मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
सुमन घिमिरे
२०७५ फाल्गुण १ बुधबार १८:२५:००
Read Time : > 7 मिनेट
ब्लग

नेपालको सामाजिक सुरक्षामा नयाँ शृङ्खला

Read Time : > 7 मिनेट
सुमन घिमिरे
२०७५ फाल्गुण १ बुधबार १८:२५:००

पृष्ठभूमि :
राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार नेपालको निरपेक्ष गरिबी २१ दशमलव ६ प्रतिशत तथा बहुआयामिक गरिबी २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ भने करिव ७८ दशमलव ७० प्रतिशत गरिब ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । रोजगारीको आँकडाले करिब २ दशमलव ३ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार भई बसेका छन् भने ३० प्रतिशत नागरिक अर्ध बेरोजगारको अवस्थामा दिन काटिरहेका छन् भने बैदेशिक रोजगारीमा करिव ४३ लाख (बै.रो. प्रवद्र्धन बोर्ड) सहभागी भएका छन् । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाका अनुसार नेपालमा उद्योग र प्रतिष्ठान करिब ९ लाख २२ हजार वटा रहेका छन् भने यसमा कूल रोजगारी ३४ लाख जनाले पाएका छन् । करिब ५१ प्रतिशत युवा समूहमा रहेको नेपालको जनसांख्यिक लाभलाई हामीले रुपान्तरणकारी भूमिका प्रदान गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौं । वार्षिक रुपमा लाखौंको संख्यामा आउने श्रम शक्ति एकातर्फ अदक्ष वा अर्ध–दक्ष अवस्थामा श्रम बजारमा भित्रिनुले नेपालको शिक्षा नीति र प्रणालीमा समेत गम्भीर परिवर्तनको संकेत गरेको छ । 

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा
लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले मानिसको जीवन चक्रमा राज्यले सुरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने मान्यता बोकेको हुन्छ । नेपालको संविधानले यिनै मूलभूत अवधारणालाई समेटी प्रत्येक नागरिकको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूतिका साथ क्रमशः आर्थिक तथा सामाजिक न्यायमा पहुँच कायम गर्ने लक्ष्य समेत निर्धारण गरेको छ । यसैलाई मूर्त रुप प्रदान गर्न मानविय जीवनचक्रका सबै चरणमा आउने जोखिमहरुलाई न्यूनीकरण गरी जीवनयापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले करिब ४८ वटा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको देखिन्छ । तर यो कार्यक्रम नितान्त नयाँ र युरोपियन मोडेल समेतको आधारमा तर्जुमा भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वस्तुतः सार्वजनिक निर्माण कार्य (पब्लिक वर्कस) मा रोजगारी श्रृजनाको मान्यतामा आधारित भई जारी भएको योजना हो । यसले वर्षमा कम्तिमा एक सय दिनको रोजगारको प्रत्याभूति गर्ने, रोजगारी दिन नसके घरधुरीका हिसाबले बढीमा ५० दिनको ज्याला बराबरको रकम निर्वाह भत्ता सुनश्चितता गर्नुले नागरिकको जीवन वृत्तिमा आयको महत्वपूर्ण भूमिका रहने तथ्यलाई उजागर गरेको छ । अर्थात नागरिकको अर्थतन्त्रमा पूँजीको प्रवाहले नै गरिबीको दुस्चक्र तोड्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मात्र नभई मानवीय तथा सामाजिक पूँजी निर्माणमा समेत केही योग्दान पुर्याउनेछ ।

मुलुकको समृद्धि र सुखीपनाको मुख्य सोच प्राप्तिमा राज्यले रोजगारीको हकलाई बेरोजगार र लक्षितको तहमा पुग्ने गरी मूर्तता प्रदान गर्न कार्यान्वयनको पक्षमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तीनै तहको संयुक्त जिम्मेवारी रहने गरी संघीय संसदले ‘रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा गरेको सामाजिक सुरक्षाको जीवन पर्यन्त प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न जरुरी छ । यस्ता राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमको सफलता यस्तै बुझाई र गराईमा मात्र संभव रहेको उदाहरण अन्य विकासशील देशका सफलताका कथाबाट समेत प्रमाणित हुन सक्दछ । 
 

कानूनले के सुनिश्चित गर्यो ?
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी पाउने र आफूले चाहेको रोजगारी छनौट गर्न पाउने अधिकार हुने व्यवस्था गर्यो भने रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, ०७५ समेतले प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति (१८–५९ वर्ष उमेर समूहको) लाई संघीय कानून बमोजिम बेरोजगार सहायता पाउने व्यवस्थाका आधारमा नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट बक्तव्य मार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा ग-यो ।

