मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ फाल्गुण १४ शुक्रबार ०६:२१:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार

संसद् पुनर्स्थापना नेपालको आन्तरिक मामिला : भारत

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ फाल्गुण १४ शुक्रबार ०६:२१:००

छिमेकी भारतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई नेपालको ‘आन्तरिक मामिला’ भन्दै राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई नजिकबाट निकायलिरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकारको सिफारिशसमा गत ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसमा विघटन गरेको कदम असंवैधानिक भन्दै सर्बोच्च अदालतले मंगलवार बदर गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पहिलोपटक भारतको प्रतिक्रिया आएको हो । 

संसद विघटनको निर्णयलाई ९ पुसमा आन्तरिक मामिला भन्दै ‘नोट’ गरेको भारतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसलालाई पनि आन्तरिक मामिला भनेको छ । ‘हामीले नेपालको सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई हेरेका छौं । केही महिनायता हामी नेपालका राजनीतिक विकासक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं,’ विहीवार नयाँ दिल्लीमा आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रबक्ता अनुराग श्रीवास्तबले भने । उनले थपे, ‘हामीले पहिले पनि भनेझैँ, यो नेपालको लोकतान्त्रिक निकायहरु र   प्रक्रियाअनुसार भएको आन्तरिक मामिला हो भन्ने विश्वास गर्छौँ ।’

 भारतले संसद विघटनपछि पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार लिने नेपालको आन्तरिक प्रतिक्रिया भनेको थियो ।  
राष्ट्रपति भण्डारीले ५ पुसमा संसद विघटन गरेको चार दिनपछि भारतले यसलाई ‘नेपालले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार निर्णय लिने आन्तरिक मामिला’ भनेको थियो । अहिले पनि भारतले होसियारीपूर्वक प्रतिक्रिया जनाएको छ ।       अर्को छिमेकी  चीनले नेपालका दलहरु र विशेष गरि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर नेपालको राजनीतिक स्थायित्व हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरेको थियो ।  संसद पुनस्र्थापनाअघि भारत र चीनमात्रै बोलेका थिए भने पुनस्र्थापनापछि भारतले मात्रै प्रतिक्रिया जनाएको छ । 

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले राजनीतिक स्थायित्व अब के हुन्छ भन्दै अनौपचारिकरुपमा शीर्ष नेताहरुसँग चासो राख्दै आएकी छन् । यसैबीच, नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेर छलफल गरेका छन् । सर्बोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका अमेरिकासहित युरोपेली मुलुकहरुले भने अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरुले अबको राजनीतिक प्रक्रिया कसरी जाला भन्नेबारे नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको जनाएका छन् ।