने व्यवस्था थियो । तर, यो व्यवस्थाअनुसार काम गरेको देखिएन ।’ विधानको कुनै धारा कार्यान्वयनमा बाधा परेमा बाधा अड्काउ फुकाउन सकिने व्यवस्था भए पनि प्रस्ट पारेर गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।