अनौपचारिक रोजगारीलाई क्रमशः औपचारिक गर्ने सम्बन्धी कृयाकलापहरु संचालन गरिनेछ । श्रमिकलाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याई कामलाई सम्मान गरौ, हेला नगरौ भन्ने सोचको विकास नेपालको सामाजिक मूल्य र मान्यताका सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र हो ।
 

दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्य :
बेरोजगारको पहिचान, रोजगारीको व्यवस्था र निर्वाह भत्ताको लागि सुव्यवस्थित विद्यमान पद्धति र प्रक्रियालाई वडा तहमा संस्थागत गर्ने गरी संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि पनि सँगै लैजादा कार्यक्रमको प्रभावकारिता सिद्ध हुनेछ । किनकी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विगतको छाप भत्ता बाँडने प्रकारको मात्र बुझाइलाई चिर्न सीप, उद्यमशीलता, रोजगारी वा स्वरोजगारीका अन्तरसम्बन्धलाई समेत सँगसँगै विकास गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले एकीकृत स्वरुपमा उपलब्ध गराएको छ । 

राष्ट्रिय स्तरको यस कार्यक्रमको उद्देश्य पनि व्यापक र विस्तृत छन् । जसमा बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्र्ने, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन र विस्तार गर्ने उद्देश्यहरु छन् । यस कार्यक्रमको मुख्य विशेषता सरकारी क्षेत्रमा मात्र होइन निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरुबीचको समन्वय र सहकार्यमा रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्ने समेत अभिष्ट राखिएको छ ।

आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था (रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन र नियम तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि) सहितको संरचनागत व्यवस्था समेत गर्ने उद्देश्य बमोजिम यस कार्यक्रमको राष्ट्रिय स्तरमा समग्र संयोजन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ । नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालय तथा विषयगत मन्त्रालयहरु र स्थानीय तहहरु यस कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकायको रुपमा रहेका छन् ।

सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने र सार्वजनिक सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आगामी दिनमा संघ र प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरुलाई समेत मार्गदर्शन गर्न सफल भएको छ । कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न रणनीतिहरु निर्धारण गरिएका छन् । सार्वजनिक निर्माणमा श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्ने, बजारको मागमा आधारित सीपमूलक तालिम संचालन गर्ने, रोजगार सूचना तथा परामर्श सेवाको व्यवस्था गर्ने, श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित कार्य प्रणालीको अवलम्बन गर्ने जस्ता रणनीतिले बेरोजगार सेवामा योगदान गर्ने विश्वाश लिन सकिन्छ । 

श्रमको मूल्य प्रवद्धर्न गर्ने रणनीति
अनौपचारिक रोजगारीलाई क्रमशः औपचारिक गर्ने सम्बन्धी कृयाकलापहरु संचालन गरिनेछ । श्रमिकलाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याई कामलाई सम्मान गरौ, हेला नगरौ भन्ने सोचको विकास नेपालको सामाजिक मूल्य र मान्यताका सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र हो । तसर्थ यस कार्यक्रमबाट ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’ संचालन, रोजगार नीति तथा कार्यक्रमको प्रचारप्रसार र रोजगार बन्नका लागि अभिप्रेरित गर्न सञ्चार र सचेतना अभियान पनि सँगसँगै लगेमा मात्र यसको सफलता सन्निहीत रहेकोले यसमा जोड दिइएको छ । सबै काम मर्यादित हुन्छ भन्ने अवधारणालाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने तर्फ समेत यो कार्यक्रम परिलक्षित छ । 

बेरोजगार परिवारले पाउने सुविधा
न्यूनतम एक समय दिनको रोजगारी प्राप्त नगरेको अवस्थामा रोजगारी नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम निर्वाह भत्ताको रुपमा उपलव्ध गराईने ।  निर्वाह भत्ता गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको निर्णयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मार्फत परिवारका बेरोजगार सदस्यहरुको मञ्जुरिनामासहित सिफारिस भई आएको सदस्यको बैंक खातामा सोझै भुक्तानी दिइने व्यवस्थाले वित्तीय साक्षरता सहितको बचत गर्ने बानी समेत विकास गर्न मद्दत पुर्याउनेछ । 

