काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक सेनाले जिम्मा लिएको खबर सुनेका धेरैलाई लाग्छ-राष्ट्रिय सेनाले बाटो खनिरहेको छ तर वास्तविकता, सेना आफैँले बाटो बनाउने होइन, सरकारबाट पैसा लिने, ठेकेदार छान्ने र खटाउने मात्र हो

निर्माणाधीन फास्ट ट्रयाकको स्थलगत रिपोर्टिङमा : टेकराज थामी र विनोद विष्ट
काठमाडौंमा : सरोजराज अधिकारी

आइतबार अपराह्न मकवानपुरको सिस्नेरीस्थित सेनाको क्याम्पभन्दा करिब एक किलोमिटर दूरीको छालाटारस्थित अनकन्टार भिर खोल्न दुई स्काभेटर सक्रिय थिए । साइट इन्चार्ज यदुवंश अधिकारी स्काभेटरचालकलाई जोगिएर काम गर्न निर्देशन दिँदै थिए । पहाड फोर्नु जोखिमपूर्ण रहेको बताउँदै उनले सुनाए, ‘हामी मोतीदान कन्स्ट्रक्सनका कर्मचारी हौँ । गत वैशाखदेखि निरन्तर पहाड फोड्दै आएका छौँ । हामीमातहत मात्रै ४० भन्दा धेरै कामदार कार्यरत छन् । उनीहरूमध्ये कोही ड्रिलिङमा संलग्न छन्, कोही स्काभेटर चलाउँछन् । काम जोखिमपूर्ण छ ।’ 

त्यस्तै, गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर अशोककुमार मण्डलका अनुसार यो खण्डमा धेरै ठाउँमा पहाड खोप्नुपर्छ । र अधिकांशको ठेक्का निजी कम्पनीले पाएका छन् । मण्डलले भने, ‘यस खण्डअन्तर्गत पहाड फोर्नुपर्ने काम धेरै छन् । यहाँका अधिकांश काम निजी कम्पनीबाट हुँदै आएका छन् । ठेक्का दिने र रेखदेख गर्ने काम सेनाले गर्छ, केही ठाउँमा सेनाले पनि काम गरिरहेको छ ।’ 

सरकारबाट पैसा लिने, ठेकेदार छान्ने र निर्माणको रेखदेख गर्ने काम सेनाले गर्छ । निगरानीका लागि सेनाले विभिन्न ठाउँमा क्याम्प खडा गरेको छ । सिस्नेरी क्याम्पमा भेटिएका सेनाका प्राविधिक सुबेदार तुलाराम खड्काले भने, ‘द्रुतमार्गको ट्र्याक खन्ने काम सेनाकै निगरानीमा द्रुत गतिमा भइरहेको छ । हाम्रो क्षेत्रभित्र पनि साढे ९ किमि सडकखण्ड पर्छ । त्यसमध्ये २ किमिको ट्रयाक  खोल्ने कामचाहिँ सेनाकै प्राविधिक र निर्माण सामग्रीमार्फत भइरहेको छ । बाँकी पेटीमार्फत निजी ठेकेदार कम्पनीले गर्दै छन् ।’ 

७६ किमि फास्ट ट्रयाक  निर्माणको ठेक्का पाएको नेपाली सेनाले आफ्नै कर्मचारी र निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर २२ किमि मात्रै ट्रयाक खोल्दै छ । ५४ किमि ट्रयाक  निजी कम्पनीले खोल्दै छन् । ५४ किमि सडक निर्माणमा निजी २७ र सेनासमेत गरी २८ ठेकेदार परिचालन भएका छन् । ट्र्याक खोल्न खास कति पैसा लाग्ने हो भन्ने निश्चित छैन । सेनाले निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिन्छ र सोबापत सरकारबाट पैसा लिन्छ । सेनाले मागेको पैसा सरकारले निकासा दिन्छ । 

मक्खुबेसीमा ६ किमि, सिस्नेरीमा २ किमि, बुदुनेमा २ किमि, लेनडाँडामा २ किमि र निजगढमा १० किमि ट्र्याक खन्न मात्रै सेना आफैँ संलग्न छ । निजगढमा काम सकिएको छ भने अन्य भागमा भइरहेको छ । सेना आफैँले काम गरेको सिस्नेरी खण्डबाहेक अन्य सबै ठाउँमा तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ । निजी ठेकेदार कम्पनीले जिम्मा लिएका अधिकांश खण्डमा चट्टानी पहाड फोड्नुपर्ने भएकाले ट्र्याक खोल्ने काम थप जटिल छ । 

