- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
एसियाली देशहरू भने ‘कु’प्रति तुलनात्मक शान्त देखिन्छन्, केहीले मेलमिलापलाई जोड दिइरहेका छन्
फेब्रुअरी १ मा म्यानमारको सेनाले कु गर्यो । यस राजनीतिक विकासक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यान तान्यो । कुपछि सेनाले देशकी शक्तिशाली नेता आङ सान सुकी र उनको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी(एनएलडी) का कैयौँ नेतालाई नियन्त्रणमा राखेको छ । कु हुने दिन देशको नयाँ संसद्को बैठक बस्ने कार्यतालिका थियो । सैन्य कुको विरोधमा म्यानमारमा ठूलो प्रतिरोध भइरहेको छ । निजामती कर्मचारीसमेत कुको विरोधमा भद्र अवज्ञामा उत्रिएका छन् । नागरिक प्रतिरोधको स्तर हेर्दा म्यानमारका नागरिक विगतको सैन्य शासनका अँध्यारो दिनमा फर्किन अनिच्छुक रहेको मान्न सकिन्छ । सुरुमा ‘पर्ख र हेर’ रणनीति अपनाएको प्रहरीले अन्ततः प्रदर्शनकारीमाथि हिंसात्मक धरपकड सुरु गरेको छ ।
दिनदिनै प्रहरी हिंसा बढिरहेको छ । १८ प्रदर्शनकारी मारिएको फेब्रुअरी २८ को दिन म पनि यांगुनबाट प्रदर्शनको समाचार संकलन गरिरहेको थिएँ । प्रहरीले फायरिङ सुरु गरेपछि अरूजस्तै म पनि भागेँ । मभन्दा दश फिटको दूरीमा रहेका एक व्यक्ति गोली लागेर ढले । गोली मलाई पनि लाग्न सक्थ्यो ।
अहिले हजारौँ प्रदर्शनकारी देशको सबैभन्दा ठूलो सहर यांगुन र राजधानी नेपिडमा रहेका विदेशी दूतावास र संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सीबाहिर भेला भएर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गरिरहेका छन् । केहीले ‘संयुक्त राष्ट्र संघले कारबाही गर्न कति मानिस मर्नुपर्छ ?’ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेको देखिन्छ । प्रदर्शनकारीहरू ज्यानको पर्वाह नगरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हस्तक्षेपका लागि दबाब दिइरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा म्यानमारमाथिको सैन्य हस्तक्षेपको सम्भावना देखिँदैन । यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के गर्नुपर्छ ?
पश्चिमले सन् १९९० र सन् २००० को दशकमा समग्र म्यानमारलाई नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सो प्रतिबन्धले पहिले सैन्य शासनबाट प्रताडित म्यानमारका जनताले धेरै दु:ख पाए । प्रतिबन्धले सैन्य शासकलाई भने धेरै असर गरेको थिएन ।
म्यानमार चीन, भारत र आसियानजस्ता देशको बीचमा रहेको छ । उनीहरू म्यानमारका प्रमुख व्यापार सहयात्री र लगानीकर्ता हुन् । लाखौँ संख्यामा म्यानमारका श्रमिक ती देशमा रोजगारी गर्छन् । यी देशका अतिरिक्त जापानले पनि म्यानमारको सेनामाथि दबाब राख्न सक्छ । म्यानमारमाथि कुनै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब दिने हो भने यी देशसँग सहकार्य नगरी सुख छैन । पश्चिमी देशले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छन् ।
म्यानमारको सैन्य कुको प्रमुख आलोचक पश्चिमी राष्ट्र देखिन्छन् । एसियाली देशहरू भने कुप्रति तुलनात्मक शान्त देखिन्छन्, केहीले मेलमिलापलाई जोड दिइरहेका छन् । म्यानमारमा एसियाली मुलुकको धेरै कुरा दाउमा रहेकाले उनीहरू परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर नजाओस् भन्ने चाहन्छन् । तर, पश्चिमले भने कुलगत्तै सेनाका जनरलहरूलाई लक्षित गरेर प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेको छ । तर, सन् २०१८ को रोहिंग्या संकटको वेलादेखि नै म्यानमारका अधिकांश जनरलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसको अर्थ पश्चिमले सन् १९९० र सन् २००० को दशकको वेलाजस्तै बृहत्तर प्रतिबन्धको समयमा फर्किनुपर्छ भन्ने होइन । ती प्रतिबन्धले सैन्य शासनबाट पहिले नै प्रताडित म्यानमारका जनतालाई धेरै असर गर्यो । जबकि त्यस वेलाको प्रतिबन्धले सैन्य शासकलाई भने खास प्रभाव परेको देखिएन ।
प्रतिबन्ध खुकुलो हुन थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले म्यानमारका नागरिक समाजलाई समर्थन गर्न सुरु गर्यो । त्यसपछि बल्ल देशमा प्रजातन्त्रको विकास हुँदै गयो । एक दशक लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासको असर अहिलेको प्रदर्शनमा दृष्टिगोचर हुन्छ । त्यस समय विश्व देखेका नवयुवाहरू नै अहिलेको प्रदर्शनका प्रमुख शक्ति हुन् । यो समूह म्यानमारको शान्तिपूर्ण र समृद्धि भविष्य चाहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र त्यसमा पनि विशेष पश्चिमले सैन्य सरकारलाई पन्छाएर नागरिक समाजलाई सहयोग दिन सक्छ । आजको दिनमा म्यानमारमा नागरिक समाज र मिडिया मात्र सेनालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न सक्ने शक्ति हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आङ सान सुकीको रिहाइ र वार्ता सुचारु गर्न सेनालाई दबाब दिनुपर्छ । सुकीको रिहाइ तत्कालै नभए पनि वार्तातर्फको जुनसुकै कदमले परिस्थितिलाई केही मत्थर गर्न सघाउनेछ । वार्ताका लागि पश्चिम, आसियान, चीन, भारत र जापानको समन्वय आवश्यक छ । अन्यथा म्यानमार अहिले राजनीतिक अस्थिरताको शिखरमा छ । यो निणन्त्रणबाहिर गयो भने त्यसलाई दक्षिणपूर्वी एसियाको स्थिरतामा असर गर्न सक्छ ।
(थु म्यानमारबाट छापिने द भ्वाइसका प्रकाशक हुन्)
जर्मन सरकारी प्रसारण संस्था डिब्लूबाट
