जसपाका तीन सर्त, मुख्य दुई माग सम्बोधन जटिल

१. रेशम चौधरीलगायत मधेस–थरुहट आन्दोलनका बन्दीको रिहाइ : ओली नेतृत्वको सरकारसँग सत्ता गठबन्धन गर्न जसपाले चौधरीको रिहाइलाई मुख्य सर्त बनाएको छ । टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो, जसलाई उच्च अदालतले सदर गरिसकेको छ । चौधरीको रिहाइमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको बताइए पनि सहज नरहेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  

२. मुद्दा फिर्ता : मधेस–थरुहट आन्दोलनका वेला चौधरीलगायत नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्तालाई जसपाले अर्को सर्त बनाएको छ । जघन्य अपराधबाहेकका अन्य मुद्दा फिर्ता सम्भव हुने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । जसपाले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकलाई पनि सर्त बनाएको छ । यसअघि सुरक्षा निकायको सुझाबअनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कठिन भएको बताइएको थियो । 

३. संविधान संशोधन : प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको आश्वसन दिए पनि बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्न सम्भव हुँदैन । सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भंग गरेपछि एमालेसँग १२१ सांसद छन् । उनी जसपाको एउटा समूहलाई लिएर भए पनि बहुमतको सरकारलाई निरन्तरता दिने कोसिसमा छन् । संविधान संशोधनमा सहमति भए पनि अंकगणितले संसद्मा पारित गर्न कठिन हुनेछ । 

                 .........

सत्तासमीकरणका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले राखेका प्रमुख तीन मागमा प्रधानमन्त्री केपी ओली सकारात्मक देखिएका छन् । बिहीबार पार्टी सचिवालय बैठकलगत्तै बालुवाटार पुगेका जसपा नेताहरूसँगको वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले माग सम्बोधनका लागि सकारात्मक रहेको बताएका हुन् । थप छलफल गर्न दुवै पक्षको कार्यदलस्तरीय बैठक शुक्रबार बस्दै छ । 

नयाँ सरकार निर्माणका विषयमा आफ्ना माग पूरा गराउने सर्तसहित प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस–माओवादीसँग छलफल गरिरहेको जसपाले बिहीबार अपराह्न ५ बजेदेखि बालुवाटारमा करिब तीन घन्टा प्रधानमन्त्री र उनको टोलीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा अहिलेसम्म दुई पक्षबीच भएका औपचारिक–अनौपचारिक छलफलबारे ओलीलाई ब्रिफिङ गरिएको थियो ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जसपाका माग सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएको बताए । ‘तपाईंहरू सकारात्मक ढंगले अगाडि बढ्नुहोस् । म पनि सकारात्मक छु । यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै नेता नेम्वाङले भने । नेम्वाङले वार्ता सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढेको र शुक्रबार कार्यदलस्तरीय छलफल हुने बताए । ‘अहिलेसम्म भएका विभिन्न छलफलमा उहाँहरू मधेस आन्दोलनमा जोडिएका साथीभाइलाई रिहाइ गर्ने विषयमा नै केन्द्रित हुनुहुन्छ । अध्यक्षज्यूसँगको छलफल पनि बढी त्यसैमा केन्द्रित भयो,’ नेता नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘छलफल एकदमै सकारात्मक रह्यो । शुक्रबार पनि अनौपचारिक कुराकानी गर्ने भनेका छौँ । अहिलेसम्मको अवस्था धेरै सकारात्मक देखिएको छ ।’

जसपा नेताहरूले पनि छलफल सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘उता (प्रधानमन्त्री)को तर्फबाट ज्यादै सकारात्मक संकेत देखिए । हाम्रोतर्फबाट कामका आधारमा मूल्यांकन गर्ने भन्ने भएको छ । हामीले बन्दी रिहाइ, मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनका माग राखेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले त्यसमा सकारात्मक छु भन्नुभएको छ,’ जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘अब यसको मोडालिटी पनि तय गर्नुपर्छ, सकारात्मक छु भनेर मात्रै हुँदैन ।’

उनले माग सम्बोधनका विषयमा शुक्रबार बस्ने दुवै पक्षको कार्यदलको बैठकले ठोस मोडालिटी तय गर्ने बताए । ‘त्यसका लागि हाम्रो र उहाँहरूको कार्यदलबीच शुक्रबार छलफल गर्ने भनेका छौँ । त्यो शुक्रबार नै टुंगिन्छ या टुंगिँदैन त्यो छलफल गर्दै जाँदा थाहा हुन्छ,’ कर्णले भने । 

सत्तासमीकरणको खेलमा आफ्ना माग अगाडि राखेर सबै पक्षसँग वार्तामा रहेको जसपा र सरकार दुवै पक्षले सहकार्यका विषयमा अहिले नै कुनै छलफल नभएको बताएका छन् । ‘अहिले सरकारमा जानेभन्दा पनि माग कार्यान्वयनमा को–कति गम्भीर भएर लाग्छ र परिणाम दिन्छ भन्ने हेर्छौँ । यसमा हुने सहमति र त्यसका आधारमा काम के हुन्छ भन्नेले सत्ता सहकार्य गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ,’ जसपा नेता कर्णले भने, ‘काम पूरा नभईकनै त हामी जाँदैनौँ नै भनिरहेका छौँ । अहिले नै किन प्रतिबद्धता जनाउने ?’ 

