११ मुद्दामा ४० करोड ३३ लाख बिगो

सञ्चालक १० जना 

छविरमण अधिकारी, वसन्त मल्ल, मधुवनलाल श्रेष्ठ, मधुरलाल सिन्या, रीता वादे श्रेष्ठ, भरतकाजी श्रेष्ठ, लोकेन्द्रमान कर्माचार्य, सूर्वण राजभण्डारी, विष्णुप्रसाद धिताल र इच्छाबहादुर गुरुङ ।

अभियोग : दरबारमार्ग शाखाबाट प्रवाह भएका अधिकांश कर्जामा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डसमेत नअपनाई अनियमितता र लापरबाही ढंगले ठूलो कर्जा प्रवाह गरी सार्वजनिक संस्थाको रकम हिनामिना तथा हानिनोक्सानी पुर्‍याएको ।

मागदाबी : बिगो नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकलाई भराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना गरी कैदसमेत ।

धितोको गलत मूल्यांकन गर्ने ६ इन्जिनियर
गणपति कन्सल्टेन्सीका राजु पोखरेल र सुरज श्रेष्ठ, रोशन इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका कोमानन्द अधिकारी, सेवाज प्रालिका कमल प्रजापति, सिटी इन्जिनियरिङका नरेश स्वाँर र स्ट्रक्चरल डिजाइन एन्ड रिसर्च सेन्टरका सुरेन्द्र चापागाई ।

अभियोग : धितोको मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन दिँदा बदनियतपूर्वक भएगरेका कुरा लुकाइछिपाइ नभएको कुरा देखाइ गलत प्रतिवेदन दिएको ।

मागदाबी : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय ।

कर्जा प्रवाह गर्ने १० कर्मचारी 
फाइनान्सका सहायक महाप्रबन्धकद्वय प्रदीपबहादुर कर्माचार्य र रामचन्द्र बसौला, वरिष्ठ प्रबन्धकद्वय गोकर्ण कट्टेल र दुर्गादत्त जोशी, प्रबन्धक विकास श्रेष्ठ, निमित्त कार्यकारी अधिकृत ऋषिराज भट्ट, अधिकृत प्रमोद भट्टराई र कर्मचारी देवराज ढुंगाना तथा बैंकका अधिकृत सागर न्यौपाने र सहायक अधिकृत सन्तोष धिताल 

अभियोग : सञ्चालकहरूको मत सल्लाहमा लागेर सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति बदनियत तथा लापरबाही गरी हिनामिना गरेको ।

मागदाबी : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा आधा सजाय ।

११ जना ऋणी
इनोभेटिभ कन्सेप्ट प्रालिका सञ्चालक मनोज भेटवाल, एनबिडिएस सुपरमार्ट प्रालिका सञ्चालक अनोजकुमार श्रेष्ठ, पञ्चकन्या सप्लायर्सका सञ्चालक नरेश दाहाल, बहुमुखी व्यापार कम्पनीका सञ्चालक रामबहादुर शाह, हजुरको हार्डवेयर पसलका सञ्चालक मुकुन्दप्रसाद पराजुली, अरुणिमा हाउजिङका सञ्चालक रोहित दाहाल, गुरु गोरखनाथ प्रालिका सञ्चालक मञ्जिल भेटवाल, बादशाह फुडल्यान्ड प्रालिका सञ्चालक ऋषिश्वर थपलिया तथा भैरवप्रसाद भेटवाल, घनश्याम घिमिरे र पर्शुराम खनाल । 

अभियोग : सार्वजनिक संस्थाबाट ऋण लिएर लाभ लिएको ।

मागदाबी : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार कसुर गर्ने प्रतिवादीसरह सजाय । 

                                            ......

सरकारी सेयरसमेत रहेको तत्कालीन रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा भएको कर्जा अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जना सञ्चालकसहित ३७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । 

तत्कालीन रोयल फाइनान्स र पछि तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको डुबेको ४० करोड ३३ लाख ऋण प्रकरणमा फाइनान्स र बैंकका तत्कालीन १० कर्मचारी, ११ ऋणी र धितोको गलत मूल्यांकन गर्ने ६ जना इन्जिनियरविरुद्ध अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले सातजना सञ्चालकलाई ११ वटा र बाँकी तीनजनालाई एउटा मुद्दा मात्र लाएको छ । कर्मचारीलाई हरेकजसो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । 

अख्तियारले फाइनान्सका तत्कालीन सञ्चालक वसन्त मल्ल, वरिष्ठ प्रबन्धक विकास श्रेष्ठ, प्रबन्ध सञ्चालक मधुवनलाल श्रेष्ठ, इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालिका सञ्चालक मनोजकुमार भेटवाल, ऋणी भैरवप्रसाद भेटवाल र रविन लामालाई पक्राउसमेत गरी अभियोगसँगै विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको छ । पक्राउ परेकाहरूलाई अदालत पेस गरिएकामा न्यायिक हिरासतमा राखिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ । विगतमा आयोगले यस्ता मुद्दामा सबैजसोलाई फरार बनाएर मुद्दा दायर गर्ने गरेकोमा यसपटक केहीलाई पक्राउ गरी प्रतिवादीसहित अभियोगपत्र दर्ता गरेको छ । 

छुट्टाछुट्टै ११ मुद्दामा ४० करोड ३३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए । ‘लामो समयको अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाएका छौँ,’ उनले भने, ‘मुद्दा चलाइएका तर पक्राउ नपरेका बाँकीलाई कुन प्रक्रियाबाट कारबाही चलाउने अदालतले फैसला गर्छ ।’

कसरी डुब्यो कर्जा ?
रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स २०७० असारमा मात्र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकसँग गाभिएको हो । यो फाइनान्समा नागरिक लगानी कोषको समेत सेयर थियो । कोषका नवौँ तहका कर्मचारी सञ्चालक बनेर फाइनान्समा पुगेका थिए । फाइनान्स बैंकमा गाभिनुअघि खराब कर्जा बक्यौता सवा एक अर्ब पुगेको थियो । ऋणीहरूले कर्जा लिएर नतिरेपछि खराब कर्जा चुलिएका वेला रारा विकास बैंकमा गाभिएको थियो । यो बैंकमा अपी फाइनान्ससमेत गाभिन पुग्यो । र, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकले दरबारमार्गसहित विभिन्न शाखाबाट नक्कली ऋणी, कमसल धितो, सम्पत्तिको नक्कली कागज बनाएर तथा नक्कली मूल्यांकन गराएर कर्जा प्रवाह गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्दा ७० देखि ८० प्रतिशत खराब कर्जा रहेको पाइएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागको टोलीले २६ भदौदेखि ३ कात्तिक ०७३ सम्म छानबिन गर्दा दुई अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको प्रतिवेदन तयार भएकामा पछि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले छानबिन गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सिआइबीले २०७६ मा इनोभेटिभ कन्सेप्ट प्रालिका सञ्चालक मनोज भेटवाललाई पक्राउ गरेकामा उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए । तत्कालीन एपेक्स बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा कमसल जग्गा धितो राखेर ११ करोड ९० लाखभन्दा बढी ऋण लिएको अभियोगमा उनी पक्राउ परेका थिए । उनले उक्त ऋण उपत्यकामा आकाशेपुल निर्माणका लागि इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालका नामबाट लिएका थिए । सरकारी सेयरसमेत रहेकाले रोयल फाइनान्स र एपेक्सको कर्जा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले पनि छानबिन गरी मंगलबार मुद्दा चलाएको हो ।