१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण १७ सोमबार ०८:२६:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

महासंघ र विभागले देशभरका उत्पादनमूलक उद्योगहरूको अध्ययन गर्ने

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण १७ सोमबार ०८:२६:००

देशभर सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक विश्लेषणसहितको अध्ययन हुने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग विभागले ६ महिनाभित्र साना, मझौला, मध्यम तथा ठूला लगानीका उद्योगहरूसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन गर्ने सहमति गरेका हुन् । समझदारीपत्रमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र विभागका निर्देशक जीवलाल भुसालले आइतबार हस्ताक्षर गरेका छन् । 

समझदारीमा उद्योगहरूको सञ्चालनका क्रममा देखापर्ने समस्या तथा गुनासालाई दुवै संस्थाको पहलमा सम्बोधन गरिने उल्लेख छ । महासंघले स्थानीय क्षेत्रको कच्चा पदार्थ र स्रोतको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने सम्भावित औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता र विश्लेषण गर्ने, विभागले त्यस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरूको पुनस्र्थापना गर्न अधिकतम प्रयास गर्ने, नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यताबाट प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावित फाइदाहरूका विषयमा अध्ययन गर्नेलगायतका बुँदाहरू उल्लेख छन् । 

यसका लागि विभागको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने र सोही समितिमार्फत छलफल गर्ने, संकलित तथ्यांकको भण्डारण, प्रशोधन, विश्लेषण र समन्वयका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ  ।

मुलुकभित्र सञ्चालित उद्योग–व्यवसायका सम्बन्धमा ठोस र आधिकारिक तथ्यांक नहुँदा उद्योग–व्यवसायको विस्तारमा समेत कठिनाइ परेको भन्दै महासंघ र विभाग कस्सिएका हुन् । सम्झौतापछि महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र प्रतिवर्ष ४ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएर महासंघले तयार पार्न लागेको भिजन पेपरमा यो सहकार्य सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

उद्योग विभागका महानिर्देशक भुसालले यो समझदारी समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने सरकारको अभियानमा सहयोगी हुने बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले दुई संस्थाबीच भएको सहमतिले उद्योगसँग सम्बन्धित नीति–निर्माणमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउने बताए ।