मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
उद्धव प्याकुरेल
२०७७ फाल्गुण २७ बिहीबार १०:३४:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

असान्दर्भिक हुँदै इपिजी प्रतिवेदन 

बहस

Read Time : > 5 मिनेट
उद्धव प्याकुरेल
२०७७ फाल्गुण २७ बिहीबार १०:३४:००

सीमा व्यवस्थापनका नाममा जनस्तरको आवतजावतमा नियन्त्रण गर्ने सुझाब इपिजीको उद्देश्यसँग मेल नखाने देखिन्छ

प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन केही समयदेखि नेपालमा चर्चामा छ । एकातिर आधिकारिक रूपमा यो सार्वजनिक भइसकेको छैन । अर्कोतिर, उक्त प्रतिवेदनमा यो–यो कुरा छन् र यी लागू गरेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिने हो भन्ने आशयसहित नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायत विदेश मामिलाका जानकार सबैजसोले आफ्नो धारणा जनसमक्ष लगिरहेको अवस्था छ । बहसमा सहभागी धेरैजसोले त यो प्रतिवेदन दुई देशको सम्बन्धका सन्दर्भमा रामबाण या अचुक ओखतीसरह प्रस्तुत गरेका छन् । परिणाम, सामान्य नेपालीको पनि यसबारेमा ध्यानाकर्षण भएको छ, जुन अस्वाभाविक होइन । 

तर, इपिजी प्रतिवेदनको हवाला दिएर बहसमा ल्याइएका तथ्य केलाउँदा न यसमा नयाँपन देखिन्छ, न नेपालपक्षीय नै । प्रतिवेदन समग्रमा नेपालीको आवाजभन्दा पनि इपिजी सदस्यहरूको विगतको बुझाइ नै संहिताकरण बनेको देखिन्छ । गठनको प्रमुख उद्देश्य आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध मजबुत बनाउन आवश्यक उपायको सिफारिस गर्ने भन्ने थियो । तर, नेपाल पक्षका सदस्यहरू सुरुदेखि नै नेपाल–भारतबीचको १९५० को सन्धिमा केन्द्रित देखिए । ‘दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्ने’ भन्ने व्यहोरा इपिजीको कार्यादेशमा पारिएको भन्ने आधार यहाँ दिन सकिएला । तर, के १९५० को सन्धि नै दुई देशबीच विद्यमान समस्याको मूल जड हो त ? यो सन्धि र यसका प्रावधान नै आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने कुरामा बाधक भइआएका हुन् त भनेर नहेरी एकोहोरो कुनै एक सन्धि पुनरावलोकनको रटान दोहोर्‍याएको देखियो । 

सम्बन्ध सुधारका लागि बनेको इपिजी प्रतिवेदन दुवै देशका सीमान्तीकृत जनताले लिइरहेका सुविधालाई खुम्च्याउने गरी आएको देखिन्छ । यो सोचमा दुवै देशका विपन्नको हक र सुविधाभन्दा नेपाली र भारतीय सुरक्षा संयन्त्रको बुझाइको झल्को देखिन्छ ।

हालैमा सीमा विवादको नयाँ रूपको चुनौती व्यहोरेको भए पनि दुई देशबीच लामो समयदेखि अन्तिम टुंगो लगाउन नसकेका सीमा समस्या हिजो इपिजीले प्रतिवेदन तयार गर्दैगर्दा पनि जनस्तरको सम्बन्ध सकारात्मक नहुनुको प्रमुख कारक थियो । सीमामा यत्रतत्र विवाद छ भन्ने सुनिने समाचार आइरहने तर दुई सरकारका सर्भे टिमले यस विषयमा लामो मिहिनेत गरेर सहमति गरिसकेका क्षेत्रहरूको पनि उच्च नेतृत्वले अन्तिम रूप दिन नसकेका अवस्थामा यो समूह गठन भएको थियो । सीमा समस्या कसरी छिटोभन्दा छिटो समाधान गरेर जनस्तरमा रहेको आशंका हल गर्ने भन्ने विषयलाई ओझेलमा पार्दै १९५० को सन्धिमा केन्द्रित गर्नुले इपिजी सदस्यहरूको आफ्नो पूर्वप्रशिक्षित बुझाइमा अडिग हुन खोजेको देखियो । 

