मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण २४ सोमबार ०७:४५:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

१० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युतलाई २० करोडसम्म पुनर्कर्जा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण २४ सोमबार ०७:४५:००

१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाले पनि विशेष पुनर्कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ मा पहिलो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

यस्ता जलविद्युत् आयोजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग १ प्रतिशत ब्याजदर लिनेछ । यस्ता जलविद्युत् कम्पनीले पनि अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्म पाउन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षामा १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत्ले सुलभ कर्जा पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

 सीमा गभर्नरले हेरफेर गर्न सक्ने 
गभर्नरले पुनर्कर्जाको सीमामा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत पहिलो संशोधनले गरेको छ । हालसम्म बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकबाट एकमुष्ट प्रदान हुने पुनर्कर्जा कुल कोष रकमको ७० प्रतिशतसम्मको सीमा राखिएको छ । प्रतिग्राहकले यस्तो कर्जा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म पाउँछन् । एकल ग्राहकअनुसार पाउने विशेष वा साधारण पुनर्कर्जा सीमा भने प्रतिग्राहक २० करोड तोकिएको छ । यस्ता कर्जामा कुल कोषमा भएको रकमको २० प्रतिशतसम्म मात्र दिन सकिने व्यवस्था गरी सीमा तोकिएको छ । ‘घ’ वर्गका संस्थामार्फत परिचालन हुने पुनर्कर्जा भने कुल कोषको रकमको १० प्रतिशतसम्म लगानी हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

 हालसम्म भने १ खर्ब ४२ अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ । एकमुष्टअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तबाहेक)हरूका लागि ९२ अर्ब रुपैयाँ, ग्राहकअनुसार अधिकतम २० करोडका लागि ३९ अर्ब ५० करोड र लघुवित्त संस्थाहरूलाई सवा १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको हो । पुनर्कर्जा कोषमा भने हालसम्म ४२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ । पुनर्कर्जाको कोषमा रहेको वास्तविक रकमको ५ गुणासम्म कर्जा दिन सकिन्छ भने बढेको सीमाअनुसार नै लगानी अनुपात मिलान गरिन्छ ।

पुनर्कर्जा कोषमा राष्ट्र बैंकमा रहेको विकास कोषको रकम, सञ्चालक समितिले तोकेका अन्य कोषको रकम, नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने रकम र दातृ निकायबाट प्राप्त भएर सरकारले स्वीकृत गरेको रकम रहने व्यवस्था छ । नपुग रकमका लागि मुद्रा नै छाप्न सकिने भए पनि अहिले त्यसमा राष्ट्र बैंकले कुनै सोच बनाएको छैन ।