सरकारले गत साता कक्षा १० मा लिइने अन्तिम परीक्षा एसइईबारे केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण गत वर्ष परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएपछि विद्यालयको मूल्यांकनलाई आधार मानेर एसइईको नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो ।

विगतमा प्रयोगात्मक परीक्षामा दिएझैँ अन्धाधुन्द अंक दिएर विद्यालयले मूल्यांकन सिफारिस गरेपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालय झस्कियो । विद्यार्थीमाथि जथाभावी थोपरिएको अंकको भार कति महँगो पर्ला भन्ने विद्यालयहरूले विश्लेषण गर्न आवश्यक ठानेनन्, गरेनन् ।

यो उनीहरूबाट हुन गएको एउटा गम्भीर अपराध थियो । सायद यिनै कारणले हुन सक्छ, सरकारले गत साता केही महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्न पुग्यो । एसइई परीक्षा अब उही पुरानो एकात्मक ढाँचाबाट परम्परागत शैलीमै सञ्चालन गर्ने । एसइईमा कक्षा ११ मा भर्ना गर्न तोकिएको न्यूनतम योग्यता ग्रेडभन्दा तल परेका विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराउने । तर, यी दुवै निर्णय पश्चगामी छन्, यसको दूरगामी प्रभाव हुनेछ । 

कोरोनाकै कारण सही, हामीले एकपटक कक्षा १० को परीक्षामा विद्यालय मूल्यांकन विधिलाई स्विकारिसकेका छौँ । विद्यार्थीको यथार्थ क्षमताको मापन उनीहरूका शिक्षकले मात्र गर्न सक्ने यथार्थको बोध हामीलाई भइसकेको छ । फेरि ‘ब्याक गियर’मा हिँड्न खोज्नु नयाँ परिवर्तन र समाजको आवश्यकतामाथिको खेलवाड हुन्छ ।

झन्डै नौ दशकअघिको चेतनामा हामीलाई जुन खालको मूल्यांकन आवश्यक छ भन्ने लागेको थियो, के आज पनि उही व्यवस्थाको आवश्यकता हो ? बिल्कुल हैन, हुन सक्दैन । सरकार र निजी क्षेत्रबाट पनि यसबीचमा बनाइएका विभिन्न योजना, तर्जुमा गरिएका नीति र भएका अध्यनपछि कक्षा १० को परीक्षालाई ‘फलामे ढोका’ हुन दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो साझा निष्कर्ष थियो । अब यस्ता ‘अनावश्यक’ कर्मकाण्डी परीक्षाको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पनि निष्कर्ष थियो । 

कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा मानिसकेको सन्दर्भमा कक्षा १० को परीक्षालाई उही पुरानो फलामे ढोकाका रूपमा यथावत् राखिनु युक्तिसंगत हुन सक्दैन । १४–१५ वर्षका कलिला विद्यार्थीलाई राष्ट्रियस्तरको परीक्षाको बोझ बोकाउन आवश्यक छैन । यसैले कक्षा १० र ११ को मूल्यांकन प्रणाली बदल्न आवश्यक छ ।

तल्ला कक्षाको जसरी नै कक्षा १० को पनि विद्यालयस्तरबाटै परीक्षा लिने र उत्तरपुस्तिका पनि विद्यालयकै शिक्षकबाट परीक्षण गराउनु उचित हुन्छ । पूरै वर्ष पढेका हुन्छन् । सिक्नुपर्ने सीप सिकेका हुन्छन् । अन्य परीक्षा दिएका छन् । अरू के योग्यता चाहियो ? माथिल्लो कक्षामा रुचि र क्षमताअनुसारकै संकायमा भर्ना होलान् । उनीहरूको मुख्य मूल्यांकन कक्षा १२ मा पुगेर गर्दा उचित हुन्छ ।

एकछिन यसै वर्षको शैक्षिक सत्रको मात्र चर्चा गरौँ । हरेक विद्यार्थी एउटा कक्षामा १२ महिना पढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताले निर्धारित पाठ्यक्रम छ । कक्षा १० कै कुरा गर्दा पनि वैशाखको सुरुबाट नियमित अध्ययन सुरु गरेर चैतमा एसइई परीक्षामा विद्यार्थी सामेल हुने गर्थे । बीचमा पर्ने सार्वजनिक बिदासमेत जोड्दा विद्यार्थीले पूरै १२ महिना समय पाउँथे ।

चैतको पहिलो हप्ताको अन्त्यतिर परीक्षा हुने हिसाबले पनि ११ महिनाभन्दा केही बढी समय हुन्थ्यो, विद्यार्थीका लागि । तर, अहिलेको अवस्थामा समयको पर्याप्तता निकै कम छ । भन्न त सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराएकै छौँ भन्ला, तर त्यो कति प्रभावकारी भयो भन्ने हिसाब हामी सबैसामु छर्लंगै छ ।