निर्वाह भत्ता पाउने अवस्था :
सामाजिक सुरक्षाको मान्यता अनुरुप सशर्त निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिएको र यसमा पर्न सक्ने चापलाई बान्छनीय सीमामा राख्न केही व्यवस्थाहरु पनि स्पष्ट पारिएको छ । जस अन्तर्गत परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा, नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएको परिवार भएमा, परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएमा, परिवारको कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएमा, सरकारी कोष (संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको कोष) वा अन्य मुलुक वा अन्तराष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी संघ, संगठन वा अन्य कुनै संस्थाबाट नियमित निवृत्तभरण वा अवकाश सुविधा लिइरहेको नभएमा वा सामाजिक सुरक्षा कोष वा नेपाल सरकारको सहायता सम्बन्धी अन्य कोष वा रोजगारदाताबाट नियमित रुपमा कुनै पनि किसिमको सहायता प्राप्त गरेको नभएमा मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध बैंक खातामा उपलब्ध गराइनेछ । 

रोजगारी कसरी प्राप्त गर्ने?
बेरोजगार व्यक्तिले आफू स्थायी बसोवास गरेको गाउ‘पालिका वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा व्यक्तिगत विवरण सहितको फाराम भरी नाम दर्ता गर्नुपर्छ ।  वडा कार्यालयले ति फारामहरु रोजगार सेवा केन्द्रमा बुझाउँछ । केन्द्रले प्राप्त फारामहरुका आधारमा बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूची गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निर्णयका लागि पेश गर्छ । निर्णय भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सूचीकरण गर्छ । रोजगार आयोजनाहरुले आवश्यक श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रमा माग गरी पठाउँछ । केन्द्रले माग भए बमोजिमका श्रमिकहरुलाई लाभग्राही परिचयपत्र सहित काम गर्न खटाउँछ । 

यसलाई पद्धतिमूलक बनाउन ‘रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ सबै पालिका, प्रदेश र नेपाल सरकारबीच एउटै स्थानबाट अद्यावधिक सूचना प्रणाली विकास गर्ने कार्यबाट उक्त सूचकको मापन पनि सहज हुने अपेक्षा छ ।
 

रोजगारीको चुरोः सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने रणनीति
तुलनात्मक लाभ र अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध भएका उद्यमशीलता विकासमा लगानी केन्द्रीत गरी सीपयुक्त जनशक्ति तयार पार्ने । आपूर्तिको सुनिश्चितताबाट आयातमूलक अर्थतन्त्र रुपान्तरण मात्र नभई आन्तरिक उत्पादकत्व र उत्पादनशीलता समेत वृद्धि भई आयमूलक गरिवीको चपेटाबाट मुलुक मुक्त हुन सक्नेछ । तसर्थ यसका विद्यमान सोच, नीति, संरचना तथा संयन्त्रलाई परिमार्जन गरी लक्ष्यमूलक संयन्त्र तयार पार्न अन्तर निकाय समन्वय जरुरी देखिएको छ । साथै तालिम प्रदायक संस्थाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि समेत तिनै तहका सरकारको हातेमालोबाट अपेक्षित परिणाम हाँसिल गरिने लक्ष्य छ । व्यावसायिक सीप तथा तालिम विकासका लागि विशेषतः निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विशेष प्राथमिकता रणनीतिको रुपमा लिइएको छ । 

सूचक र प्रगति मापन
यस कार्यक्रमले मुख्यतः बेरोजगारी एवं अर्धबेरोजगरीको दर घटाउने, लक्षित परिवारको गरिवी घटाउने र पाँच वर्षमा करिव आठ लाख न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने छ । करिव चालिस हजार सीपयुक्त भई रोजगारमा लाग्ने, करिव एक लाख पचास हजारले सीपयुक्त तालिम प्राप्त गरेको हुने छन् । जसबाट दिगो आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा समेत लिइएको छ । यस कार्यमा रोजगार सेवा केन्द्रलाई संरचनात्मक, कार्यात्मक र व्यवहारात्मक सबै दृष्टिबाट सक्षम बनाउने गरी कार्यक्रम केन्द्रीत गर्नुपर्ने भएको छ । जसलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्राथमिकता समेत दिएको छ । 
यसलाई पद्धतिमूलक बनाउन ‘रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ सबै पालिका, प्रदेश र नेपाल सरकारबीच एउटै स्थानबाट अद्यावधिक सूचना प्रणाली विकास गर्ने कार्यबाट उक्त सूचकको मापन पनि सहज हुने अपेक्षा छ ।
 

