सेयर बजारमा साना लगानीकर्तालाई छिर्न नदिन नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले नीति परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । केही समयअघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगानाले प्राथमिक सेयरमा न्यूनतम १० कित्ता आवेदन दिन सकिने नीति परिमार्जन गर्ने र कम्तीमा ५० कित्ताका लागि आवेदन दिने पुरानै व्यवस्था कायम गरिने बताएका थिए ।

तर, साना लगानीकर्तालाई सेयर बजार प्रवेशमा कडाइ गर्न थालिएको भन्दै सबैतिरबाट विरोध भएपछि बोर्डले अध्ययन गरेरै मात्र निर्णय गर्ने बताएको छ । ‘हामीले दुई वर्षअघि यो व्यवस्था लागू गर्दा नै सधैँलाई हुँदैन भनेका थियौँ,’ धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नीरज गिरीले भने, ‘केही समयअघि हामीले बोर्डमा यस विषयमा छलफल पनि ग¥यौँ, यसको लाभ–हानि अध्ययन गरेर मात्रै परिवर्तन गर्नेछौँ ।’ 

चैत ०७५ मा धितोपत्र बोर्डले आइपिओ भर्ने सबैलाई पुगेसम्म १० कित्ता प्राथमिक सेयर बाँड्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुअघिसम्म न्यूनतम आवेदन दिन सकिने संख्या ५० थियो । त्यसअघि कम्पनीहरूले लगानी रकम नै तोकेर साना र ठूला लगानीकर्ता (संस्थागतसहित) भनेर बाँडफाँडसमेत गर्ने चलन थियो । चैतमा न्यूनतम १० कित्तासम्म आवेदन गर्न सकिने व्यवस्थाले भने प्राथमिक बजारमा साना र ठूला लगानीकर्ताबीचको विभेद भने हटेको छ । 

प्राथमिक सेयर बजारमा १० कित्ताको नीतिले विद्यार्थी, गृहिणीलगायत १ हजारसम्म लगानी गर्न सक्ने साना लगानीकर्ताले अवसर पाइरहेका छन् । सोही कारण पनि दोस्रो बजारभन्दा कम जोखिम मानिने यसमा अहिले सर्वसाधारणले पाइरहेको अवसर रोक्न नहुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

‘प्राथमिक सेयर बजारमा १० कित्ताको नीतिले कसैलाई हानि पुगेको छैन,’ नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले भने, ‘यसले लगानीकर्ताको दायरा बढाएको छ ।’ तर, कतिपयले १०–१० कित्ताको नीतिले सेयर बजारमा अस्थिरता आएको जिकिर गरिरहेका छन् ।

अहिले दोस्रो बजारमा समेत न्यूनतम १० कित्ता सेयर किनबेच गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्था लगभग बजार सुरु भएदेखि नै रहेको छ । पछिल्लो केही वर्षयता बजारमा नियमित कारोबार अवधिमै लगानीकर्ताले आफूसँग रहेको टुक्रे (१ देखि ९ कित्तासम्म) सेयरसमेत बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले आइपिओमा १० कित्ताको नीतिले नै दोस्रो बजारमा अस्थिरता नआउने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

पछिल्लो समय धेरैले सेयरमा आवेदन गर्ने परिपाटी मौलाएको र यही कारण प्रणालीगत समस्या देखिन थालेपछि १० कित्ताको नीतिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरिएको रौनियारको दाबी छ । ‘अहिले आइपिओ जारी गर्ने समय नै शुक्रबार तोकिन थालिएको छ,’ रौनियार थप्छन्, ‘प्रणालीको क्षमता नभएकै कारण यस्तो गरिएको हो, क्षमता नबढाउने अनि अन्य व्यवस्था गरेर सेयर भर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने गर्नुभएन ।’ सेयर जारी गर्न डिम्याट खाता आवश्यक पर्छ ।

सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड कम्पनी (सिडिएससी)को प्रणालीले डिम्याट खाताको समेत व्यवस्थापन गर्छ । गत भदौ पहिलो साता तीनवटा कम्पनीहरूले एकैपटक आइपिओ जारी गर्दा सिडिएससीको प्रणालीले नधानेपछि केहीका लागि समय नै थपिएको थियो । सो समय लिबर्टी इनर्जी, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स र समाज लघुवित्तको आइपिओ जारी भएको थियो । 

पछिल्लो समय आफन्तका नाममा मात्रै नभएर गाउँघरका नजिकका व्यक्तिका नाममा समेत एउटै व्यक्तिले डिम्याट खाता खोल्ने प्रवृत्ति मौलाएकाले आइपिओमा आवेदन बढी पर्ने गरेको लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘हुन त प्रणालीको समस्या भोलिका दिनमा वास्तविक आवेदकहरूको संख्या अहिलेकै दरमा बढेमा पनि आउनेछ, त्यसको उपाय भनेको प्रणालीको स्तरोन्नति नै हो,’ लगानीकर्ता प्रकाश तिवारीले भने, ‘अहिले धेरै आवेदक हुँदा समस्या आएको मान्ने हो भने डिम्याट खाता खोल्दा ग्राहक पहिचानलाई कडाइ गर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय बैंकमा चिनजान रहेका वा कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा नागरिकता उपलब्ध गराएको अवस्थामा जसको पनि बैंक खाता खोलिदिने र बैंक खाता भएपछि डिम्याट खाता पनि सजिलै खोल्ने परिपाटी मौलाएको तिवारीको दाबी छ । ‘अहिले पनि कतिपयले ३० देखि ९० जनाको नाममा आफैँले सेयर भर्ने गरेको सुनिन्छ,’ तिवारीले दाबी गरे, ‘पहिले कागजी रूपमा सेयर वितरण गर्दा एकैजनाले बोराभरि सेयर भर्ने गरेकोमा अहिले पनि पहुँच पुग्नेले यस्तो गरिरहेका छन् ।’   
आइपिओमा १० कित्ताको नीतिले साना पुँजी भएका कम्पनीको सेयर धेरैलाई नपर्ने समस्या पनि छ । ठूलो पुँजी भएका कम्पनीको सेयरमा भने यस्तो समस्या छैन । सोही कारण पछिल्लो समय जारी भएका आइपिओमा निफ्राको सेयर सबैलाई परेको छ भने चन्द्रागिरि हिल्स, महिला लघुवित्त, ग्रिनलाइफ इनर्जीको सेयर निकै कमलाई मात्रै परेको छ । तर, आवेदन गर्ने सबैलाई नपरेकै कारण सहभागितामै बन्देज लगाउनु जायज नहुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यसले कम्तीमा पनि आाइपिओबाटै सेयर उठाएर कर्नरिङ (सेयर थुपार्ने र अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने) गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरेको छ । उदाहरणकै रूपमा हेर्ने हो भने गत साता मात्रै महिला लघुवित्त कम्पनीले जम्मा ४ करोड साधारण सेयर जारी गर्‍यो । कम्पनीमा लाखौँले आवेदन गर्दा केही हजारले मात्र सेयर पाए ।

१० कित्ता नीतिका कारण कुल ३७ हजार व्यक्तिले सेयर पाएका थिए । यदि ५० कित्ताको व्यवस्था हुने हो भने यो सेयर जम्मा ७ हजार ५ सयको हातमा पुग्थ्यो । निश्चय नै जति कम व्यक्तिको हातमा सेयर हुन्छ, त्यति कर्नरिङ हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले, सेयर जारी गर्दा वितरण कित्तामा भन्दा निश्चित चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीलाई मात्रै आइपिओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु सही हुने पनि सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।