निर्वाचन आयोगले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई साबिककै अवस्थामा फर्केको जानकारी गराउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता विवादमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता नदिने फैसला गरेपछि आयोगले मंगलबार साबिककै एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग राजनीतिक दलको रूपमा रहेको जानकारी गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार निर्वाचन आयोगमा यसअघि गोपाल किराँतीको नाममा दर्ता भएको (माओवादी केन्द्र) र सन्ध्या तिवारीको नाममा दर्ता भएको एमाले कायम हुन नसक्ने भन्दै दुवै दललाई नयाँ नामसहित विवरण १५ दिनमा आयोगमा पेस गर्न भनेको छ । 

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र एकीकरण हुन चाहे नाम र चिह्न प्रस्ताव गरेर १५ दिनभित्र निवेदनसहित आयोगमा उपस्थित हुनसमेत जानकारी गराउने निर्णय भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘हामी सबैलाई अवगत नै छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सन्दर्भमा गरेको निर्णय । उक्त फैसलाअनुसारको आदेश कार्यान्वयन गर्ने–गराउने सन्दर्भमा आज बसेको आयोगको बैठकबाट नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण हुनुपूर्वकै साबिककै अवस्थामा फर्केको अथवा अलग–अलग राजनीतिक दलको रूपमा रहेको भन्ने जुन अदालतको फैसलाबाट भएको छ । उक्त व्यहोरा दुवै पार्टीलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको छ । तत्पश्चात् उक्त पार्टीहरू एकीकरण हुन चाहेमा एकीकरण गर्दा के नाम राख्ने ? र के चिह्न राख्ने ? नाम र चिह्नसहित प्रस्ताव गरेर १५ दिनभित्र निवेदनसहित आयोगमा उपस्थित हुनसमेत जानकारी गराउने निर्णय भएको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नामबाट यी दुई पार्टी एकीकरण भएपश्चात् कानुनले निर्धारण गरेको समयावधि समाप्त भएपछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दर्ता भएको अवस्था थियो । उक्त दुवै दलहरूलाई उक्त दलहरूको नाम कायम रहन सक्ने अवस्था अहिलेको फैसलाले नदेखिएको हुँदा दुवै दललाई नयाँ नाम प्रस्तावित गर्न र नयाँ नामसहितको विवरण आयोगमा पेस गर्न १५ दिनको समयावधि दिएर जानकारी गराउने निर्णय भएको छ ।’

आयोगले दुई दल एकीकरणपछि बनेका जनप्रतिनिधिको सम्बन्धमा विवाद आएको अवस्थामा निर्वाचन घोषणापछि आउने विवाद निरुपण गर्ने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै त्यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेको श्रेष्ठले बताए । 

आयोगको निर्णयको जानकारी सम्बन्धित दलहरूलाई पठाइसकिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।