नेपाल बार एसोसिएसनले हालै लिएको परीक्षाको नतिजा हेर्दा महिला कानुन व्यवसायीको उपस्थिति राम्रो देखिन्छ । गत मंसिरमा लिइएको परीक्षामा उत्कृष्ट पाँचभित्र छात्रा नै छन् । सम्पूर्ण सूची हेर्दा उत्कृष्ट १० भित्र परेका २७ जनामध्ये डेढ दर्जन महिला नै छन् । २०७६ कात्तिकमा लिइएको २७औँ (विशेष) अधिवक्ता तहको परीक्षामा उत्कृष्ट हुनेमा पनि आधा महिला छन् । त्यसअघि बारको २६औँ परीक्षाबाट उत्कृष्ट अंक ल्याउने १० भित्र सात महिला परेका थिए ।

पछिल्लो समय बार काउन्सिलले लिने परीक्षामा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता मात्र छैन, निरन्तर उत्कृष्ट १० भित्र महिला पर्दै आएका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षयता न्याय क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति पहिलेभन्दा बढ्दो छ । परीक्षामा छात्राहरूको राम्रो प्राप्तांक आउनुलाई स्वाभाविक मान्छिन् नेपाल बार एसोसिएसनकी अध्यक्ष रक्षा बस्याल । ‘भर्ना गराउने, कक्षा लिने नै धेरै महिला भएपछि स्वाभाविक रूपमा नतिजामा धेरै देखिने नै भए । अहिलेका छात्राले मौका पनि पाए, मिहिनेती पनि छन्,’ उनी भन्छिन् । तर, इजलासमा भने महिला कानुन व्यवसायीको संख्या न्यून देखिने गरेको छ । सरकारीतर्फ कानुन पढ्ने महिलाको आकर्षण बढ्दै गए पनि आफैँ फर्म खोलेर वकालत गर्नेको संख्या न्यून छ । बारमा आबद्ध कानुन व्यवसायीको संख्या १८ हजार जति रहँदा त्यसमा तीन हजार मात्र महिला छन् । 

इजलास र न्याय क्षेत्र महिलामैत्री भएनन्
वरिष्ठ अधिवक्ता रमारानी श्रेष्ठ इजलास र न्याय क्षेत्र महिलामैत्री नहुनु पनि एक कारण रहेको बताउँछिन् । ‘जस्तो महिलाको स्वर मसिनो हुन्छ । तर, न्यायाधीशको अगाडि ठूलो स्वरमा, कडा शब्दमा बोल्नेलाई मात्र पत्याउने देखिन्छ,’ उदाहरण दिँदै उनले भनिन्, ‘इजलासमा माइकको व्यवस्था छैन । यस्ता कारणले पनि न्यायालय महिलामैत्री छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का सचिव रामहरि शर्मा काफ्लेका अनुसार पछिल्लो एक दशकयता महिलामा कानुन विषय पढ्ने रुचि बढ्दै गएको छ । तर, निजी वकिलभन्दा पनि सरकारीतर्फ जाने, विभिन्न संस्थालाई कानुनी सहयोग गर्ने भएकाले पनि इजलासभित्र महिलाको संख्या न्यून देखिएको उनको तर्क छ । ‘अबको केही वर्षमा यस क्षेत्रमा महिलाको राम्रो उपस्थिति हुनेछ । बारबाट लाइसेन्स लिएका महिलाहरू राम्रो स्थानमा पुग्नुहुनेछ । तर, केही समय लाग्छ,’ उनले भने । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की पनि महिलालाई अवसर दिन नीति निर्माता र नेतृत्व पनि उदार हुनुपर्ने बताउँछिन् । 
‘महिलालाई घरपरिवार, बालबच्चा हेर्नुपर्दा खासै आय नभए पनि उनीहरू वकालतमा, आफ्नो पेसामा लागिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले प्राइभेटबाट कानुन पढ्यौँ । अहिलेका महिलालाई पढाइ र प्राक्टिस दुवैका लागि पहिलेभन्दा राम्रो छ । उनीहरूले मिहिनेत गर्नुपर्छ नै नियुक्ति र अवसरका लागि हाम्रो नीति निर्माता र नेतृत्व पनि उदार हुनुपर्छ ।’

