जुम्लाको सदरमुकाम खलंगादेखि पूर्वी भागमा पर्ने पातारासी गाउँपालिकाको छुमचौरमा बनिरहेको हाइअल्टिच्युट प्रशिक्षण मैदानको निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुनै पनि सरकारी निकायले चासो देखाएका छैनन् । तीनवटै तहका निकायले हाइअल्टिच्युट प्रशिक्षण मैदानलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न हुने अनिश्चितता बढेको छ । 

हाइअल्टिच्युट मैदानको डिपिआर भने ३२ करोड तीन लाख बजेटमा निर्माण भइसकेको छ । त्यसपछि ५५ लाख खर्चमा मैदान सम्याउने कामबाहेक अरू संरचना निर्माणमा बजेट जुटेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाअन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेट चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक बित्दा पनि निकासा हुन नसक्दा हाइअल्टिच्युट निर्माणको अगाडि नबढेको हो । 

काम नहुँदा अहिले यो बजेट पनि फ्रिज हुने भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । गत वर्षको आर्थिक बजेटमा मन्त्रालयले ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्‍यो । विनियोजित बजेटमध्ये २१ लाख खर्च भएको छ भने ५४ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाका कार्यालय प्रमुख बरमबहादुर महतले नयाँ पत्रिकालाई बताएका छन् । 

२ हजार ८ सय मिटर उचाइमा रहेको छुमचौरस्थित मालिका मावि लोडचौरमा बनिरहेको मैदान निर्माणका लागि डिपिआर तयार भएको जिविस जुम्लाका कार्यालय प्रमुख महतले जानकारी दिए । ‘नेपालकै गौरवको आयोजना हाइअल्टिच्युट खेल मैदान निर्माणका लागि डिपिआर तयार हुँदा पनि स्थानीय तहले निर्माणका लागि कुनै चासो देखाएको छैन,’ महतले गुनासो गर्दै भने, ‘यही डिपिआरको सम्बन्धमा प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसँग छलफल भएको छ तर निर्माणका लागि बजेट माग गर्दा कहीँबाट पनि सुनुवाइ भएन ।’ 

स्थानीय तहले निर्माणका लागि कुनै चासो नदेखाएको भलिबल खेलाडी लक्ष्मी रावल बताउँछन् । अन्य जिल्लाका स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारले खेलकुदका लागि बजेट विनियोजन गरी खेल क्षेत्रको विकासमा अग्रसर देखिएको बताउँदै रावलले जुम्लाका ८ स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेश सरकारले खासै चासो नदिएको औँल्याएका छन् ।

सम्झौताअनुसार हाइअल्टिच्युट मैदानमा भलिबल, फुटबल, कराते, बक्सिङ, तेक्वान्दो, बास्केट बल, एथलेटिक्सलगायत दुई दर्जन बढीका खेल मैदान निर्माण गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी स्विमिङ पुल, लैंगिकमैत्री छात्रावास, सुरक्षागार्ड, पाहुनाघर, टिकट काउन्टरसमेत निर्माण गरिने भनिएको छ । डिपिआर बनेपछि १५ लाख रुपैयाँ बजेटले खेलकुद मैदान निर्माणका लागि समथर मैदानको काम गरिएको हो । 

१० लाख बजेटमा चिमारा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले डिपिआर तयार गरेको हो । ‘डिपीआर बनेको तीन वर्ष भयो,’ जिविस जुम्ला कार्यालय प्रमुख महतले भने, ‘न्यून बजेट विनियोजनका कारण काम हुन सकेको छैन ।’ तत्कालीन २०७४ पुस ३ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले मैदान निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड र भौगोलिकताको अनुगमन गरेका थिए । दाहाल नेतृत्वको टोलीले टे«निङ सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरेको थियो । 

 बजेट अभावले प्यारापिट अधुरै 
१०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रयोगमा ल्याउने गरी जुम्लामै बनिरहेको भलिबलको प्यारापिट पनि बजेट अभावकै कारण अगाडि बढेको छैन । जिल्ला खेलकुद विकास समितिको मातहतमा रहेको भलिबल मैदानमा प्यारापिट निर्माण आर्थिक अभावकै कारण रोकिने अवस्थामा पुगेको हो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार प्यारापिट निर्माणका लागि १ करोडभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोग र श्रमदानसहित २६ लाख बजेटमा प्यारापिट निर्माण थालिए पनि बजेट अभावले निर्माण अधुरो अवस्थामा रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयको बजेटमा प्यारापिटको जग निर्माणदेखि पिलर मात्र ठड्याउन काम भइसकेको छ । तर, बजेट नभएपछि काम रोकिएको महतले जानकारी दिए । ‘यही चैत अन्तिम साता राष्ट्रपति खेलकुद प्रतियोगिता हुँदै छ, तर अहिले निर्माणाधीन भलिबल मैदानको प्यारापिट रकम अभावले रोकिएको छ,’ महतले भने, ‘मैदान अधुरो भएकाले खेलाउन सक्ने अवस्था छैन ।’ 

सुरुमा थोरै बजेटबाट काम सुरु भए पनि बजेट सकिँदै जाँदा काममा बाधा पर्न गएको उनको भनाइ छ । ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारबाट २५ लाख बजेट विनियोजन भयो, तर दोस्रो चौमासिक सकिनलाग्दा काम सुचारु भएको छैन,’ उनले भने । सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बलवीर सुनारका अनुसार हाइअल्टिच्युट खेल मैदानका लागि बजेट विनियोजन भए पनि कार्य सञ्चालनका लागि अनुमति माग्दा मन्त्रालयले स्वीकृत नदिएको हो ।