मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १७ आइतबार
  • Sunday, 01 August, 2021
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७७ फाल्गुण १७ सोमबार ०७:२३:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

११ सहकारीमा १२ सय ८३ सर्वसाधारणको सवा अर्ब फस्यो

Read Time : > 2 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
२०७७ फाल्गुण १७ सोमबार ०७:२३:००

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका ११ सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणको सवा अर्ब फसेको छ । सहकारीहरूबाट १ हजार २ सय ८३ सदस्यको १ अर्ब ७ करोड साँवा जम्मा गरिएको छ । त्यस्तै, ७६ लाख ९७ हजार सेयर रकम, ४५ लाख २९ हजार कर्जा, ८८ करोड ६० लाख ब्याज र अन्य दायित्व १८ लाख ९० हजार रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए । 

सरकारले स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभलाई १८ असार ०७५ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।

त्यस्तै, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारीलाई १९ फागुन ०७५ र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई १२ साउन ०७६ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । २० कात्तिक ०७४ मा ओरियन्टल सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सबै सहकारीको व्यवस्थापनको जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको थियो । तर, भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले ओरियन्टलको व्यवस्थापनको जिम्मा सहकारी विभागलाई दिने निर्णय गरेपछि समितिले अहिले ११ सहकारीको जिम्मा सम्हालिरहेको छ । 

समितिका अनुसार १६ अर्ब दायित्व रहेको ओरियन्टल सहकारीबाट ९ हजार सदस्य पीडित छन् । उनीहरूको ८ अर्ब ४० करोड निक्षेप डुबेको छ । ६ सय ८१ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा ओरियन्टल र को–अपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ठगिएको दाबी गरेका थिए ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएको ११ सहकारीमध्ये प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट र प्रभु बचत तथा ऋण सहकारीको सबैभन्दा बढी दायित्व देखिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकअनुसार प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभको कुल दायित्व ९६ करोड ३० लाख छ ।

सहकारीमा ३ सय ५१ सदस्यको दाबी परेको छ । त्यस्तै, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कुल दायित्व २६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभको २१ करोड ८३ लाख कुल दायित्व छ । सो सहकारीमा १ सय ७५ सदस्यले दाबी उजुरी गरेका छन् । लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारीमा संस्थाको कुल दायित्व २० करोड २९ लाख रुपैयाँ छ ।  

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामध्ये कुबेर, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभको सबैभन्दा कम दायित्व देखिएको छ । समितिको तथ्यांकअनुसार कुबेर बचत तथा ऋण सहकारीमा १० जना सदस्यले दाबी गरेका छन् । संस्थाको कुल दायित्व १ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ । ३ करोड ३० लाख दायित्व रहेको भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १७ सदस्यले उजुरी गरेका छन् । त्यस्तै, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभको कुल दायित्व भने १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छ । सो सहकारीमा १६ सदस्यले दाबी उजुरी गरेका छन् ।  

कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभको ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ कुल दायित्व रहेको छ । कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ दायित्व रहेको छ । चार्टर्ड सेभिङ एन्ड को–अपरेटिभमा १ करोड ६५ लाख कुल दायित्व रहेको छ । सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १० करोड २२ लाख दायित्व परेको छ ।  

सोसाइटल र लुःनिभाले बचत फिर्ता गर्दै
समस्याग्रस्त घोषणा भएको दुई वर्षपछि सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी तथा लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गत आइतबारदेखि बचत फिर्ताका लागि बचतकर्तालाई आवेदन आह्वान गरेको छ । पहिलो चरणमा समितिले ५० हजारभन्दा कम बचत भएका बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्ने भएको छ ।

पहिलो चरणमा दुई सहकारीमा पहिचान गरिएका ९० जना साना बचतकर्तालाई वितरण गरिने समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए । दोस्रो चरणमा दीर्घ रोगी र ज्येष्ठ नागरिक सदस्यको बचत फिर्ता गरिनेछ । समितिले दुई सहकारीमा २४ जना यस्ता बचतकर्ता रहेको पहिचान गरेको छ । तेस्रो चरणमा भने ठूलो लगानीकर्तालाई बाँकी रहेको रकम दामासाही रूपमा वितरण गर्ने भएको छ ।