प्रभाव पार्ने तत्वहरु
सामाजिक सुरक्षा विश्वव्यापि रुपमा सरकारकालागि आन्तरिक र बाह्य दुबै क्षेत्रबाट चुनौतिको विषय रही आएको छ । श्रम बजार (आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय) को प्रवृत्ति, लगानीको वातावरण, श्रम कानून, अनौपचारिक क्षेत्रको उत्पादन, प्रविधिजन्य विकासबाट परेको प्रभाव, जनसांख्यिक संरचना र बनौटको विश्लेषण नै यस्ता संरक्षणमूलक कार्यक्रमका लागि महत्वपूर्ण छन् । बहुक्षेत्रीय रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमका लागि पर्ने वित्तीय दवाव र लक्षित वर्गको पहुँच नै मुख्य विषय रहि आएका छन् । नागरिक जन्मनु अघी नै आमालाई स्वस्थ बच्चा जन्माउन उत्प्रेरित गर्ने ‘सुनौला हजार दिन’ देखि मृत्यु पर्यन्त परिवारबीहिनको अन्तिम संस्कार गर्ने कार्यको जिम्मा राज्यको नै हुन्छ । तसर्थ सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम आफैमा एक जटील, बहुक्षेत्रीय र विश्वव्यापि परिवर्तनका आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवधारणा भित्र पर्दछ । 

प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमले दिशानिर्देश गरे बमोजिम यसले आफै प्रत्यक्ष रोजगारीको सट्टा क्षेत्रगत विकासका योजना तथा कार्यक्रममा नै केन्द्रीत रहने गरी रोगारीको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष तोकेको छ । ११ वटा मुख्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना वा अवसर वृद्धि सामाजिक सुरक्षाको एउटा मात्र पाटो हो ।

कार्यान्वयनको ठोस रणनीतिः
यस प्रकृतिको कार्यक्रम नेपालमा पहिलो पटक भने शुरु भएको होइन् । यस अघि कर्णाली रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार कार्यक्रम, गरिवी निवारण कोष जस्ता कार्यक्रमले सार्वजनिक निर्माण कार्यमा श्रममूलक विधि (मेशीन बर्जित) बाट कामका लागि  नगद, कामका लागि खाद्यान्न, समूह गठन गरी स्रोत परिचालन जस्ता योजनाहरु संचालन गरेबाट केही सैद्धान्तिक, प्रणालीगत, कार्यविधिगत, प्रक्रियागत र व्यवहारिक पृष्ठपोषण प्राप्त भएका छन् । 

उक्त पृष्ठपोषण अनुसार नागरिकलाई जीवन चक्रमा उपलब्ध गराइने शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, रोजगारी आदिका लागि सरकारका विभिन्न निकायले लागू गर्ने योजना वा कार्यक्रमलाई एकद्धार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विषयगत शाखालाई नै संस्थागत गरी परिचालन गर्नु अपरिहार्य छ । जसले हाल लक्षित वर्गको किटानीमा देखिएको सहभागी हुन नपर्ने व्यक्ति पर्ने (एक्सक्लुजन ईरर) र सहभागी हुनु पर्ने व्यक्ति नपर्ने (इन्क्लुजन ईरर) चुनौतिलाई सम्बोधन गर्दै उत्तरदायि र जवाजफदेही संरचना कायम गर्न सक्तछ । अर्थात कार्यक्रम बहुआयामिक नै रहन्छ तर सेवा भने एकल विन्दुबाट प्रवाह हुने संयन्त्रको विकास गर्न स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धि समेत नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका लागि प्राथमिकताका विषय हुन । 

खाँचो सामाजिक सुरक्षाको राष्ट्रिय रणनीतिको :
प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमले दिशानिर्देश गरे बमोजिम यसले आफै प्रत्यक्ष रोजगारीको सट्टा क्षेत्रगत विकासका योजना तथा कार्यक्रममा नै केन्द्रीत रहने गरी रोगारीको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष तोकेको छ । ११ वटा मुख्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना वा अवसर वृद्धि सामाजिक सुरक्षाको एउटा मात्र पाटो हो । विगतमा योजनाका दोहोरोपना, जथाभावी परिचालन तथा स्रोत छर्ने कार्यलाई समूल दुरुत्साहन जरुरी छ । तसर्थ मानिसका जीवन(चक्रका यावत पक्ष समेट्ने सरकारका हालका करिव ४८ प्रकारका संरक्षणमूलक कार्यक्रमलाई डालो प्रणालीबाट एकीकृत, समन्वयात्मक र नतिजामूलक व्यवस्थापनका आधारमा मूर्त रुप दिन सामाजिक सुरक्षाको राष्ट्रिय रणनीतिको खाका विकास समेत अत्यावश्यक देखिन्छ । 
सारांशमा उत्पादनशील रोजगारीको अवसरमा वृद्धि गर्दै न्यूनतम रोजगारीको सुश्चितता मार्फत जीवनस्तरमा सुधार ल्याई सामाजिक संरक्षणको अभियानमा यो कार्यक्रमले नयाँ श्रृखंला शुरुआत गरेको छ । 
 

(लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुन)