संसद्को पुनस्र्थापनापछि दलहरू नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा छन् । नेकपा विभाजनपछि संसद्को अहिलेको अंकगणितका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नयाँ सरकार गठनको निर्णायक भूमिकामा छ । नेकपाका दुवै समूहले कांग्रेसलाई सत्ता सहकार्यको अफर गरेका छन् ।

कांग्रेसले भने नेकपा विभाजनको वैधानिकतापछि मात्रै संसदीय प्रक्रियामा परिस्थिति हेरेर निर्णय लिने भन्दै दुवै समूहसँग संवादमा छ । ‘वेटिङ गभर्नमेन्ट’ रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसमा सरकारमा जाने वा नजाने ? जाँदा आफ्नै नेतृत्वमा जाने वा सहकार्यमा जाने ? नेतृत्व पाउने अवस्थामा कसले नेतृत्व गर्ने ? लगायतका विषयमा बहस सुरु भएको छ ।

१४औँ महाधिवेशनको मिति घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा जाँदा महाधिवेशन प्रभावित हुने भन्दै कांग्रेसकै नेताहरूले दोस्रो तहका नेताको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी बन्न सकिने भनिरहेका छन् । अहिले कांग्रेसका प्राथमिकता के हुन् ? भावी सरकारको गठबन्धनमा कांग्रेसले के गर्छ ? जस्ता प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेरकांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद प्रकाशमान सिंहसँग नयाँ पत्रिकाका प्रकाश धौलाकोटीले गरेको कुराकानी :

सर्वोच्च अदालतले संसद्को पुनस्र्थापना गरिदिएको छ । तर, कांग्रेसले असंवैधानिक भने पनि पुनस्र्थापनाको पक्षमा औपचारिक रूपमा प्रस्ट धारणा राख्न सकेन । तीन वर्षसम्म संसद्मा विपक्षीको भूमिकामा चुकेको कांग्रेसले यो मुद्दामा पनि आफ्नो भूमिका निभाउन सकेन नि ? 
यसमा तपाईंले सभापतिजीले चुनावको कुरा गर्नुभएको विषय उठाउनुभयो । वास्तवमा कांग्रेसले प्रस्ट रूपमा संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा धारणा राखेको हो । ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै कांग्रेसले त्यो कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादउन्मुख भनेको हो ।

७ पुसमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि सर्वसम्मत रूपमा त्यसैलाई सदर गरेर कांग्रेस अघि बढेको हो । हामीले असंवैधानिक भन्नु भनेकै त्यसलाई संवैधानिक बनाऊ भनेको हो नि । हामीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्यौँ, त्यो भनेको पनि संसद्को पुनस्र्थापना नै हो । 

अब पुनस्र्थापना गर भन्दै संयुक्त आन्दोलन गर्ने भन्ने विषय त कानुनी प्रश्नसँग जोडिएको विषय भयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले संसद् विघटन गरे, तर राजनीतिक र वैधानिक रूपमा हेर्दा त त्यो कदम सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले गरेको हो । यसमा हामीले हाम्रो धारणा राख्ने हो, जो हामीले राखेकै थियौँ । राजनीतिक रूपमा जे भने पनि कानुनी दस्तावेजहरू नै यसका तथ्य हुन् । नेताहरूले कहाँ के भने भन्दा पनि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले के निर्णय गर्‍यो, त्यो मुख्य हो । कांग्रेसले विघटनलगत्तै जे भनेको थियो, अहिले सर्वोच्च अदालतले त्यही त गरेको छ । 

यो मुद्दामा कांग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिकामा तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 
सन्तुष्ट नहुने कुरै छैन । यो मुद्दा नै कांग्रेसको हो नि । यहाँ ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल जे भने पनि आजको दिनसम्म नेकपा नै त सत्तामा छ । हामीले केन्द्रीय समितिबाट असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादउन्मुख भनिसकेपछि ७७ वटै जिल्लामा पुगेर विरोधसभा गर्‍यौँ, बोल्यौँ । असंवैधानिक कदम खारेज गर, सच्याऊ भनेर भन्यौँ ।

पार्टीलाई सुचारु रूपले चलाउन नसक्ने नेताले सरकार र देशको सञ्चालन कसरी गर्न सक्छ ? तर मलाई लाग्छ, पार्टी नै अवैधानिक होस् भन्ने चाहना त सभापतिजीको पनि छैन होला ।
 