बारकी उपाध्यक्ष बस्याल महिलालाई अवसरबाट वञ्चित गराउने, वरिष्ठ वा पुराना वकिलले काम सिकाउन रुचि नलिनेजस्ता कारणबाट पनि न्याय क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति कम भएको बताउँछिन् । विद्यार्थीले पढाइ गर्न घरमै बसे पनि हुने, तर अभ्यास गर्न बाहिर संघर्ष गर्नुपर्ने भएकाले अधिकांश महिला परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउने, तर अभ्यासमा नजाने, गए पनि छिटै यस क्षेत्रबाट पलायन हुने गरेको वीरगन्जमा अदालती अभ्यास गर्दै आएकी वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ताले नै अवसर दिँदैनन्
सहकर्मीबाटै पनि महिलाले ‘हेपाहा प्रवृत्ति’ भोग्ने गरेका छन् । मौका र उत्साह नपाउँदा उनीहरू पेसालाई निरन्तरता दिन कठिनाइको सामना व्यहोर्दै आएका छन् । यस्तै दृश्य प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पनि देखियो । संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा दर्जनभन्दा बढी रिट परे । निवेदकमध्ये सांसदहरू देव गुरुङलगायत पनि थिए । उनका तर्फबाट साढे पाँच दर्जन कानुन व्यवसायी नियुक्त थिए । जसमध्ये एक थिइन्, अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष बस्याल । 

गत १६ माघमा आफ्नो बहसको पालो कुरेर इजलासभित्र बसिरहेकी उनी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आफ्ना पक्षका सबै कानुन व्यवसायीका तर्फबाट बहस गर्न एक्लैले पाँच घन्टा समय मागेपछि छक्क परिन् । न्यायाधीशले ‘छिटो बहस सकाएर फैसला गर्नुपर्ने’ मनसाय व्यक्त गरिरहँदा आफूले समय नपाउने हो कि भन्ने डर थियो उनमा र भयो पनि त्यस्तै । 

बस्यालले आफूलाई केही मिनेट भए पुग्ने भन्दै श्रेष्ठलाई भनिन् र न्यायाधीशसमक्ष समयका लागि अनुरोध गरिन् । तर, उनले समय पाइनन् । अर्को दिन पनि इजलास बस्यो, तर उनले बहस गरिनन् । ‘सुरुको दिन मैले समय नपाए पनि बेन्चबाट अर्को दिन गर्नु भन्ने आयो । आइतबार मलाई न्यायाधीशहरूले खोज्नुभएछ, तर मैले बहस नोट पेस गरिसकेकी थिएँ, त्यसैले उभिएर बहस गरिनँ । पहिलो दिन समय नपाएपछि बहस गर्ने इच्छा नै भएन,’ उनले भनिन् ।

विघटनसम्बन्धी यो मुद्दा चासोको विषय थियो । तर, संवैधानिक विवादको यस्तो मुद्दामा पहिलोपल्ट एमिकस क्युरी (अदालतलाई राय दिने विषयविज्ञ कानुन व्यवसायी)मा महिलालाई राखियो । यसअघि विभिन्न नजिर र कठिन कानुनी व्याख्याका प्रश्नमा महिला वरिष्ठ अधिवक्तासँग सहयोग नमागिएको होइन । तर, ती सामाजिक, लैंगिकजस्ता विषय हुन्थे । राष्ट्रिय महत्वको संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नमा पहिलोपल्ट वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक सुझाब दिन चयन भइन् । 

सर्वोच्च बार वा नेपाल बारले महिलालाई एमिकस क्युरीमा पठाउनेबारे सोचेका थिएनन् । पाठक चयन हुनु केवल संयोग थियो । सर्वोच्च बार एकाइले बहालवाला अध्यक्ष र नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई एमिकस क्युुरीमा पठाउने निर्णय गरिसकेको थियो । तर, अन्तिम समयमा बहालवाला अध्यक्ष होम आइसोलेसनमा बसेपछि मात्र पाठकले मौका पाएकी थिइन् । 
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ न्याय क्षेत्र अझै पनि पुरुषहरूकै हो भन्ने मानसिकता रहेको बताउँछिन् ।