सन् १९५० को सन्धिका धाराहरूलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदा आज काठमाडौंले असमान देखेका धाराहरूमध्ये सबै नै कि नेपाल आफैँले कि भारतका कारण असान्दर्भिक बनाइएको पाइन्छ । धारा २ मा कुनै तेस्रो देशसँग गम्भीर खटपट भई त्यसले दुई देशबीचको सौहाद्र्र सम्बन्धमा असर गर्ने अवस्था देखिए एकआपसमा जानकारी गराउने भन्ने प्रावधान भए पनि भारतले पाकिस्तान र चीनसँग युद्धको अवस्थाबाट गुज्रिँदा पनि नेपाललाई जानकारी नगराएका कारण त्यो प्रावधान सक्रिय छैन भने धारा ५ ले व्यवस्था गरेको नेपालले हातहतियार, खरखजाना आयात गर्दा भारत या भारतीय बाटो प्रयोग गर्ने भन्ने प्रावधान र धारा ६ मा रहेको दुई देशले आफ्ना मुलुकको औद्योगिक तथा आर्थिक विकासका सन्दर्भमा ठेक्कापट्टामा एकअर्काका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय लिने भन्ने व्यवस्थालाई नेपालले नमानेर खारेज भएसरह बनाएको छ । 

यस सन्दर्भमा १९५० को सन्धिको नाममा दुवै देशले मान्दै आएको प्रावधान भनेको सन्धिको धारा ७ अर्थात् दुवै सरकारले आ–आफ्नो राज्य क्षेत्रमा अर्को मुलुकका नागरिकलाई घुमफिर, बसोवास, सम्पत्तिको भोगचलन, व्यापार व्यवसायमा भाग लिने सन्दर्भमा आफ्नै नागरिकसरह अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्था हो । मूल सन्धिमा दुवै देशका नागरिकले समान रूपमा यी अधिकार पाउने सुनिश्चितता भए पनि त्यसै समयमा सन्धिको अभिन्न अंग हुने गरी दुई देशले आदान–प्रदान गरेका पत्र, लेटर अफ एक्स्चेन्जमा सम्पत्तिको भोगचलनअन्तर्गत जग्गाजमिन राख्ने अधिकार र सरकारी जागिरमा जाने प्रावधान भारतीय नागरिकका हकमा लागू नगर्ने उल्लेख गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कारण नेपाली नागरिकले भारतमा भारतीयसरह जग्गाजमिन राख्ने र विदेश सेवाबाहेक अन्य सेवामा सरकारी जागिरमा समेत सहभागी हुन सक्ने अवस्था रहे पनि भारतीयलाई नेपालमा विनारोकतोक घुमफिर र बसोवासको अधिकार मात्र सन्धिले सुरक्षित गरेको छ । पछिल्ला दिनमा यही प्रावधानलाई उदाहरण दिएर भारतीयहरू यो सन्धि नेपालका लागि होइन, बरु भारतका लागि असमान छ भनिरहेका छन् । 

नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँपन वास्तवमा यही धारा ७ का प्रावधानसँग जोडिएको छ । यही प्रावधानका कारण गरिबभन्दा गरिब दुई देशका जनताले विनाझन्झट अर्को देशमा गएर काम गरी जीविका चलाइरहेका छन् । विपन्न भारतीयका लागि साइकलमा वा काँधमै सामान राखेर किनबेच गर्न वा अदक्ष र अर्धदक्ष मजदुरका रूपमा काम गर्न नेपाल आउने अवसर छ भने नेपालीका लागि सुरक्षा गार्डदेखि घरेलु कामदार र ज्याला मजदुरीका तमाम काममा भारतमा गई जीविका चलाउने सहजता छ । देशका युवालाई कामका नाममा खाडी र पूर्र्वी एसियालगायतका देशमा पठाउन अहोरात्र लाग्ने दुवै देशका सरकार र अभिजात वर्गले गरिबका लागि पूर्व लगानीविना उपलब्ध यी अवसरलाई महत्व दिएर अध्ययनको विषय नबनाएका कारण यस प्रकारको सहज आवतजावतका सकारात्मक सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक पाटो बाहिर नआएको अवस्था छ । 

