मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ फाल्गुण १९ बुधबार १०:०१:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

संसदीय राजनीतिको सकस

निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्नु साँच्चै दुर्भाग्यपूर्ण हो

Read Time : > 4 मिनेट
२०७७ फाल्गुण १९ बुधबार १०:०१:००

नेपाल यतिवेला संसदीय राजनीतिकोे गोलचक्करमा फसेको छ । हिजो असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी दुईतिहाइ बहुमत ल्याउँछु भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले लोप्पा ख्वाइदिएपछि पनि पुनः लु अब मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाऊ भनेर डुक्रिरहेछन् ।

यस्तो लाग्छ, कौडा चाहे ठाडो होस् वा घोप्टो दाउचाहिँ उनकै मात्र लाग्ने हो । प्रश्न उठ्छ, के साँच्चै कुरा यही हो ? कहाँ के अठ्याङ पर्‍यो र यस्तो विचित्रको परिदृश्य देखिँदै छ ? यसको उत्तर खोज्न संविधानमा राखिएका केही प्रावधान र निर्वाचन आयोगको शंकास्पद भूमिकालाई नियाल्न आवश्यक छ । 

पहिले संंवैधानिक व्यवस्थातर्फ जाऊँ । संविधानमा नेपालको शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्ने वेला तीन ठूला पार्टी तीन भिन्न अडान लिएर अघि बढे । नेपाली कांग्रेसलाई पुरानै संसदीय व्यवस्था नभई भएन । एमाले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा वकालत गर्न थाल्यो भने माओवादी जनताबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा ।

अहिले अवलम्बन गरिएको सुधारिएको संसदीय शासन व्यवस्था एउटा सहमतिको फर्मुलाअन्तर्गत आएको हो, जसमा शासनको मूल कलेवर संसदीय राखे पनि स्थायित्वलाई प्रत्याभूत गर्न प्रधानमन्त्री र संसद् दुवैको हात बाँध्ने प्रावधान राखियो । अहिले संविधानमा राखिएको धारा ७६ प्रधानमन्त्रीको नाजायत हमलाबाट प्रतिनिधिसभालाई असमयमै मर्नबाट जोगाउने प्रयोजनका लागि र धारा १०० प्रतिनिधिसभाको नाजायज हमलाबाट प्रधानमन्त्रीलाई निश्चित अवधिका लागि जोगाउने प्रयोजनका लागि हो । 

वस्तुतः धारा ७६ को मकसद सरकार दिन सक्ने विकल्प छउन्जेल प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकून् भन्ने हो । र, धारा १०० को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपधारा ५ को मकसद कमसेकम दुई वर्षसम्म सरकारको स्थायित्व कायम रहोस् र त्यसपछि पनि कथंकदाचित् अविश्वासको प्रस्तावद्वारा प्रधानमन्त्री अपदस्थ भयो भने पनि मुलुक लामो समयसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनबाट वञ्चित नहोस् भनेरै अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा नै नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा यी दुवै धाराको अभिप्राय राजनीतिक स्थायित्वलाई प्रत्याभूत गर्नु नै रहेको हो ।

तर, संविधानमा राखिएका यी प्रावधान पछाडिको ढोका खुला राखेर अगाडिको ढोकामा ताल्चा लाउनुभन्दा बढी अरू केही होइनन् । किनकि सोही धारा १०० को उपधारा २ ले खण्डित जनादेश आएर गठबन्धन सरकार बनेका वेला यदि सहयात्री दलले समर्थन फिर्ता लियो भने जुनवेला पनि सरकार ढल्न सक्ने अवस्था औँल्यायो नै । साथमा सत्तारुढ दल विभाजित भएका वेला पनि यो दुईवर्षे प्रावधान निरर्थक हुने अवस्था आउने भो ।

