मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
शुरोजंग पाण्डे काठमाडाैं
दिपेश शाही काठमाडाैं
२०७७ फाल्गुण २७ बिहीबार ०६:३०:००
Read Time : > 12 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

निर्णायक जसपा अनिर्णयमा

Read Time : > 12 मिनेट
दिपेश शाही, काठमाडाैं
२०७७ फाल्गुण २७ बिहीबार ०६:३०:००

सत्तासमीकरणको चाबी हातमा लिएको जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहितको बहुमत ओली समूहसँग सहकार्य गर्ने कसरतमा, तर, डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको समूह ओलीसँग सहकार्य रोक्ने प्रयासमा, जसपा अनिर्णयमा हुँदा सत्तासमीकरण नै अलमलमा 

अहिलेको सरकारसँग कुनै किसिमको सहयात्रा हुन सक्दैन :  उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जसपा

लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रको रक्षाका लागि, संघीयता पक्षधर शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छौँ । जसले मधेसका मुद्दा समर्थन गर्दछ, संविधान संशोधनलाई अगाडि बढाउँछ, त्यस्ता शक्तिसँग सहकार्य गर्ने हो । त्यो शक्ति एमाले होइन । अहिलेको सरकारसँग कुनै किसिमको सहकार्य, सहयात्रा हुन सक्दैन । 

 निर्णायक शक्ति जसपा भयो, उसको निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ : रमेश लेखक, केन्द्रीय सदस्य, कांग्रेस

समीकरणका लागि संसद्मा कांग्रेसको भूमिका निर्णायक भएन । निर्णायक भूमिका जसपामा गयो । जसपाले जे गर्छ, त्यही हुने अवस्था भयो । अहिले गठबन्धन कांग्रेस र माओवादीले मात्रै गरेर हुँदैन । निर्णायक शक्ति जसपा अहिले सहमत भइसकेको छैन । हामी यसको निर्णय र भूमिका हेर्छौँ ।

.....                   .......                     .........

नयाँ समीकरणका लागि दोहोरो संवादमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को अस्पष्ट नीतिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अलमलमा परेका छन् । जसपा भावी समीकरणलाई लिएर एकातिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आन्तरिक संवादमा छ, अर्कोतिर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पनि टेबुलमा बसेको छ । यद्यपि, भावी समीकरणलाई लिएर जसपामा एकमत छैन । 

नयाँ सरकारका लागि समीकरणको प्रयास थालेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसद्को अंकगणितमा जसपाको भूमिका निर्णायक हुने भएपछि उसको निर्णय पर्खिन बाध्य भएको छ । तर, जसपाले अमूर्त विषयवस्तु राखेकोमा कांग्रेस नेताहरूको आशंका छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले दोस्रो तहका नेताहरूलाई जसपासँग गोप्य संवादका लागि खटाएका छन् । तर, ओलीनिकट नेताहरू पनि जसपाको एउटा समूह (महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो)सँग छलफलमा छन् । 

देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संसद् पुनस्र्थापनापछि जसपा निर्णायक भूमिकामा रहेकाले जसपाको निर्णयपछि मात्रै गठबन्धनको विषयमा कांग्रेसले निर्णय गर्ने बताए । ‘समीकरणका लागि निर्णायक भूमिका जसपामा गयो । जसपाले जे गर्छ, त्यही हुने अवस्था भयो । अहिले गठबन्धन कांग्रेस र माओवादीले मात्रै गरेर हुँदैन । निर्णायक शक्ति जसपा अहिले सहमत भइसकेको छैन । हामी यसको निर्णय र भूमिका हेर्छौँ,’ लेखकले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

बुधबार दिउँसो माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका जसपा नेताहरूले पहिले आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अडानलाई दोहोर्‍याएका छन् । भेटका क्रममा प्रचण्डले सत्तासाझेदारीको प्रस्ताव राखेका थिए । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रचण्डसँगको भेटमा पटकपटक सहमति हुने गरेको, तर आफ्ना माग सम्बोधनमा कसैले चासो नदेखाउने गरेको हुँदा यसपटक त्यसरी सहकार्य गर्न नसकिने बताएका छन् ।