 क्याम्प राखेर ठेकेदार परिचालन गर्दै सेना

१. -० देखि ८.७ किमि

-क्याम्प – खोकना

-निर्माण कम्पनी – २

-सूर्य शैलुङ निर्माण कम्पनी 

-लामा समानान्तर निर्माण कम्पनी 

२. ८.७ देखि १७ किमि

-क्याम्प – मक्खुबेसी
-निर्माण कम्पनी –४
-रमन कन्स्ट्रक्सन
-कञ्चनजंघा कन्स्ट्रक्सन 
-पिएस कन्स्ट्रक्सन 
-आरके कन्स्ट्रक्सन
-सेना 
 

३.१७ देखि २६.५ किमि

-क्याम्प–सिस्नेरी
-निर्माण कम्पनी – ७
-सपना/श्रेष्ठ/मोतीदान कन्स्ट्रक्सन
-रसुवा/एलाइट कन्स्ट्रक्सन
-टुन्डी एन्ड/मानान्तर कन्स्ट्रक्सन
-रमन कन्स्ट्रक्सन
-गजुरमुख/मोतीदान निर्माण कम्पनी
-दिवा कन्स्ट्रक्सन
-सैलुङ कन्स्ट्रक्सन
-सेना

४. २६.५ किमिदेखि ३३ किमि

-क्याम्प–महादेवटार 
-सडकको लम्वाई –६.५ किमि 
-निर्माण कम्पनी–३
-दिवा निर्माण सेवा
-थोकर निर्माण कम्पनी
-तुन्दु निर्माण कम्पनी 

५. चेनएज ३३००० देखि ३८०००
-क्याम्प–ठिंगल 
-सडकको लम्बाई –५ किमि
-निर्माण कम्पनी नियुक्त भएको छैन 

६. चेनएज ३८००० देखि ४८०००
-क्याम्प –लेनडाँडा 
-सडको लम्वाई –१० किमि 
-निर्माण कम्पनी –१
-स्वच्छन्द निर्माण सेवा 
-सेना 

७. चेनएज ४८००० देखि ५५०००
-क्याम्प–बुदुने
-सडकको लम्वाई – ७ किमि 
-निर्माण कम्पनी –५
-रमन/एपेक्स/मैनाचुली निर्माण कम्पनी
-मृत सञ्जीवनी/सप्त पञ्च निर्माण कम्पनी
-कालिका कन्स्ट्रक्सन
-लामा /समानान्तर निर्माण कम्पनी
-दिवा निर्माण सेवा 
-सेना 

८. चेनएज ५५००० देखि ६६४००
-क्याम्प–राजदामर
-सडकको लम्वाई –११.४ किमि
-निर्माण कम्पनी –६
-आसिस एण्ड डीएस निर्माण कम्पनी
-ओम साइराम निर्माण कम्पनी
-बज्रगुरु निर्माण  कम्पनी
-कृष्ण एण्ड खड्का निर्माण कम्पनी
-हनुमान रौताह निर्माण कम्पनी
-हिम्दुङ थोकर/ढुकुचिहु/पृथ्वी कन्स्ट्रक्सन

९. चेनएज ६६४०० देखि ७५४४७
-क्याम्प–बागदेव र निजगढ
-सडकको लम्वाई ९.६६ किमि 
-निर्माण कम्पनी – 
-सेना     

तोकिएको अवधि बैशाखसम्म सबै ट्रयाक नखुल्ने 
सेनाले खुला प्रतिष्पर्धाबाट पेटीमा निजी ठेकेदार कम्पनीलाई गत बैशाखमा ट्रयाक खोल्ने जिम्मा दिएको थियो । सम्झौताअनुसार आगमी बैशाखसम्म आ–आफ्नो जिम्माको ट्रयाक खनिसक्नु पर्नेछ । तर सबै स्थानमा तोकिएकै अवधिमा ट्रयाक नखुल्ने भएको छ । सेनाका अनुसार मक्खु बेँसी, सिस्नेरी, महादेवटार, लेन डाँडा, बुदुने र राजदाम क्यम्पअन्तर्गतको ट्रयाक बैशाखभित्रै खुल्नेछ । सिस्नेरी खण्डको ट्रयाक भने वैशाखसम्म नखुल्ने अवस्था छ । सो खण्डमा काम गरिरहेको गजुरमुखी/मोतीदान कन्सट्रक्सनका साइट इन्चार्ज यदुवंश अधिकारीले काम जोखिमपूर्ण भएकाले बैशाखमै काम सक्न गाह्रो हुने बताए । 

‘काम जटिल छ । तर, निरन्तर काम भएको छ । सम्झौताअनुसार बैशाखमा काम सक्नु पर्ने छ । तर, सक्न गाह्रो छ ।  असारसम्म जसरी पनि सक्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने । 