फेरि, नेपालले मिश्रित निर्वाचन पद्धति (अर्थात् पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली एकसाथ) अपनाएका कारण आमनिर्वाचनले स्पष्ट निर्णय दिनेभन्दा प्रायः खण्डित जनादेश दिने अवस्था केही अपवादबाहेक सधैँजसो रहने कुरा स्पष्टै छ । यस्तोमा अन्य संसदीय शासन व्यवस्थाका राजनीतिक दलहरूझैँ नेपालका राजनीतिक दलहरूले गठबन्धनको संस्कृतिको अभ्यास गर्न नसकुन्जेल सरकार छिट्छिटो बदलिरहने अवस्था संवैधानिक पद्धतिमै ‘इनबिल्ट’ छ ।

धारा ७६ को संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रधानमन्त्री 
खड्गप्रसादले प्रहार गरेको विघटनको खड्गबाट प्रतिनिधिसभालाई  सर्वोच्च अदालतले बदरको आदेशमार्फत उद्धार गर्‍यो । स्वयं लोकतान्त्रिक संस्था नभए पनि लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने मामिलामा सर्वोच्च अदालत खरो साबित भयो । परिणामस्वरूप कार्यपालिकाको असंवैधानिक सिफारिसबाट अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य प्रतिनिधिसभा ब्युँतियो ।

तर, आफ्नो बदनियतपूर्ण विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमाथि चारैतिरबाट नैतिकताको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली अनि नैतिकता ? यी दुईबीच टाढाको साइनो पनि छैन । त्यसैले त शक्तिका दुर्दान्त खेलाडी उनी सत्ता सुखमा लिप्त छन् र ताल ठोकेर आफूलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत अपदस्थ गर्न आफ्ना राजनीतिक विरोधीलाई चुनौती दिँदै देशभर दौडाहा गरिरहेछन् । 

प्रश्न उठ्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको यो डुक्र्याइँका पछाडि कुन तागतले काम गरिरहेछ ? भौतिक रूपमा उनलाई यो तागत उनले सेवन गर्ने ‘स्टेरोयड’ वा यस्तै अन्य औषधिले दिइरहेको हुनुपर्छ । तर, जहाँसम्म राजनीतिक रूपमा उनलाई प्राप्त भइरहेको तागतको कुरा छ त्यसका पछाडि मुख्यतः दुई कारण छन् । एउटा, संविधानमा रहेका केही प्रावधान र अर्को निर्वाचन आयोग । संविधानको धारा १०० को उपधारा ५ मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यो खासमा विगतमा १७ पटकसम्म पनि विधायिकाले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न नसकेको तितो यथार्थको पुनरावृत्ति नहोस् भनेर सिर्जित प्रावधान हो । तर, यतिवेला एउटा उद्देश्यले राखेको यही संवैधानिक प्रावधान प्रधानमन्त्री ओलीका लागि नकारात्मक तागत बन्न पुग्यो । किनकि अविश्वासको प्रस्ताव मात्र राख्नुपर्ने भए जो पनि अघि सर्न सक्थे र प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरिसकेपछि आपसी सौदाबाजीमा सबै छिनोफानो गर्थे । तर, प्रधानमन्त्रीको नामै प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुँदा यसले प्रारम्भमै नीतिगत तालमेल र भागबन्डाजस्ता जटिल राजनीतिक कसरतको माग गर्छ । अझ थप यसमा सबैभन्दा ठूलो अड्चनको सिर्जना सत्तारुढ दलको विधिवत् विभाजन नहुनुले पनि गरेको छ । 

जब निर्वाचन आयोगको निर्णय गर्न विवादास्पद ढंगले संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेर नियुक्ति पाएका आयुक्तलाई नै दिइन्छ, त्यसवेला सबैको मनमा चिसो पस्नु स्वाभाविक हो । यतिवेला निर्वाचन आयोगको सम्पूर्ण गतिविधि हेर्दा के बुझिन्छ भने यो ओली सरकारको विपक्षमा निर्णय दिन डराइरहेछ ।

हो, यहीँनिर निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई लिएर ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे यता नेकपा राजनीतिक रूपमा दुई फ्याक भएको कुरा जगजाहेर छ । तिनले दुनियाँले देख्ने गरी नै त्यही वेलादेखि दुई भिन्न दलको अभ्यास गरिरहेका छन् । यसको कानुनी निक्र्योलको जिम्मा निर्वाचन आयोगमा छ । तर, झन्डै दुई महिना भइसक्दा पनि आयोग आधिकारिकताको निर्णय दिन आनाकानी गरिरहेछ ।