प्रचण्डले जसपा नेताहरूलाई मागप्रति आफू गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । यद्यपि, जसपा नेताहरूले सत्तासमीकरणका लागि कांग्रेसको प्रतिक्रिया के छ भनेर प्रचण्डलाई सोधेका थिए । स्रोतका अनुसार जवाफमा प्रचण्डले ‘कांग्रेससँग छलफल भइरहेको र जसपाको धारणा प्रस्ट भएपछि एकमुस्ट छलफल गर्न सकिने’ बताएका थिए ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकारसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य तथा सहयात्रा नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । संसद् बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा अध्यक्ष यादवले वर्तमान सरकारलाई सत्ताबाट हटाउने आफ्नो पार्टीको मूल ध्येय भएको प्रतिक्रिया सञ्चारकर्मीलाई दिए । 

‘लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रको रक्षाका लागि, संघीयता पक्षधर शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छौँ । जसले मधेसका मुद्दा समर्थन गर्दछ, संविधान संशोधनलाई अगाडि बढाउँछ, त्यस्ता शक्तिसँग सहकार्य गर्ने हो । त्यो शक्ति एमाले होइन । अहिलेको सरकारसँग कुनै किसिमको सहकार्य, सहयात्रा हुन सक्दैन,’ यादवले भने । 

जसपाकै वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले रेशम चौधरीलगायतका मुद्दा फिर्ता, मधेस–थरुहट आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधनलगायत सवाल केपी ओलीसमक्ष पटक–पटक राखिएको भए पनि उनले ठग्नेबाहेक केही नगरेको बताए । जसपाकै नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि आफ्ना सबै विषयमा सरकारसँग कुरा गर्दै आएको र वर्तमान सरकारसँग पनि आग्रह गरिएको बताए । उनले एमालेसँग सत्तासमीकरणबारे छलफल गर्नका लागि मात्रै कुनै कार्यदल नबनेको दाबी गरे ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै निर्वाचन आयोगले पनि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग पार्टी भएको पत्र दुवै पक्षलाई पठाएपछि प्रचण्डले नयाँ सरकार गठनका लागि मंगलबारदेखि राजनीतिक भेटघाटलाई बढाएका छन् । उनले मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एवं अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेट गरी सत्ता सहकार्यको छलफल गरेका थिए ।

मंगलबार प्रचण्डले उनकै निवास पुगेर पुगेर नयाँ गठबन्धनको नेतृत्व गर्न देउवालाई प्रस्ताव गरेका थिए । तर, गठबन्धनका विषयमा देउवा आफैँले मुख खोलेका छैनन् । माओवादी र जसपासँग प्रस्ट सहमति भएपछि मात्रै देउवा आफू अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिएका छन् ।

देउवाले प्रचण्डलाई ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै सहमतिका लागि सहज वातावरण बन्ने बताएका थिए । ‘पहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुस्, त्यसपछि गठबन्धनका लागि वातावरण सहज बन्छ,’ देउवाले भनेका थिए । देउवाले जसपा तयार भए गठबन्धन गरेर जाने सकिने बताएपछि प्रचण्ड जसपालाई फकाउन लागिपरेका छन् । 

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन देउवाले भने पनि प्रचण्डले भने त्यसो गर्दा ओलीले विश्वासको मत लिन एक महिना अवधि पाउने भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘समर्थन फिर्ता लिए ओलीलाई विश्वासको मत लिन एक महिना लाग्छ, त्यत्रो समय नदिऔँ, बरु वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लिएर जाऔँ, अविश्वासको प्रस्ताव लैजाऔँ,’ प्रचण्डले भनेका थिए । 

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ओली जसपालाई फुटाएर विश्वासको मत लिन वा नयाँ गठबन्धन गर्न नदिन प्रयासरत छन् । तर, जसपाले भने अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन । 

देउवानिकट एक नेताका अनुसार देउवा गठबन्धनका लागि दुवै दल परिपक्व सहमतिमा नआएसम्म निर्णय लिने पक्षमा छैनन् । ‘पहिले गठबन्धन सरकारको एजेन्डाबारे छलफल हुनुपर्‍यो, त्यसपछि मात्रै प्रक्रियाको कुरा हो, गठबन्धन परिपक्व नभएसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुको पनि औचित्य छैन,’ ती नेताले भने । 

देउवाले बुधबार दिउँसो आफ्नै निवासमा पुगेका आदिवासी जनजाति विभागका नेताहरूसँग कांग्रेस अहिले उत्ताउलो भएर सरकारमा जान तयार नभएको बताएका छन् । ‘उनीहरू आफैँ क्लियर छैनन् । हामी बोलेर अघि बढिहाल्ने अवस्था छैन । अहिले उत्ताउलो भइहाल्नुपर्ने केही छैन,’ सभापति देउवालाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । 

केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले ओलीको बहिर्गमनका लागि सबै विकल्पमाथि छलफल चलिरहेको बताए । ‘ओलीको बहिर्गमन कांग्रेस, माओवादी र जसपाको एकताले मात्रै सम्भव छ, अहिले कांग्रेस र माओवादी एकमत भए पनि निर्णायक भूमिकामा जसपा रहेको छ, त्यसैले जसपाले सहमति दियो भने नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ विश्वकर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनले ओलीलाई हटाउनका लागि कांग्रेसले अनौठो निर्णय गर्न पनि तयार हुनुपर्ने बताए । 

‘ओली प्रतिगामी मात्रै होइनन्, संविधान, संघीयता र संसदीय व्यवस्थाकै विरोधी हुन् । उनको मनपरी अरू दुई वर्ष झेलिरहने अवस्था छैन । उनको उद्दण्ड शासनको अन्त्यका लागि भए पनि नयाँ गठबन्धनको प्रयास हो । त्यसका लागि कांग्रेस अनौठो निर्णय गर्न पनि पछि हट्नुहुँदैन । ओलीलाई हटाउनका लागि लचिलो भएर पनि छलफल गर्न कांग्रेस तयार हुन्छ,’ उनले अघि भने, ‘कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएको हैसियतले पनि वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सबै प्रतिपक्षमा रहेका दलसँग वार्ता र छलफल भइरहेको छ ।’

सभापति देउवाले आवश्यकताअनुसार अग्रसरता नलिएको कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ । केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले ओलीको विकल्प खोज्ने विषयमा कांग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधान र संसदीय व्यवस्थामाथि यत्रो ठूलो आक्रमण भएको छ । यस्तो वेला कांग्रेसले राजनीतिक अग्रसरता लिएर प्रतिपक्षी दलहरूसँग गठबन्धन गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘कांग्रेस प्रतिक्रियात्मक मात्रै बस्नु गलत हो । संवादको अग्रसरता सभापतिले नै लिनुपर्छ ।’

उनले ओलीको बहिर्गमन अझै सुनिश्चित नभएको अवस्थामा कांग्रेसको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठिरहेको बताए । ‘ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो । नभए उनको बहिर्गमनका लागि प्रतिपक्षीहरूले वातावरण बनाउनुपर्ने हो । यस्तो वेला कांग्रेसले राम्रो समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । 

प्रचण्डलाई वार्ताको जिम्मा

त्यस्तै, बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डलाई विभिन्न दलसँग सरकार निर्माणका लागि वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । मंगलबार बसेको बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र जसपासँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि देउवा र भट्टराईसँग भएको भेटबारे बुधबारको बैठकमा प्रचण्डले ब्रिफिङसमेत गरेका थिए । उनले कांग्रेससँग छलफल सकारात्मक भए पनि जसपाले भने अझै निर्णय गर्न नसकेको ब्रिफिङ बैठकमा गरेका थिए । 

बैठकले संगठनात्मक संरचनाबारे गृहकार्य गर्न चार सदस्यीय कार्यदल बनाएको स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले बताइन् । कार्यदलले देशभरिकै पार्टी कमिटी, जनवर्गीय संगठनलगायतको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी आगामी १ चैतमा बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा सुझाब पेस गर्ने जानकारी भुसालले दिइन् । कार्यदलमा पम्फा भुसाल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र गिरिराजमणि पोखरेल सदस्य रहेका छन् । यस्तै, पार्टीको संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङलाई नै कायम राख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

नयाँ समीकरणबारे झलनाथ खनाल भन्छन्– पार्टीमा छलफल नगरी गरिने संवाद र सम्झौतामा हाम्रो सहमति हुँदैन

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि नयाँ परिस्थिति देखापर्‍यो । अब पार्टीलाई अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग तपाईंहरूको संवाद कसरी अघि बढिरहेको छ ?

अहिलेसम्म त्यस्तो टेलिफोन, वार्ता, संवाद केही पनि भएको छैन । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति सहमत हुन सक्ने ठाउँ त म देख्दिनँ, किनभने त्यो राजनीतिक फैसला हो । तैपनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई हामीले अस्वीकार गर्न मिल्दैन । एकीकृत भइसकेको नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ । यो विभाजन एकदमै दुःखद छ । तैपनि यो अवस्थालाई स्विकारेर जानुको विकल्प छैन । यस्तो घटनाक्रमपछि पार्टी अध्यक्षले हामीसँग जुन ढंगले संवाद र सम्पर्क गर्नुपर्ने हो, त्योचाहिँ अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन । 

संवाद र सम्पर्क नभएको अवस्थामा अब तपाईंहरू कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ? यसबीचमै तपाईंहरूले आफ्नो समूहका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग बेग्लै छलफल गरिसक्नुभएको छ, उहाँहरूको सुझाब के छ ?
हामी नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यदिशा, सिद्धान्त, लक्ष्य र विधानका आधारमा अघि बढ्छौँ । त्यो महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, पदाधिकारी आदिको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्छौँ । अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले हामीलाई २ जेठ ०७५ को अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । हामी त्यतिवेला पार्टी र जनवर्गीय संगठनको सम्पूर्ण संरचना जस्ता थिए, अब त्यही संरचनालाई मानेर अघि बढ्छौँ । 

यो तपाईंहरूको कुरा भयो, के त्यसरी जान प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष तयार हुनुहुन्छ ?
हामी कति वेला बैठक बोलाइन्छ, सम्पर्क गरिन्छ भनेर अहिले पनि प्रतीक्षारत नै छौँ । हामी आशा गर्छौँ– चाँडोभन्दा चाँडो बैठक बोलाइन्छ, विचार–विमर्श हुन्छ, अनि अगाडि बढ्छौँ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली अहिले सरकार जोगाउन दबाबमा हुनुहुन्छ, सत्तासमीकरणबारे जसपासँग छलफलमा हुनुहुन्छ । यो सरकार जोगाउनेबारे तपाईंहरूको धारणाचाहिँ के हो ?
अब हामीलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ठूलो पार्टीको हैसियतमा उभ्याइदिएको छ । तर हामीसँग बहुमत छैन । यो पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकारलाई कसरी टिकाउने, के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पार्टीभित्रै पहिला विचार–विमर्श हुनुपर्छ । पार्टीले संस्थागत विमर्श नगरी गरिएका कुनै पनि वार्ता, सम्झौताप्रति हाम्रो सहमति हुँदैन ।

तपाईंहरूले सरकारमा वाम गठबन्धनकै निरन्तरताको पक्षमा निर्णय गर्नुभएको छ, तर तत्काल एमाले र माओवादीको गठबन्धन हुने सम्भावना कति छ ?  
हामीले दुईवटा पार्टीको गठबन्धन बनाएर राष्ट्रव्यापी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न ग¥यौँ । एउटै घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचन सम्पन्न भएको हो र नेपाली जनताले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरणलाई अनुमोदन पनि गरिसकेका थिए । यस्तो अवस्थामा अहिले दुईवटा पार्टीलाई छुट्याउने जुन निर्णय भएको छ, त्यो यथार्थमा कम्युनिस्ट आन्दोलनविरुद्ध, एकताविरुद्ध र प्रगतिविरुद्ध छ भन्ने छ भन्ने स्वतःसिद्ध छ । त्यसैले फेरि पनि गठबन्धनको पक्षमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हामी अहिले पनि नेकपा एमालेलाई सुदृढ गर्दै सम्पूर्ण वामपन्थीको बीचमा एकताको पक्षमा छौँ । हामीले एकताको प्रयत्न गर्नुपर्छ । वामपन्थीहरूको एकता नभई मुलुकलाई समाजवादतिर लैजाने, अग्रगतितिर लैजाने, प्रगतितर्फ लैजाने कल्पनै गर्न सकिँदैन । त्यसकारण अहिले जुन अवस्थामा आइपुगेको भए पनि हामीले क्रमशः वाम एकता, पार्टी एकीकरण र अग्रगतिको दिशामा जानैपर्छ । 

