नागरिकलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न भन्ने दोस्रो पुस्ताका नेताहरू आफ्नो सार्वभौमिकता के हो भनेर किन सोच्दैनन् ?

सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेपछि एकखाले नेपाली समाजले विजयोत्सव मनायो । सर्वोच्च अदालतले जे गर्नुपर्ने थियो त्यही गरेको हो, चमत्कार केही होइन । तर, लोकतन्त्रको प्राण नै सर्वोच्चले बचाए जस्तो देखियो । लोकतन्त्रको हत्या गर्न दलको नेतृत्व लाग्ने, सर्वोच्चले जोगाइदिने, कस्तो लोकतन्त्र स्थापित गर्‍यौँ हामीले ? जहाँ दल लोकतन्त्रको हत्या गर्न लाग्छ, अदालतले बचाएजस्तो देखिन्छ । कहाँ पुग्ला हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास, जसको सञ्चालन दलहरूले गर्ने हो, नागरिकले आन्दोलन गरे । दललाई लोकतन्त्रको साँचो सुम्पिए, तर दलहरूले लोकतन्त्रको ढोका खोल्न सकेनन्, उल्टो अँध्यारो बनाए । ओली अलोकतान्त्रिक चरित्रका नमुना हुन् ।

सवाल उनको होइन, सवाल उनीबाहेक अरू नेतृत्वको हो । किन दल यस्ता भए ? अझ नेकपा त ओलीको झोलुंगामा राखेको बालकजस्तो भयो– तीन वर्ष । झोलुंगामा राखेको बालक हल्लाउनेले जता हाहा बाबुनानी भन्यो, त्यतै जान्छ । तीन वर्ष नेकपालाई ओलीले यही झोलुंगाको बालक बनाए । राष्ट्रपति अझै ओलीकै झोलुंगाको बालिका बनेकी छिन् । जब संसद्लाई झोलुंगाको बालक बनाउन खोजे, तब ओलीरूप प्रकट भयो । प्रचण्ड–माधवलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ, यो तीन वर्ष ओलीको रमिता र चर्तिकला हेरेर कसरी बिताउनुभयो? 

अहिले सर्वोच्च अदालतले प्राविधिक रूपमा संवैधानिक संटक टारेको हो । ओलीबाहेकका दलहरूको चरित्र यस्तो रहेसम्म राजनीतिक संकट टर्नेछैन । राजनीतिक संटक नयाँ अवतारमा आउनेछ । संकट दलहरूको शासकीय क्षमताका अयोग्यताको प्वालबाट आउनेछन् । असली संसदीय व्यवस्थाको चरित्र देखिन थालिसकेको छ । सांसदहरूको किनबेच, बाह्य शक्तिको अनावश्यक हस्तक्षेप, अराजनीतिक सहमति र लेनादेना अबको बाटो तय भइसकेको छ । नेकपाको उपल्लो तहको नेतृत्व भन्छ, किनबेच हुन थाल्यो । नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ, बिक्री हुने मानिस तपाईंको दलको सांसदका लागि योग्य भयो ? कस्ता व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुहुन्छ र सांसद बनाउनुहुन्छ ? दोष तपाईंको प्रक्रिया र पद्धतिमा छ कि व्यक्तिमा छ ? उपल्लो तहको नेतृत्वले व्यक्तिलाई दोष दिएर उम्किन पाउँदैन । गल्ती पार्टी पद्धति र नेतृत्वको हो । के यस्तो गल्ती ओलीबाहेकको नेतृत्वले स्वीकार गरेर फेरिन सक्ला ? प्रचण्डले आन्दोलका दौरान भने, ‘ओलीको धुलो हामीमा पनि सर्‍यो । टकटक्याउन बाँकी छ ।’ उनले यो सडकबाट भनेको कुरा हो । बालुवाटार र सिंहदबारको गेट खुल्यो भने टकटक्याउलान् कि अझ धुलो थप्लान्, हेर्न बाँकी छ ।