यद्यपि, जसपाकै एक नेताले अहिले भइरहेको छलफलको सीधा निचोड नै जसले माग सम्बोधन गर्छ ऊसँग सरकारमा सहकार्य र सहयोग गर्ने भन्ने रहेको बताए । ‘हाम्रो एजेन्डा त संविधान निर्माण भएदेखि नै सुरु भएको हो । अहिले यो विषय उठेको भनेको त सरकारमा संकट पैदा भएपछि हो । हाम्रा मागमा जो सहमत हुन्छ र कार्यान्वयनका लागि तत्पर हुन्छ, उसैसँग सहकार्य हुने कुरा आफैँले बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक छु भन्नुभएको छ । सरकारमा जाने विषयमा हल्ला नगरौँ, कार्यान्वयन भए सहकार्य ठूलो कुरा होइन ।’

त्यस्तै, यसअघि नै सरकारमा सहकार्य गर्ने विषयमा जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र प्रधानमन्त्री ओलीबीच पटक–पटक छलफल भइसकेको थियो । उनले पार्टी संसदीय दलको बैठकमा उक्त विषय जानकारी गराएपछि चर्को विवाद भएको थियो । सरकारका तर्फबाट ओलीले तीन र जसपाका तर्फबाट अध्यक्ष ठाकुरले नेताहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णको दुई सदस्यीय कार्यदल नै घोषणा गरिसकेको विषय सार्वजनिक भएको थियो । कार्यदल गठन गरेको विषयलाई लुकाउँदै जसपा नेताहरूले छलफलका लागि मात्रै तोकिएको र नयाँ कार्यदल गठन गर्ने निर्णय संसदीय दलको बैठकबाट गरेको थियो । 

शुक्रबार हुने अनौपचारिक छलफलमा जसपाको दुई सदस्यीय कार्यदलमा एकजना सदस्य थप गरेर जाने नेता कर्णले बताए । त्यस्तै एमालेले पनि नेता सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको विषय बाहिरिएको थियो । तर, नेता नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा कुनै कार्यदल सरकारले नबनाएको बताएका थिए । बिहीबारको छलफलबाट यसको जिम्मेवारी नै कार्यदललाई दिने निर्णय गरेको छ । ‘दुवै पक्षका कार्यदलले अनौपचारिक छलफल गरेर कुन ‘मोडालिटी’मा काम अगाडि बढाउने भन्ने टुंग्याउने निर्णय भएको छ,’ एमाले नेता नेम्वाङ र जसपा नेता कर्णले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिएका जसपा नेताहरू अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पनि बालुवाटारको छलफलमा उपस्थित भएका थिए । उनीहरू दुवैले छलफलमा आफ्नोतर्फबाट विषय राखेको सहभागी एक नेताले बताए । अध्यक्ष यादवले बिहीबारको संसद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चाकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै अहिलेको सरकारसँग कुनै किसिमको सहकार्य हुन नसक्ने बताएका थिए ।

‘लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रको रक्षाका लागि संघीयता पक्षधर शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छौँ । जसले मधेसका मुद्दा समर्थन गर्छ, संविधान संशोधनलाई अगाडि बढाउँछ, त्यस्ता शक्तिसँग सहकार्य गर्ने हो,’ अध्यक्ष यादवले भनेका थिए, ‘त्यो शक्ति एमाले होइन । अहिलेको सरकारसँग कुनै किसिमको सहकार्य, सहयात्रा हुन सक्दैन ।’ त्यस्तै जसपाका वरिष्ठ नेता महतोले रेशम चौधरीलगायतका मुद्दा फिर्ता, मधेस–थरुहट आन्दोलनका मुद्दाहरू फिर्ता, संविधान संशोधनलगायतका सवालहरू पटक–पटक राखे पनि ओलीले ठग्नेबाहेक केही काम नगरेको बताएका थिए ।

बिहीबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा जसपाका नेताहरू ठाकुर, यादव, महतो, अशोक राई र कर्ण सहभागी थिए । नेकपाको तर्फबाट भने प्रधानमन्त्री ओलीसँगै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, नेता सुवास नेम्वाङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई सहभागी थिए ।

छलफलमा जसपाका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई सहभागी भएनन् । बालुवाटारमा छलफलअघि जसपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो । बैठकपछि अध्यक्ष भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका थिए, ‘जसपाको पदाधिकारी बैठकले वर्तमान राजनीतिक संकटको अग्रगामी निकास र आफ्नो पार्टीका आधारभूत मान्यताबारे सबै राजनीतिक दलहरूसँग उच्च तहमा संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै पार्टीको समायोजन तथा आगामी कार्ययोजनाबारे आवश्यक निर्णय गर्न कार्यकारिणी समितिको बैठक चैत ५ गते बस्ने भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लै वार्ता अगाडि बढाएकोमा एमालेको माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले भने असन्तुष्टि राखेको छ । नेपाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले कसैसँग मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नुअघि पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘पार्टीभित्र कुनै छलफल भएको छैन । कसैसँग मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नुअगाडि नै पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ,’ नेता पाण्डेले भने, ‘पार्टीको विधि र पद्धति भनेकै छलफल गरेर मात्रै यस्तो विषय अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो ।’