तर, एमालेको बैठक नबसी प्रधानमन्त्रीले जसपासँग वार्ता गरिरहनुभएको छ , तपाईँहरूले पनि वाम गठनबन्धनको एजेन्डा उठाउनुभएको छ । पार्टीभित्र एकमत नभई फरक–फरक पहल किन भइरहेका छन् ? 
हाम्रो प्रस्ताव छलफलको लागि हो । त्यसबारे विचार–विमर्श गर्छौँ, सोचविचार गर्छौँ । के–कस्ता निर्णय हुन्छन् हेर्छौँ । छलफलविना कुनै निर्णय भयो भने त्यसवेला नै सोचविचार गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।

केन्द्रीय सदस्यहरूले चाहिँ यसबारेमा के सुझाब दिएका छन् ?
नेकपा एमालेमा पहिले जुन प्रकारको अनुशासनहीनता, विधिहीनता, अराजकताको अवस्था थियो । ती अवस्था अन्त्य गर्दै पार्टीलाई सही विचार, सही लक्ष्यसहित विधि–पद्धतिका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सुझाब छ ।

एमालेमा दुई धार

जसपासँग निरन्तर संवादमा छौँ, मागमा सकारात्मक छौँ  : सुवास नेम्वाङ

जसपासँग हामी निरन्तर छलफलमा छौँ । आजै पनि यता (संसद् भवन) आउनुअगाडि उहाँहरूसँग छलफल भएको थियो । जसपाको माग पूरा गर्न सदासर्वदा सरकार सकारात्मक नै हो । विशेषतः उहाँहरू रेशम चौधरीलगायत मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा भएका मुद्दा–मामिलामा गम्भीर हुनुहुन्छ । त्यसबारे सरकार सकारात्मक छ, गम्भीर छ भनेका छौँ ।

वामपन्थीको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने साथीहरूको मत छ : रघु पन्त

धेरै साथीहरूले वामपन्थीकै सरकार कायम राख्नुपर्छ, वामपन्थीको साझा सरकार बनाउने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाब दिनुभएको छ । अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा तत्काल माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता सम्भव नहोला, तर देशको ठूलो पार्टीको हैसियतमा वामपन्थीसँगको एकताको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो भन्ने सुझाब आएको छ ।

 ........                  ....... 

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना बढेपछि नयाँ सत्तासमीकरणबारे सत्तारुढ दल एमालेभित्र दुईथरी मत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली सत्ता सहकार्यका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई विश्वासमा लिने गरी सत्तासमीकरणको जोड–घटाउमा सक्रिय छन् । तर, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल भने वाम गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा उभिएका छन् । यद्यपि, भावी समीकरणमाथि छलफल गर्न एमालेको कुनै पनि तहको औपचारिक बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईलाई जसपासँग सहमति जुटाउने जिम्मेवारी दिएर समीकरणको प्रयास जारी राखेका छन् । एक सातादेखि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग अलग्गै छलफल गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको गृहकार्यका लागि टोली नै खटाएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह भने वाम गठबन्धनको पक्षमा उभिएको छ । 

बुधबार नयाँ बानेश्वरमा केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेर नेपाल–खनाल समूहले वाम गठबन्धनकै सरकार बन्नुपर्ने आफ्नो प्रारम्भिक ‘पोजिसन’ प्रस्ट्याएको हो । पार्टीभित्र छलफल र विमर्शविना कुनै पनि पार्टीसँग गरिने सत्तासमीकरण मान्य नहुने भन्दै नेपाल–खनाल समूहले तत्काल पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन दबाब सिर्जना गरेको छ ।

‘पार्टी नेतृत्वको सरकार कसरी टिकाउने, के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पार्टीभित्रै पहिला विचार–विमर्श हुनुपर्छ । पार्टीले संस्थागत विमर्श नगरीकन गरिएका कुनै पनि वार्ता, सहमतिप्रति हामीले सहमति राख्ने अवस्था म देख्दिनँ,’ खनालले भने, ‘हामी अहिले पनि नेकपा एमालेलाई सुदृढ गर्दै सम्पूर्ण वामपन्थीको बीचमा एकताको पक्षमा छौँ । हामीले एकताको प्रयत्न गर्नुपर्छ । वामपन्थीहरूको एकता नभईकन मुलुकलाई समाजवादतिर लैजाने, अग्रगतितिर लैजाने, प्रगतितर्फ लैजाने कुराको कल्पनै गर्न सकिँदैन ।’ 