किन पार्टीहरू यस्ता भए ? खोजेको पार्टी कस्तो, भोग्नु कस्तो पर्‍यो ? नेपाली समाज र राजनीतिले यो विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ । पार्टीमा विचारको मियो छैन । जसले सबै कार्यकर्तालाई विचारमा बाँधोस् । पार्टीमा सबथोक छ । नेता छन् । कार्यकर्ता छन् । पार्टी कार्यालय छ । जिल्ला–जिल्लामा कार्यालय छन् । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष छन् । सबथोक छ, तर एकथोक छैन– त्यो हो विचार । ओलीबाहेकका नेतृत्वले कम्तीमा यो विचार ख्याल गर्नुपर्ने हो । ओलीले बनाउन खोजेको विचारविहीन पार्टी नै होे, विचारविहीन जत्था नै हो । उनी सफल नै छन् । तर, नबुझिएको प्रचण्डले खोजेको के हो ? बुझ्ने गरी बाहिर आएको छैन । कस्तो पार्टी खोजेका हुन् ? कस्तो लोकतन्त्र खोजेका हुन् ? विचार छैन । पार्टीभित्र प्रणाली छैन । पार्टी सञ्चालनका विधि छैनन् । लिखित विधान खोपाको देवता भएको छ, अलिखित बोली विधान छ । कतिन्जेल थेग्ला ? कस्तो पार्टी बन्ला ? अपेक्षाकृत इमानदारहरू पार्टी राजनीतिबाट बाहिरिँदै छन् । दलित, जनजाति महिलाले पार्टीभित्र ठाउँ देख्न छाडेका छन् । निर्वाचन खर्च नहुने मानिस चुनाव लड्नै नसक्ने भयो । युवराज ज्ञवालीले गत निर्वाचनमा निकै मार्मिक रूपमा एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– म निर्वाचन लड्दिनँ, किनभने मसँग दलाल र ठेकेदार छैनन् । ज्ञवाली निर्वाचन लड्न नसक्ने भएपछि दलाल र ठेकेदारले सिँगारेको मानिस निर्वाचनमा आउने भयो । अनि बिक्री नभएर के हुन्छ ?

हुन त ठेकेदार र दलालहरू एक कदम अगाडि बढेर आएका छन् । कोही मानिस सिँगार्नुभन्दा आफैँ निर्वाचन लड्नु ठीक देखेका छन् । ठेकेदार र दलालले हामीलाई कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास पस्किने हुन् ? कस्तो सांसद बनाउने हुन् ? कस्तो दल बनाउने हुन् ? यसमा धेरै विचार गर्नुपर्ने देखिँदैन । ठूला नेताहरू सुटुक्क बस्यो, ठुल्ठूला निर्णय कानेखुसीका भरमा गर्‍यो । न कहिल्यै ठूला नेताले पार्टी कार्यकर्ताको सार्वभौम अधिकार के हो भनेर सोचे । न मझौला र साना नेताले आफ्नो सार्वभौमिकताबारे सोचे, न त प्रश्न नै गरे । नागरिकलाई सार्वभौम सत्तासम्पन्न भनेर नथाक्ने दोस्रो पुस्ताका नेताहरू आफ्नो सार्वभौमिकता के हो भनेर किन सोच्दैनन् ? नेताका बोलीमा हत्तपत्त ताली लगाउनु दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको बानी परिसक्यो । कसरी उभिएलान् दलहरू, जसको टाउको छ, अर्थात् नेता छ । ढाड र खुट्टा छैन । कसरी हिँड्लान् यी दलहरू । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको खुसियालीभन्दा सयौँ गुणा पिर लिनुपर्ने दलहरूको विचार र प्रणालीमा छ । हाम्रा दलहरू मधेसको स्वास्थ्य चौकीजस्ता छन् । मधेस भ्रमणमा भिखारी नाम गरेका वडा अध्यक्षले बडा मजासँग भनेका थिए– मधेसको स्वास्थ्य चौकीमा सबथोक हुन्छ, केबल डाक्टर र औषधी हुँदैनन् । हाम्रा दलहरू त्यस्तै छन् । विचार र प्रणालीबाहेक सबथोक छ । 

कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य कस्ता मानिस हुने जस्ता प्रश्नमा नघोत्लिएको वर्षौं भइसक्यो । गाउँमा छुवाछुत छ, तर त्यो गाउँको कम्युनिस्ट नेता बोल्दैन । सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ हुँदैन । कम्युनिस्ट नेताले सकेसम्म आफैँ बोर्डिङ खोल्छ र दिउँसो कतै सभामा समाजवादको भाषण गर्छ । 

एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य कस्तो मानिस हुने हो ? भएपछि त्यसको कर्तव्य के हो ? किन कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने हो ? जस्ता प्रश्नमा नघोत्लिएको  वर्षौं भइसक्यो । गाउँमा छुवाछुत छ, तर त्यो गाउँको कम्युनिस्ट नेता बोल्दैन । सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ हुँदैन । कम्युनिस्ट नेताले सकेसम्म आफैँ बोर्डिङ खोल्छ । बोर्डिङ खोल्न नभ्याए सामुदायिक विद्यालयको ढोकाअगाडिबाट केटाकेटीलाई डोर्‍याएर बोर्डिङमा छोड्छ र दिउँसो कतै सभामा अतिथि भएर समाजवादको भाषण गर्छ । बेलुकी सबै भारतबाट आयात गरिएका खाद्यान्न खाएर भोलिपल्टदेखि फेरि उही प्रकारको समाजवादी यात्रामा लाग्छ । अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी ककको हो ? गरिबको हो कि धनीको हो ? कसको प्रतिनिधित्व गर्छ यसले ? यसका नीति, रणनीति र कार्यक्रमबाट को लाभान्वित छन् ? धेरै ठूलो अनुसन्धानको जरुरी छैन । समाजको वर्चस्वशाली वर्ग नै लाभान्वित छ । वर्चस्वशाली वर्गकै स्वार्थ हाबी छ । गरिब, दीनदुःखीले पाँच वर्षमा एकपटक भोट हाल्ने महान् अवसर पाएका छन् । भोट हालिसकेपछि पार्टी अर्कैको हुने पार्टी पाएका छन् । भोट हालेको दिनदेखि धनी मानिसको कब्जामा जाने लोकतन्त्र पाएका छन् । 

मूल प्रश्न पार्टी विचार र पद्धतिको हो, तर हाम्रो सन्दर्भमा अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो छ– पार्टी सञ्चालनका लागि चाहिने रकम बन्दोबस्त । पार्टीलाई आन्दोलन गर्दा होस्, निर्वाचन लड्दा होस् वा सामान्य अरू गतिविधिलाई पनि खर्च चाहिन्छ । तर, यस्तो खर्च पार्टीले कहाँबाट ल्याउँछन् ? कसरी व्यवस्थापन गरेका छन् ? हामीजस्ता मानिसलाई थाहा हुने भएन । पार्टीकै दोस्रो तहका नेतालाई पनि कति थाहा छ ? जतिवेलासम्म पार्टी सञ्चालनको आर्थिक पाटो अपरादर्शी हुन्छ, त्यतिवेलासम्म पार्टी प्रणाली स्वस्थ हुन्छ भन्न सकिँदैन । सीमान्तकृत र कमजोरको पार्टी आइपुग्छ भन्न सकिँदैन, पार्टी अन्त नै अलमलिन्छ । त्यसैले कही देशमा राज्यले नै पार्टी सञ्चालनको खर्च दिन्छ । हामीले यो छलफल गरेका छैनौँ । अब कुनै पनि पार्टी जनताको मुठीदान र लेबीबाट नचल्ने हो भने अरू विकल्प के हुन् ? समाजमा खुलेर छलफल गर्नु जरुरी छ । पूर्वएमालेले विकल्पका रूपमा गैसस अगाडि सार्‍यो, जसको अनुभव राम्रो भएन । 

निजी विद्यालयलाई अगाडि सारेर कार्यकर्ता व्यवस्था गर्ने अघोषित मान्यता अगाडि सार्‍यो, जसले गर्दा नीतिगत बेइमानी गर्न सजिलो भयो । सामुदायिक विद्यालय धराशयी भए । नर्सिङ स्वास्थ्य चौकी खतम बनायो । पार्टी, कार्यकर्ताको जीवन, पद्धति र पार्टी सञ्चालनलाई पारदर्शी बनाउन कस्तो नीति नेपालमा उपर्युक्त होला ? पार्टी सञ्चालनका लागि रकम चाहिन्छ भनिसकेपछि त्यो व्यवस्थापन हुने कसरी होला ? पार्टीभित्र र बाहिर छलफल हुन जरुरी छ । यसको निकास ननिस्केसम्म गाँठो फुक्दैन । खोजेको दल हैन, भोगेकै दल मात्रैको निरन्तरता हुन्छ । अब निरन्तरताको डोरी चुँडिनुपर्छ ।