संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषण गरेपछि ५ पुसयता केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार काम थालेका विभिन्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले १५ हजारदेखि १० लाखसम्म खर्च गरेका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश खर्च कर्मचारीको भत्ता, छलफल, गोष्ठी र मतदाता नामावली तथा मतदान केन्द्र अद्यावधिक गर्ने शीर्षकमा गएको देखिन्छ ।

झापा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले करिब साढे सात लाख रकम खर्च गरेको जनाएको छ । केन्द्रबाट आएको नौ लाख ८४ हजार रकममध्ये ७५ प्रतिशत खर्च भइसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी तुलसीकुमार नेपालले जानकारी दिए । निर्वाचन अधिकारी नेपालका अनुसार संसद् पुनस्र्थापना हुनुअघि नै यो बजेट खर्च भइसकेको थियो ।

उनका अनुसार जिल्लामा मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको अनुगमनका लागि ९८ हजार बजेट आएकोमा ९० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । त्यस्तै, मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि आएको तीन लाख ८७ हजार बजेटमध्ये ८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गतको निर्वाचन भत्ताका लागि आएको चार लाख बजेट करिब शतप्रतिशत खर्च भएको छ । सवारीसाधन मर्मतका लागि आएको करिब एक लाख बजेट पनि ७० प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । 

त्यस्तै, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीले साढे पाँच लाख रकम खर्च गरेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख अयोध्याप्रसाद भण्डारीका अनुसार केन्द्रबाट गएको सात लाख १८ हजार रकममध्ये कर्मचारी भत्तामा मात्रै चार लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । त्यसैगरी, सवारी मर्मतका लागि एक लाख ५० हजार खर्च भएको छ भने विद्युत्, पानी, घरभाडालगायत शीर्षकमा पनि केही रकम खर्च भएको छ । 

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिराहाले करिब १० लाख खर्च गरेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन आयोगबाट १० लाख ७४ हजार बजेट प्राप्त गरेकोमा नौ लाख ४२ हजार नौ सय ४० रुपैयाँ खर्च भएको निर्वाचन कार्यालय सिराहा प्रमुख इन्दिरा यादवले बताइन् ।

यादवका अनुसार मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक विशेष कार्यक्रममा तीन लाख ९० हजार, मतदान केन्द्र तथा उपकेन्द्र पुनरावलोकन गरी भू–सूचना  प्रणालीमा आबद्ध गर्न ५० हजार, विद्यालयस्तरमा निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमका लागि एक लाख, निर्वाचन दिवसमा ४० हजार र प्रोत्साहन भत्तामा तीन लाख ६२ हजार नौ सय ४० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

बाँकेमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई केन्द्रबाट पाँच लाख ३५ हजार बजेट गएको थियो । त्यसमध्ये चार लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख खुमप्रसाद सुवेदीले बताए । आयोगबाट प्राप्त रकम दुई महिनाको कर्मचारी भत्तामा खर्च भएको सुवेदीको भनाइ छ । 

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कैलालीले चार लाख खर्च भएको जनाएको छ । मतदाता नामावली र मतदानस्थल अद्यावधिक कार्यमा उक्त रकम खर्च भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेम भट्टले बताए । मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि कर्मचारीलाई तालिम दिएर जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहमा १५ दिनसम्म खटाइएको निर्वाचन कार्यालय कैलालीका तालिम, कर्मचारी परिचालन, बैठक आदिमा रकम खर्च भएको उनले बताए । प्रारम्भिक तयारीका लागि केन्द्रबाट साढे चार लाख बजेट आएकोमा करिब चार लाख खर्च भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख भट्टले बताए ।

उता जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनले भने १५ हजार मात्रै खर्च भएको जनाएको छ । स्थानीय चारवटा रेडियो र एउटा पत्रिकामा मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी–विरोध)को सूचना प्रकाशनका लागि उक्त रकम खर्च गरिएको निर्वाचन कार्यालय चितवनका लेखापाल चन्द्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसबाहेकको अन्य रकम जिल्ला कार्यालयमा आइपुगेको छैन ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मोरङले पाँच लाख ८५ हजार बजेट निकासा गरेको छ । त्यसमध्ये भत्ता खर्चमा मात्रै चार लाख दुई हजार सकिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मोरङका सूचना अधिकारी तीर्थराम अधिकारीका अनुसार बाँकी पैसा पानी, बिजुली, सवारी मर्मत आदि शीर्षकमा खर्च भएको बताए ।

त्यस्तै, मकवानपुरमा भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पाएको बजेट कर्मचारीलाई भत्ता बाँडेर सकाएको छ । आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मकवानपुरलाई निर्वाचन तयारीका लागि ४ फागुनमा चार लाख बजेट दिएको थियो । तर, कार्यालयले निर्वाचन तयारीमा शून्य खर्च गरेको छ भने कर्मचारीलाई तीन लाख ५२ हजार २६ रुपैयाँ भत्तास्वरूप बाँडिसकेको छ । 

जिल्ला निर्वाचन अधिकृत गोविन्दप्रसाद पौडेलले आयोगकै नीतिअनुसार कर्मचारीलाई भत्ता बाँडिएको बताए । ५ पुसदेखि संसद् पुनस्र्थापना भएसम्म कर्मचारीलाई भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । कार्यालयमा हाल कार्यरत एक अधिकृत, तीन नायब सुब्बा, दुई कार्यालय सहयोगी र एकजना हल्का सवारीचालकलाई भत्ता दिइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्मचारीलाई बाँडिएको भत्ता रकम कटाएर कार्यालयसँग अब निर्वाचन तयारी शीर्षकमा एक लाख २२ हजार नौ सय ७४ रुपैयाँ बाँकी देखिन्छ । बाँकी रकम पनि सवारीसाधन मर्मत र सञ्चारमा खर्च गरिने पौडेलले जानकारी दिए । 
त्यस्तै, निर्वाचनको तयारीमा लमजुङमा चार लाख २१ हजार खर्च भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले जिल्लामा पहिलो चरणमा पाँच लाख २५ हजार पठाएको थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय लमजुङकी प्रमुख सिर्जना मिश्रका अनुसार उक्त बजेटमध्ये कर्मचारी भत्ता, बैठक भत्ता, मतदाता नामावली अद्यावधिक तालिम, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्यक्रम र विविध गरी चार लाख २१ हजार खर्च भएको हो । यस्तै, कार्यालय सञ्चालन र सवारीसाधनको मर्मतका लागि आएको एक लाख चार हजार रुपैयाँ भने खर्च हुन बाँकी छ । 
साथै, हिमाली जिल्ला मनाङमा निर्वाचनको तयारीका लागि आएको चार लाख १२ हजार रुपैयाँमध्ये तीन लाख ९९ हजार खर्च भइसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रसुवाले तीन लाख ८१ हजार खर्च गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा चार लाख १५ हजार पठाएको थियो । त्यसमध्ये मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको एक लाख ८२ हजार रकममध्ये एक लाख ६० हजार खर्च भइसकेको जानकारी कार्यालयले दिएको छ ।

मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्यक्रमका लागि पठाएको ९३ हजार रुपैयाँमध्ये ८१ हजार खर्च भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय सञ्चालन र सवारीसाधन मर्मतका लागि भनेर दुईवटा शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै पठाएको ७०–७० हजार रकम पनि खर्च भइसकेको छ । यसबाहेक अलावा जिल्ला निर्वाचन आयोगले आफ्नो नियमित वार्षिक बजेटबाट समेत खर्च गरेको दाबी गरेको छ ।