जनस्तर र राज्यस्तर दुवैमा बहुआयामिक सम्बन्ध भएका यी दुई देशले के अब राज्यस्तरको औपचारिक सम्बन्धको मात्र परिकल्पना गरेका हुन् ? सर्वसाधारण जनतालाई केन्द्रमा नराखी आउने यस्ता सुझाबले दुई देशबीच विद्यमान सम्बन्ध अरू सुमधुर बनाउने होइन, बरु कमजोर गर्छ, बिगार्छ ।

त्यसो त नेपाल र भारतबीचको जनस्तरको सम्बन्धको चर्चा गर्नेहरूलाई उदाहरणीय आयाम पनि यही सहजता नै हो । दुवैतर्फ जनस्तरमा रहेको घुलमिलका कारण वेलावेलामा बिग्रन खोज्ने काठमाडौं र दिल्लीको सम्बन्धलाई मलमपट्टी लगाएर पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सहयोग गरिरहेको देखिन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट वेला–वेलामा देखिने गडबडीलाई जनस्तरमा छलफल गरेर एकले अर्कालाई सुरक्षित महसुस गराउने कार्यमा यो तप्काले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । भारतप्रति विषवमन गर्ने नेपालको नेतृत्वप्रति आक्रोशित एक भारतीयले छिमेकमा सधैँ भेटिने हँसिला र सरल नेपालीहरूको व्यवहारलाई हेरेर जसरी आफ्नो आक्रोश मन्द गर्छ, त्यसरी नै दिल्लीको व्यवहारले क्रुद्ध नेपाली पनि आफ्नै अगाडि मिठाई, तरकारी या रेडिमेड कपडा लिएर उपस्थित हुने भारतीय नागरिकको व्यवहारका अगाडि नतमस्तक हुन बाध्य हुन्छ, सम्बन्धका आयामलाई फरक तरिकाले सोच्न थाल्छ । नेपाल र भारतको आजको अवस्था यही हो । 

यस यथार्थबीच अझ सम्बन्ध सुधारका लागि बनेको इपिजी प्रतिवेदन दुवै देशका सीमान्तीकृत जनताले लिइरहेका सुविधालाई खुम्च्याउने गरी आएको देखिन्छ । यो सोचमा दुवै देशका विपन्नको हक र सुविधाभन्दा नेपाली र भारतीय सुरक्षा संयन्त्रको बुझाइको झल्को देखिन्छ । समाजविज्ञानबाट दीक्षितहरूको बहुमत रहेको उक्त टोलीको प्रतिवेदनले त सुरक्षाका नाममा सिमानाका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने पुरातन सोचलाई चिरफार गरेर अगाडि जान सक्नुपर्थ्यो । सुरक्षा निकायले भन्ने गरेझैँ नियन्त्रित गरिएका सिमानामार्फत भइरहेका अपराधका घटनालाई उदाहरण दिएर तिनले बनाएका सोचको सीमा (लिमिटेसन) बताइदिन सक्नुपर्थ्यो ।