पुरुष वकिललाई नै मान्छेले पत्याउने, महिलाले घरव्यवहारका कारण पेसालाई समय दिन नसक्ने, अध्ययन गर्न नभ्याउने, क्लाइन्टलाई समय दिन नसक्ने अवस्था हुने गरेको उनको अनुभव छ । ‘घरपरिवार वा समाजबाट समस्या त छँदै छ । तर, यसमा महिलाले नै हिम्मत गर्नुपर्‍यो, प्रतिस्पर्धामा आउन सक्नुपर्‍यो,’ २०३८ सालदेखि अदालती अभ्यासमा लागेकी श्रेष्ठले भनिन्, ‘पेसामा आउनेबित्तिकै करोडपति बन्छु भन्ने हुन्न । निरन्तरता दिनुपर्छ, लागिरहनुपर्छ । कोर्टले पनि महिलामैत्री वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।’ 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की अवसर दिइएमा महिलाले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्ने बताउँछिन् । ‘अवसर दिए पो काम देखाउने हो । कामै नदिए कसरी सिक्नु ? त्यसैले सरकारबाट बाहिर पढ्न पठाउने, आवश्यक परेको ठाउँमा नाता र राजनीतिक निकटताका आधारमा नभई योग्यताका आधारमा अवसर दिने गर्दा महिलाले पनि आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्छन्,’ उनले भनिन् । 

अदालतमा न्यायाधीश
– सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश १९, महिला तीन
– उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश ७, महिला एक
– उच्च अदालतमा न्यायाधीश १३४, महिला १५
– जिल्ला न्यायाधीश २५७, महिला ११ 

 

कानुन समूह (सरकारी)
– कानुन समूह सचिव चार, महिला एक 
– कानुन समूह सहसचिव २४, महिला दुई
– कानुन समूह उपसचिव ९०, महिला २०
– कानुन समूह शाखा अधिकृत १२०, महिला ४७

 

न्याय समूह (सरकारी) 
– सचिव चार, महिला एक
– सहसचिव २२, महिला एक
– उपसचिव १७४, महिला १८
– शाखा अधिकृत ६१९, महिला १३५
 

 

कानुन व्यवसायी 
– नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्मा दर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता : ४४८, महिला २८
– सरकारी वकिल समूह सचिव पाँच, महिला शून्य
– सरकारी वकिल समूह सहसचिव ३१, महिला एक
– सरकारी वकिल समूह उपसचिव १४४, महिला १२
– सरकारी वकिल समूह शाखा अधिकृत २१८, महिला ५४

महिला न्यायमूर्ति : सर्वोच्चमा १५, उच्चमा ११ र जिल्ला अदालतमा ४ प्रतिशत

सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार नेपालका न्यायालयमा हाल ४१८ न्यायाधीश बहाल छन् । जसमध्ये महिलाको संख्या केवल ३० मात्र छ । जुन कुल संख्याको ७ प्रतिशत हुन आउँछ । अनुपात हेर्दा सन्तोषजनक अवस्था सर्वोच्चको मात्र छ । जहाँ १५ प्रतिशत महिला न्यायमूर्ति छन् । उच्च अदालतमा ११ प्रतिशत महिला छन् भने जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा कार्यरतमध्ये जम्मा ४ प्रतिशत महिला छन् । वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये दुईजना महिला सर्वोच्चसम्म पुगिसकेका छन् ।

नेपालकै पहिलो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की पनि सक्रिय कानुन व्यवसायी थिइन् । २०६१ सालमा वरिष्ठको उपाधि पाएको पाँच वर्षमै उनी सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश गरिसकेकी थिइन् । यसको आठ वर्षपछि उनी देशकै पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनिन् । त्यसअघि २५ जना प्रधानन्यायाधीश सबै पुरुष थिए ।

हाल सर्वोच्चमा तीनजना महिला न्यायाधीश छन् । वरिष्ठताक्रमअनुसार मीरा खड्का, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन् । जसमध्ये खड्का र माथेमा न्याय सेवाका कर्मचारी हुँदै न्यायाधीश बनेका हुन् । प्रधान भने कानुन व्यवसायीका रूपमा कार्यरत रही सर्वोच्चमा नियुक्त भएकी हुन् । उनी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छिन् ।

