फेसबुकले केही अघि आफ्नो माध्यममा अस्ट्रेलियाभित्रका सबै समाचार सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगायो । त्यसपछि सामाचारजस्तो देखिने सामग्रीसमेत अस्ट्रेलियाभित्रको फेसबुकमा सेयर हुन छाड्यो । कम्पनीले अस्ट्रेलियाको संसद्बाट पारित हुन लागेको एउटा कानुनको विरोधमा उक्त कदम चालेको थियो । अस्ट्रेलियाले ल्याएको नयाँ कानुनले अस्ट्रेलियाभित्रका प्रविधि कम्पनीले समाचार संस्थाका सामग्रीहरूको पैसा तिर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । 

फेसबुकले आफ्नो सौदाबाजी क्षमता वृद्धि गर्न उक्त जोखिमयुक्त कदम चालेको थियो, जसले अन्ततः काम पनि ग¥यो । कानुन ल्याउने विधायकहरू फेसबुकसँग वार्तामा बसे र अन्ततः उनीहरू कानुनमा केही संशोधन गर्न सहमत भए । विधायकसँगको वार्तापछि बल्ल फेसबुकमा समाचार सेयर हुन थाल्यो । यो प्रकरणपछि ठूला प्रविधि उद्योगहरू आफूसँग जोडिएका कानुन आफूअनुकूल बनाउन कति निर्लज्ज रूपमा अघि बढ्न तयार हुन्छन् भन्ने देखाएको छ । त्यस्तै, यसमा सरकारले प्राविधिक कानुन बनाउने वेलामा जनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न असफल भएको पनि देखियो । 

नयाँ प्रविधि कानुनको मुख्य उद्देश्य सञ्चारमाध्यमको संरक्षण गर्ने रहेको अस्ट्रेलिया सरकारले बताएको छ । डिजिटल प्लाटफर्मले समाचार सामग्री सेयर गरेर जुन मुनाफा कमाउँछन्, त्यसको केही हिस्सा समाचारनिर्माताहरूसँग बाँड्नुपर्ने कानुनको मूल उद्देश्य हो । ‘हाम्रो कानुनको मूल उद्देश्य खेलमैदान सबैका लागि बराबर बनाउने भन्ने हो,’ अस्ट्रेलियाका अर्थमन्त्री जोस फ्राइडेनवर्गले ट्विटरमा लेख्दै भनेका थिए । नयाँ कानुनअन्तर्गत गुगल र फेसबुकजस्ता कम्पनीले आफ्नो प्लाटफर्ममा सेयर भएका समाचार सामग्रीका लागि शुल्क तिर्न तयार भएनन् भने तिनले आफ्नो विवाद आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता)मार्फत सुल्झाउनु पर्नेछ । 

कानुन संसद्मा आएपछि गुगलले अस्ट्रेलियामा आफ्नो सर्च इन्जिन अफलाइन गर्ने धम्की दियो । तर, कानुनमा रहेको अनिवार्य मध्यस्थताबाट उम्कन उसले मिडिया कम्पनीसँग सम्झौता गर्‍यो । गुगलपछि फेसबुकले नयाँ कानुन ल्याउने विधायकसँग बसेर छलफल ग¥यो । यो कदम अस्ट्रेलियामा सबै समाचार सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने धम्कीपछि आएको थियो । 

अस्ट्रेलियाबाट प्रकाशित हुने समाचारमाथि फेसबुकले लगाएको प्रतिबन्धबाट कम्पनी पछि हट्नु सकारात्मक कुरा हो, तर यसबाट मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन, किनकि मुख्य समस्या कानुनमै छ 

फेसबुक प्रतिबन्धबाट फिर्ता हुनु सकारात्मक कुरा हो, तर यसबाट समस्या समाधान हुँदैन, किनकि मुख्य समस्या कानुनमै छ । यही कारण मेरो नेतृत्वमा रहेको डिजिटल राइट्स वाचजस्तो संस्थाले कानुनको विरोध गरेको हो । पत्रकारितामाथि संकट आएको कुरा स्पष्ट देखिन्छ । ‘पब्लिक इन्ट्रेस्ट जर्नालिजम इनिसिएटिभ’ले सन् २०१९ जनवरीदेखि अस्ट्रेलियाभित्रका झन्डै दुई सय न्युजरुममा संकुचन आएको पहिचान गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिन्छ । विश्वसनीय मिडियाको आवश्यकता बढेको समयमा तिनको संकुचन शुभ समाचार होइन ।

