- वि.सं २०७८ असार २७ आइतबार
माओवादी–कांग्रेस र एमाले–जसपा मिल्ने अवस्थामा दुवैतर्फ २६/२६ सांसद हुने, सभामुखको मत निर्णायक
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा सरकार टिकाइराख्न मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्नुपर्नेछ ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठन गर्न २७ सदस्यको मत आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा सभामुखसहित एमाले २५, माओवादी १४, कांग्रेस १२ र जसपाका दुई सदस्य छन् । सरकार जोगाउन वा नयाँ बनाउन एमाले–माओवादी, एमाले–कांग्रेस वा माओवादी–कांग्रेस र जसपाबीच गठबन्धन आवश्यक पर्नेछ । यद्यपि, केन्द्रमा हुने गठबन्धनले प्रदेशको गठबन्धन निर्धारण हुनेछ ।
प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेबाट सभामुखबाहेक २४ जना छन् । माओवादी–कांग्रेस र एमाले–जसपा मिल्ने अवस्थामा दुवैतर्फ २६/२६ जना हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा सभामुखको मत निर्णायक हुन सक्छ । माओवादी, कांग्रेस र जसपा मिल्दा २८ मत हुनेछ । कांग्रेस र एमालेबीच पनि गठबन्धन भएमा पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक मत पुग्नेछ ।
केन्द्रमा कस्तो समीकरण बन्ने भनेर तय भइनसकेकाले प्रदेश सरकारको भविष्य पनि अन्योलमा छ । पार्टी एकीकरण हुँदा भागबन्डाका आधारमा तत्कालीन माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीसहित तीन र एमालेबाट चार मन्त्री भएका थिए । दुई मन्त्रालय अहिले रिक्त छन् । नेकपा विभाजन भएपछि ओली समूहका भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले १४ पुसमा बर्खास्त गरेका थिए भने ओली समूहमा लागेपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले राजीनामा दिएका थिए । यसअघि प्रदेश सभामा नेकपाका ३८ जनामध्ये ओली समूहमा सातजना खुलेका थिए । यसमा पूर्वमाओवादीका दुईजना छन् ।
तत्काल सरकार फेरबदल हुँदैन : प्रवक्ता शाह
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाह भने सर्वोच्चको फैसलाले पुरानै पार्टीमा बस भनेर बाटो देखाए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तत्काल फेरबदल नहुने दाबी गर्छन् । ‘अदालतले छुट्याइदिए पनि हामीबीच राजनीतिक सम्बन्ध कायमै छ,’ उनले भने । अहिले नै प्रदेश सरकार अल्पमतमा प¥यो, समीकरण टुट्यो वा अविश्वासको प्रस्ताव आउला भनेर भन्नु हतारो हुने उनको भनाइ छ ।
एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो समीकरण बन्ने भनेर टुंगो लागिसकेपछि मात्रै प्रदेश सरकार कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तय हुने बताए । एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार पनि बन्न सक्ने मन्त्री शाहले बताए । उनले भने, ‘संघीय सरकार जसरी अगाडि बढ्छ, त्यसरी नै प्रदेश सरकारको पनि भविष्य निर्धारण हुनेछ ।
ओलीनिकट पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य पठानसिंह बोहरा सर्वोच्चको फैसलाले सरकार असुरक्षित भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘भोलिको राष्ट्रिय राजनीतिले धेरै कुरामा फरक पर्ला तर सर्वोच्चको फैसलापछि यो सरकारको भविष्य असुरक्षित भइसकेको छ ।’
