पश्चिमा शक्तिले म्यानमारको सेनाविरुद्ध चर्को भाषा प्रयोग गरेर आफ्ना अकर्मण्यतालाई लुकाउने प्रयास गरेको छ 

म्यानमारको सैनिक कुविरुद्ध प्रदर्शन जारी छ । देशका विभिन्न सहरमा सेनाको कदमको विरोधमा लाखौँको संख्यामा मानिस सडकमा उत्रिरहेका छन् । देशभर भइरहेका प्रदर्शनमा उलेख्य मानिसको उपस्थितिले म्यानमारको ठूलो हिस्सामा सेनाको कदमप्रति असन्तुष्टि रहेको संकेत पाइन्छ । पछिल्ला घटनाले म्यानमारको राजनीतिक परिदृश्यको नाजुकतामाथि प्रकाश पार्छ । यसपटक म्यानमारमा पश्चिमी शक्तिको कमजोरी पनि उजागर भएको छ ।

एक दशकअघिको प्रजातन्त्रतर्फको संक्रमणमा म्यानमारले चालेका कदमलाई पश्चिमले खुलेर प्रशंसा गरेको थियो । तर, फेब्रुअरी १ को सैन्य कुले म्यानमार र पश्चिमी शक्तिबीचको सौहर्दपूर्ण सम्बन्धको विकासक्रममा ब्रेक लगाइदियो । नोभेम्बरमा सञ्चालन भएको चुनावमा आंङ सान सुकीको राष्ट्रिय लिग फर डेमोक्रेसीले जित हासिल गरेको थियो । सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गरेकोमा पश्चिमले त्यसवेला म्यानमारका लागि खर्च गरेको प्रशंसा अहिले जनरलहरूको आलोचनामा बदलिएको छ । 

अमेरिका, बेलायत, संयुक्त राष्ट्र संघ र जी–सेभेन समूहले सेनाको कदमको आलोचना गर्दै देशमा लोकतन्त्रिक व्यवस्था फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । अहिलेजस्तै विगतमा म्यानमारको सेनाका अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध पनि पश्चिमी सरकारले कडा शब्द खर्चिने गर्थे । पश्चिमी सरकार तथा संस्थानले म्यानमारको सेनाको कुविरुद्ध निकालेका वक्तव्य हेर्दा उनीहरू कुलाई उल्ट्याउन पनि सक्छन् भन्ने विश्वासमा देखिन्छ । तर, यथार्थ भने बिलकुल अलग छ । एक समय म्यानमारमा पश्चिमी राष्ट्रको उलेख्य प्रभाव थियो । जुन पछिल्ला वर्ष निकै कम भइसकेको छ ।

म्यानमारको भविष्य त्यहाँका जनताको आन्दोलनमा निर्भर छ । तिनले पछिल्लो समय प्रभावकारी रूपमा संगठित हुने क्षमता प्रदर्शन गरेर प्रजातान्त्रिक भविष्यको आशा देखाएका छन् । 

यो महत्वपूर्ण परिवर्तन सन् २०१६–१७ मा आएको थियो । त्यस अवधिमा म्यानमारको सेनाले देशको अल्पसंख्यक मुलसमान रोहिंग्याविरुद्ध हिंसात्मक कारबाही चलायो । त्यस नरसंहार अभियानविरुद्ध पश्चिमी राष्ट्रले कडा भाषामा प्रतिक्रिया जनाए । नरसंहारमा संलग्नलाई लक्षित गरेर विभिन्न प्रतिबन्ध लाग्यो । यी कदमबाट सेनाले ठूलो क्षति भोग्यो । त्यसपछि म्यानमार सेना आफ्नो विश्वसनीयता बचाउने हो भने प्रतिशोधमा उत्रनु पर्ने विकल्प मात्र रहेको निष्कर्षमा पुग्यो । पश्चिम र म्यानमारबीचको पहिले नै कूटनीतिक मार्ग साँघुरिँदै गएको थियो । यस प्रकरणपछि त्यो अवरुद्ध नै भयो । पश्चिमलाई देखाउनका लागि म्यानमारको सेना चीन र आसियान मुलुकको नजिक पुगे । तिनका लागि लोकतानित्रक प्रक्रिया त्यति पवित्र कुरा थिएन । 

सन् २०१६–१७ को पश्चिमी आलोचनालाई देशविरुद्धकै आक्रमणको रूपमा प्रस्तुत गर्न म्यानमारको सेना सफल भयो । तर, यस अनुभवबाट पाठ नसिकेर ब्रिटेन, अमेरिका र अन्य पश्चिमी शक्ति अझै पनि पुरानै मार्ग अवलम्बन गरिरहेका छन् । उनीहरू वक्तव्यले जनरलमाथि निकै थोरै प्रभाव परेको ख्याल गरिरहेका छैनन् । खासमा राजनीतिक र मानवीय संकटविरुद्ध पश्चिमी प्रतिक्रिया एकदम यान्त्रिक देखिन्छ । यसैले हरेकजसो अन्तर्राष्ट्रिय संकट भिन्न हुन्छन् र उनीहरूविरुद्ध फरक रूपले व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने बुझाइको अभाव देखिन्छ । पश्चिमी शक्तिले निकालेका वक्तव्यमा प्रयोग भएका भाषाबाट केही प्रजातन्त्र पक्षधर भने अति उत्साहित देखिन्छन् ।

यही उत्साहमा बहकिएर म्यानमारका केही प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीले त संयुक्त राष्ट्र संघको हस्तक्षेपको मागसमेत गरे । तर, धेरैले पश्चिमको मूल कमजोरीलाई ख्याल गरिरहेका छैनन् । तिनले चर्को भाषणबाजीमार्फत आफ्नो अकर्मण्यतालाई लुकाउने प्रयास गरेका छन् । सन् २०१७ मा पश्चिमी सहायताकर्मीले यही कुरा रोहिंग्यालाई बुझाउनुपरेको थियो, जति नै चर्को समर्थन भए पनि ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ तिनको समर्थनमा आउनेछैन । 

वक्तव्यको भाषा र कर्मबीचको बेमेलले रोहिंग्यालाई त्यस समय ठूलो असर ग¥यो । कुनै प्रकारको ‘हस्तक्षेप’को वाचा नगरी पनि पश्चिमी शक्तिले म्यानमारलाई धेरै सहयोग गर्न सक्छ । म्यानमारको भविष्य त्यहाँका जनताको आन्दोलनमा निर्भर छ । तिनले प्रभावकारी रूपमा संगठित हुने क्षमता प्रदर्शन गरेर प्रजातान्त्रिक भविष्यको आशा देखाएका छन् । पश्चिमले यो समूहलाई ध्यान दिनुपर्छ । यदि पश्चिमी शक्ति म्यानमारको प्रजातन्त्रको संघर्षमा समर्थन दिन चाहन्छ भने उनीहरूले आफ्नो प्रभावको गलत बुझाइलाई परित्याग गर्नुपर्छ । सन् २०१७ मा रोहिंग्याहरूले जसरी पश्चिमी शक्तिको बेवास्ता भोगे, आजका प्रदर्शनकारीले त्यो महसुस नगरून् । 

(आरोन स्वतन्त्र विश्लेषक र फ्रान्सिस वेड लेखक हुन्)
द गार्जियनबाट