बादी समुदायको आन्दोलन स्थगित

भूमिको माग गर्दै १० फागुनदेखि आन्दोलनरत बादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र बादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादीबीच पाँचबुँदे सहमति भएको हो । बुधबार राति सहमति भएपछि कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा धर्ना बसेका बादी समुदाय बिहीबार बिहानै आ–आफ्नो गतव्यमा लागेका छन् । 

सहमतिमा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोधका साथै आवश्यक समन्वय गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र तथ्यपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत बादी समुदायका लागि यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको भूमि, कृषि सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जानकारी दिए । 

कर्णाली प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनका विषय समावेश गर्ने, बादी समुदायले हाल सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र बादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने सहमति भएको सचिव मिश्रले बताए । ‘पाँचबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन फिर्ता लिएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूका मागका विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लागेको छ ।’

सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी
सरकारले जनताका आवास कार्यक्रममार्फत बादी समुदायका लागि घर बनाइदिए पनि खानका लागि गाँसको व्यवस्था गर्न नसकेको र परिवार संख्याका आधारमा बास बस्न घडेरी, काम गरी खान कृषियोग्य जमिनको व्यवस्था गरिदिन माग राखेको संघर्ष समितिको संयोजक हिक्मत बादीले बताए । ‘हाम्रा मागका विषयमा प्रदेश सरकारले चासो दिएको छ,’ उनले भने, ‘भूमिको मागका विषयमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमा पहल गर्ने भएका कारण हामीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छौँ ।’

प्रदेश सरकारसँग भएको सहमति चाँडै कार्यान्वयनमा आउनेमा आफूहरू ढुक्क भएको र सहमति कार्यान्वयनमा आएन भने पुनः आन्दोलन गर्ने संयोजक हिक्मत बादीले बताए । ‘प्रदेश सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा चाँडै आउने हामीले विश्वास गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो केवल आश्वासन मात्र नहोस् भन्ने कामना हो । यदि सहमति कार्यान्वयनमा आएन भने पुनः आन्दोलन गर्नेछौँ ।’