सर्वोच्च अदालत स्थापनाको ६५ वर्ष पुग्न लाग्दा हालसम्म सातजना महिला मात्र न्यायाधीश भएका थिए । जसमध्ये सुशीला कार्की पहिलो प्रधानन्यायाधीश भइन् भने सर्वोच्चकी पहिलो महिला न्यायाधीश सुशीला सिंह ‘शिलू’ले पाँच वर्ष न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चमा रहिन् । उनीपछि शारदा श्रेष्ठ र गौरी ढकाल पनि सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश गरेका थिए । ‘अहिले अदालतभित्रै कार्यरत र न्याय सेवाबाट आएका महिलाहरू पनि स्मार्ट र सक्रिय छन् ।

न्यायाधीश निकै मिहिनेत पर्ने पेसा हो,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की भन्छिन्, ‘उनीहरूलाई अवसर दिइनुपर्छ । नेताका नातेदार र कर्मचारीका आफन्त भन्दै नियुक्ति दिइनु हुँदैन । महिलामा पनि निकै राम्रा जनशक्ति उत्पादन भएका छन् ।’ महिलाले कानुन क्षेत्रमा लाग्दा न्यायाधीश बन्ने गरी मिहिनेत गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद्ले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको नियुक्ति पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताइन् ।

न्यायपरिषद् पूर्वाग्रही बन्दा महिला न्यायाधीश नियुक्त हुँदैनन्
सुशीला कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश
महिला न्यायाधीशको संख्या कम हुनुको मुख्य कारण नियुक्ति गर्नै नमान्नु पहिलो हो । सक्षम, अदालती र कानुनी अभ्यास गरेका महिलाहरू हुँदाहुँदै न्यायपरिषद्ले महिलालाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्न मान्दैन । वर्तमान न्यायपरिषद्को संरचना पनि यस्तै छ । राजनीतिक दबाब बढी हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि महिलालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्न । राजनीतिक स्वार्थपूर्ति नहुँदा न्यायालयलाई कम बजेट दिने र अन्य विभिन्न तरिकाबाट दुःख दिने हुँदोरहेछ । त्यसैले उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । पुरुषहरूलाई पदले नपुग्ने र सधैँ पदको लोभ गर्ने गरेको मैलेँ देखेँ । न्यायपरिषद्मा हुँदा मैले गरेको नियुक्तिमा महिलालाई ल्याउन आफ्नोतर्फबाट कोसिस गरिरहेँ । 

पुरुषहरूमा ‘महिलाले सक्दैनन्’ भन्ने मानसिकता छ । उनीहरू अवसर आए आफैँ खोज्छन्, अरूलाई दिउँ भन्ने सोचाइ हुन्न । चीनमा झन्डै ७० प्रतिशत न्यायाधीश महिला छन् । पछिल्लोपटक मैले गरेको अध्ययनअनुसार जापानमा २५ प्रतिशत थियो । मुस्लिम बाहुल्य देश, इजिप्ट, बंगलादेशमा पनि महिला न्यायाधीश बढ्दै छन् । तर, नेपालमा त्यो अवस्था छैन । न्यायाधीश बनाउने ठाउँमा रहेकाहरू महिलाको कुरा आयो कि हाँसेर टार्छन् ।

मुखले समानताका कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा विपरीत हुन्छन् । कानुन व्यवसायीकै कुरा गर्दा महिलाले कि बुबाको कि दाजुभाइको अन्डरमा रहेर काम सिक्नुपर्छ । नत्र अरूको अन्डरमा काम गर्दा अनेकथरी कुरा हुन्छन् । राम्रो काम गरे जसको अन्डरमा काम गरेको उसैले डाह गर्ने पनि रहेछ । अर्को घरपरिवारबाट पनि समस्या आउँछ । कहिलेकाहीँ फैसला लेख्नुअघि राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ । घरमै आएर फैसला लेख्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तोमा समय मिलाउनुपर्छ ।