जगजाहेर तथ्य के छ भने नेकपाको केन्द्रीय समितिको ६० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग छन् र संसदीय दलको बहुमत पनि उनीहरूतिरै छ । तथ्यको यो आलोकमा भन्ने हो भने पार्टीको आधिकारिक नाम र चुनाव चिह्न यही समूहको भागमा पर्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।

साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी मौजुदा कानुनले पार्टी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत नपुग्ने ओली समूहलाई पार्टी विभाजनको माग गर्ने हैसियत पनि दिँदैन । यस्तोमा जब निर्वाचन आयोग निर्णय दिन आनाकानी मात्र होइन, यसको अध्ययनको जिम्मा विवादास्पद ढंगले संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेर नियुक्ति पाएका आयुक्तलाई नै सुम्पिन्छ त्यसवेला सबैको मनमा चिसो पस्नु स्वाभाविक हो ।

यतिवेला निर्वाचन आयोगको सम्पूर्ण गतिविधि हेर्दा के बुझिन्छ भने यो ओली सरकारको विपक्षमा निर्णय दिन डराइरहेको छ । यहीँनिर गत वैशाख महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याउन खोजेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये एकतिर मात्र ४० प्रतिशत पुगे पनि विभाजन गर्न पाउने प्रावधानसहितको व्यवस्थाको अर्थ खुल्छ । 

निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोग यति लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बन्नु साँच्चै दुर्भाग्यपूर्ण हो । उसको यो दुरावस्थाले उसको निष्पक्षतामा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यस्तै अवस्था अझ पनि लम्बिरहने हो भने निर्वाचन आयोग कार्यपालिकाको लाचार छाया बनेको सन्देश जानेछ । यो वेला मेरो ध्यान संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिका विषयमा उल्लेख गरिएका योग्यतातर्फ जाने गर्छ । त्यहाँ उल्लेखित शैक्षिक योग्यता, उमेरको हद, राजनीतिक पक्षधरता नहुनुजस्ता विषय नितान्त प्राविधिक लाग्छन् ।

मुख्यतः ध्यान दिनुपर्ने त्यहाँ उल्लेखित उच्च नैतिक चरित्रसम्बन्धी योग्यता नै हो । हो, यही उच्च नैतिक चरित्रले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई इमान्दार, निष्पक्ष र निडर भई आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न प्रेरित गर्छ । वास्तवमा नेपाली राजनीतिको वर्तमान गतिरोध र गन्जागोललाई चिर्न र नेकपाभित्र हुन सक्ने सम्भावित ‘हर्स ट्रेडिङ’लाई रोक्न नेकपाको आधिकारितासम्बन्धी विषय टुंगोमा पुग्नु जरुरी छ र यो काम जति छिटो निर्वाचन आयोगले गर्छ त्यति नै नेपालको संसदीय राजनीतिले निकास पाउँछ । 

आफूले चाहेर पनि आवश्यक संख्यामा केन्द्रीय सदस्य र सांसद नपुगेर पार्टी विभाजन गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको यही सकस र द्विविधाबाट सिर्जित वर्तमान राजनीतिक अन्योललाई चिर्न नेपाली कांग्रेसले दल विभाजनसम्बन्धी पुरानै कानुन ल्याए पनि पारित गर्न सहयोग गर्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेको छ । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा संसदीय राजनीतिको सकसलाई निकास दिन र प्रधानमन्त्रीमा देखिएको यो अस्वाभाविक फुइँमा ब्रेक लगाउन जरुरी छ । र, यो काम कि संसद्मा रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी दलको आपसी तालमेलबाट सम्भव हुन्छ कि त निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारितासम्बन्धी विवाद टुंग्यायो भने सहज हुन्छ । राजनीति कहिले पो सरल रेखामा हिँडेको छ र यतिवेला हिँड्ला ?