पछिल्लो समय अस्ट्रेलियाले ल्याएको कानुनले मिडियाको संकुचनलाई सम्बोधन गर्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । कानुनले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई समाचार संस्थासँग वार्ता गरे तिनका सामग्रीका लागि मूल्य तिर्ने वातावरण बनाएको छ । तर, संकलित रकमलाई समाचार संस्थाले आफूले गुणस्तरीय पत्रकारिताकै लागि खर्चनुपर्नेबारे भने अनिवार्य गरेको छ । सरकारले करबाट उठेको रकमलाई मिडियामा लगानी गर्नेजस्ता विधि अपनाउन सक्थ्यो । तर, सरकारले यस्तो प्रणाली सिर्जना गरेको छ, जहाँ पैसा एक एकाइबाट अर्को एकाइमा हस्तान्तरण हुने गर्छ ।

नयाँ कानुनले रुपर्ट मर्डकलाई सबैभन्दा बढी फाइदा पु¥याउनेछ । उनले आफ्नो बढेको रकम गुणस्तरीय जनसरोकारको पत्रकारितामा लगाउलान् भन्नेमा आशंका छ । यसैले नयाँ कानुनले पत्रकारिताको गुणस्तरमा कुनै सुधार नगर्न पनि सक्छ । नयाँ कानुनले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित समाचारका लागि रकमको व्यवस्था मात्र गरेको छैन, सञ्जालले समाचार संस्थालाई तिनको पाठकबारे सूचना दिनुपर्ने भनेको छ । अब प्रविधि कम्पनीले आफ्नो अल्गोरिदममा परिवर्तन गरे भने त्यसले समाचार सामग्रीको सर्च वा फिडमा कस्तो असर गर्नेछ भन्ने कुरा पनि सञ्चारमाध्यमलाई सूचित गर्नुपर्छ । सरकारको ध्यान त निगरानी पुँजीवादको भयावह स्थितिबाट प्रयोगकर्ता जोगाउने हुनुपथ्र्यो । तर, यहाँ त कानुनले यथास्थिति कामय राख्न प्रविधि कम्पनी र मिडिया संस्थाको स्वार्थलाई एक ठाउँमा ल्याइदिएको छ । परिणामस्वरूप भविष्यमा मिडिया संस्था विज्ञापन आय आकर्षित गर्ने सामग्रीमा केन्द्र्रित हुन सक्छन् । यसले हामीलाई आवश्यक रहेको पत्रकारिताको निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउँदैन । 

नयाँ कानुनले मिडिया विविधतालाई कसरी प्रवर्द्धन गर्छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यसको बनावट नै साना सञ्चार संस्थालाई मार पारेर स्थापित खेलाडीलाई सघाउ पुर्‍याउने खालको छ । अनिवार्य आर्बिट्रेसन कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि एउटा समाचार संस्थाले निश्चित आय हुनुपर्ने सीमा तोकिएको छ । स्वतन्त्र रूपमा निर्माण हुने केही पोडकास्ट, युट्युब च्यानलहरू ‘समाचार संस्था’को रूपमा दर्ता हुन पनि योग्य नहुन सक्छन् । जबकि, तिनमध्ये केही माध्यमको पहुँच केही स्थापित प्रकाशनको भन्दा बढी छ । कानुनले अनलाइन मिडियाको अर्थ–राजनीति नबुझेको हो कि जस्तो देखिन्छ । किनकि, इन्टरनेटका केही व्यक्तित्व सम्पूर्ण मूलधारका मिडियाभन्दा पनि चर्चित हुन सक्छन् । 

प्रविधि उद्योगले लामो कालसम्म हाम्रो व्यक्तिगत अनुभव उपभोग गर्ने तथ्यांकमा आधारित व्यावसायिक मोडेलबाट अत्यधिक मुनाफा कमाए । यो मोडेलबाट समाजलाई फाइदाभन्दा घाटा बढी भयो । सार्वजनिक चासोको पत्रकारितालाई लगानीको आवश्यकता छ । आवश्यक पर्दा तिनलाई सरकारले अनुदान दिनु नराम्रो होइन । आखिरमा शक्तिमा रहेका मानिसलाई उत्तरदायी बनाउन र सूचनाको स्वतन्त्र बहावका लागि पनि मिडियाको खाँचो छ । 

लिजी ओसी अनलाइन गोपनीयता र स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने अस्ट्रेलियाली संस्था ‘डिजिटल राइट्स वाच’की प्रमुख हुन् । 
"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य