वरिष्ठ नेता नेपाल समूहको केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलामा पनि वाम गठबन्धनको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्ने मत उठेको थियो । ‘धेरै साथीहरूले वामपन्थीहरूकै सरकार कायम राख्नुपर्छ, सबै वामपन्थीहरूको साझा सरकार बनाउने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाब दिनुभएको छ,’ भेलापछि स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा तत्काल माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता सम्भव नहोला, तर देशको ठूलो पार्टीको हैसियतमा वामपन्थीहरूसँगको एकताको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो भन्ने सुझाब आएको छ ।’

प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जसपासँग निरन्तर छलफल चलिरहेको बताए । जसपासँग हामी निरन्तर छलफलमा छौँ । आजै पनि यता (संसद् भवन) आउनुअगाडि उहाँहरूसँग छलफल भएको थियो । जसपाको माग पूरा गर्न सदासर्वदा सरकार सकारात्मक नै हो । अहिले पनि सकारात्मक छ । अहिले विशेषतः उहाँहरू रेशम चौधरीलगायत मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा भएका मुद्दा–मामिलामा गम्भीर हुनुहुन्छ । त्यसबारे सरकार सकारात्मक छ, गम्भीर छ भनेका छौँ,’ नेम्वाङले भने । 

अंकगणितकै दबाबमा आएका प्रधानमन्त्री ओली जसपाको समर्थन जुटाउने कोसिसमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँग पार्टीगत हिसाबले भन्दा बढी त्यसभित्रको एउटा खेमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पक्षसँग संवाद बढाएका छन् । उनले राजपा पक्षबाट जसपाको अध्यक्ष रहेका ठाकुरसँग भेट गरेर सत्तासाझेदारीका विषयमा छलफलको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष ठाकुरलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव मात्रै गरेनन्, त्यसका लागि आफूले सम्बोधन गर्नुपर्ने मागबारे समेत चासो राखेका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा ३४ (हाल कायम ३२) सिट रहेको जसपाले सहयोग गरेमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई सुविधाजनक बहुमत पुग्नेछ । एमालेसँग एक सय २१ मत रहेकाले जसपाले समर्थन गरेमा ओलीसँग एक सय ५३ मत पुग्नेछ । सरकार बनाउन अहिले एक सय ३५ मत पर्याप्त हुन्छ । ओलीले जसपाका १४ सांसदको समर्थन जुटाए पनि तत्कालका लागि सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । त्यस्तै, ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउन कांग्रेस (६१), माओवादी केन्द्र (५३) लाई जसपा (३२) को समर्थन अनिवार्य हुन्छ । यी तीन दलको समीकरणले एक सय ४६ मत पुर्‍याउन सक्छन् ।

ओलीसँगको भेटपछि जसपा अध्यक्ष ठाकुरले पनि आफ्नोतर्फबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई संवाद गर्न पठाएका थिए । यद्यपि, छलफलमा सत्तासमीकरणभन्दा पनि मधेस र थरुहट आन्दोलनको केसमा थुनामा रहेका सांसद रेशम चौधरीलगायत नेता–कार्यकर्ताको रिहाइको विषयमा कुराकानी भएको जसपा नेताहरूको भनाइ छ । जसपाले सत्तासमीकरणदेखि संविधान संशोधनसम्मका मुद्दामा अन्य दलसँग संवाद गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।

पूर्वशक्तिसन्तुलन ब्युँताउँदै नेपाल समूह

सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह पार्टीभित्र एमालेको नवौँ महाधिवेशनपछिको शक्तिसन्तुलन ब्युँताउने गरी संगठित गर्ने दिशामा अघि बढेको छ । अब बस्ने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकअगावै नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दल, प्रदेश र जिल्ला तहसम्म पूर्ववत् समूह संगठित गर्ने प्रयास थालेको छ । त्यसक्रममा नेपाल समूहले सोमबारबाटै क्रमश : स्थायी समिति, सांसद, केन्द्रीय सदस्यहरूको निरन्तर भेला गरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि पूर्ववत् अवस्थामा एमालेलाई संगठित गर्दै क्रियाशील र एकताबद्ध बनाउन सकिने सम्भावनाबारे वरिष्ठ नेता नेपाल र झलनाथ खनालले केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन् । भेलामा नेपाल समूहका करिब सात दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी भएका थिए । 

केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर नयाँ परिवेशमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने भूमिका प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीकै भएकोमा जोड दिँदै भेलाले पार्टी पंक्तिलाई संयमित र एकताबद्ध बनाएर तलसम्मका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । 

नेपाल समूहले अदालतको फैसलाले पार्टी एकताअघि २ जेठ ०७५ कै अवस्थामा माथिदेखि तलसम्मका कमिटीहरू ब्युँतिएकाले स्वाभाविक रूपमा आबद्ध नेता–कार्यकर्तालाई यथावत् रूपमा क्रियाशील गराउने गरी पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयदेखि तलसम्मका कार्यालयहरूमा जाने अधिकार सबै नेता–कार्यकर्तालाई भएकाले झडपको स्थिति बनाइएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

बुधबार केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलापछि समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला नेतृत्वको बेग्लै भेला गर्ने नेपाल समूहको तयारी छ । यद्यपि, भेलाको मिति भने टुंगो लगाएको छैन । सोमबार बसेको नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यको भेलाले एमालेमै यथावत् क्रियाशील हुने, तर ओलीको व्यक्तिवादविरुद्धको संघर्ष र एजेन्डालाई निरन्तर उठाउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

मंगलबारको भेलामा सांसदहरूले ३ जेठ ०७५ अघि अर्थात् २ जेठसम्म केन्द्रदेखि स्थानीय तह तथा जनवर्गीय संगठनमा रहेको नेतृत्व जस्ताको–तस्तै ब्युँताएर अघि बढ्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीसमक्ष प्रस्ताव गर्न सुझाब दिएका थिए ।

‘हामीले अब एमालेको संगठनात्मक संरचनालाई २ जेठ ०७५ को अवस्थामा फर्काउनुपर्छ, त्यसअनुसारको निर्णय होस्, कतिपय ठाउँमा व्यक्ति नभएको अवस्थामा बेग्लै कुरा हो,’ सांसदहरूको सुझाब उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका गणेश पहाडीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘केन्द्रीय सचिवालयले पनि स्थायी कमिटीका लागि त्यस्तै एजेन्डा ल्याउने गरी गृहकार्य गरोस् भन्ने हामीले सुझाब दिएका छौँ ।’ स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा गृहकार्य गर्न एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले मंगलबार सचिवालय बैठक बोलाएका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीको निर्देशनपछि बैठक स्थगित भएको छ ।

भेलामा वरिष्ठ नेता नेपालले तत्कालीन एमाले ओलीको एकल निर्णयबाट विघटन भएको र अहिले अदालतको निर्णयबाट ब्युँतिएका कारण कसैले मनोबल कमजोर पार्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको प्रस्ट्याएका थिए । त्यस्तै, उनले पार्टी एकता विधिसम्मत ढंगले नगरिएका कारण पनि नेकपामा थुप्रै विकृति, विसंगति आए पनि अहिले विगतको समीक्षासहित एमालेलाई पुनः बलियो बनाउने र ओलीको व्यक्तिवादविरुद्ध अन्तर्संघर्षका लागि उच्च मनोबलका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका करिब ४५ सांसद सहभागी भेलामा पहाडीसहित परशुराम मेघी गुरुङ, भवानी खापुङ, झपटबहादुर रावल, राजबहादुर बुढा, पवित्रा निरौला खरेल, दीपकप्रकाश भट्टसहित एक दर्जनभन्दा बढीले सुझाब राखेका थिए । अधिकांशले केपी ओली र ओली प्रवृत्तिविरुद्धको अन्तर्संघर्षबारे नेतृत्वले बदलिएको परिस्थितिमा प्रस्ट पार्नुपर्ने र ठोस अवधारणासहित अघि बढ्दा उपयुक्त हुने सुझाब दिएका थिए ।

एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट १४ जना पदाधिकारीसहित एक सय ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएका थिए । महाधिवेशनपछि मनोनीतसँगै दुई सयजनाको केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षमा ९० जना स्पष्ट खुलेका छन् । १४ मध्ये पदाधिकारी आधा नेपाल पक्षका छन् । नेकपा बनेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको साथ नेपाल पक्षलाई छ भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने अहिले तटस्थ भूमिकामा छन् । ६५ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा ओली–नेपाल पक्ष हाराहारी छ । जिल्ला कमिटीको बहुमत नेतृत्व नेपाल पक्षको छ भने २२ जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वमध्ये अधिकांश ओली पक्षका थिए ।