यो त एक–दुई नेताले बोलेको कुरा मात्रै होइन नि । १६५ वटै संघीय निर्वाचन क्षेत्र, ३३० वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, ७५३ स्थानीय तह, ६,७४३ वटै वडाबाट पनि कांग्रेसले आवाज दियो । यो मुद्दामा हामीले कार्यकर्ता र सर्वसाधारण नागरिकलाई यो के कारणले चाहिँ गैरसंवैधानिक हो भनेर तल्लो तहमा पुगेर प्रशिक्षित गर्ने काम गरेका छौँ । यो स्तरबाट विरोध भएको छ । 

तर, तपाईंहरूले नेतापिच्छे फरक–फरक धारणा राखेर जनतालाई अलमलमा त पार्नुभयो नि ? 
होइन । हामीले अलमलमा पारेका होइनौँ । बरु जनताले प्रस्ट हुने मौका पो पाए । यो मुद्दाका कारण कसको नियत के रहेछ, परीक्षण गर्ने मौका पाए जनताले । कुन नेताको नियत के रहेछ, जनताले सुने, बुझे नि । प्रकाशमान सिंहले के बोल्यो ? रामचन्द्र पौडेलले के बोले ? शेरबहादुर देउवाले के बोले ? र, उनीहरूका मान्छेले के बोले ? यो त जनताले हेरेका, बुझेका छन् । को इमानदार छ भन्ने पनि एक्स्पोज भएको छ । को लोकतन्त्रको पक्षमा ? को प्रतिगमनको पक्षमा ? त्यसको हिसाबकिताब जनताले गरिहाल्छन् नि । बितिसकेको कुरामा अब मैले किन मुख तितो गराइराख्ने ? 

अब नयाँ सरकार गठनको छलफल सुरु भएको छ । कांग्रेसले के गर्छ ? 
अहिल्यै यस्तै भन्न सकिने अवस्था छैन । आजसम्म पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै छ । संसद्मा नेकपाको संसदीय दल पनि एउटै छ । अहिलेसम्म त्यो दलको नेता ओलीजी नै हो । उहाँहरू राजनीतिक रूपमा विभाजित हुनुभएको होला, तर संसद्भित्र त एउटै हुनुहुन्छ नि । त्यसैले कांग्रेसले अहिले यस्तै हो भनेर धारणा राख्ने वेला भएकै छैन ।

संसद्को अधिवेशन बोलाइएको छ । संविधान छ, कानुन छन्, त्यही आधारमा संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्ला । हामीलाई त चाहिएको संसद् हो । संसद् बोलाइसकेपछि संसदीय अभ्यासअनुसार त्यहाँभित्रैबाट एउटा नतिजा आउँछ, हामीले पदाधिकारी बैठकबाट पनि भनिसकेका छौँ । अहिले कांग्रेसले निर्णय गर्ने वेला भएको छैन । 

खासमा कांग्रेसलाई नेकपाको विभाजन चाहिएको हो कि संसदीय प्रक्रिया ? 
संसद्मा त संसदीय प्रक्रिया नै महत्वपूर्ण हुने भयो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू को–को हुन् भन्नेले पनि त्यहाँ अर्थ त राख्छ । कुनै पनि राजनीतिक निर्णय हचुवामा लिने होइन, उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन सक्नुपर्छ । ‘बच्चा जन्मिने कहिले–कहिले भोटो सिलाउने अहिले’ भनेजस्तो अहिले नै कांग्रेसले निर्णय गर्ने कुरै छैन । संसद् सुरु भइसकेपछि त्यहाँको परिस्थिति हेरेर कांग्रेसले आफ्नो निर्णय लिने हो । त्यसैले, पहिले त संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउनुप¥यो, उहाँहरूले । 

संसद् विघटन हुनुअगावै प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ भनिएको छ । त्यसमा कांग्रेसले के गर्छ ? 
संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको भनिएको छ । तर, त्यो प्रस्ताव अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन ? अझै क्लियर छैन । त्यो त दर्ता नै भएको हो कि नभएको हो भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन । संसद्मा त्यसको जानकारी दिनुपर्‍यो नि । संसद्मा प्रक्रिया सुरु हुँदा त्यहाँ जे हुन्छ, हामी त्यहीअनुसार अघि बढ्ने हो । अहिले कांग्रेसले यसो गर्ने भन्ने हाइपोथेटिकल कुरा गर्ने विषय नै होइन यो ।

संसारभरिकै संसदीय अभ्यासमा विपक्षी दल ‘वेटिङ गभर्नमेन्ट’ हो । सत्ताधारी दलले जनताले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसके विपक्षी दलको भूमिका स्वतः बढ्छ । देशलाई निकास दिने काम हामीले गर्नुपर्छ ।
 

