नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर भीम रावलले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक भनेर सर्वोच्चले ठहर गरिसकेपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा एकछिन पनि बस्न नसुहाउने रावलले बताए । 

‘उहाँमा नैतिकताको अलिकति छेउछाउमा बाँकी छ भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्थ्याे,’ प्रेस संगठन नेपालले बुधबार धनगढीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा रावलले भने, ‘मैले गरेको निर्णय सम्मानित अदालतले गलत ठहर्‍याएको छ, त्यसकारण मैले एकछिनमा पनि पदमा बस्नु उचित छैन भनेर छोड्नुपर्थ्याे ।’ 

असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेकाले प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दण्डित गर्ने पनि रावलले बताए । ‘जुन प्रतिनिधिसभालाई उहाँले विघटन गर्नुभएको थियो त्यो प्रतिनिधिसभा आइसकेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा नदिए के हुन्छ भन्नेबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा रावलले भने, ‘मलाई विश्वास छ, त्यो प्रतिनिधिसभाले उहाँलाई थयोचित रूपमा दण्डित गर्छ ।’ ओलीले नैतिकताका सम्पूर्ण धरालतहरू भत्काइसकेकाले उनले नैतिकता देखाउने विश्वास नरहेको रावलको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई दण्डित गर्ने विषय टुंगिएपछि राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे पनि पछि छलफल हुने उनले बताए । ‘संविधानको संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो भनेर संविधानमै लेखिएको छ । तर, ओलीका असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी निर्णयहरूलाई उहाँको कार्यालयमा पुर्‍याइँदा आफ्नो कर्तव्यप्रति ध्यान दिनुभएन,’ रावलले भने, ‘राष्ट्रपतिको बारेमा के हुने भन्ने अहिल्यै बोल्नु हतारो हुनेछ । अहिले ओलीको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्नेछ ।’

सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक भन्दै रावलले यो फैसलाले भविष्यमा कसैले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको आँट नगर्ने बताए । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अब लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको समीकरण भएर सरकार गठन हुने रावलको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय पार्टीले खुला राखेको रावलले बताए ।