उपत्यकाबाहिरका धेरैजसो विद्यालय दसैँआसपासबाट खुलेका भए पनि काठमाडौंमा भने भर्खरैबाट मात्र भौतिक रूपले सञ्चालन अनुमति पाएका छन् । उपत्यकाबाहिर कात्तिकको सुरुबाटै पहिलेझैँ नियमित विद्यालय सञ्चालन भएको स्विकार्दा पनि वैशाखपछिका ६ महिना खेर गएको छ । तर, शैक्षिक सत्र भने दुई महिना मात्र पछि सारिएको छ ।

यसले यो वर्ष एसइईको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूको मनोभावनामा कस्तो असर गरेको होला ? कक्षा १० मा सिक्नुपर्ने सीप र ज्ञान सिक्न निर्धारितभन्दा चार महिना कम समय पाएका विद्यार्थीलाई पुरानै प्रणालीमा मूल्यांकन गर्न खोजिनु न्यायसम्मत छँदैछैन । यसले विद्यार्थीको मानसपटलमा नराम्रो छाप पार्ने सम्भावना धेरै छ । कोरोना महामारीको त्रासले मनोभावनामा परेको असरमा तयारीको पर्याप्त समयविनाको परीक्षाको हाउगुजीले विद्यार्थीहरू गिजोल्टिने संशय पैदा भएको छ । 

सबै विद्यार्थी हरेक विधामा उही स्तरको अब्बल रहून् भन्ने हाम्रो अपेक्षा सर्वथा अनुचित हो । कुनै विद्यार्थीले कुनै विशेष विधामा न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल नगर्दैमा उसलाई माथिल्लो कक्षामा त्योबाहेकको आफू अब्बल भएको विषयमा अध्ययनको अवसरसमेत रोक्न खोज्नु विद्यार्थीमाथिको जघन्य अपराध हो ।

त्यसो भए मूल्यांकन गर्ने जिम्मा फेरि पनि विद्यालयलाई नै छोड्ने त ? यसमा पनि ‘मूल्यांकनकर्ताको निष्पक्षता’ सन्देहास्पद देखियो । गएको एसइईमा विद्यालयले मनोमानी अंक दिएको, उच्च ग्रेडका लागि आर्थिक चलखेल भएका प्रसंगहरू चर्चामा आएका थिए । यी सबैको पछाडि कक्षा १० को परीक्षालाई दिइएको अनावश्यक महत्व हो । अन्य कक्षामा गरिने मूल्यांकनमा खासै चासो नरहने तर कक्षा १० को परीक्षालाई किन यतिको महत्व भन्ने सवालको जवाफ खोज्दा यो विकृतिबाट उम्कने उपाय पनि निस्कन्छ । 

हामीले हाम्रा शिक्षकहरूलाई उत्तरपुस्तिका परीक्षणबारे सिकाउने गरेका पनि छैनौँ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण पूरै हावाको तालमा हुने भएकाले पनि विद्यालयलाई मूल्यांकन गर्न दिँदा अपेक्षित इमानदारिता नदेखिएको हुन सक्छ । मूल्यांकनमा एउटा विधि बनाएर एकरूपता यसको हल हुन सक्छ । 

हामीले ग्रेड मूल्यांकन विधिबाट एसइईमा मूल्यांकन गर्दा ‘अब कोही पनि फेल हुनेछैन’ भनी निकै ठूलो स्वरमा भन्यौँ । तर, हाम्रो त्यो स्वर किन यति चाँडै सुकेको ? सबैभन्दा अप्रत्याशित प्रश्न यो हो । अपेक्षित न्यूनतम ग्रेड नल्याउनेलाई प्रमाणपत्र दिन्न भन्नु मानवअधिकारका दृष्टिले पनि अनुचित छ । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षामा भएको आफ्नो सहभागिताको प्रमाणपत्रबाट यी कलिला विद्यार्थीलाई विमुख पार्न खोज्नु कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । हरेक परीक्षामा सहभागीले आफूले प्राप्त गरेको ग्रेडको प्रमाण पाउने पूरापूरा हक राख्छन् । 

सवाल त्यति मात्र होइन । गणितमा अब्बल कोही विद्यार्थी भाषामा कमजोर होलान् वा भाषामा अब्बल गणितमा कमजोर हुन पनि सक्छन् । भाषामा संघर्षरत विद्यार्थीले गणितमा राम्रो गरेर जीवन सार्थक बनाउन पनि त सक्छ । हिसाबमा संघर्ष गर्नेले भाषामा राम्रो गरेर देश विदेशमा चर्चित भएका उदाहरण कैयौँ छन् ।

अध्ययनका धेरै विधा छन् । र, सबै विद्यार्थी हरेक विधामा उही स्तरको अब्बल रहून् भन्ने हाम्रो अपेक्षा सर्वथा अनुचित हो । कुनै विद्यार्थीले कुनै विशेष विधामा न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल नगर्दैमा उसलाई माथिल्लो कक्षामा त्योबाहेकको आफू अब्बल भएको विषयमा अध्ययनको अवसरसमेत रोक्न खोज्नु ती विद्यार्थीमाथिको जघन्य अपराध हो, उनीहरूको जीवन बर्बाद गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले ‘ब्याक गियर’मा गाडी चलाउन खोज्नु कुनै हालतमा न्यायोचित हुन सक्दैन । 
(न्यौपाने विद्यालय शिक्षाका अनुसन्धाता हुन्)