मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
रमेश रावल वीरेन्द्रनगर
२०७७ फाल्गुण २७ बिहीबार १८:३६:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

बादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

Read Time : > 1 मिनेट
रमेश रावल, वीरेन्द्रनगर
२०७७ फाल्गुण २७ बिहीबार १८:३६:००

गत १० फागुनदेखि भूमिको माग गर्दै आन्दोलनरत बादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र बादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादीबीच पाँचबुँदे सहमति भएको हो । 

पाँचबुँदे सहमति बुधबार राति भएपछि कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा धर्ना बसेका बादी समुदाय बिहीबार बिहानै त्यहाँबाट आ–आफ्नो गतव्यमा लागेका छन् । 

पाँचबुँदे सहमतिमा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोधका साथै आवश्यक समन्वय गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र तथ्यपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत बादी समुदायका लागि यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको भूमि, कृषि सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनका विषयहरू समावेश गर्ने, बादी समुदायले हाल सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र बादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने सहमति भएको सचिव मिश्रले बताए । ‘पाँचबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन फिर्ता लिएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूका मागका विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लागेको छ ।’

सरकारले जनताका आवास कार्यक्रममार्फत बादी समुदायका लागि घर बनाइदिए पनि खानका लागि गाँसको व्यवस्था गर्न नसकेको र परिवार संख्याका आधारमा बास बस्न घडेरी, काम गरी खानका लागि कृषियोग्य जमिनको व्यवस्था गर्नका सरकारसँग राम्रो माग रहेको सघर्ष समितिको संयोजक हिक्मत बादीले बताए । ‘हाम्रा मागका बिषयमा प्रदेश सरकारले चासो दिएको छ,’ उनले भने, ‘भूमिको मागका विषयमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमा पहल गर्ने भएका कारणले हामीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छौँ ।’

प्रदेश सरकारसँग भएको सहमति चाँडै कार्यान्वयनमा आउनेमा आफूहरू ढुक्क भएको र सहमति कार्यन्वयनमा आएन भने पुनः आन्दोलन गर्ने संयोजक हिक्मत बादीले बताए । ‘प्रदेश सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा चाँडै आउनेछ,’ उनले भने, ‘यो केवल आश्वासन मात्र नहोस् भन्ने कामना हो । यदि सहमति कार्यान्वयनमा आएन भने पुनः आन्दोलन गर्नेछौँ ।’

भूमिको माग गर्दै कर्णाली प्रदेशका दैलेख, कालिकोट, जाजरकोट, सुर्खेत र सल्यानमा बसोवास गर्दै आएका बादी समुदाय आन्दोलित बनेका थिए ।