नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सर्वोच्चले मंगलबार गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा गत ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेकपा ओली पक्षका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भनेऽ ‘नेकपा शक्ति पृथकीकरण, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यताहरू र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । नेपालको संविधानले संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई स्थापित गरेको छ । हिजो संवैधानिक इजलासबाट गरिएको फैसलालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’

समग्र परिस्थितिबारे छलफल गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक र संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको पनि ज्ञवालीले जानकारी दिए । देशका विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमहरू स्वरूप परिवर्तन गरी स्थानीय अनुकूलतामा निरन्तरता दिइने निर्णय भएको पनि बताए । 

उनले भने, ‘देशका विभिन्न ठाउँका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछन् । कहीँ–कहीँ स्वरूप परिवर्तन होला, तर हामीले जनताको बीचमा जे उद्देश्यका साथ हाम्रा भनाइहरू, सन्देशहरू लैजानेगरी कार्यक्रमको तर्जुमा गरेका छौँ । स्थानीय अनुकुलता हेरेर निरन्तरता दिन्छौँ ।’

प्रवक्ता ज्ञवालीले अदालतले दिएको समयसीमाभित्रै संसद् अधिवेशन आह्वान हुने पनि बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुुहुन्छ की दिनुहुन्न भने सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै ज्ञवालीले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफलमा रहेको र आवश्यक परामर्शपछि राजीनामा दिने नदिने विषय टु‌ंगाे लाग्ने बताए । उनले भने, ‘हामी दलहरूसँग छलफलमा छौँ । उहाँहरूको कुरा पनि सुनेका छौँ, उहाँहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ । मुलुकलाई एउटा अन्योलतामा राख्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा देशको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ आवश्यक परामर्शपछि ।’

स्थायी कमिटी बैठक बिहीबार पुनः बस्ने ज्ञवालीले बताए ।