यसमा व्यक्तिगत विचार फरक हुन सक्लान्, तर संसद्मा प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि परिस्थिति हेरेर पार्टी र संसदीय दलले यसमा उचित निर्णय गर्नेछ । त्यसैले संसद्मा पहिले त अविश्वासको प्रस्ताव कसरी आउँछ ? कि आउँदैन कि ? नेकपा कसरी अगाडि बढ्छ ? कांग्रेसको निर्णय यिनैमा निर्भर हुन्छ । यो विषयमा हामी पार्टी र देशका निम्ति जे राम्रो हुन्छ, हामी त्यही गर्छौं । 

कांग्रेसले त गत वैशाखमै यो सरकारले शासन गर्ने नैतिक अधिकार गुमाइसकेको भनेको थियो । अहिले त्यही सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा फेरि सोच्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? 
पहिलो त, यत्रो असंवैधानिक कदम उठाइसकेपछि अदालतले खारेज गरेको अवस्थामा ओलीजीले नैतिकताको हिसाबले स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर, उहाँसँग नैतिकता त के नैतिकताको न पनि छैन । अर्को, यो सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो । कोभिड–१९ महामारीको वेलामा समेत जनताको स्वास्थ्यको विषयमा काम गर्न सकेन ।

सुशासन होइन, कुशासन गर्‍यो । स्थिरता दिन सकेन भनेर हामीले त्यसो भनेका हौँ । सरकारको अक्षमता देखेरै हामीले राजनीतिक र वैधानिक तवरले नै यसले औचित्य गुमाइसकेको भनेर वैशाखमै भनेका हाैँ । तर, त्यसवेला त उहाँहरू पार्टीभित्र कोही पनि बोल्नुभएन नि । हामी प्रतिपक्षीको भूमिका त हामीले हाम्रो संख्याअनुसार निभाएकै हौँ । हामीले सरकारले राम्रो काम गरेन है भन्ने त हो नि । हामीले त्यो संकेत गरिसकेपछि लिडरसिप परिवर्तन गर्नुपर्ने त नेकपाले हो ।

नेकपाले आफूलाई दिएको जनमतको सम्मान गर्न नसकेको हो । समयमा निर्णय लिन सकेन । त्यसवेला प्रचण्डजी, माधवजीलाई पनि हामीले बोलेको सत्यले केही अर्थ राखेन । पछि उहाँहरूबीच कुरा नमिलेपछि फेरि उहाँहरूले पनि हामीले भन्दै आएकै कुरा सरकारलाई भन्न थाल्नुभयो । यो भनेको हामीले हाम्रो भूमिका निभाएकै थियौँ भन्ने हो । त्यसैले हामी परिस्थिति हेरेर नै अगाडि बढ्ने हो । 

मैले त नराम्रो गर्नेलाई नराम्रो भनेकै छु नि । गलत विचार र नियत बोकेको मान्छेसँग कांग्रेस एक ठाउँमा हुन सक्दैन । हामी परिस्थिति हेरेर नै निर्णय गर्छौं । यसमा व्यक्तिगत विचार फरक हुन सक्छ, तर पार्टीको आधिकारिक निर्णय परिस्थितिअनुसार कांग्रेसले दिन्छ । 

अहिले कांग्रेस सरकारमा जान्छ कि जाँदैन त ? 
संसद्मा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । गत निर्वाचनमा जनताले पाँच वर्षका लागि नेकपालाई झन्डै दुईतिहाइ मत दिएका हुन् । तर, उसले काम गर्न नसकेको यथार्थ जगजाहेर छ । जनताले नेकपालाई पाँच वर्षसम्म संविधानको कार्यान्वयन, स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि म्यान्डेड दिएकै हो ।

नेकपालाई अवसर दिँदादिँदै पनि आफ्नै कलहमा फसेर असंवैधानिक कदमहरू चालेर देशलाई अँध्यारोतर्फ लैजाने काम गरेको छ । अब नेकपाले चलाउन नसक्ने हो भने हामीले परिस्थिति हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले नै कांग्रेसले जाने वा नजाने निर्णय गर्ने वेला भएको छैन । यसमा हाइपोथेटिकल रूपमा बोल्नु हुँदैन । तर, संसदीय प्रक्रियामा अभ्यास गर्दै जाँदा सरकारको नेतृत्वचाहिँ कांग्रेसले गर्नुपर्‍यो भन्ने आयो भने त्यसवेला कांग्रेसले सोच्नुपर्ने पनि हुन्छ ।

