- बुधबार एकैदिन बालुवाटारमा दुई चरणमा भएको वार्तामा केही विषयमा सहमति जुटेपछि छिटै निष्कर्षमा पुर्‍याउने समझदारी, बिहीबार नै संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको तयारी

- सरकारको प्रस्ताव : ‘हतियार बुझाउनुपर्ने’ र ‘वैधानिक शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने

- विप्लव पक्षको सर्त : ‘प्रतिबन्ध फुकुवा’ र ‘नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता तथा थुनामुक्त’ गर्नुपर्ने 

                    ........

सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाबीचको वार्ता ‘फास्ट ट्र्याक’ विधिबाट टुंग्याउने समझदारी भएको छ । बुधबार एकैदिन दुई चरणमा भएको वार्ताबाट अधिकांश विषयमा सहमति जुटेको र प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा निष्कर्षमा पुर्‍याउने समझदारी भएको हो ।

वार्ता प्रक्रिया लम्ब्याउँदा ‘भित्र र बाहिर’बाट भाँड्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै दुवै पक्षले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट वार्तालाई टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति गरेका हुन् । बुधबार दुई चरणमा भएको वार्तापछि बिहीबार नै दुवै पक्षको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सहमतिलाई सार्वजनिक गर्ने सम्भावना रहेको छ । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा डा. राजन भट्टराई सदस्य रहेको सरकारी वार्ता टोली र पार्टी प्रवक्ता खड्गबहदाुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य उदय चलाउने दीपक सदस्य रहेको विप्लव पक्षको वार्ता टोलीबीच बुधाबार दुई चरणमा भएको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको बताइएको छ । 

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक बादलले सामाजिक सञ्जालमार्फत वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको बताएका छन् । ‘वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ । धेरै सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषय सहमतिनजिक छन्, केही विषयमा छलफल जारी छ । छिट्टै सुखद परिणाम आउने अपेक्षा छ,’ गृहमन्त्री थापाले फेसबुकमा लेखेका छन् । 

त्यस्तै, दोस्रो चरणको वार्ता सकिएपछि सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य भट्टराईले पनि ‘वार्ता समान धारणानजिक पुगेको र छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको’ धारणा सार्वजनिक गरे । उनले पहिलो चरणको वार्ता सकिएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत टोलीका तस्बिरसहित ‘वार्ता सकारात्मक दिशाउन्मुख रहेको’ बताएका थिए । तर, वार्ताको विषयवस्तु र प्रगतिबारे विप्लव पक्षबाट कुनै धारणा सार्वजनिक गरिएको छैन । 

बुधबार बिहान र दिउँसो दुई चरणको वार्तामा यसअघिका अनौपचारिक छलफलमा टुंग्याइएका विषयलाई औपचारिकता दिने काम भएको छ । गत ५ पुसको प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा चालिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमपछि सरकार र विप्लव पक्षबीच तीव्र गतिमा भएको अनौपचारिक छलफलमा अधिकांश विषयमा सहमतिनजिक पुगेपछि वार्ता गर्ने विषय सार्वजनिक गरिएको दाबी छ । 

बुधबार बिहान भएको पहिलो चरणको वार्तामा सरकारले ‘हतियार बुझाउनुपर्ने’ र ‘वैधानिक शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने’ प्रस्ताव राखेको थियो । विप्लव पक्षले भने ‘प्रतिबन्ध फुकुवा’ र ‘नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता र थुनामुक्त’ गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो ।

विप्लव पक्षले राखेको प्रतिबन्ध फुकुवाको सर्तमा सरकारी पक्षले ‘वैधानिक शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने’ प्रतिबद्धता खोजेको थियो । विप्लव पक्षले ‘वैधानिक शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने’ प्रस्तावलाई संशोधन गर्नुपर्ने भनेको थियो । आफू संविधान निर्माण प्रक्रियामा नजोडिएको र चालू संसदीय व्यवस्थाको विकल्पका लागि  आन्दोलनरत रहेको भन्दै विप्लव पक्षले ‘वैधानिक’ शब्दलाई हटाएर ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने’ भन्ने विषय जानुपर्ने बताएको थियो ।

त्यस्तै, सरकारले राखेको हतियार बुझाउने प्रस्तावमा विप्लव पक्षले पहिले आफूहरूसँग हतियार नभएको भनेर सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरेको थियो । सरकारी पक्षले हतियारका विषयमा गम्भीर नहुँदा अप्ठेरो पर्ने भनेपछि विप्लव पक्षले पार्टीमा छलफल गर्ने जवाफ दिएको थियो । तर, बुधबार दिउँसो केही घन्टाको फरकमा बसेको दोस्रो चरणको वार्तापछि सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य भट्टराईले ‘समान धारणानजिक पुगेको’ बताएका छन् । यस विषयमा थप के सहमति भयो भन्ने खुलेको छैन । 

त्यस्तै, विप्लव पक्षले राखेको आफ्ना गिरफ्तार नेता–कार्यकर्ता रिहाइको मागमा सरकारी पक्ष सकारात्मक देखिएको छ । सरकारी पक्षले प्रक्रिया पु¥याएर जघन्य अपराधबाहेकका घटनामा पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ गर्न सकिने बताएको छ । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माफीसम्बन्धी र मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । स्रोतको दाबीअनुसार विप्लव पक्षसँग भएका अनौपचारिक छलफलपछि सरकारले यो निर्देशिकाको काम अघि बढाएको थियो । 

यसबाहेकका अन्य एजेन्डामा भने छलफल गर्दै अघि बढ्ने सहमति भएको छ । ‘व्यवस्था नै बदल्ने र वैकल्पिक सरकार गठनजस्ता जटिल खालका विषयमा तत्काल निष्कर्ष निकाल्नेभन्दा पनि छलफलमा लिएर अघि बढ्ने हुन्छ होला । ती विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि समय लाग्ने देखिन्छ,’ स्रोतको भनाइ छ । विप्लव पक्षले वार्तामा जनजीविका, प्रगतिशील राष्ट्रियता, वैकल्पिक संयुक्त सरकार गठन र संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था भन्ने विषयमा जनताको मत लिनुपर्ने एजेन्डा अघि सारेको छ ।