सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीलाई ३० करोड रुपैयाँ बोनस वितरण गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बोनस ऐनअनुसार अहिलेसम्म रोकिएको सबै बोनस वितरण गर्न आदेश दिएको हो । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि गरेको नाफा रकमबाट बोनस ऐन २०३० अनुसार कर्मचारीलाई बोनसका लागि छुट्याउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि निरन्तर ७ वर्ष ०७४/७५ सम्म प्राधिकरणले नाफा गरेबापत बोनसका लागि छुट्याएको थियो । 

प्राधिकरणका ६ जना कर्मचारीले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । कर्मचारीले प्राधिकरण व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गरी कार्य गर्ने संगठित संस्था भएकाले ऐनअनुसार बोनस पाउनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले प्राधिकरण व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गरी कार्य गर्ने संगठित संस्था देखिएको र यस अवस्थामा बोनस ऐन, २०३० समेत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको हकमा आकर्षित हुने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । 

सर्वोच्चको फैसला बोनस वितरणको पक्षमा आएकाले अब प्रक्रिया सुरु भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षत्रीले बताए । ‘केही दिनअगाडि मात्रै सञ्चालक समितिले बोनस वितरण गर्न थप रायका लागि अर्थ र पर्यटन मन्त्रालय पठाइएको छ,’ उनले भने । प्राधिकरणका १ हजार ६५ कर्मचारीले बोनस पाउने छन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारीले वर्षको ३ महिनाको तलबभन्दा बढी नहुने र त्योभन्दा तल्लोस्तरका कर्मचारीले वर्षको ४ महिनाभन्दा बढीको तलब नहुने गरी बोनस पाउनेछन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ६ मंसिर ०७४ मा बोनस वितरण गर्न नमिल्ने भन्दै निर्णयका सबै फाइलहरू जफत गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयको १४ पुस ०७४ को निर्णयलाई समेत खारेज गर्दै अदालतले बोनस खाने बाटो खुलाइदिएको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै प्राधिकरणका कर्मचारीले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि ०७४/७५ सम्मको नाफाबाट बोनसका लागि छुट्याइएको ४० करोड रकममा १० करोड कर तिरेर ३० करोड पाउनेछन् ।  

सरकारले ०७५ साउनमा बोनस नियमावली संशोधन गर्दै कुनै पनि नियामक निकायका कर्मचारीले बोनस खान नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियामक र सेवा दुवै प्रदायक भएकाले कर्मचारीले बोनस खान पाउने–नपाउने बहस थियो । सरकारले गत वर्ष नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउन नागरिक उड्डयन ऐन संशोधनको प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । तर, संसद्मा पेस भए पनि पास भने भएको छैन । 

गत साउनमा सरकारले पारित गरेको बोनस नियमावली २०३९ को चौथो संशोधनले नियामक निकायलाई बोनस वितरणमा रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ३ मा नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई कुनै क्षेत्रको नियमन, प्रवद्र्धन र संवद्र्धन गर्न स्थापना भएका सरकारी स्वामित्वका कुनै पनि प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न नहुने व्यवस्था राखेको छ । बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ (३) मा वितरण गर्ने बोनसको प्रतिशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।