यत्रो असंवैधानिक कदम उठाइसकेपछि अदालतले खारेज गरेको अवस्थामा ओलीजीले नैतिकताको हिसाबले स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर, उहाँसँग नैतिकता त के नैतिकताको न पनि छैन ।
 

किनभने, संसारभरिकै संसदीय अभ्यासमा विपक्षी दल ‘वेटिङ गभर्नमेन्ट’ हो । सत्ताधारी दलले जनताले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसके विपक्षी दलको भूमिका स्वतः बढ्छ । देशलाई निकास दिने काम हामीले गर्नुपर्छ । त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो भने विपक्षी दलले पनि आवश्यकताअनुसार आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । घटनाक्रमले जे गर्छ, हामीले त्यहीअनुसार आफ्नो भूमिका निभाउँछौँ । 

कांग्रेसभित्रै सरकारमा जाने/नजाने विषयमा फरक–फरक धारणा आइरहेका छन् नि ?
लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र सबैले बोल्न पाउँछन् । सबैले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्न पाइन्छ । तर, पार्टीको आधिकारिक धारणा छलफल गरेर तय हुने विषय हो । त्यो अहिलेसम्म भइसकेको छैन । मेरो धारणा स्पष्ट छ, हामी संसद्मा मुख्य विपक्षी पार्टी हौँ । संसद्को अभ्यासअनुसार असंवैधानिक कदम उठाएको नेकपाले हो ।

ओली सरकारले हो । त्यसैले सत्तारूढ दलले काम गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिपक्षले स्वतः आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ । हामी त संसदीय प्रणालीका पक्षधर हौँ । हामीले संसद्मा सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था भयो भने हामी त प्रतिपक्ष हौँ भनेर बसिरहने भन्ने पनि हुँदैन । त्यसवेला परिस्थिति हेरेर निकास दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण संसद्भित्र जस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ, त्यहीअनुसार कांग्रेस अघि बढ्नुपर्छ, बढ्छ । यो संसदीय प्रक्रियामा गइसकेपछि टुंगो लाग्ने विषय हो । 

महाधिवेशनको मिति तोके पनि तपाईंहरू संसद् र नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा व्यस्त भएको जस्तो लाग्छ । अब कांग्रेसको प्राथमिकतामा महाधिवेशन कि सरकार हुन्छ ? 
हाम्रा लागि संसद्भित्रको भूमिका र पार्टीको वैधानिकता बचाउने विषय दुवै उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन् । पार्टीको महाधिवेशन गर्न धेरै नै ढिला भइसकेको छ । यो त निष्पक्ष, धाँदलीरहित रूपमा अहिले तोकिएकै मितिमा गर्नैपर्छ । त्यसैले सरकार र महाधिवेशनमध्ये कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता महाधिवेशन नै हो । संसद्मा पनि जनताले दिएको भूमिका त निभाउनैपर्ने हुन्छ । तर, संसद्भित्र अल्झेर पार्टीको महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न भने मिल्दैन । 

नयाँ सरकारको गृहकार्य सुरु भएको वेला पार्टीभित्र सभापतिज्यूको नेतृत्वमा सरकारमा जाँदा महाधिवेशन प्रभावित हुन्छ, दोस्रो तहका नेताहरूको नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्छ भनेर नेताहरूले तपाईंको नाम पनि लिइरहेका छन् । तपाईंले चाहिँ के सोच्नुभएको छ ? 
यो कुरा तपाईंले सुनाउनुभयो । नाम आयो भनेपछि त साथीहरूले यो मान्छे इमानदार छ, योग्य छ भनेर नै त भन्नुभयो होला नि । यसमा मलाई केही भन्नु छैन । तर, जहाँसम्म महाधिवेशनको मुखमा सरकारमा जाँदा फेरि महाधिवेशन नहुने अवस्था आउने हो कि भन्ने छ, त्यो स्वाभाविक आशंका हो ।

पार्टीले चार वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन पाँच वर्षमा पनि गर्न नसकेपछि अहिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ६ महिना थप गरिएको छ । यो एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्रको अभ्यास, विधि र पद्धतिसुहाउँदो भइरहेको छैन । अहिले पनि महाधिवेशन नगरेर त कसरी हुन्छ ? पार्टीलाई सुचारु रूपले चलाउन नसक्ने नेताले सरकार र देशको सञ्चालन कसरी गर्न सक्छ ? तर मलाई लाग्छ, पार्टी नै अवैधानिक होस् भन्ने चाहना त सभापतिजीको पनि छैन होला ।