ठिंगनमा  भने ट्रयाक खोल्न सम्भव छैन । उक्त क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नु पर्ने छ । यसका लागि अहिलेसम्म सर्भिस ट्रयाक मात्रै खोलिएको छ । सेनाका अनुसार यस खण्डमा ट्रयाक खोल्न आवश्यक नपर्ने भएकाले ठेकेदार कम्पनी नियुक्त नगरिएको हो । तर, सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सेनाले कुनै प्रकृया सुरु गरेको छैन । बागदेव र निजगढमा ट्रयाक खुलिसकेको छ । 

ट्रयाक खोल्न २८ उप ठेकेदार 
राष्ट्रिय गौरबको आयोजना फष्ट ट्रयाक सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले ट्रयाक खोल्न २८ निजी ठकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । ७६ मध्ये ५४ किमि सडकको ट्रयाक निजी कम्पनीले खोल्ने छन् । बाँकी २२ किमि मात्रै सेना आफैले खोल्ने छ । यसका लागि सेनालाई सरकारले पैसा दिने छ । सेनाले सोही पैसा निर्माण संलग्न निजी ठेकेदार कम्पनीलाई काम सम्पन्न गरेको आधारमा बाँड्नेछ । त्यसो हुँदा फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा सेना मुख्य ठेकेदार कम्पनी  हो । निजी कम्पनी भने उप ठेकेदार कम्पनी हुन् ।

मूल ठेकेदारको भूमिकामा सेना : सडक निर्माणमा भएको खर्चबारे महालेखापरीक्षकको हरेक वर्ष प्रश्न, तर सम्बोधन गर्ने सेनाको प्रयास छैन 

सेनाले द्रुतमार्गसहित निर्माणाधीन ५ सडकको जिम्मा लिएको छ । कालीगण्डकी करिडोर, जाजरकोट–डोल्पा, बेनीघाट–आरुघाट र कर्णाली करिडोर सडकमा सेनाले नेतृत्व गरिरहेको छ । दुई दशकदेखि सडक निर्माणमा संलग्न सेनाले अहिलेसम्म छिन्चु–जाजरकोट, कर्णाली राजमार्ग, गोरखा–मनकामना, हिले–लेगुवाघाट, कटारी–ओखलढुंगालगायत २२ परियोजनामा भूमिका खेलेको छ । सेनाले ट्र्याक खोल्ने जिम्मा पाएका यी सबै परियोजना निर्माणमा महालेखाले आर्थिक कैफियत देखाउँदै आएको छ । 

झट्ट हेर्दा सेनाले सडक निर्माण गरी मुलुकको विकासमा टेवा पु-याएको देखिन्छ । तर, यो काम सेना आफैँले गर्दैन, ‘पेटी’ ठेकेदार खडा गरी उनीहरूमार्फत काम गराउँदै आएको छ । सेनाको भूमिका मूल ठेकेदारका रूपमा मात्रै रहँदै आएको छ । सेनाले खडा गर्ने यस्ता ‘पेटी’ ठेकेदारका नाममा भएको खर्चमा महालेखाले हरेक वर्षका प्रतिवेदनमा त्रुटि औँल्याउँदै आएको छ । तर, महालेखाको सरोकारलाई सेनाले सम्बोधन गरेको छैन ।

सेनाले पछिल्लोपटक काम गरेका ५ सडक परियोजनाबारे महालेखाको २०७४ को प्रतिवेदन भन्छ, ‘वार्षिक कार्यक्रमअनुसार ५ सडक आयोजनामा १७ लाख २ हजार घनमिटर माटो कटिङ गरी ७६ करोड ५१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ ज्यामी ज्यालामा खर्च गरेको छ । आयोजनाहरूको विस्तृत ड्रइङ, डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गरी चेनेज वाइज माटो, नरम तथा कडा चट्टान कटिङ गर्नुपर्ने परिमाण नखुलाएकाले सम्पन्न परिमाण भिडान गर्न सक्ने स्थिति छैन ।’

सडक विभागका एक वरिष्ठ इन्जिनियरका अनुसार एक व्यक्तिले दैनिक ०.८३ घनमिटर माटो कटान गर्न र सम्याउन सक्छ ।  जिल्लाअनुसार ज्यामीको दैनिक ज्याला ५ सयदेखि ९ सय रुपैयाँसम्म छ । ‘व्यक्तिले गर्ने त्यति नै काम उपकरण प्रयोग गर्दा १ सय १० रुपैयाँमा सम्पन्न हुन्छ । डोजर, स्काभेटरजस्ता साधन–उपकरण प्रयोग गरी भएको काम पनि ज्यामीबाट गराएको भनेर कागज तयार पारिन्छ । थोरै मात्रामा प्रयोग भएका ज्यामीको विभिन्न नाममा दस्तखत गराएर कागज तयार पार्नकै लागि पनि पेटी ठेकेदारको प्रयोग गरिएको हुन्छ । यसरी लाखौँ घनमिटरको काम सम्पन्न गर्दा करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरिन्छ,’ उनले भने ।