भारतलाई पहिला बुझाएर अनि नेपाललाई बुझाउने भनिएको उक्त प्रतिवेदन आजसम्म बुझ्ने वातावरण नबनेको अवस्थामा यो प्रतिवेदन नेपालपक्षीय नै होला भनेर अनुमान गरिरहेका छन् । जनताले तिरेको कर खर्च गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन बहसका लागि सार्वजनिक हुन आवश्यक छ । तर, इपिजीको प्रतिवेदनलाई रामवाणसरह भनेर प्रचारबाजीमा लागेकालाई प्रश्न के छ भने चलिआएका प्रावधानहरू विनाकुनै अध्ययन पुनरावलोकनका नाममा हटाउँदै गर्दा दुई छाक हातमुख जोड्न पनि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता भएका नागरिकलाई कसरी र कुन सुविधा दिएर सन्तुष्ट गर्न सक्छ ? कोरोनाको कहरबीच घर छाडेर श्रम गर्न भारत जान सीमामा लाइन लागेको लस्कर त प्रतिवेदन लेख्ने वेलामा देखिएको थिएन, तर त्यस्तै सत्य आत्मसात् गरियो त ? जनस्तर र राज्यस्तर दुवैमा बहुआयामिक सम्बन्ध भएका यी दुई देशले के अब राज्यस्तरको औपचारिक सम्बन्धको मात्र परिकल्पना गरेको हो ? सर्वसाधारण जनतालाई केन्द्रमा नराखी आउने यस्ता सुझाबले दुई देशबीच विद्यमान सम्बन्ध अरू सुमधुर बनाउने होइन, बरु कमजोर गर्छ, बिगार्छ । चर्चामा ल्याइएका सीमा व्यवस्थापनका नाममा जनस्तरको आवतजावतमा नियन्त्रण गर्ने भन्ने सुझाब आफैँमा आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध मजबुत बनाएर दुई देशबीच मित्रता प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक उपाय सुझाउने भन्ने इपिजीको उद्देश्यसँग मेल नखाने देखिन्छ । बहुजनकोे स्वार्थविपरीत आउने यस्ता प्रतिवेदनलाई सरकारी तहमा बुझ्ने या बुझाउने कुरा नौलो नहोला, तर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन काठमाडौं र दिल्ली दुवैलाई सहज हुँदैन ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा कुनै पनि सामाजिक विषय स्थिर नभई गतिशील या परिवर्तनशील हुन्छन् । जुन परिप्रेक्षमा यो प्रतिवेदन तयार भयो, आज नै कतिपय सन्दर्भ परिवर्तन भइसकेका छन् । इपिजीका नेपालतर्फका सदस्यहरूले जतिखेर जुन सुझबुझमा यो प्रतिवेदन लेख्दै थिए, उनीहरूको बुझाइमा पनि नयाँ हैसियतमा काम गर्न थालेसँगै अवश्य परिवर्तन भएको छ । भारतमा रहेका नेपालीको बारेमा बाहिरबाट हेरेका एक सदस्य अहिले आफैँ राजदूतका रूपमा त्यहाँ रहेका नेपालीसँग प्रत्यक्ष संवादमा काम गरिरहेको अवस्था छ । त्यहाँ रहँदा नेपालका दलहरूले आन्तरिक राजनीतिक अभीष्टका लागि सन्धिको कुरा उठाए पनि भारतमा रहेर राजनीति गर्ने माओवादी समर्थकसम्मको जोड भनेको सन्धिका नेपालपक्षीय विद्यमान प्रावधान गुमाउन नपरोस् भन्नेमा नै रहेको अवस्थाका बारेमा उहाँ अवश्य जानकार हुनुहुन्छ ।

१९५० को सन्धि असमान भएको एउटा कारण हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरूको पदीय हैसियतमा रहेको बताउँदै आएका अर्का सदस्य प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका रूपमा रहेर काम गर्दै जाँदा उहाँको विचार बदलिएको देखिन्छ । केही समयअघि भएको भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ प्रमुखको नेपाल भ्रमणलाई लिएर नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘प्रक्रिया र प्रोटोकल’ होइन, ‘अब परिणाम हेर्नुपर्ने’ उहाँको धारणा थियो । उहाँहरूलाई नै यो प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्न दिएमा नयाँ बुझाइसहित यसमा व्यापक परिमार्जन हुने सम्भावना देखिन्छ । नेपाल सरकारले इपिजी प्रतिवेदनलाई दुई प्रधानमन्त्रीको तहमा बुझाउन सक्दा नै सबै समस्या हल हुन्थे झैँ प्रवाह गरिरहेको सन्देश आफैँमा भ्रामक छ, किनभने विज्ञका सुझाबका रूपमा आउने यस्ता प्रतिवेदनको हुबहु कार्यान्वयनको बाध्यता दुवै देशलाई हुँदैन । सम्बन्धको सुधार गर्ने हो भने अब यस्ता बाध्यकारी नभएको इपिजी प्रतिवेदनको पर्खाइमा समय बिताउनभन्दा विषयकेन्द्रित पहल गर्न ढिला भइसकेको छ ।